देशभरात गैरभाजपा सरकारं असलेल्या राज्यांमध्ये राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा वाद पेटलेला दिसत आहे. त्या त्या राज्य सरकारांनी राज्यपालांवर राजकीय हेतूने काम करत असल्याचा आणि राज्य सरकारच्या कामात अडथळा आणत असल्याचा आरोप केलाय. यात आता तामिळनाडूचीही भर झाली आहे. तामिळनाडूमध्ये सत्ताधारी डीएमकेने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे राज्यपाल आर. एन. रवी यांना हटवण्याची मागणी केलीय. या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडूत नेमकं काय सुरू आहे, देशभरात कोणत्या राज्यांमध्ये राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल संघर्ष पाहायला मिळतोय आणि संवैधानिक तरतूद काय सांगते याचा हा आढावा… तामिळनाडूत राज्यपालांवर नेमके काय आरोप? तामिळनाडुतील सत्ताधारी डीएमकेने राज्यपाल रवी यांच्यावर असंवैधानिक वर्तन आणि मोठ्या प्रमाणात विधेयकं प्रलंबित ठेवल्याचा आरोप केला आहे. तसेच राज्यात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज असल्याचं म्हणत थेट राष्ट्रपतींकडे धाव घेतली आहे. तामिळनाडू सरकारने म्हटलं, "राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने आपल्या अधिकारांचा वापर करणे अपेक्षित आहे. राज्यपाल महत्त्वाचं संवैधानिक काम करत असतात. हे करताना राज्यपाल निष्पक्षपाती असणे आवश्यक आहे. मात्र, ज्या व्यक्तीला चौकटीवर विश्वास नाही ती व्यक्ती राज्यपाल पदावर बसण्यास अयोग्य आहे." जेव्हा निवडून न आलेले राज्यपाल निवडून आलेल्या लोकप्रिय राज्य सरकारला विरोध करतात तेव्हा घटनात्मक पेच निर्माण होतो, असंही तामिळनाडूमधील डीएमके सरकारने म्हटलं आहे. डीएमके सरकार आणि राज्यपालांमधील वाद काय? तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकार आणि राज्यपाल रवी यांच्यात मागील काही महिन्यांपासून अनेकदा संघर्ष पाहायला मिळत आहे. नुकतेच राज्यपाल रवी यांनी २३ ऑक्टोबरच्या कोइंबतूर बॉम्बस्फोटावरून डीएमके सरकारवर टीका केली. याशिवाय राज्यपाल रवी यांच्याकडून होणाऱ्या सनातन धर्माच्या कौतुकावरही डीएमके सरकारने आक्षेप घेतलाय. तसेच राज्यपाल धार्मिक द्वेष पसरवत असल्याचा आरोप केलाय. महत्त्वाचं म्हणजे लोकनियुक्त सरकारने विधानसभेत पारित केलेल्या अनेक विधेयकांवर राज्यपाल स्वाक्षरी करत नसल्याचा मुद्दाही डीएमकेने उपस्थित केला आहे. डीएमकेने तामिळनाडू विधानसभेत पारित झालेले, मात्र राज्यपाल रवी यांनी स्वाक्षरी न केलेल्या २० विधेयकांचा मुद्दा राष्ट्रपतींना लिहिलेल्या पत्रात मांडला आहे. या विधेयकांमध्ये तामिळनाडूला नीट या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतून वगळण्याच्या विधेयकाचाही समावेश आहे. देशभरात राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल संघर्ष कोठे कोठे? देशभरात गैरभाजपा सरकार असलेल्या अनेक राज्यांमध्ये राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल संघर्ष पाहायला मिळाला आहे. यात पश्चिम बंगाल, तेलंगाणा, केरळा, दिल्ली या राज्यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात महाविकासआघाडी सरकार असतानाही असाच संघर्ष पाहायला मिळाला. मात्र, मविआ सरकार कोसळून फडणवीस-शिंदे सरकार आल्यानंतर महाराष्ट्रातील राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल हा संघर्ष थांबला. त्यामुळेच राज्यपालांवर भाजपा सरकारचे हस्तक म्हणून काम केल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. हेही वाचा : विश्लेषण: जयललिता यांच्या मृत्यूचा अहवाल आणि बदलते राजकीय संदर्भ… शशिकला यांच्यावर ठपक्याचा काय अर्थ? विधानसभेत मंजूर झालेले विधेयकं राज्यपाल रोखू शकतात का? भारतीय संविधानाच्या कलम २०० नुसार, राज्य विधानसभेने पारित केलेली विधेयकं राज्यपालांकडे सादर केली जातील. त्यानंतर राज्यपालांनी त्या विधेयकाला मंजुरी देत स्वाक्षरी करावी किंवा मंजुरी नाकारावी किंवा संबंधित विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवावं. असं असलं तरी राज्य सरकारकडून विधेयक आल्यानंतर राज्यपालांनी त्या विधेयकावर किती दिवसात निर्णय घ्यायचा असतो याबाबत संविधानात कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही. त्यामुळे केंद्रात आणि राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांचं सरकार असताना हा संघर्ष होताना दिसत आहे.
