अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडेच असा दावा केला आहे की, त्यांनी व्यापार-चर्चेचा वापर मध्यस्थीचे साधन म्हणून करीत भारत आणि पाकिस्तानला लढाई थांबवायला लावली. “आम्ही व्यापारावर चर्चा करतो आणि गोळीबार करणाऱ्या व संभाव्य अण्वस्त्रांचा वापर करण्याच्या पवित्र्यात असलेल्या लोकांशी व्यापार करू शकत नाही. ज्यांना ही गोष्ट समजणे आवश्यक होते, त्यांना ती समजली. त्यांनी त्याबाबत सहमती दर्शवली आणि ते सर्व थांबले”, असे ट्रम्प यांनी ३१ मे रोजी सांगितले होते.
नवी दिल्लीने वारंवार जोर देऊन सांगितले आहे की, ऑपरेशन सिंदूरमधील अलीकडील शस्त्रविराम पाकिस्तानशी द्विपक्षीय चर्चेनंतर करण्यात आला आणि अमेरिकेसोबतचा व्यापार यामध्ये समाविष्ट नव्हता. ट्रम्प असाधारण विधाने करण्यासाठी ओळखले जातात. मात्र, भारत आणि पाकिस्तानमधील संभाव्य अण्वस्त्र युद्ध थांबविण्याचे त्यांचे दावे नवी दिल्लीला अस्वस्थ करणारे आहेत.
ट्रम्प यांचे भाषण जाणूनबुजून किंवा अजाणतेपणे पुन्हा एकदा भारत आणि पाकिस्तानला एकाच माळेत ओवत आहे. खरे तर याविरोधात भारत बराच काळ संघर्ष करीत आहे. दुसरे म्हणजे ते भारताच्या स्थापित भूमिकेच्या विरोधात आहे की, पाकिस्तानसोबतच्या समस्या तिसऱ्या पक्षाच्या हस्तक्षेपाशिवाय द्विपक्षीय पद्धतीने सोडवल्या पाहिजेत. आणि तिसऱ्या पक्षाच्या संदर्भाने विचार केला, तर अमेरिकेने अनेक प्रसंगी भारतापेक्षा पाकिस्तानच्या हितासाठी जास्त काम केले आहे.
भारताचे पाकिस्तानशी असलेले नाते काय आहे आणि नवी दिल्ली त्याला का विरोध करते? नवी दिल्ली तिसऱ्या पक्षाच्या हस्तक्षेपाच्या विरोधात का आहे? आणि भूतकाळात भारत-पाकिस्तान शत्रुत्वात अमेरिकेची भूमिका काय होती? याबाबत सविस्तर जाणून घेऊ….
संयुक्त राष्ट्रांमध्ये विश्वासघात
हायफनेशनचा इतिहास आणि भारताचा तिसऱ्या पक्षावरील अविश्वास यांचा इतिहास एकमेकांशी जोडलेला आहे. ऑगस्ट १९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर जेमतेम दोन महिने झाले असतील, घुसखोरांनी पाकिस्तानातून जम्मू-काश्मीरवर हल्ला केला. व्हाईसरॉय लॉर्ड लुईस माउंटबॅटन यांनी भारताला संयुक्त राष्ट्रांमध्ये जाण्याचा सल्ला दिला, जे त्यांनी १ जानेवारी १९४८ रोजी केले. भारताला अशी अपेक्षा होती की, कायदेशीररीत्या सामील झालेल्या प्रदेशावरील त्यांच्या हक्कांचा संयुक्त राष्ट्रांमध्ये आदर केला जाईल. ब्रिटिशांनी भारताला पाठिंबा दिला नाही आणि अनेक भारतीयांनी याला विश्वासघात मानले.
इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी (इंडिया आफ्टर गांधी या पुस्तकात) जानेवारी-फेब्रुवारी १९४८ च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनांबद्दल लिहिले आहे, “सुरक्षा परिषदेने जम्मू-काश्मीर प्रश्नाऐवजी भारत-पाकिस्तान प्रश्न असा विषय बदलला तेव्हा भारताला एक महत्त्वाचा प्रतीकात्मक पराभव पत्करावा लागला.”
आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर औपचारिकरीत्या भारत-पाकिस्तानला एकाच पारड्यात बसविण्याची अर्थात हायफनेशनची सुरुवात अशा प्रकारे झाली. या वागणुकीला भारताचा व्यापकपणे आक्षेप असा आहे की, अशा प्रकारची रचना भारत आणि पाकिस्तानला समान पातळीवर ठेवते जेव्हा दोन्ही देशांची तुलना होऊच शकत नाही. भारत देश पाकिस्तानच्या प्रादेशिक आक्रमणाचा बळी आहे. लोकशाही देश आणि महत्त्वाची अर्थव्यवस्था म्हणून भारताची ओळख पाकिस्तानशी जोडता येत नाही. नवी दिल्लीचा असा विश्वास आहे की, जगाने भारताशी स्वतंत्रपणे संवाद साधावा; संघर्ष क्षेत्राचा अर्धा भाग म्हणून नाही. हे ध्येय केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणात साध्य करू शकले आहे.
शीतयुद्धाच्या काळात अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पश्चिमेकडील देशांनी सोविएत युनियनशी झालेल्या संघर्षात पाकिस्तानकडे एक महत्त्वाचा मित्र म्हणून पाहिले; तर अलिप्त भारत कमी विश्वासार्ह मानला जात होता. नंतर अफगाणिस्तानातील युद्ध आणि अमेरिकेच्या दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धामुळे अमेरिका आणि पश्चिमेकडील देशांसाठी पाकिस्तानचे महत्त्व वाढले. त्यामध्ये बहुतांश वेळा भारताचे नुकसान झाले.
तसेच जागतिक दक्षिणेचा नेता म्हणून उदयास येण्याची क्षमता असलेला भारत आपल्या समस्या सोडविण्यासाठी मोठ्या शक्तींवर अवलंबून आहे, असे मानत नाही.
भारत ज्या चार युद्धांमध्ये सहभागी होता, त्या युद्धांतील अमेरिकेच्या भूमिकेचा विचार करता येईल.
१९४७ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध
ट्रम्प आता जे करीत आहेत, त्याच्या अगदी उलट १९४७ मध्ये अमेरिकेची भारत आणि पाकिस्तानने त्यांचे प्रश्न द्विपक्षीय पद्धतीने सोडवावेत, अशी अपेक्षा होती. अमेरिकेच्या परराष्ट्र सचिवांनी भारतातील दूतावासाला पाठविलेल्या एका कागदपत्रामध्ये म्हटले आहे, “काश्मीर प्रश्न भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील थेट वाटाघाटीद्वारे सोडवावा, असे आम्हाला वाटते. जर संयुक्त राष्ट्रांच्या हस्तक्षेपाची विनंती करणारा ठराव किंवा प्रामुख्याने संयुक्त राष्ट्रांना काश्मीरमध्ये जनमत चाचणी घेण्याची विनंती करणारा ठराव भारत किंवा पाकिस्तानने मांडला आणि युनायटेड किंग्डमने त्याला पाठिंबा दिला, तर अमेरिकी शिष्टमंडळानेही त्या ठरावाला पाठिंबा दिला पाहिजे.”
१९६२ चे भारत-चीन युद्ध
या युद्धात अमेरिकेने भारताला विमानाच्या साह्याने लष्करी मदत पोहोचवली. अशा प्रकारे त्यांनी युनायटेड किंग्डमशी एकत्र येऊन भारतावर पाकिस्तानशी बोलण्यासाठी दबाव आणला. सहा फेऱ्यांच्या चर्चा झाल्या आणि त्यामध्ये कोणतीही प्रगती झाली नाही.
