नीलेश पानमंद
मुंबई महानगर प्रदेशातील रस्त्यांची दरवर्षी पावसाळ्यात दुर्दशा होत असल्याचे पहायला मिळते. ठाणे जिल्ह्यातील शहरी, ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या खराब अवस्थेमुळे घोडबंदर, मुंबई-नाशिक, मुंबई-अहमदाबाद, मुंबई-पुणे यांसारख्या महत्त्वाच्या मार्गावरील वाहतुकीचाही खोळंबा होत असतो. राज्यात घडलेल्या राजकीय घडामोडींमुळे ठाणे जिल्ह्याला यंदा पहिल्यांदाच मुख्यमंत्रीपद मिळाले आहे. मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर पहिल्याच पावसाळ्यात एकनाथ शिंदे यांना जिल्ह्यातील खड्डे आणि वाहतूक कोंडीमुळे विरोधकांकडून लक्ष्य करण्यात आले. त्यामुळे ठाणे आणि आसपासच्या शहरांमधील सर्व प्रमुख रस्त्यांची दुरुस्ती आणि नव्याने बांधणीची कामे यंदा वेगवेगळ्या विभागांमार्फत युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आली आहेत. मुंब्रा बाह्यवळण रस्ता, खारेगाव खाडी पूल, घोडबंदरचे सेवा रस्ते, पूर्व द्रुतगती महामार्ग, शीळ-कल्याण मार्ग तसेच ठाणे शहरातील अंतर्गत मार्गांवर जागोजाही रस्त्याची कामे सुरू आहेत. ही कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे आव्हान यंत्रणांनी पेलले तर दरवर्षीच्या तुलनेत यंदाचा पावसाळा महामुंबईकरांसाठी काहीसा दिलासादायक ठरण्याची शक्यता आहे.
दरवर्षी पावसाळ्यात ठाणे हे वाहतूक कोंडीचे केंद्र का ठरते?
ठाणे महापालिका क्षेत्रातून मुंबई-नाशिक, मुंबई-अहमदाबाद महामार्ग तसेच मुंब्रा बाह्यवळण मार्ग असे प्रमुख रस्ते जातात. हे मार्ग मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे या शहरांसह पालघर जिल्ह्याला जोडले गेले आहेत. या रस्त्यांवरून उरण, गुजरात, भिवंडी, नाशिक आणि मुंबईच्या दिशेने अवजड वाहनांची वाहतूक सुरू असते. या वाहनांची संख्या मोठी आहे. याशिवाय याच मार्गावरून नोकरदार वर्गाच्या वाहनांची सकाळ आणि सायंकाळच्या वेळेत वाहतूक सुरू असते. या वाहतुकीस अडथळा नको म्हणून अवजड वाहतुकीला रात्री आणि दुपारच्या वेळेत वाहतूक करण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात या रस्त्यांवर खड्डे पडतात. या खड्डयांमुळे वाहतुकीचा वेग मंदावतो. त्याचा परिणाम, शहरातील अंतर्गत मार्गावर होतो.
रस्त्यांच्या नूतनीकरणाने वाहतूक कोंडी थांबेल का?
पावसाळ्यात रस्त्यांवर खड्डे पडून वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होते. या समस्येतून ठाणेकरांची सुटका करण्यासाठी शहरातील प्रमुख रस्त्यांच्या नूतनीकरणाची कामे पालिका प्रशासनासह विविध प्राधिकरणांनी हाती घेतली आहेत. ही सर्व कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण व्हावीत आणि यंदा ठाणेकरांचा प्रवास खड्डेमुक्त व्हावा यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आग्रही आहेत. तशा सू चनाही त्यांनी पालिका प्रशासनासह संबंधित प्राधिकरणांना दिल्या आहेत. या रस्त्यांच्या कामासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधीही त्यांनी राज्य सरकारच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिला आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या ६०५ कोटी रुपयांच्या निधीतून ठाणे महापालिकेने एकूण २८३ रस्त्यांची कामे हाती घेतली आहेत. त्यातील पहिल्या टप्प्यात हाती घेण्यात आलेली १२७ रस्त्यांची कामे ७० टक्के पूर्ण झाली आहेत. तर दुसऱ्या टप्प्यात हाती घेण्यात आलेली १५७ रस्त्यांची कामे ५० टक्क्यांच्या आसपास पूर्ण झालेली आहेत. ही सर्व कामे ३१ मे पर्यंत गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करण्याचे आदेश पालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी अधिकाऱ्यांसह ठेकेदारांना दिले आहेत. मुंब्रा बाह्यवळण मार्गाच्या दुरुस्तीचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हाती घेतले आहे. खारेगाव टोलनाका ते साकेत परिसरातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत तर, आनंदनगर, कोपरी जुना रेल्वे पुल, माजिवाडा भागातील रस्ते दुरुस्तीचे काम एमएमआरडीएमार्फत सुरू आहे. ही कामेही पूर्ण करण्यासाठी ३१ मे पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहेत. ही सर्व कामे युद्धपातळीवर सुरू आहेत.
