दयानंद लिपारे, लोकसत्ता कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील शिवसेनेमध्ये गेल्या काही महिन्यांमध्ये सामसूम असताना आमदार प्रकाश आबिटकर यांची कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या उपाध्यक्षपदी निवड झाली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या बरोबरीने जिल्ह्य़ात शिवसेना रुजण्यासाठी मंत्रिपदाची अपेक्षा केली असल्याने खुद्द आबिटकर यांनी निवडीबद्दल वाच्यता न करता मंत्रिपदासाठी प्रयत्न जारी ठेवले आहेत. अन्य शिवसैनिकांनाही शासकीय पदाचे वेध लागले आहेत. विधानसभा निवडणुकीनंतर कोल्हापूर जिल्ह्य़ात शिवसेनेत शांतता दिसून आली. लोकसभा निवडणुकीत संजय मंडलिक व धैर्यशील माने हे दोन्ही खासदार निवडून आल्यामुळे धुमारे फुटले. पण, विधानसभा निवडणुकीत तब्बल पाच जागा गमावल्याने पक्षात मरगळ निर्माण झाली. राज्यात महाविकास आघाडी स्थापन होऊन उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद आल्याने जिल्ह्य़ातील शिवसेनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांच्या अपेक्षा वाढल्या. अनेकांनी महामंडळ अध्यक्ष, संचालकपद मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवले. सलग दुसऱ्या विधानसभा निवडणुकीत १८ हजाराहून अधिक मताधिक्य मिळवलेले आमदार आबिटकर यांना मंत्री करावे, असा आग्रह त्यांचे समर्थक धरत राहिले. परंतु, त्यांची कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या उपाध्यक्षपदी निवड केली आहे. दुधाची तहान ताकावर भागवण्याचा हा प्रकार आहे. एरव्ही शासकीय बैठका, कामांचा पाठपुरावा केला की प्रसिद्धीपत्रक आवर्जून पाठवणारे आबिटकर यांनी यावेळी हात आखडता घेतला आहे. एकूणच जिल्ह्य़ात या निवडीचे थंडे स्वागत झाले आहे. आबिटकर यांना मतदारसंघासाठी अधिक निधी देण्याचे धोरण पक्षाने स्वीकारलेले. राधानगरी अभयारण्याचा ११० कोटी रुपये खर्चाचा पर्यटन आराखडा तसेच धामणी मध्यम प्रकल्पाकरिता १०० कोटी मंजूर करण्याला प्राधान्य दिले. संजय राठोड यांनी वन मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर या पदावर वर्णी लागण्यासाठी शिवसेनेतील आमदारांनी प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. या घडामोडीत आपल्याला मंत्रिपद नसले तरी राज्यमंत्रिपद मिळावे यासाठी आबिटकर यांनी कंबर कसली आहे. ‘कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध असल्याने ही निवड झाली आहे. आघाडीचे सरकार असल्याने काही राजकीय अपरिहार्यता, अडचणी निर्माण झाल्या. मंत्रिपदासाठी सुरुवातीपासून आग्रही होतो; आजही आहे’, असे आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. मंत्रिपद आणि पक्ष विस्तार सार्वजनिक आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील- यड्रावकर यांना शिवसेनेच्या कोटय़ातून मंत्रिपद मिळाले असले तरी अद्याप त्यांची शिवसैनिकांची नाळ जुळलेली नसल्याचा सूर आहे. जिल्ह्य़ाला पक्षचिन्हावर निवडून आलेले मंत्री पाहिजे असा मतप्रवाह शिवसेनेमध्ये आहे. मागील शासनामध्ये महसूल तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे मंत्रिपद असल्याने जिल्ह्य़ात भाजपचा राजकीय विस्तार झपाटय़ाने झाला. पाटील यांचा विरोध झाल्याने कोल्हापूर तसेच शाहूवाडीच्या आमदारांना पराभवास सामोरे जावे लागले. आता पालकमंत्री सतेज पाटील आणि राष्ट्रवादीचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ हे मंत्रिपदी असल्याने त्यांनी अनुक्रमे काँग्रेस व राष्ट्रवादीला जिल्ह्य़ात पक्ष संघटन वाढवण्यावर भर दिला आहे. आगामी महापालिका, नगरपालिका निवडणुकांच्या दृष्टीने त्यांच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. शिवसेनेत या पातळीवर अद्याप गती आलेली नाही. या कामी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घ्यायचा की आजी - माजी लोकप्रतिनिधी यांनी हा कळीचा मुद्दा आहे. महामंडळ निवडी कधी होणार याकडे शिवसैनिकांच्या नजरा लागल्या आहेत. या घोळात राज्यात सत्ता असूनही कोल्हापुरातील शिवसेना आजही दुय्यम स्थानी राहिली आहे. कोल्हापुरातील गुंता कोल्हापूरचे जिल्हाप्रमुख संजय पवार यांनी अण्णासाहेब पाटील मराठा महामंडळाच्या उपाध्यक्षपदाची जबाबदारी नेटकेपणाने पार पाडली. गेल्या आठवडय़ात हे महामंडळ राज्य नियोजन मंडळामध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मंडळाचे अध्यक्ष, शिवसेनेचे माजी आमदार राजेश क्षीरसागर यांच्याकडे आहे. आधीच या दोघांमध्ये वितुष्ट असताना ही घडामोड घडली आहे. शिवसेनेमध्ये लोकप्रतिनिधीपेक्षा जिल्हाप्रमुखांना उजवे स्थान दिले जाते. जिल्हाप्रमुखच शासकीय पदावर राहिले असल्याने संघटनात्मक कामाचा परिणाम होण्याची चिन्हे आहेत. कोल्हापुरातून प्रचाराचा नारळ फोडणारे उद्धव ठाकरे जिल्ह्य़ाच्या पदरात काय टाकणार यावर पक्षाची आगामी राजकीय प्रगतीची दिशा अवलंबून असणार आहे.
