Why was the one rupee crop insurance scheme cancelled? Were political leaders unable to stop the malpractices? विश्लेषण : एक रुपयात पीकविमा योजना रद्द का झाली? गैरप्रकार थांबवण्यात राजकीय नेते कमी पडले?

प्रचंड अनियमितता, गैरव्यवहार आणि बोगस अर्जांमुळे राज्य सरकारने अखेर एक रुपयात पीकविमा योजना रद्द केली आहे. आता केंद्र सरकारची मूळ पीकविमा योजना सुरू राहणार आहे. एक रुपयात पीकविमा योजना नेमकी काय होती आणि ती बंद का करावी लागली, या विषयी…

योजना नेमकी कशी होती?

कोणताही शेतकरी किंवा शेतकरी संघटनेची मागणी नसतानाही लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांची एकगठ्ठा मते मिळावीत म्हणून एक रुपयात पीकविमा योजना सुरू करण्यात आली. राज्यात २०१६ पासून केंद्र सरकारची पंतप्रधान पीकविमा योजना सुरू होती. राज्यात खातेदार शेतकऱ्यांची म्हणजे जमिनीचा मालकी हक्क असणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या आहे, १ कोटी ७१ लाख, यापैकी सुमारे ९६ लाख शेतकरी पंतप्रधान पीकविमा योजनेचा लाभ घेत होते. २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने एक रुपयात पीकविमा योजना सुरू केली. म्हणजे शेतकरी हिस्सा म्हणून शेतकऱ्यांनी फक्त एक रुपया भरावयाचा आणि उर्वरित शेतकरी हिस्सा राज्य सरकारने भरावयाचा. केंद्र सरकारच्या मूळ योजनेत खरीप हंगामातील पिकांसाठी विमा संरक्षित रक्कमेच्या दीड टक्के आणि रब्बी हंगामातील पिकांसाठी दोन टक्के रक्कम शेतकरी हिस्सा म्हणून शेतकऱ्यांना भरावयाची होती. २०२३ पूर्वी शेतकरी हिस्सा भरून योजनेचा लाभ घेणारे शेतकरी ९६ लाख होते. योजना व्यवस्थित सुरू होती. एक रुपयात पीकविमा योजना सुरू झाल्यानंतर पीकविम्याचे अर्ज २०२२ – २३ मध्ये ९६ लाखांवरून १ कोटी ४ लाखांवर आणि २०२३ – २४ मध्ये २.४२ कोटींवर गेले. पण राज्यात खातेदार शेतकरी संख्या १ कोटी ७१ लाख असताना २ कोटी ४२ लाख शेतकरी विम्यासाठी कसे काय अर्ज करू शकतात, असा प्रश्न उपस्थित झाला. हा सरळसरळ योजनेचा गैरवापर होता. कारण, १ कोटी ७१ लाख शेतकऱ्यांमधीलच काही शेतकऱ्यांचा सुमारे १५ लाख हेक्टरवर ऊस आहे आणि फळपिकांची लागवड १० ते ११ लाख हेक्टरवर आहे. त्यामुळे हा घोटाळा आहे, हे धडधडीत सत्य आहे. सुदैवाने कृषी विभागात संचालक पदांवर काम करणाऱ्या काही चांगल्या अधिकाऱ्यांमुळे हा गैरव्यवहार त्यावेळी चव्हाट्यावर आला होता, पण समोर विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका असल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.

तंत्रज्ञानाच्या मदतीनंतरही गैरव्यवहार का?