पावसाळ्यापूर्वी रस्ते कामे पूर्ण होतील का?
ठाणे शहरातील रस्ते कामे पावसाळ्यापूर्वी म्हणजेच ३१ मे पर्यंत पूर्ण करण्याचे आणि त्याचबरोबर कामांचा दर्जाही उत्तम राखण्याचे दुहेरी आव्हान ठेकेदारांपुढे आहे. ही कामे पूर्ण करण्यासाठी काही दिवसांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. या वेळेत ही कामे पूर्ण करण्यासाठी पालिका प्रशासनान आणि ठेकेदार जोरदार प्रयत्न करताना दिसून येत असले तरी अवकाळी पाऊस, वाहतूक कोंडी आणि खडीचा तुटवडा या कारणांमुळे रस्ते कामे खोळंबत असल्याचे चित्र आहे. वाळू आणि खडीची अवैधरित्या होणारी वाहतूक रोखण्यासाठी राज्य सरकारने वाहनांवर जीपीएस यंत्रणा बसविणे सक्तीचे केले आहे. विशिष्ट मानांकन प्रणाली असलेली जीपीएस यंत्रणा बसविण्याची अट असून, ही यंत्रणा नसेल तर त्या वाहतूकदाराला वाळू आणि खडीचा पुरवठा करण्यात येत नाही. अनेक खडी आणि वाळू वाहतूकदारांनी प्रति वाहनांसाठी ८ हजार रुपये भरून ही यंत्रणा बसवून घेण्यास सुरुवात केली आहे. पण तांत्रिक अडचणींमुळे जीपीएस यंत्रणा राज्य सरकारच्या यंत्रणेशी जोडण्यात अडचणी आहेत. यामुळे वाहतूकदारांना खडी आणि वाळू मिळत नसल्याचे चित्र आहे. खडीशिवाय डांबरी रस्त्यांची कामे करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी रस्ते कामे ठप्प झाल्याचे चित्र आहे.
कामगारांचा तुटवडा रस्ते कामावर परिणाम करणारा ठरतोय?
रस्त्यांची कामे उत्तर प्रदेश आणि केरळ राज्यांसह पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी परिसरातील मजूर करतात. एकाच वेळी सुरू असलेल्या कामांंमुळे या कामगारांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्याचा परिणाम रस्ते कामांवर होत आहे. कामगारांना दिवसाला ७०० रुपये मजुरी दिली जाते. परंतु त्यांच्या मजुरीचा दर आता १२०० ते १५०० रुपये इतका झाला आहे. सकाळी ९ ते सायंकाळी ६ या वेळेत हे कामगार काम करतात. या वेळेनंतर अधिकचे काम केले तर त्यांच्या मजुरीचा दर २२०० ते २५०० रुपये इतका होतो. पूर्वी ३५० रुपये टन या दराने खडी मिळत होती. आता दुप्पट म्हणजेच ६१० ते ७१० रुपये दराने खडी मिळत आहे. खडीचे भाव वाढले असले तरी निविदेतील अटीनुसार कंत्राट रकमेत मात्र वाढ होणार नाही. यामुळे निविदेत ठरवून दिलेल्या रकमेतूनच दर्जेदार रस्ते पूर्ण करण्याचे आव्हान ठेकेदारांपुढे आहे. शिवाय, शहरात होणाऱ्या वाहतूक कोंडीमुळे दिवसा कामे करणे शक्य होत नसल्याने रात्रीच्या वेळेत कामे करावी लागतात आहेत. या अडथळ्यांची मालिका पार करत पालिका आणि ठेकेदार पावसाळ्यापूर्वी रस्ते कामे पूर्ण करणार का, हे येत्या दिवसांतच स्पष्ट होईल.
