संतोष प्रधान महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था २०२७पर्यंत एक लाख कोटी डॉलर्स आणि २०४७पर्यंत साडेतीन लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत विकसित करण्याची राज्य शासनाची योजना आहे. या दृष्टीने सल्ला देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘राज्य आर्थिक सल्लागार परिषद’ आणि ‘मित्र’ (महाराष्ट्र इन्स्टिटय़ूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन) या दोन संस्था स्थापन केल्या आहेत. राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेत उद्योग क्षेत्रातील नामवंतांचा समावेश करण्यात आला आहे. उद्योग, वित्त किंवा पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेण्यात येणार आहे. पण हा सल्ला राज्य सरकार कितपत गांभीर्याने घेते, यावर सारे अवलंबून आहे. कारण अर्थव्यवस्था सुधारण्याकरिता तज्ज्ञांनी काही कठोर उपाय योजण्याची शिफारस केली तरी मतांच्या राजकारणात राज्यकर्त्यांना तज्ज्ञांचे सल्ले राजकीयदृष्टय़ा अडचणीचे ठरतात हे अनेकदा अनुभवास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन संस्था स्थापन केल्या तरी त्यांचा उपयोग कितपत होणार हा प्रश्न उपस्थित होतोच. कोणते उपाय योजण्यात येत आहेत? राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यात विविध प्रयोग करण्यावर भर दिला. केंद्रात मोदी सरकारने नियोजन आयोग मोडीत काढून नीति आयोगाची (नॅशनल इन्स्टिटय़ूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिग इंडिया) स्थापना केली. त्या धर्तीवरच राज्यात नियोजन आयोगाऐवजी ‘मित्र’ या संस्थेची निर्मिती करण्यात आली. ‘मित्र’ आणि राज्य आर्थिक सल्लागार परिषद या दोन्ही संस्थांच्या स्थापनेमागे २०२७ पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत विकसित करणे हे समान उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. केंद्राने २०२७ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत विकसित करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. त्या अनुषंगानेच महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश अशा काही राज्यांनी त्यांची अर्थव्यवस्था एक लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत विकसित करण्यावर भर दिला आहे. स्वतंत्र संस्था स्थापून काय साधले जाणार? ‘मित्र’ ही संस्था नियोजन आयोगाच्या धर्तीवर आहे. तर राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेवर विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ‘मित्र’संस्थेचे कामकाज १ जानेवारीपासून सुरूही झाले आहे. संस्थेच्या उपाध्यक्षपदी मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय ठाण्यातील विकासक अजय आशर आणि माजी आमदार राजेश क्षीरसागर यांची नियुक्ती करण्यात आली. आता बांधकाम विकासक आणि माजी आमदार राज्याची अर्थव्यवस्था बळकट करण्याकरिता कोणता सल्ला देणार, हा प्रश्नच आहे. त्यांनी काय सल्ला दिला आणि त्याचा राज्याला काय फायदा झाला याची उत्तरे मिळणेही कठीणच आहे. राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या अध्यक्षपदी ‘टाटा सन्स’चे एन. चंद्रशेखर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. डॉ. अजित रानडे, विक्रम लिमये, झिया मोदी, काकू नखाते, एस. एन. सुब्रह्मण्यम अशा विविध क्षेत्रांमधील १७ तज्ज्ञांचा समावेश समितीत करण्यात आला आहे. सल्लागार परिषदेवरील अदानी आणि अंबानी यांच्या पुत्रांच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेतला जात असला, तरी विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांच्या ज्ञानाचा वापर करून घेण्याची राज्य सरकारची योजना आहे. तमिळनाडू सरकारने रघुराम राजन, ‘नोबेल’ पुरस्कार विजेत्या इशस्थेर डुफिलो, अरविंद सुब्रमण्यम अशा तज्ज्ञांचा समावेश केला आहे. समान उद्दिष्टांसाठी दोन संस्था स्थापन करून महाराष्ट्र सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. तज्ज्ञांचा सल्ला आणि राजकारण यात गफलत झाल्यास काय परिणाम होतात? महाराष्ट्र काय किंवा तमिळनाडू वा अन्य राज्य सरकारांनी त्यांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेवर तज्ज्ञांची नियुक्ती केली आहे. राज्यातील उद्योग, वित्तीय किंवा पायाभूत सुविधा क्षेत्रांमधील तज्ज्ञांच्या अनुभवाचा राज्याच्या फायद्याकरिता उपयोग करून घेणे केव्हाही सयुक्तिकच असते. परंतु या मंडळींचा सल्ला आणि राजकारण यात नेहमीच गफलत होते. अर्थव्यवस्थेला बळकटी देताना सवलतींचा वर्षांव करू नये, असा सल्ला अर्थतज्ज्ञांकडून दिला जातो. परंतु निवडणुकांच्या तोंडावर विविध समाजघटकांवर सवलतींचा वर्षांव केला जातोच. त्यातून आर्थिक नियोजन बिघडते. कारण राज्यकर्त्यांना मतदारांना खूश करायचे असते. त्याशिवाय मतांची पेरणी होत नाही. जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचे उदाहरण ताजे आहे. सरकारी कर्मचारी, शिक्षक या सर्वाची जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याची मागणी आहे. पण योजनेमुळे तिजोरीवर परिणाम होऊन राज्यांची अर्थव्यवस्था अधिक खालावेल, असा इशारा केंद्रीय वित्त सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांनी दिला आहे. शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांतील निवडणूक निकालांवरून राज्यातही जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेच्या मागणीने जोर धरला आहे. सरकार पातळीवर विचार सुरू झाला आहे. तसे झाल्यास राज्यावर एक लाख कोटींपेक्षा अधिक बोजा पडेल. उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच धोक्याचा इशारा दिला आहे. दोन स्वतंत्र संस्था स्थापन केल्या तरी अर्थव्यवस्था बळकट करण्याचे उद्दिष्ट साधणे हे सोपे नाही.