पंतप्रधान पीकविमा योजना लागू करताना राज्याच्या कृषी विभागाने त्यात काही चांगले बदल केले होते. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून योजना अधिक सुसह्य केली होती. ऑनलाइन सात – बारा, आधारकार्ड आणि ई- पीक पाहणीची जोडणी केली होती. पण, पुन्हा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ई- पीक पाहणीची अट शिथील करण्यात आली आणि स्व-घोषणापत्र देऊन माझ्या नावे इतक्या क्षेत्रावर आमूक हे पीक आहे, असे लिहून दिल्यास अर्ज भरण्याची परवानगी दिली. वरवर पाहता शेतकऱ्यांकडे स्मार्टफोन नाहीत, गावाकडे, ग्रामीण भागात मोबाइलला नेटवर्क नाही, अशी कारणे देऊन ही सवलत दिली गेली. त्यात काही प्रमाणात तथ्य आहे, हे नाकारता येणार नाही. पण, नेमक्या याच सवलतीचा गैरफायदा घेऊन बोगस अर्ज भरले गेले. जत (सांगली) तालुक्यातील एका शेतकऱ्याच्या एकाच शेतजमिनीवर सोलापुरातून पाच वेळा विमा उतरविला गेला होता. आता बीडमधून नांदेड, परभणीतील विमा अर्ज भरला गेला आहे. कृषी विभागाच्या पडताळणीत १ कोटी ६८ लाख विमा अर्जांपैकी चार लाख अर्ज बोगस असल्याचे आढळून आले. मंदिर, मशिदीच्या जमिनी, सरकारी जमिनी, गायराने, नद्यांच्या पात्रावर शेती केल्याचे दाखवून विमा काढला गेला आहे. मुंबई, पुण्यासारख्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या नावावर असलेल्या गावाकडील जमिनीवरही विमा काढला गेला आहे. बोगस विमा काढणाऱ्या ९६ सामूहिक सेवा केंद्रांवर कारवाई करून त्यांची नोंदणी रद्द केली आहे.

हेही वाचा

विश्लेषण : पाणीवाटपावरून राज्यांमध्ये नेहमी वाद का होतात?

नेते, अधिकारी, पीकविमा कंपन्यांचे संगनमत?

पीकविमा भरणाऱ्या शेतकऱ्याला फक्त एक रुपयात पीकविमा काढता येत होता. संबंधित शेतकऱ्याचा अर्ज भरणाऱ्या सामूहिक सेवा केंद्र चालकाला एका अर्जापोटी चाळीस रुपये मिळणार होते. त्यामुळे सामूहिक सेवा केंद्र चालकाने आपल्या जवळील पूर्वीच्या माहितीचा उपयोग करून शेतकऱ्याची संमती न घेता किंवा शेतकऱ्यांना न कळवता परस्परच अर्ज भरले. आपल्या भागातील शेतकऱ्यांचे जास्तीत जास्त अर्ज भरले जावेत. आपल्या भागातील शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त पीकविम्याची रक्कम मिळावी, यासाठी स्थानिक राजकीय नेत्यांनी या सामूहिक सेवा केंद्र चालकांना असे करण्याचे प्रोत्साहन दिले. शेतकरी स्वतः हप्ता भरत असताना केवळ ९६ लाख अर्ज होते, ते ३ कोटी ४२ लाखांवर गेले. त्यामुळे कंपन्यांना विमा अर्जापोटी मिळणाऱ्या रकमेत किंवा मिळणाऱ्या विमा हप्त्यात दुप्पट वाढ झाली. अर्ज संख्या आणि मिळणाऱ्या हप्त्यात दुप्पट वाढ झाल्यामुळे पीकविमा कंपन्या मालामाल झाल्या. या मालामाल झालेल्या कंपन्यांनी आपला हा घोटाळा दडपण्यासाठी किंवा आपले आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी राजकीय नेते आणि कृषी विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांचे हात ओले केले. त्यामुळे पीकविमा कंपन्या, राजकीय नेते, कृषी विभागातील अधिकारी आणि सामूहिक सेवा केंद्राच्या संचालकांच्या संगनमताने हा घोटाळा बिन्नदक्तपणे सुरू राहिला.

‘बीड पॅटर्न’ नेमका कसा होता?

