सर्वोच्च न्यायालयाने गुरूवारी नवीन वक्फ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील अंतरिम निर्णय ५ मेपर्यंत पुढे ढकलला आहे. केंद्राने कायद्याचे समर्थन करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला. पुढील सुनावणीपर्यंत वक्फ बोर्डात गैर-मुस्लिमांची नियुक्ती करणार नाही किंवा कोणत्याही वक्फ बोर्डाचे स्वरूप किंवा दर्जा बदलणार नाही असं आश्वासन न्यायालयाला देण्यात आलं आहे.
आव्हान नेमकं काय?
१६ एप्रिलला भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील आणि न्यायमूर्ती पी.व्ही. संयज कुमार आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांचा समावेश असलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने वादग्रस्त नवीन काद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या सुमारे ६५ याचिकांवर सुनावणी घेतली. याचिकाकर्त्यांमध्ये ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीनचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी, टीएमसीचे खासदार महुआ मोईत्रा, आरजेडीचे खासदार मनोज कुमार झा, समाजवादी पक्षाचे खासदार उर रहमान, काँग्रेसचे खासदार मरान मसूद आणि मोहम्म जावेद, माजी खासदार उदित राज, कारूल उलूम देवबंदचे प्राचार्य, भारतीय काँग्रेस पक्षाचे मौलानाहमूद असद, वायएसआर पक्षाचे अध्यक्ष मौलाना असद यांचा समावेश आहे.
दोन तास चाललेल्या या सुनावणीत खंडपीठाने केंद्राला प्रश्न विचारले. तसंच कायद्यात काही चांगले पैलूही असल्याचे याचिकाकर्त्यांना सांगितले. याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद करणारे वकील कपिल सिब्बल यांनी मूळात हा कायदा संविधानाच्या कलम २६चे उल्लंघन करणारा असल्याचे सांगितले. या कलमानुसार, संसदेने श्रद्धेच्या आवश्यक आणि अविभाज्य भागांमध्ये हस्तक्षेप केला असल्याचं म्हटलं आहे. कलम २६, संविधानाच्या भाग ३ अंतर्गत एक मूलभूत अधिकार नागरिकांच्या धार्मिक बाबींचे व्यवस्थापन करण्याच्या स्वातंत्र्याची हमी देतो. त्यावर फक्त तीन निर्बंध आहेत. सार्वजनिक, सुव्यवस्था आणि नैतिकता व आरोग्य.
आव्हानतले प्रमुख मुद्दे
याचिकाकर्त्यांनी २०२५च्या कायद्यात अनेक मुद्दे उपस्थित केले. यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे.
वक्फ वहिवाट (वक्फ बाय यूज) ही संकल्पना रद्द करणे
वक्फ वहिवाट म्हणजे मुस्लिम धार्मिक किंवा धर्मादाय उद्देशांसाठी दीर्घकाळ वापरलेली जमीन वक्फ म्हणून नोंदणीकृत नसली तरीही ती वक्फ बोर्डाच्या मालकीची मानली जाऊ शकते.
२०२५चा कायदा भविष्यातील समर्पणासाठी वक्फ वहिवाट रद्द करतो आणि ती फक्त वक्फ म्हणून नोंदणीकृत असलेल्या मालमत्तांपुरती मर्यादित करतो. त्यात पुढे असे म्हटले आहे की जिथे वाद असेल किंवा एखादी मालमत्ता कथितपणे सरकारी मालकीची असेल तर त्या जमिनीला वक्फच्या वापराची मानली जाईल. सरकारचा युक्तिवाद असा आहे की वक्फच्या नावाखाली जमिनीवर अनेकदा अतिक्रमण केले जाते. या सगळ्यासाठी कायदेशीर यंत्रणा असणे आवश्यक होते. असं असताना या निर्णयामुळे अनेक वक्फ बोर्ड वापरत असलेल्या जमिनीच्या सद्यस्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. यामध्ये दीर्घकाळ मशिदी किंवा कब्रस्तान आहेत मात्र वक्फच्या मालकीची अशी नोंदणीकृत मालमत्ता नाही. याचिकाकर्त्यांनी केलेला युक्तिवाद असा आहे की, वक्फ वहिवाट असलेल्या जमिनींच्या स्वरूपानुसार नोंदणी करणे कठीण आहे. सरन्यायाधीश खन्ना यांनीही याच भावनेला दुजोरा दिला आणि ३०० वर्षांपासून वक्फच्या मालकीची म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या जमिनीची नोंदणी कोणी कशी करू शकते असा प्रश्नही केंद्राला विचारला. “वक्फ वहिवाटबाबत त्याची नोंदणी करणे खूप कठीण होईल. त्यामुळे त्यात संदिग्धता आहे. त्याचा गैरवापर होत आहे असा तुमचा मुद्दा असू शकतो. मात्र त्याचवेळी खऱ्या वक्फ वहिवाटीचीदेखील नोंदणी आहे”, असे सरन्यायाधीश खन्ना म्हणाले. वक्फ वहिवाटीची संकल्पना न्यायालयाने बऱ्याच काळापासून मान्य केली आहे. ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१९च्या अयोध्या निकालात मान्य करण्यात आली होती. या तरतुदीला अद्याप स्थगिती देण्यात आलेली नसली तरी गुरूवारच्या आदेशात केंद्राच्या विधानाची नोंद आहे की कोणत्याही वक्फचे स्वरूप किंवा दर्जा बदलला जाणार नाही.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकारांशी संबंधित मुद्दाही इथे उपस्थित केलेला आहे. याचाही (वक्फ बाय यूज) वक्फ वहिवाटीच्या जमिनींवरही परिणाम होऊ शकतो. २०२५च्या कायद्यानुसार, जर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सध्या वक्फ म्हणून वापरात असलेली जमीन सरकारी जमीन म्हणून ओळखली, तर न्यायालय यावर निर्णय घेईपर्यंत ती वक्फ जमीन राहणार नाही. कायद्याच्या कलम ३(क) मधील महत्त्वाच्या तरतुदीपासून सुरू होणारा हा अधिकार, न्यायालयाचा दर्जा निश्चित करण्यापूर्वीच वक्फ जमिनीची स्थिती बदलू शकतो.
वक्फ बोर्डामध्ये गैर-मुस्लिमांचा समावेश
या मुद्द्यावर याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, गैर-मुस्लिमांना वक्फ बोर्ड आणि वक्फ काउन्सिलचा भाग असण्याची परवानगी २०२५चा कायदा देतो. तो संविधानाच्या कलम २६(ब), २६(क) आणि २६(ड) यांचे उल्लंघन करतो. हे अनुक्रमे धर्माच्या बाबतीत स्वत:चे व्यवहार व्यवस्थापित करण्याचा , जंगम आणि अचल मालमत्तेचा मालकी हक्क घेण्याचा आणि मिळवण्याचा तसंच कायद्यानुसार अशा मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार देतात. “वक्फशी व्यवहार करताना गैर-मुस्लिमांना परवानगी दिल्याने समुदायाच्या व्हेटो अधिकारांवर परिणाम होणार नाही असा युक्तिवाद केंद्राने केला आहे. मात्र, त्यावर याचिकाकर्त्यांनी म्हटले की एक गैर-मुस्लिमदेखील खूप झाला. या मुद्द्यावर खंडपीठाने केंद्राला प्रश्न विचारला आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना एखादे उदाहरण द्यायला सांगितले, ज्यामध्ये संसदेने दुसऱ्या धर्माच्या सदस्यांना एखाद्या समुदायाच्या धार्मिक बाबी व्यवस्थापित करणाऱ्या मंडळांमध्ये प्रवेश दिला आहे”, असा युक्तिवाद केंद्राने केला आहे. “तुम्ही असे म्हणत आहात का की आतापासून तुम्ही मुस्लिमांना हिंदू देणगी मंडळांचा भाग बनण्याची परवानगी द्याल? ते उघडपणे सांगा”, असे सरन्यायाधीशांनी विचारले.
ही अशी तरतूद आहे जी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित ठेवण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले आहे. गुरूवारी दिलेल्या आदेशात मेहता यांनी असे विधान नोंदवले की जर कोणत्याही राज्याचे किंवा राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीचे सरकार अशा कोणत्याही नियुक्त्या करत असेल तर ते रद्दबातल घोषित केले जाऊ शकते.”.
मर्यादा कायदा
वक्फ मालमत्तेच्या संदर्भात मर्यादा कायदा लागू करण्यास परवानगी देते अशा एका तरतुदीला सिब्बल यांनी आव्हान दिले. मर्यादा कायदा मूळात पक्षांना विशिष्ट कालावधी संपल्यानंतर अतिक्रमणाविरूद्ध कायदेशीर दावा करण्यास प्रतिबंधित करतो. १९९५च्या वक्फ कायद्याने मर्यादा कायद्याच्या वापरास वगळले होते. यामुळे वक्फ बोर्डाला त्यांच्या मालमत्तेवरील अतिक्रमणांविरूद्ध विशिष्ट कालावधीशिवाय कारवाई करण्याची परवानगी होती. २०२५च्या कायद्याने तो अपवाद वगळला. यावर सरन्यायाधीश खन्ना यांनी म्हटले की, मर्यादा कायद्याचे फायदे आणि तोटे दोन्ही आहेत.
