विश्लेषण : आणखी एक शेअरबाजार महाघोटाळा… सेबीला बंदी घालावी लागावी असे ‘जेन स्ट्रीट’ने केले काय?

‘जेन स्ट्रीट’ नेमके आहे काय?

जेन स्ट्रीट ग्रुप एलएलसी ही वित्तीय सेवा क्षेत्रातील २००० सालात स्थापित जागतिक विस्तार आणि मालकी फैलावलेली ट्रेडिंग अर्थात रोखे व्यवहार संस्था आहे. हेज फंड, पेन्शन फंडांप्रमाणेच या समूहाच्या काही उपकंपन्या भारतीय भांडवली बाजारात परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदार (एफपीआय) म्हणून नोंदणीकृत आहेत. त्यांचे वेगळेपण हे की, हेज अथवा पेन्शन फंडाच्या विपरित जेन स्ट्रीटकडून शेअर व्यवहारांसाठी स्वतःचेच भांडवल पूर्णत्वाने वापरात येते. तिच्या पंखाखाली अन्य छोटे गुंतवणूकदार नाहीत आणि नफ्यातही अन्य कोणी गुंतवणूकदार वाटेकरी नाहीत. समूहाच्या अमेरिका, युरोप आणि आशियातील पाच कार्यालयांमध्ये २,६०० हून अधिक कर्मचारी कार्यरत असून, जगभरात ४५ देशांमधील वेगवेगळ्या बाजारमंचांवर तिचे व्यापार व्यवहार सध्या सुरू आहेत.

‘जेन स्ट्रीट’ने केले काय?

एकाच दिवसात किमती फुगविणे आणि किमती पाडणारा प्रभाव बाजारात निर्माण होईल, इतक्या ताकदीचे एकगठ्ठा मोठे व्यवहार आणि आर्थिक सामर्थ्य जेन स्ट्रीट (जेएस) समूहातील कंपन्यांकडे निश्चितच आहे. त्यानुसार सकाळी बाजार सुरू होताच ‘बँक निफ्टी’ अथवा ‘निफ्टी ५०’ निर्देशांकातील समभाग निवडून त्यात आक्रमकपणे रोख बाजारातून (कॅश मार्केट) खरेदी करायची आणि दिवसाच्या शेवटी ते तितक्याच आक्रमकपणे असेल त्या किमतीत विकून टाकायचे, अशी जेएस समूहाची व्यवहारनीती होती. यातून रोख बाजारात समभागांच्या किमतीत मोठी घसरण करणारा प्रभाव निर्माण होत असे. असे व्यवहार आर्थिकदृष्ट्या तर्कविसंगत आणि वरकरणी आतबट्ट्याचे दिसून येतील आणि त्यातून अनेकदा तोटाही होत होता. पण याची दुसरी बाजू अशी की, त्याच निर्देशांकांच्या अर्थात इंडेक्स ऑप्शन्समध्ये मोठ्या प्रमाणात समांतर शॉर्ट्स म्हणजेच कॉल्सची विक्री आणि पुट्सच्या खरेदीच्या व्यवहारामधून मोठा नफाही कमावला जात असे. जानेवारी २०२३ ते मार्च २०२५ दरम्यान किमती जाणीवपूर्वक पाडून केलेल्या शॉर्ट ऑप्शन्स व्यवहारांतून तब्बल ३६,६७१ कोटी रुपयांचा नक्त नफा समूहातील संस्थांनी केल्याचा आरोप बाजार नियामक ‘सेबी’ने तपासाअंती केला आहे. सव्वा दोन वर्षांत जरी ७,६८७ कोटी रुपये जेएस समूहाने तोट्यात फुंकून टाकले असले, तरी याच काळात पाच पटीहून अधिक निव्वळ नफाही त्यांनी कमावला.

जेएस समूहाचे व्यवहार बेकायदेशीर कसे?

