संतोष प्रधान लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचे पडघम वाजू लागल्यावर नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यावर राज्यकर्त्यांचा भर असतो. लोकांच्या सोयीसाठी जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली, असे कारण देण्यात येत असले तरी त्यामागे राजकीय कारणे अधिक असतात. राजस्थानमध्ये या वर्षाच्या अखेरीस विधानसभेची निवडणूक होत असतानाच मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी १९ नव्या जिल्ह्यांच्या निर्मितीची घोषणा दोनच दिवसांपूर्वी केली. तत्पूर्वी आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड या राज्यांमध्ये नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली. राज्यातही नव्या जिल्ह्यांच्या निर्मितीची मागणी करण्यात येते. यामुळे पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांपूर्वी शिंदे-फडणवीस सरकार नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती करणार का, याची उत्सुकता असेल. राजस्थान सरकारने कोणता निर्णय घेतला? राजस्थानमध्ये नव्या १९ जिल्ह्यांच्या निर्मितीची घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी केली. राजस्थानमध्ये ३३ जिल्हे होते. परंतु नव्या रचनेत राजधानी जयपूर आणि जोधपूर हे दोन स्वतंत्र जिल्हे म्हणून ठेवण्यात आलेले नाहीत. राजधानी जयपूरची चार जिल्ह्यांमध्ये विभागणी करण्यात आली. दोन जिल्ह्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व काढून टाकण्यात आल्याने आधीचे ३१ तर नवीन १९ असे एकूण ५० जिल्हे या नव्या निर्णयामुळे राजस्थानात झाले आहेत. याशिवाय तीन नवीन महसुली विभागही करण्यात आले आहेत. दहा महसुली विभागांची आता ५० जिल्ह्यांमध्ये विभागणी झाली आहे. विश्लेषण: Nirma Powder महाराष्ट्राचे राजकारण व ‘दूध सी सफेदी’ देणारी निरमा वॉशिंग पावडर नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीचे कारण काय? राजस्थानमध्ये या वर्षाच्या अखेरीस विधानसभेची निवडणूक होत आहे. मतदारांवर प्रभाव पाडण्याकरिता सत्ताधाऱ्यांकडून विविध सवलती अथवा प्रलोभने दाखविली जातात. जिल्हा निर्मिती हा विषय फारच संवेदनशील मानला जातो. पुन्हा सत्ता मिळावी या उद्देशाने काँग्रेस सरकारने जिल्ह्यांची निर्मिती करून मतदारांना खूश करण्याचा एक प्रकारे प्रयत्न केला आहे. छोट्या जिल्ह्यांमुळे कितपत फायदा होतो हा नेहमीच वादाचा मुद्दा राहिला आहे. पण स्थानिक लोकांच्या भावनेला हात घालत त्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न असतो. सत्ताधारी पक्ष राजकीय लाभाचे निर्णय घेत असतो. त्याचाच नवीन जिल्हा निर्मिती हा भाग आहे. अन्य कोणत्या राज्यांमध्ये अलीकडच्या काळात नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे? आंध्र प्रदेशात १३ नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली. यामुळे आंध्रतील जिल्ह्यांची संख्या २६ झाली. पश्चिम बंगालमध्ये ७ नव्या जिल्ह्यांची भर पडली. छत्तीसगडमध्ये ५ नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यात आली. आसाम सरकारने जिल्ह्यांबाबत अलीकडेच कोणता निर्णय घेतला ? आसाममध्ये मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचे काम सुरू झाले आहे. यामुळेच तेथील हेमंत बिस्व सरमा सरकारने चार नव्याने निर्माण झालेले जिल्हे पुन्हा मूळ जिल्ह्यांमध्ये विलीन करण्याचा निर्णय घेतला. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा आसाम सरकारने केला असला तरी अल्पसंख्याकबहुल जिल्ह्यांमधील मतदारसंघांची संख्या वाढू नये या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याची टीका काँग्रेसने केली होती. विश्लेषण : जागावाटपाचे कोडे अन् बावनकुळेंचे आकडे… भाजपचे विधानसभा निवडणुकीचे गणित काय? राज्यात नव्याने जिल्हा निर्मितीबाबत सद्यःस्थिती काय आहे ? राज्यात १ ऑगस्ट २०१४ रोजी पालघर या ३६व्या जिल्ह्याची निर्मिती करण्यात आली होती. त्यानंतर कोणत्याही नव्या जिल्ह्याची निर्मिती आधी फडणवीस सरकारने व नंतर ठाकरे सरकाकरने केली नव्हती. पुणे, नगर, बीडसह काही जिल्ह्यांचे विभाजन करून नव्या जिल्ह्यांच्या निर्मितीची मागणी करण्यात येत आहे. नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती ही राजकीय तसेच आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य ठरणे आवश्यक असते. नवीन काही तरी करून दाखविण्याची इच्छा असलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात नव्या जिल्ह्यांची निर्मिती होते का हे बघावे लागेल.
