-उमाकांत देशपांडे
केरळमध्ये राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान यांनी विद्यापीठ सुधारणा विधेयकाची मान्यता रोखल्याने हे विधेयक प्रलंबित ठेवण्यापेक्षा विधानसभेकडे पुन्हा पाठविले जावे, असे मत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री आर. बिंदू यांनी व्यक्त केले. त्यामुळे राज्यपाल महोदय खवळले आणि मर्जी नसल्यास मंत्र्यांनाही वगळण्याचा अधिकार असल्याची तंबी दिली. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची संमती न घेता राज्यपालांना एखाद्या मंत्र्याला वगळण्याचा अधिकार आहे का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
केरळमधील वाद नेमका काय आहे?
केरळमध्ये राज्य सरकार आणि राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान यांच्यात धुसफूस सुरू असून कुलगुरु नियुक्त्या, मुदतवाढ व अन्य बाबींवरून तीव्र मतभेद आहेत. त्यामुळे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारने विद्यापीठ कायद्यात काही सुधारणा करून राज्यपालांच्या अधिकारांवर गदा आणली. त्यानंतर हे सुधारणा विधेयक राज्यपालांनी मंजुरी न देता रोखून धरले. त्यामुळे त्याचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकत नाही. त्यावर, विधेयक प्रलंबित ठेवण्यापेक्षा विधानसभेकडे परत पाठवावे असे मत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री आर. बिंदू यांनी व्यक्त केले. जर विधानसभेने एखादे विधेयक पुन्हा मंजूर करून पाठविले, तर राज्यपालांना त्यास मान्यता द्यावी लागते. त्यामुळे ते प्रलंबित ठेवण्यात आले आहे. पण उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांच्या टिप्पणीमुळे राज्यपाल महोदय संतापले आणि राजभवनाची अप्रतिष्ठा झाल्याने मंत्र्यांना बडतर्फ करण्याची धमकी दिली.
राज्यपाल व राज्य सरकारे यांच्यात वाद का निर्माण होतात?
केंद्रात भाजप नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर असून राज्यपालांच्या नियुक्त्या केंद्र सरकारकडून होतात. त्यामुळे तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल किंवा महाविकास आघाडी सरकार असताना महाराष्ट्रातही राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार असे संघर्ष गेल्या काही काळात झाले आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळात बहुतांश काळ काँग्रेस केंद्रात सत्तेत होती आणि ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेस सत्तेत होती, तेव्हा अडचण आली नाही. मात्र अटलबिहारी वाजपेयी, व्ही. पी. सिंह, चंद्रशेखर हे पंतप्रधान असताना ज्या राज्यांमध्ये अन्य पक्षांची सरकारे होती, तेव्हाही संघर्षाचे अनेक प्रसंग निर्माण झाले होते. अयोध्येत बाबरी मशीद पाडली गेल्यावर पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान ही भाजपशासित राज्य सरकारे राज्यघटनेच्या कलम ३५६चा वापर करून बरखास्त करण्यात आली होती. केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने राज्यपाल नियुक्त केले असतील आणि राज्यात अन्य पक्षाचे सरकार असेल, तर संघर्ष होतो.
राज्यपालांचे अधिकार काय आहेत? मुख्यमंत्र्यांची संमती न घेता मंत्र्यांना वगळता येते का?
राज्यपाल हे राज्यघटनेच्या कलम १६४नुसार मुख्यमंत्री व मंत्र्यांची नियुक्ती करून शपथ देतात. त्यातील पहिल्या उपकलमानुसार ‘मंत्री हे राज्यपालांची मर्जी’ असेपर्यंत पदावर असतील, अशी तरतूद आहे. मात्र ही तरतूद त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याशिवाय वापरावी आणि परस्पर स्वत:च निर्णय घेऊन मंत्र्यांना वगळावे, असे घटनाकारांना अभिप्रेत नाही किंवा तसा प्रसंग आतापर्यंत घडलेला नाही. एखाद्या मंत्र्याला काही कारणांवरून मंत्रिमंडळातून वगळायचे असेल, तर मुख्यमंत्री राज्यपालांना प्रस्ताव पाठवितात आणि राज्यपाल त्यास मंजुरी देऊन घोषणा करतात. राज्यपालांना जर मुख्यमंत्र्यांची संमती न घेता मंत्र्यांना वगळण्याचे अधिकार दिले, तर केंद्रात व राज्यात वेगळ्या राजकीय पक्षांची सरकारे असतील, तेथे पेचप्रसंग ओढवेल आणि लोकशाहीच्या दृष्टीने ते घातक ठरेल. मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिमंडळ हे जनतेमधून बहुमत मिळवून सत्तेवर आलेले असते. त्यांच्यापेक्षा अधिक अधिकार राज्यपालांना दिले, तर केंद्राच्या मर्जीवर चालणारे राज्यपाल लोकनियुक्त राज्य सरकारे अस्थिर करतील किंवा दैनंदिन कारभारात हस्तक्षेप करतील.
मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाचा सल्ला राज्यपालांवर बंधनकारक असतो का?
बहुमताचे सरकार सत्तेवर असताना राज्यघटनेतील कलम १६३नुसार राज्यपालांवर मंत्रिमंडळाचा सल्ला बंधनकारक असतो. मात्र या तरतुदीमध्ये राज्यपालांच्या काही अधिकारांचा अपवाद केला आहे. राज्यपालांना काही स्वेच्छाधिकारही देण्यात आले आहेत आणि जेव्हा बहुमत नसलेले सरकार किंवा बहुमताची खातरजमा करावयाची असेल, त्या कालावधीत राज्यपालांना स्वत:हून निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. मात्र बहुमत असलेले सरकार सत्तेवर असताना कार्यकारी किंवा प्रशासकीय निर्णय हे राज्यपालांच्या नावे जरी घेतले जात असले, तरी ते मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांच्या शिफारशीनेच घेतले जावेत किंवा राज्यपालांनी त्यांच्या सल्ल्यानुसार ते जारी करावेत, हे बंधनकारक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणांमध्ये तसे निर्णय दिले आहेत.
राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांची संमती न घेता मंत्र्यांना बडतर्फ केले तर काय होऊ शकते?
मुख्यमंत्र्यांची संमती न घेता मंत्र्याला बडतर्फ करण्याचा निर्णय केरळ किंवा कोणतेही राज्यपाल केंद्र सरकारची फूस किंवा सूचना असल्याखेरीज घेणारच नाहीत. सध्याची सत्तासमीकरणे पाहिली, तर केंद्रात भाजपची सत्ता असल्याने बिगर भाजप राज्य सरकार असलेल्या राज्यांमध्येच असे केले जाऊ शकते. राज्यघटनेतील कलमांचा सोयीस्कर अर्थ काढून, वाकवून किंवा त्यातून पळवाटा काढण्याचे काही प्रकार झाले आहेत. मात्र केरळमध्ये राज्यपालांनी कारवाई केल्यास कारवाईला उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. राज्यघटनेतील कलम १६४ (१) नुसार ‘राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंत (प्लेझर) मंत्री पदावर राहू शकतात,’ अशी तरतूद आहे. हा अधिकार मुख्यमंत्र्यांची संमती नसताना वापरता येतो का, यावर आणि मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ आणि राज्यपालांचे अधिकार याबाबत यानिमित्ताने सर्वोच्च न्यायालय परखड मतप्रदर्शन करून निकाल देईल, असे अपेक्षित आहे.