समभाग किंवा निर्देशांक या अंतर्निहित मालमत्तेची प्रत्यक्षात खरेदी-विक्री न करता त्यावर आधारीत सौदे ही भांडवली बाजारातील डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांची खूबी आहे. त्यामुळे आकाराने प्रचंड मोठ्या मालमत्तेवर, तुलनेने कमी किमतीत हे व्यवहार होतात. डेरिव्हेटिव्हचे मूल्य ज्या मालमत्तेवर ते बेतलेले आहेत त्या मालमत्तेच्या (समभाग, निर्देशांक) मूल्यावर ठरत असल्याने, किमतीतील बदलांवर सट्टा लावण्यासाठी डेरिव्हेटिव्हचा वापर होत असतो. जेएस समूहाने तिच्या भारतातील उपकंपनी म्हणजेच जेएसआय इन्व्हेस्टमेंट्स प्रा, लि.चा वापर रोख (कॅश) बाजारात मोठ्या प्रमाणात खरेदी आणि त्याच दिवशी विक्रीचा व्यवहार करण्यासाठी केला. अशा व्यवहार क्रिया आणि रणनीतींचा ‘सेबी’ने घालून दिलेल्या नियमानुसार, परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना (एफपीआय) वापर करता येत नाही. मात्र जानेवारी २०२३ ते मे २०२५ दरम्यान तब्बल २१ वायदे सौद्यांच्या मुदत संपण्याच्या (एक्स्पायरी) दिवशी असे बेकायदेशीर व्यवहार घडल्याचे सेबीच्या तपासात आढळून आले.

या तपासाला सुरुवात कशी?

एप्रिल २०२४ मधील माध्यमांमधील वृत्तावरून या काळ्या व्यवहारांची सर्वप्रथम वाच्यता झाली. जेन स्ट्रीट आणि तिच्याशी संलग्न संस्थांनी ऑप्शन्स व्यवहारांमध्ये अनधिकृत ट्रेडिंग रणनीती (स्ट्रॅटेजी) वापरल्याचा या वृत्तात संशय व्यक्त करण्यात आला होता. जेएस समूहातील – जेएसआय इन्व्हेस्टमेंट्स, जेएसआय२ इन्व्हेस्टमेंट्स प्रा. लि., जेन स्ट्रीट सिंगापूर प्रा. लि. आणि जेन स्ट्रीट एशिया ट्रेडिंग या चार संस्थापैकी, पहिल्या दोन संस्थांची स्थापना ही २०२० नंतर भारतातच केली गेली आणि मुंबईत त्यांचे कार्यालय म्हणून नोंदणी आहे. ही नोंदणीच मूळात परकीय गुंतवणूकदारांसाठी प्रतिबंधित असलेल्या रोख (कॅश) बाजारातील इंट्रा-डे व्यवहारांसाठी होती आणि त्याच्या आड नफेखोरीच्या लबाड डेरिव्हेटिव्ह रणनीतीची योजना राबविण्यासाठी केला गेला. अत्यंत तरल असलेल्या ‘बँक निफ्टी’ तसेच ‘निफ्टी ५०’ निर्देशांकांची अशा लबाड्यांसाठी निवड करून या निर्देशांकातील सामील समभागांची खरेदी व नंतर त्याच दिवशी विक्रीचे मोठे व्यवहार केले गेले. ज्यातून निर्देशांकांवर घसरणीचा प्रभाव पाडल्यानंतर, त्यावर आधारीत ऑप्शन्स बाजारातील मोठ्या प्रमाणात घेतलेल्या शॉर्ट्स व्यवहारांतून नफा मिळवायचा, असा हा मामला होता. सरलेल्या फेब्रुवारीमध्ये राष्ट्रीय शेअर बाजाराने आरोपी संस्थांना कारवाईचा इशारा दिला होता. त्यासरशी अशा व्यवहार पद्धती बंद करत असल्याचे त्यांनी आश्वासनही दिले होते. मात्र त्यानंतरही महिनाभर बेकायदेशीर व्यापाराचे क्रियाकलाप त्यांनी सुरूच ठेवले, असे सेबीने अंतरिम आदेशात नमूद केले आहे.

