बारावीच्या १२५ अंधाऱ्या परीक्षा केंद्रांवर विद्युत जनित्रे वा इनव्हर्टर्स उपलब्ध करून देण्याबाबत आदेश देऊनही सरकार विद्यार्थ्यांच्या भविष्याबाबत किती उदासीन आहे याची प्रचिती मंगळवारी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान आली. १२५ पैकी १८ परीक्षा केंद्रांवर  सरकारने ही सुविधा उपलब्ध केलेली नाही, हे समोर येताच त्यामुळे संतापलेल्या न्यायालयाने सरकारी कारभारावर सडेतोड टीका केली.
 पुढील आठवडय़ात सुरू होणाऱ्या दहावीच्या परीक्षेदरम्यान २३१ अंधाऱ्या परीक्षा केंद्रांपैकी एकाही केंद्रावर जर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात सरकार अपयशी ठरले तर थेट अवमान कारवाईचा आदेश देऊ, असे सरकारला बजावले आहे. एवढेच नव्हे, तर या सर्व केंद्रांवर ही सुविधा उपलब्ध केलेली आहे की नाही, याची पाहणी करण्याचे आदेश या वेळी न्यायालयाने शिक्षण मंडळाला देत त्याचा अहवाल गुरूवापर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
विष्णू गवळी यांनी मुद्दय़ाबाबत केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.