त्यानंतर अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव चेस्टर बॉल्स यांनी त्या काळाबद्दल लिहिले, “आम्ही अगदी अयोग्यपणे भारताला काश्मीरबाबत पाकिस्तानींना सवलती देण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी अमेरिकेच्या मदतीची तीव्र गरज भासवली गेली. त्या सवलती कोणतेही लोकशाही सरकार देऊ शकत नव्हते आणि टिकूही शकत नव्हते.”
लढाई सुरू असताना तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. केनेडी यांनी पाकिस्तानला भारताविरुद्ध दुसरी आघाडी करण्यापासून रोखले, असे मानले जाते. अमेरिकन थिंक टँक ब्रुकिंग्जच्या वरिष्ठांनी ब्रूस रिडेल यांनी २०१५ मध्ये लिहिले, “तेव्हा पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयुब खान यांनी केनेडी यांना सांगितले की, त्यांना युद्धादरम्यान पाकिस्तानच्या तटस्थतेसाठी काश्मीरमध्ये भारताकडून भरपाई हवी आहे. केनेडी यांनी अयुब यांना स्पष्ट केले की, अशी कोणतीही भरपाई सहन केली जाणार नाही आणि हिमालयातील युद्धात पाकिस्तानी हस्तक्षेप वॉशिंग्टनला शत्रुत्वाचे कृत्य असल्यासारखे दिसेल.”
१९७१ चे भारत-पाकिस्तान युद्ध
हा तो काळ होता जेव्हा अमेरिकेने पाकिस्तानला सर्वांत जास्त जोरदार आणि सार्वजनिकरीत्या पाठिंबा दिला होता. अगदी बंगालच्या उपसागरात युद्धनौकादेखील पाठवल्या होत्या. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाची ऑफिस ऑफ द हिस्टोरियन नावाची वेबसाइट आहे. १९७१ च्या युद्धावरील त्यांच्या लेखात म्हटले आहे की, पाकिस्तानने अलीकडेच अमेरिका आणि चीनला राजनैतिक संबंध सुरू करण्यास मदत केल्यामुळे वॉशिंग्टनने भारताविरुद्ध पाकिस्तानला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, पूर्व पाकिस्तानमधील मोठ्या प्रमाणात झालेल्या निदर्शनांविरुद्धच्या कारवाईचा चांगला प्रचार झाला आणि त्याचा व्यापक निषेध करण्यात आला, ज्यामुळे अमेरिकन सरकार पाकिस्तानी सरकारला मदत करण्यास किती इच्छुक होते हे दिसून आले.”
१९९९ चे कारगिल युद्ध
जर मागील युद्धात अमेरिका पाकिस्तानचे संबंध सुधारले असते, तर कारगिल युद्धाने भारताशी असलेले अमेरिकेचे संबंध पुन्हा परिभाषित केले.
ब्रुस रिडेल यांनी २०१९ मध्ये लिहिले होते, “जेव्हा अमेरिकेने ठरवले की, पाकिस्तानने कारगिलजवळील नियंत्रण रेषेचे जाणूनबुजून उल्लंघन केले आहे. तेव्हा (तत्कालीन अध्यक्ष) बिल क्लिंटन यांनी व्यापक युद्धाचा धोका पत्करल्याबद्दल पाकिस्तानला दोष देण्यास मागेपु-ढे पाहिले नाही. पहिल्यांदाच एक अमेरिकन प्रशासन पाकिस्तानी आक्रमणाविरुद्ध सार्वजनिकरीत्या भारताची बाजू घेत होते.” पाकिस्तानला नियंत्रण रेषेवरून मागे हटवण्यात क्लिंटन यांनी मोठी भूमिका बजावली होती. ते २० वर्षांहून अधिक काळानंतर भारतात येणारे पहिले अमेरिकन अध्यक्ष होते. ते पाकिस्तानमध्ये फक्त काही तास थांबले; पण त्याउलट त्यांनी पाच दिवस भारतात व्यतीत केले.
या युद्धांव्यतिरिक्त २००१ मध्ये संसदेवरील हल्ला आणि २००८ मध्ये मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकेने तणाव कमी करण्यासाठीही काम केले आहे.