हवामान बदल आणि जागतिक तापमान वाढीमुळे अतिवृष्टी, पूर, गारपीट, दुष्काळ, भूस्खलनसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान आणि कंबरडे मोडलेल्या शेतकऱ्यांचे चित्र डोळ्यासमोर उभा राहते. मग त्यातून भरपाईची, मदत देण्याची मागणी समोर येते. अशा अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, म्हणून पंतप्रधान पीकविमा योजना राबविण्यात येते. पण, ही योजना शेतकऱ्यांच्या हिताऐवजी विमा कंपन्यांचेच उखळ पांढरे करणारी असल्याची टीका होत होती. यावर उपाय म्हणून काही प्रमाणात कंपन्यांचा नफा कमी करून शेतकरी हिताला प्राधान्य देणाऱ्या पीक विम्याच्या बीड पॅटर्नची राज्यात अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी सर्वस्तरातून होत होती. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारने तशी मागणी केंद्राकडे केली आणि केंद्रानेही मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर राज्यात पीक विम्याचा बीड पॅटर्न सुरू झाला. म्हणजे बीड पॅटर्ननुसार (८०:११०) पीकविमा योजना राबविण्याचे ठरले. याअंतर्गत शेतकऱ्यांचे नुकसान ११० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यास जास्तीची रक्कम राज्य सरकारला द्यावी लागते, तर कंपन्यांना शेतकऱ्यांना ८० टक्क्यांपेक्षा कमी रक्कम द्यावी लागल्यास उरलेली रक्कम कंपनीला मिळणार नाही. या स्थितीत कंपनीला केवळ २० टक्के रक्कम मिळेल आणि उर्वरित रक्कम राज्य सरकारला परत करण्याची अट कंपन्यांवर आहे.

हेही वाचा

मराठ्यांचा पराभव करणाऱ्या अब्दालीचे नाव पाकिस्तानने त्यांच्या क्षेपणास्त्रास का दिले? पहलगामशी याचा काय संबंध?

पीकविमा योजनेची गरज आहे का?

एक रुपयात पीकविमा योजना बंद झाल्यामुळे आता २०२२ – २३ पूर्वीची म्हणजे केंद्र सरकारच्या पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी होईल. शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील पिकांसाठी विमा संरक्षित रक्कमेच्या दीड टक्के आणि रब्बी हंगामातील पिकांसाठी दोन टक्के रक्कम शेतकरी हिस्सा म्हणून भरावी लागेल. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मदतीने शेती संदर्भातल्या सर्व योजनांची अंमलबजावणी गतिमान पद्धतीने करण्यासाठी अॅग्रीस्टॅक योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांची सर्व माहिती म्हणजे सातबारा खाते उतारा, जमिनीची प्रत, पीक, उत्पादन, किती पाऊस पडला, किती नुकसान झाले या माहितीसह बँक खाते आणि आधार क्रमांक संलग्न असलेला एक युनिक फार्मर आयडी शेतकऱ्याला दिला जाईल. हा फार्मर आयडी संगणकावर टाकताच शेतकऱ्याची संपूर्ण माहिती संगणकावर उपलब्ध होईल. त्यानंतर योजनेतील गैरव्यवहार, अनियमितता, बोगस अर्जांची संख्या कमी होऊन योजना पारदर्शकपणे सुरू होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. हवामान बदलामुळे शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींचा मोठ्या प्रमाणावर सामना करावा लागत आहे. नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीत प्रचंड वाढ झाल्यामुळे राज्यात द्राक्ष, डाळिंब, संत्री, मोसंबी या प्रमुख फळबागांच्या क्षेत्रात झपाट्याने घट होत आहे. त्यामुळे पीकविमा योजनेच्या परिणामकारक अंमलबजावणीची गरज आहे. ग्रामीण भागातील आजचे तरुण नाईलाजाने शेती करताहेत. त्यांना पर्याय उपलब्ध झाला तर शेती करायला शोधूनही माणूस, तरुण सापडणार नाही, अशी अवस्था आहे. त्यामुळे राज्यात शेतीपूरक किंवा शेतीस्नेही वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे.

dattatray.jadhav@expressindia.com