निशांत सरवणकर
राजकारण्यांचे फोन टॅपिंग (दूरध्वनी अभिवेक्षण) केल्याप्रकरणी वादग्रस्त ठरलेल्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्यावर मुंबई व पुण्यात दाखल असलेले गुन्हे उच्च न्यायालयानेच रद्द केले आहेत. सायबर पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या गुन्ह्याचा तपास बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यात सर्वात ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी असलेल्या रश्मी शुक्ला यांचा पोलीस महासंचालक होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे का?
शुक्ला यांच्यावर आरोप काय होते?
सशस्त्र सीमा बलाच्या पोलीस महासंचालक असलेल्या रश्मी शुक्ला यांच्यावर २०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार स्थापन होण्याच्या काळात राजकारण्यांचे फोन बेकायदा टॅप केल्याचा प्रमुख आरोप होता. गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त असताना शुक्ला यांनी शिवसेना नेते संजय राऊत यांचे ६० दिवस तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नेते एकनाथ खडसे यांचे ६७ दिवस अनुक्रमे एस रहाते आणि खडासने या बोगस नावे फोन टॅप केल्याप्रकरणी कुलाबा पोलीस ठाण्यात तर २०१६ ते २०१७ या काळात पुण्याच्या पोलीस आयुक्त असताना शुक्ला यांनी काँग्रेस नेते नाना पटोले यांचे फोन अमजद खान या ड्रगमाफियाच्या बोगस नावे टॅप केले, या प्रकरणी पुण्याच्या बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. फोन टॅपिंगची माहिती फुटल्या-प्रकरणीही सायबर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होता.
हा आरोप होऊ कसा शकला?
२३ मार्च २०२१ रोजी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी वार्ताहर परिषद घेऊन वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला. याबाबत संबंधित पोलीस अधिकारी व महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्री यांच्यातील ६.३जीबी इतके कॉल संभाषण पुढील कारवाईसाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला सादर करीत असल्याचे फडणवीस म्हणाले. तत्कालीन राज्य गुप्तचर आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी महासंचालक सुबोध जैस्वाल यांना पाठविलेला अहवाल कसा फुटला या प्रकरणी अज्ञात व्यक्तींविरोधात २६ मार्च २०२१ रोजी सायबर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. या प्रकरणात चौकशी सुरू असतानाच राऊत, खडसे आणि पटोले यांचे फोन बोगस नावांनी टॅप करण्यात आल्याचे उघड झाले.
सद्य:स्थिती काय?
पुण्याच्या बंड गार्डन पोलीस ठाण्यात नाना पटोले यांचा फोन टॅप केल्याप्रकरणी दाखल असलेला तपास पूर्णपणे बंद करण्याचा (सी-समरी) अहवाल महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी जानेवारी महिन्यात स्वीकारला आहे. राऊत व खडसे यांच्या फोन टॅपिंगबद्दल कुलाबा पोलिसांनी साडेसातशे पानांचे आरोपपत्र दाखल करूनही, शुक्ला यांच्यावरील कारवाईस राज्य शासनाने मंजुरी दिली नाही. शुक्ला यांनी महासंचालकांना सादर केलेला गोपनीय अहवाल फुटल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात सीबीआयने ए समरी (म्हणजे प्रकरण खरे आहे, परंतु पुराव्याअभावी तपास तात्पुरता बंद) करण्याची परवानगी मागितली, याबाबत सुनावणी झालेली नाही. या प्रकरणात रश्मी शुक्ला यांचा उल्लेख नाही. कुलाबा व बंड गार्डन पोलीस ठाण्यातील गुन्हे उच्च न्यायालयानेच रद्द केले आहेत. टॅपिंग प्रकरणात अनेक वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचाही संबंध असतो. त्या सर्वावर कारवाई न करता फक्त आपणास लक्ष्य करण्यात आले, असा शुक्ला यांचा दावा होता.
मथितार्थ काय?
राजकारण्यांचे फोन बोगस नावाने टॅप झाले ही वस्तुस्थिती उघड झाल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने शुक्ला यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल केले. त्या काळात शुक्ला यांनी केंद्रात प्रतिनियुक्ती घेतली. सत्तांतर झाले. शिंदे-फडणवीस सरकारने मुंबई व पुण्यातील गुन्ह्यांत पुढील तपासाला आव्हान दिले जाणार नाही असे स्पष्ट केले व सायबर पोलीस ठाण्यातील गुन्हा केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) वर्ग केला, तेव्हाच या गुन्ह्यांचे काय होणार हे स्पष्ट झाले. एखाद्या अधिकाऱ्यांचा वापर करून घेणे व मग त्याच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणे काय असते, हे मात्र या प्रकरणावरून स्पष्ट झाले. न्यायालयाने गुन्हे रद्द केल्याने तूर्तास या प्रकरणांना विराम मिळाला असे मानायला हरकत नाही!
आता महासंचालकपदही मिळणार?
पोलीस महासंचालक रजनीश शेठ हे ३१ डिसेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे गृह विभागाला पोलीस महासंचालकांच्या निवडीसाठी पात्र अधिकाऱ्यांची यादी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला पाठवावी लागेल. या यादीतील तीन नावे गुणवत्ता व सेवाज्येष्ठतेनुसार आयोगाकडून निश्चित होतील, पैकी एकाची राज्य शासनाला पोलीस महासंचालक म्हणून निवड करावी लागेल. १९८८ तुकडीतील रश्मी शुक्ला या राज्यातील सर्वात ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी आहेत. विद्यमान सरकारशी असलेला ‘संबंध’ पाहता त्यांचीच राज्याच्या पहिल्या महिला पोलीस महासंचालक म्हणून नियुक्ती होण्याची दाट शक्यता आहे.
