अमेरिका भारतावर आकारणार तब्बल ५०० टक्के आयातशुल्क? डोनाल्ड ट्रम्प यांची रणनीती काय?

गेल्या अनेक महिन्यांपासून रशिया व युक्रेनमध्ये संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. जगभरातील इतर देशांनी मध्यस्थी करूनही दोन्ही देश एकमेकांवरील हल्ले थांबविण्याचं नाव घेत नाहीये. विशेष बाब म्हणजे, रशियाने युक्रेनवरील हल्ले थांबवावे असं म्हणत ट्रम्प यांनी काही दिवसांपूर्वी दोन्ही देशांमध्ये समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, रशियाने त्यांच्या आवाहनाला केराची टोपली दाखवत युक्रेनवरील हल्ले सुरूच ठेवले होते. दरम्यान, युक्रेनवर हल्ला करणाऱ्या रशियाबरोबर कोणत्याही देशांनी व्यापार करू नये, असा सज्जड दम ट्रम्प यांनी जगभरातील अनेक देशांना दिला. तरीही, चीन व भारतासह बहुतांश देशांनी रशियामधून कच्चे तेल व ऊर्जा खरेदी करणे सुरूच ठेवले. त्यामुळे ट्रम्प यांना राग अनावर झाला असून त्यांनी रशियाबरोबर व्यापार करणाऱ्या देशांना धडा शिकविण्यासाठी नवीन विधेयक आणण्याची तयारी केली आहे.

या नवीन विधेयकासंदर्भात माहिती देताना ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पार्टीचे नेते सिनेटर लिंडसे ग्राहम म्हणाले, “अमेरिकन सिनेटमध्ये एक प्रस्तावित विधेयक सादर करण्यात आले आहे, ज्याला राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पाठिंबा आहे. या विधेयकानुसार, रशियासोबत व्यापार सुरू ठेवणाऱ्या देशांवर ५००% पर्यंतचे शुल्क लादले जाऊ शकते, ज्यामध्ये भारत आणि चीनचा देखील समावेश आहे. रशियाबरोबर या देशांनी व्यापार बंद न केल्याने त्यांनी युक्रेबरोबर युद्ध सुरूच ठेवले आहे. भारत आणि चीनला रशिया सोडून युक्रेनच्या समर्थनार्थ उतरावे लागेल, अन्यथा आम्ही या देशांवर ५०० टक्के आयातशुल्क आकारण्याचा निर्णय जाहीर करू”.

आणखी वाचा : बलात्कार व खून प्रकरणातील आरोपी ५८ वर्षानंतर सापडला; कसा लागला गुन्ह्याचा छडा? 

अमेरिकेच्या विधेयकात काय आहे?

• डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने हे विधेयक मार्च २०२५ मध्ये अधिकृतपणे सादर करण्यात आले.

• रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्रॅहम आणि डेमोक्रॅटिक सेनेटर रिचर्ड ब्लूमेन्थल यांनी या विधेयकासाठी पुढाकार घेतला.

• विशेष म्हणजे, हे विधेयक पास करण्यासाठी मांडलेल्या प्रस्तावावर एकूण ८४ सिनेट सदस्यांनी स्वाक्षऱ्या केलेल्या आहेत.

• २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर सर्वात व्यापक समर्थन असलेल्या बंदी विधेयकांपैकी एक ठरले आहे.

• हे विधेयक ऑगस्टमध्ये अमेरिकन सिनेटमध्ये मांडले जाऊ शकते. जर ते मंजूर झाले तर त्याचा सर्वात मोठा भारत आणि चीनला बसेल.

• त्यामागचे कारण म्हणजे- अमेरिकेतील कंपन्यांसाठी भारतीय व चीनी वस्तू आयात करणे अडचणीचे होईल.

• भारताच्या परराष्ट्र व्यापार धोरणावरही या विधेयकाचा मोठा परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

विधेयकाला ट्रम्प यांनीही दिला पाठिंबा

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाशी व्यापारी संबंध ठेवणाऱ्या देशांवर ५०० टक्के आयात शुल्क लावण्याच्या प्रस्तावित विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही चर्चा अलीकडेच ट्रम्प यांच्याशी एका गोल्फ मैदानावर झाली आहे. ग्रॅहम म्हणाले, “मी त्यांच्यासोबत (ट्रम्पसोबत) गोल्फ खेळत होतो. तेव्हा ते मला म्हणाले, आता तुमचं विधेयक पुढे घेऊन जाण्याची वेळ आली आहे. कारण, युक्रेनच्या पाठिशी आपल्याशिवाय कोणतेही देश उभे राहताना दिसून येत नाही. हे विधेयक अंमलात आणायचं की नाही याचा सर्वस्वी निर्णय तुमच्याच हातात असेन.”

ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे प्रशासनात मतभेद?

वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या अहवालानुसार, डोनाल्ड ट्रम्प हे मनमानी कारभार करून भारतासह चीनवर अतिरिक्त आयातशुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेत असल्याने त्यांच्या प्रशासनात मतभेद निर्माण होत आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला व्हाइट हाऊसने हे विधेयक शिथील करण्याचा प्रयत्न केला होता. हा बदल मित्र राष्ट्रांशी— विशेषतः भारतासारख्या अनेक धोरणात्मक व व्यापार भागीदारी असलेल्या देशांशी संबंध टिकवून ठेवण्यासाठी सुचवण्यात आला होता, जेणेकरून व्यापक आर्थिक उलथापालथ टाळता येईल; पण ट्रम्प यांनी प्रशासनातील कुणाचंही ऐकलं नाही. दुसरीकडे, युरोपीय देशांच्या चिंतेला उत्तर देण्यासाठी ग्रॅहम यांनी असे सुचवले की, जे देश युक्रेनला सक्रीय पाठिंबा देतात त्यांना या टॅरिफमधून सूट देण्यात यावी. यामुळे अमेरिका आणि युरोपियन युनियनमध्ये संभाव्य व्यापार संघर्ष टाळता येईल.

भारतासाठी रशिया का फायदेशीर?

भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या तेल आयातदार देशांपैकी एक आहे. देशाला लागणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या सुमारे ८५-८८% गरज आयात करून पूर्ण केली जाते. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी भारत मुख्यतः पश्चिम आशियातील सौदी अरेबिया, इराक, युएई या देशांवर अवलंबून असतो. मात्र, काही दिवसांपासून भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात स्वस्त दरात कच्चे तेल आयात करणे सुरू केलं, ज्यामुळे भारताच्या ऊर्जा धोरणात लक्षणीय बदल झाला. सध्या रशिया हा भारतासाठी तेल पुरवठा करणारा महत्वाचा देश झाला आहे.

अलीकडील महिन्यांत भारताने रशियातून आयात केलेल्या कच्च्या तेलाचं प्रमाण संपूर्ण पश्चिम आशियातून मिळणाऱ्या तेलाच्या एकत्रित आयातीपेक्षा अधिक झालं आहे. मे २०२५ मध्ये भारतानं दररोज सुमारे १९.६ लाख बॅरल रशियन तेल आयात केलं, तर जून २०२५ मध्ये हे प्रमाण २० ते २२ लाख बॅरल पर्यंत पोहोचले. या अलीकडील झपाट्याने वाढीमागे एक कारण म्हणजे इस्रायलने इराणवर केलेला हल्ला, ज्यामुळे जागतिक बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आणि भारतीय तेल उत्पादक कंपन्यांना पर्यायी मार्ग शोधण्याची गरज भासली.

हेही वाचा : डोनाल्ड ट्रम्प खरंच एलॉन मस्क यांना अमेरिकेतून हद्दपार करू शकतात का? कायदेशीर प्रक्रिया काय आहे?

अमेरिकेच्या आयातशुल्काचा भारताला किती बसणार फटका?

ट्रम्प प्रशासनाने आणलेल्या वादग्रस्त विधेयकाचे जर कायदामध्ये रूपांतर झालं तर अमेरिका भारतावर ५०० टक्के आयातशुल्क लागू करेल. त्यामुळे भारतातून अमेरिकेत निर्यात केले जाणारे औषध, वस्त्रोद्योग, ऑटोमोबाईल पार्ट्स आणि आयटी सेवा या महत्त्वाच्या क्षेत्रांना मोठा फटका बसू शकतो. भारताने आपली ऊर्जा धोरणं राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आणि आर्थिक गरजांसाठी उपयुक्त असल्याचं सांगितलं आहे. भारत सरकारने स्पष्ट केलंय की, सर्व व्यापार व्यवहार कायद्यानुसार असून व्यापक धोरणांशी सुसंगत आहेत. दरम्यान, भारत आणि अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार करारावर चर्चा करीत असून सध्याचे आयात शुल्क कमी होऊ शकतं, असं तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे. मात्र, या नवीन मंजूर होऊ घातलेल्या निर्बंध विधेयकामुळे हे चर्चासत्र बिघडण्याची शक्यता आहे.

चीनवर काय होणार परिणाम?

भारतापाठोपाठ चीनही रशियाकडून कच्चे तेल व नैसर्गिक वायूची आयात करणारा मुख्य देश आहे.अमेरिकेचा प्रस्तावित कायदा रशियाच्या तेल निर्यातीत ७०% अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो, ज्यामध्ये चीनची मोठी भूमिका आहे. अमेरिकेने चीनवर ५०० टक्के आयातशुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतल्यास दोन्ही देशातील संबंध आणखीच ताणले जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, रशियन सरकारचे प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी सेनेटर ग्रॅहम यांच्या प्रस्तावावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलंय की, अमेरिकेकडून लादले जाणारे हे निर्बंध खरंच रशिया आणि युक्रेनमधील शांततेच्या चर्चेसाठी मदत करणारे आहेत का? हे प्रश्न डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वत:लाच विचारायला हवे.