नियमावलीत सुधारणा करण्यासाठी सोळा शिफारशी सादर महाराष्ट्रातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये गेली काही वर्षे मोठय़ा प्रमाणात जागा रिकाम्या राहत असून अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या दर्जाबाबतही गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. राज्याची तंत्रशिक्षणातील गरज, विद्यार्थी संख्या, शैक्षणिक सुधारणेची गरज याचा कोणताही शास्त्रशुद्ध पद्धतीने विचार न करताच ‘अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद’ अभियांत्रिकी महाविद्यालये तसेच अभ्यासक्रम व प्रवेशसंख्येला मान्यता देत होती. याचा मोठा फटका राज्याला बसू लागल्यामुळे राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाने ‘आखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदे’ला (एआयसीटीई) त्यांच्या नियमावलीत सुधारणा करण्यासाठी सोळा शिफारशीच सादर केल्या आहेत. राज्यात सुमारे साडेतीनशे अभियांत्रिकी व पावणेपाचशे पदविका अभ्यासक्रम महाविद्यालये आहेत. यातील प्रवेश क्षमता दीड लाख व पावणेदोन लाख असून गेल्या काही वर्षांत पदवीच्या पन्नास हजाराहून अधिक जागा आणि पदविका अभ्यासक्रमाच्या सत्तर हजाराहून अधिक जागा रिकाम्या राहतात. याचा परिणाम संबंधित शिक्षण संस्थांवरही होत असून या संस्थांच्या दर्जाबाबतही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. यावर उपाय सुचविण्यासाठी शासनाने डॉ. गणपती यादव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली. या समितीने शिफारशी सुचविल्या असून अतिरिक्त अभ्यासक्रम बंद करण्यासह दर्जामध्ये तडजोड करू नये, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली. या शिफारशी स्वीकारल्यास राज्य तंत्रशिक्षणात सुसूत्रपणा निर्माण होईल असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. अशा शिफारशी.. महाराष्ट्रात कोणत्याही नव्या महाविद्यालयाला परवानगी देताना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने तयार के लेल्या व मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केलेल्या शास्त्रशुद्ध योजनेचा विचार करावा, ज्या महाविद्यालयांमध्ये ४० टक्के जागा रिकाम्या राहातात त्यांना पुढील दोन ते तीन वर्षे मान्यता देऊ नये, विषयाशी साधम्र्य असलेले २०० अभ्यासक्रम असून त्याचे सुलभीकरण करून अभ्यासक्रमांची संख्या मर्यादित करणे, अभ्यासक्र व प्रवेशक्षमता मर्यादित करणे, महाविद्यालयातील तीन वर्षांतील प्रवेश क्षमता लक्षात घेऊन प्रवेश देण्यावर मर्यादा आणणे, मुलींसाठी स्वतंत्र हॉस्टेल असणे बंधनकारक करणे, महाविद्यालयांमध्ये ‘एआयसीटीई’ने राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाबरोबर तपासणी करणे, संस्थांकडून कर्मचाऱ्यांची माहिती घेतना ‘यूआयडी’बरोबर त्याचे संलग्नीकरण करणे, संस्था अथवा अभ्यासक्रम बंद करताना त्यासाठी कोणतीही फी एआयसीटीईने न आकारणे, ‘एआयसीटीई’ने अभियांत्रिकी महाविद्यालय अथवा अभ्यासक्रमाला ३० एप्रिलपूर्वी मान्यता देणे तसेच एआयसीटीईचे अहवाल तसेच अन्य माहिती डीटीई व संबंधित विद्यापीठांना देण्याच्या शिफारशी तंत्रशिक्षण मंत्रालयाने केल्या आहेत.
