इस्तंबूलमध्ये काय घडले?
कतार आणि तुर्कीच्या पुढाकाराने पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये शांतता चर्चेची दुसरी फेरी पार पडली. ही चर्चा चार दिवस सुरू होती. मात्र, चर्चेच्या अंती दोन्ही देशांदरम्यान शांततेसंबंधी कोणताही ठराव होऊ शकला नाही. चर्चा फिस्कटल्यावर दोन्ही देशांनी एकमेकांना दोष दिला. पाकिस्तानकडून अफगाणिस्तानच्या हवाई हद्दीचे होणारे उल्लंघन थांबवावे तसेच पाकिस्तानच्या भूभागातून केले जाणारे अमेरिकी ड्रोन हल्लेही थांबण्याची लेखी हमी पाकिस्तानने कटिबद्धता द्यावी, ही अफगाणिस्तानची मागणी पाकिस्तानने अमान्य केली.
पाकिस्तानचा अमेरिकेशी छुपा करार?
अफागणिस्तानच्या ‘टोलो न्यूज’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, या वाटाघाटींदरम्यान पाकिस्तानने एका राष्ट्राशी करार केल्याचे मान्य केले. नंतर चर्चेच्या ओघात हा देश अमेरिका असल्याचे सांगितले. या पाकिस्तान-अमेरिका करारानुसार, पाकिस्तानने अमेरिकेला आपल्या भूभागातून अफगाणिस्तानमध्ये कारवाया करण्याची परवानगी दिली आहे. पाकिस्तानने अमेरिकेचे ड्रोन हल्ले थांबवले तरच पाकिस्तानातील हल्ले थांबण्याचे वचन देऊ असे अफगाणिस्तानच्या शिष्टमंडळाने सांगितले. मात्र, पाकिस्तान ही अट मान्य करत नव्हता. आपण हा करार मोडू शकत नाही, असा पाकिस्तानचा हेका होता. पाकिस्तानी शिष्टमंडळातील सदस्यांचे लष्करी नेत्यांशी दूरध्वनीवरून संभाषण झाल्यानंतर पाकिस्तानने भूमिका बदलली, हे पाहून कतार आणि तुर्कीचे मध्यस्थही चकित झाल्याचेही वृत्त आहे.
पाकिस्तानी मंत्र्यांच्या वल्गना काय?
चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी अफगाणिस्तान आणि भारताला दोष दिला. शिष्टमंडळाच्या दोऱ्या काबूलमधील नेत्यांच्या हाती होत्या आणि हा बाहुल्यांचा खेळ दिल्लीमधून नियंत्रित केला जात होता, अशी आगपाखड आसिफ यांनी ‘जिओ न्यूज’शी बोलताना केली. ते तेवढ्यावर थांबले नाहीत. अफगाणिस्तानातील तालिबानची राजवट नष्ट करण्यासाठी पाकिस्तानला फार कष्ट पडणार नाहीत असे सूचित करत त्यांनी २००१च्या तोरा बोरा लढाईच्या पुनरावृत्तीचीही धमकी दिली. तोरा बोरा हा पूर्व अफगाणिस्तानमधील डोंगराळ भाग. तेथील गुहांमध्ये लपलेला ओसामा बिन लादेन हा अमेरिकेने ३० नोव्हेंबर ते १७ डिसेंबर २००१ अशा १८ दिवसांच्या लष्करी कारवाई करूनही निसटू शकला होता.
पाकिस्तानी लष्करावर अमेरिकी दबाव?
पाकिस्तानच्या लष्करी नेतृत्वाशी झालेल्या दूरध्वनी संभाषणानंतर शिष्टमंडळाची भूमिका बदलली, हे वृत्त ‘इंडिया टुडे’ने दिले. डोनाल्ड ट्रम्प दुसऱ्यांदा अध्यक्ष झाल्यानंतर पाकिस्तानने अमेरिकेशी संरक्षण संबंध अधिक बळकट करण्यासाठी प्रयत्न वाढवले. पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरच्या काळात ट्रम्प यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख जनरल असिम मुनीर यांचे व्हाइट हाऊसवर स्वागत केले होते. अमेरिकेला अफगाणिस्तानात बागराम हवाई तळ परत हवा आहे. तो मिळाला नाही तर परिणाम चांगले होणार नाहीत अशी धमकीही ट्रम्प यांनी दिली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानला अमेरिकेचे ड्रोन हल्ले थोपवणे अजिबात शक्य नाही असेच दिसते.
तणाव कुठे? नुकसान कोणाचे?
पाकिस्तानच्या भूमीवरून आमच्या हवाई हद्दीचे केले जाणारे उल्लंघन आम्ही सहन करणार नाही; पाकिस्तानने आमच्या सार्वभौमत्वाचा आदर केला तरच आम्ही त्यांच्यावर हल्ला करणाऱ्या दहशतवादी संघटनांविरोधात कृती करू- असे अफगाण अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानदरम्यान आंतरराष्ट्रीय सीमा म्हणून आखण्यात आलेल्या ‘ड्युरंड रेषे’ला अफगाणिस्तानने कधीच मान्यता दिली नव्हती. त्याच भागात पाकिस्तानस्थित तालिबानने सप्टेंबरमध्ये अफगाणिस्तानवर हल्ले केले. तेव्हा अफगाण सैनिकांच्या उत्तरानंतर पाकिस्तानने हवाई आणि ड्रोन हल्ले चढवले, त्यात रहिवाशांसह २००पेक्षा जास्त बळी गेल्याचे अफगाणिस्तानचे म्हणणे आहे.
पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वाचे काय?
पाकिस्तानने छुप्या कराराची दिलेली कबुली आणि त्यानंतर चर्चेतील अपयश यामुळे पाकिस्तानच्या परराष्ट्र धोरणात सार्वभौमत्वाला गेलेला तडा आणि सुरक्षा व संरक्षणासाठी चीनबरोबरच अमेरिकेवरील वाढते अवलंबित्व अधोरेखित झाले. आधीच पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था दुबळी झाली आहे. चीन, अमेरिका, सौदी अरेबियासह विविध जागतिक वित्तीय संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जावर त्यांचा डोलारा उभा आहे. अशातच अमेरिकेच्या लष्करी कारवायांसाठी आपला भूप्रदेश उपलब्ध करून दिल्यामुळे पाकिस्तानच्या नेतृत्वावर देशातूनही टीका होत आहे. त्याबरोबरच भारतावर खापर फोडण्याचा त्या देशाच्या संरक्षण मंत्रालयाचा प्रयत्नही केविलवाण्या प्रकारे उघडा पडला आहे.