सेबीकडून आजवरची सर्वाधिक दंडवसुली…

बाजार नियामक सेबीने जेएस समूहातील – जेएसआय इन्व्हेस्टमेंट्स, जेएसआय२ इन्व्हेस्टमेंट्स प्रा. लि., जेन स्ट्रीट सिंगापूर प्रा. लि. आणि जेन स्ट्रीट एशिया ट्रेडिंग या संस्थांना पुढील सूचनेपर्यंत व्यापार करण्यापासून बंदी घातली आहे. या संस्थांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे समभाग खरेदी, विक्री किंवा इतर प्रकारे व्यवहार करण्यास मनाई असेल. शिवाय त्यांच्या कारवायांबाबत चौकशी सुरू राहिल असे स्पष्ट केले आहे. इतकेच नाही तर या कृष्णकृत्यांतून समूहाने कमावलेला ४,८४३ कोटी रुपयांच्या बेकायदेशीर नफ्यावर जप्तीचेही सेबीने निर्देश दिले आहेत. भारताच्या रोखे बाजारात नियामकांद्वारे केली जात असलेली ही उलटवसुलीद्वारे (डिसगॉर्जमेंट) जप्तीची आतापर्यंतची सर्वाधिक रक्कम आहे. चौकशी सुरू राहील, तिची व्याप्ती वाढणार असल्याने दंडाची रक्कम आणि कारवाईचा व्याप आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सामान्य गुंतवणूकदारांचे हितरक्षण कसे?

कमी भांडवलात जास्त नफा मिळविण्याची संधी देणाऱ्या डेरिव्हेटिव्ह व्यवहारांनी अनेकांनी भुरळ पाडल्याचे, विशेषतः करोना टाळेबंदीनंतरच्या गत साडेचार वर्षाच्या काळात दिसून आले आहे. डेरिव्हेटिव्ह सौद्यांमध्ये नफ्यासाठी अनेक प्रकारच्या रणनीती वापरात येत असतात. जेएस समूहातील संस्थांनी वापरात आणलेल्या रणनीतीसारख्या, अनेक गुंतवणूकनीतींचा वैयक्तिक गुंतवणूकदारही वापर करतच असतात. त्या अत्यंत क्लिष्ट असतात आणि जितक्या अधिक गुंतागुंतीच्या तितक्या अधिक लाभकारक असेही त्यांचे वैशिष्ट्य ठरावे. मात्र हे लक्षात न घेता, रग्गड नफ्याच्या लालसेतून अनेक नवशिक्या गुंतवणूकदारांना मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागले अशीही उदाहरणे आहेत. सेबीनेच गेल्या वर्षी प्रसिद्ध केलेल्या अभ्यासानुसार, १० पैकी नऊ व्यवहारांमध्ये गुंतवणूकदारांच्या पदरी तोटाच आला आहे. याला कारण अशा हातचलाख्या करणाऱ्या जेन स्ट्रीटसारख्या बड्या गुंतवणूकदारांचा वावर आणि लक्षणीय प्रभाव हे देखील आहे. प्रचंड आर्थिक ताकद असलेल्या गुंतवणूक संस्था एकीकडे आणि कष्टार्जित धनातून वाचविलेला पैसा घालणारा गुंतवणूकदार दुसरीकडे या अशा अत्यंत विषम स्पर्धेत कुणाचा निभाव लागणार, हे अगदी सुस्पष्टच आहे. त्यामुळे एफ अँड ओ, अल्गो ट्रेडिंग, इंट्राडे सारख्या लोभस परंतु अत्यंत जोखमीच्या व्यवहारांपासून सामान्य छोट्या गुंतवणूकदारांना वाचविण्याच्या गरजेला ताज्या प्रकरणाने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.
sachin.rohekar@expressindia.com