Farmers Protesting in France Explained : पॅरिसच्या लूवर म्युझियममध्ये असलेल्या ‘मोनालिसा’च्या तैलचित्रावर फ्रान्समधील दोन पर्यावरणवादी महिला कार्यकर्त्यांनी सूप फेकल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या चित्रावर बुलेटप्रूफ काच होती, त्यामुळे या चित्राचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही. या घटनेचा व्हि़डीओ सध्या प्रचंड व्हायरल होतो आहे. मात्र, ‘मोनालिसा’च्या तैलचित्रावर सूप फेकण्यामागे नेमकं कारण काय आहे? तसेच या चित्रावर सूप फेकण्याचा आणि फ्रान्समधील शेतकरी आंदोलनाचा संबंध काय? आणि यावर फ्रान्स सरकारचं म्हणणं काय आहे? याविषयी जाणून घेऊया. पण, त्यापूर्वी मोनालिसा हे चित्र नेमकं काय आहे? याविषयी समजून घेऊ.
इटालियन चित्रकाराने रेखाटलं मोनालिसाचे चित्र :
मोनालिसा हे अजरामर चित्र जगविख्यात इटालियन चित्रकार लिओनार्डो द विंची यांनी रेखाटलं आहे. हे तैलचित्र सध्या पॅरिसच्या लूवर या म्युझियममध्ये प्रदर्शनासाठी ठेवण्यात आलं आहे. लिओनार्डो द विंची यांनी १५०३ ते १५०५ या काळात फ्लॉरेन्स येथे हे चित्र रंगवले होते. या चित्रातील स्त्री ही फ्रांचेस्को देल जोकोन्दो या फ्लॉरेन्समधील व्यापाऱ्याची पत्नी होती. हे चित्र कलेच्या इतिहासातील एक अजोड व आदर्श व्यक्तीचित्र मानले जाते.
हेही वाचा – उत्तराखंडमध्ये फेब्रुवारी महिन्यात समान नागरी कायदा लागू होणार? जाणून घ्या तरतुदी काय…
या चित्रावर सूप का फेकण्यात आलं? :
ज्या दोन महिलांनी हे कृत्य केलंय, त्या पर्यावरणवादी कार्यकर्त्या आहेत. त्यांच्या टीशर्टवर “Riposte Alimentaire” असे लिहिले होते. ‘द गार्डीयन’च्या एका रिपोर्टनुसार, ही पर्यावरण संवर्धनासाठी चालवण्यात येणारी एक चळवळ आहे. ही चळवळ युरोपातील १२ देशांमध्ये चालवण्यात येते. तसेच या चळवळीत कार्यकर्ते ??? ‘जस्ट स्टॉप ऑईल’ या आंदोलनाचाही भाग आहेत. एएफपी या वृत्तसंस्थेच्या रिपोर्टनुसार, पर्यावरणीय समस्या, अन्न स्रोतांची गरज आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी या समस्या अधोरेखित व्हाव्यात, यासाठी या महिलांनी हे कृत्य केलं. याशिवाय कृषी व्यवस्था खराब आहे, शेतकरी काम करताना मरत आहेत; त्यामुळे कला, निरोगी आयुष्य की योग्य अन्नप्रणाली? यापैकी अधिक महत्त्वाचं काय? असा प्रश्नही त्यांनी फ्रान्स सरकार आणि प्रशासनाला विचारला आहे.
विशेष म्हणजे सरकारचा विरोध करण्यासाठी अशा प्रकारे आंदोलन करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी २०२२ मध्ये एका आंदोलनादरम्यान मोनालिसाच्या चित्रासमोरची काच दाबण्यात आली होती. तसंच ऑक्टोबर २०२२ मध्ये लंडन येथील नॅशनल व्हिन्सेंट व्हॅन गॉगच्या सूर्यफुलाच्या चित्रावर सूप फेकण्यात आले होते.
पण, फ्रान्समधील शेतकरी, पर्यावरण कार्यकर्ते आंदोलनं का करत आहेत?
इंधनाच्या वाढत्या किमती, शेतपिकांना योग्य भाव न मिळणे आणि पर्यावरणासंदर्भातील धोरणांमध्ये झालेले बदल, यांचा निषेध म्हणून फ्रान्समधील शेतकऱ्यांकडून निदर्शनं करण्यात येत आहेत. काही दिवसांपूर्वी शेतकऱ्यांनी पॅरिसमध्ये ‘रास्ता रोको’ आंदोलन केलं होतं. यादरम्यान शेतकऱ्यांकडून महामार्ग बंद करण्यात आले होते. २०२१ मध्ये जागतिक बॅंकेने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, फ्रान्समधील दोन ते तीन टक्के कुटुंबांचा उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत शेती आहे. तरीही फ्रान्स हा युरोपियन युनियनमधील सर्वात मोठा कृषी उत्पादक देश आहे.
फ्रान्समधील शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, अलीकडच्या काही वर्षांत हवामान बदलाच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी ज्या उपाययोजना करण्यात आल्या, त्या शेती उत्पादनासाठी नुकसानकारक आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहे. फ्रान्स २४ या वृत्तवाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार, शेती उपकरणांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या इंधनावर फ्रान्स सरकारने मोठ्या प्रमाणात कर आकारला आहे. त्याचा सरकारला मोठा आर्थिक फायदा झाला. मात्र, या निर्णयाचा परिणाम शेतपिकांच्या उत्पादनावर होतो आहे. याशिवाय फ्रान्समधील परिस्थितीला युक्रेन-रशिया युद्धही काही प्रमाणात जबाबदार आहे. युक्रेनकडून युरोपियन युनियनला होणाऱ्या निर्यातीवरील करात मोठ्या प्रमाणता सूट देण्यात आली आहे.
यावर फ्रान्स सरकारची भूमिका काय?
शेती उपकरणांसाठी लागणाऱ्या इंधनावरील कर कमी करण्याचे आश्वासन फ्रान्स सरकारने दिले आहे. फ्रान्सचे नवनियुक्त पंतप्रधान गॅब्रिएल अट्टल यांनी नुकतेच एका शेतात जाऊन शेतकऱ्यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी शेतकरी कठीण परिस्थितीतून जात असल्याचे कबूल केले. तसेच फ्रान्सला शेतकऱ्यांची गरज असून त्यांच्या समस्यांवर दीर्घकालीन उपाय शोधण्यासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध असल्याचे ते म्हणाले. तसेच आयात निर्णयाच्या धोरणांबाबतही योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
महत्त्वाचे म्हणजे गॅब्रिएल अट्टल यांनी आश्वासन दिल्यानंतरही फ्रान्समधील काही शेतकरी संघटनांनी, जोपर्यंत सरकार आमच्या समस्यांवर ठोस उपाययोजना करत नाही, तोपर्यंत अनिश्चित काळासाठी आंदोलन करणार असल्याचे म्हटले आहे.
हेही वाचा – दक्षिण कोरियातील पुरुषांना लग्नासाठी मुलीच मिळेनात; भारतातही रखडले विवाह, कारण काय?
युरोपातील इतर देशांमध्येही सुरू आहेत आंदोलने :
फ्रान्सबरोबरच युरोपमधील जर्मनी, रोमानिया आणि इतर काही देशांमध्येही शेतकऱ्यांकडून इंधनावरील वाढते कर आणि पर्यावरणीय समस्यांविरोधात आंदोलने करण्यात येत आहेत. या देशांव्यतिरिक्त युरोपियन युनियनच्या शेतीविषयक धोरणामध्येही अनेक समस्या आहेत.
