कोल्हापुरातील ‘आयआरबी’च्या टोल वसुलीला देण्यात आलेली चार महिन्यांची मुदत संपत आली आहे. त्यापूर्वीच मॅरॅथॉन बैठका घेऊन या प्रश्नावर १०० टक्के तोडगा काढण्यात येऊन कोल्हापुरात पुन्हा टोल सुरू होऊ देणार नाही, अशी नि:संदिग्ध ग्वाही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. आयआरबीला देणे असणाऱ्या रकमेसाठी कोल्हापुरातील नागरिकांवर त्याचा कोणत्याही प्रकारचा बोजा पडणार नाही, असे स्पष्टीकरण करत त्यांनी करवीरकरांच्या दिवाळीच्या आनंदात भर घातली.
आयआरबीच्या टोल वसुलीची मुदत संपत आल्याने टोलविरोधी कृती समितीने आंदोलन पुकारले आहे. याच्या पार्श्र्वभूमीवर येथील राजर्षी शाहू सभागृहात पालकमंत्री पाटील यांनी कृती समितीशी चर्चेसाठी बैठक पाडव्यादिवशी आयोजित केली होती. या बैठकीत मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. या वेळी ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील, टोलविरोधी कृती समितीचे निमंत्रक निवासराव साळोखे, माजी आमदार बजरंग देसाई, बाबा पार्टे, महेश जाधव यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
पाटील म्हणाले, टोल पुन्हा सुरू होणार नाही यासाठी विविध स्तरांवरून प्रयत्न सुरू असून, १७ नोव्हेंबरला मंत्रिमंडळाची बठक झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा करण्यात येईल. प्रशासकीय स्तरावरून आयआरबीच्या झालेल्या कामाचे मूल्य ठरविण्यात येईल व जी रक्कम ठरेल, त्या रकमेसाठी आयआरबीची सहमती घेण्यात येईल. आयआरबीतर्फे हे प्रकरण कोर्टात जाऊ नये, यासाठी प्रयत्न केले जातील. कोणत्याही स्थितीत कोल्हापुरातील टोल पुन्हा सुरू होणार नाही व त्यासाठी आयआरबीला द्यावयाच्या रकमेचा बोजा सर्वसामान्य नागरिकांवर पडू देणार नाही. कृती समितीने शांततामय मार्गाचा अवलंब करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. या बैठकीत त्यांनी आयआरबीचे देणे कसे देता येईल याबाबत मते जाणून घेतली.
ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील यांनी तडजोडीच्या व शांततेच्या भूमिकेला आमचाही पाठिंबा आहे. टोल संपविण्यासाठी आमची सहकार्याची भूमिका राहील असे सांगितले. आयआरबीला देण्यात आलेल्या भूखंडाच्या किमतीबाबत डेक्कन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजीने दिलेला अहवाल महापालिकेने अमलात आणावा, असे मत मांडले.
टोल नाक्यावर धरणे
निवास साळोखे यांनी प्रास्ताविक केले. या वेळी त्यांनी टोलविरोधी कृती समितीच्या १६ नोव्हेंबर रोजीच्या शिरोली टोल नाक्यावरील धरणे आंदोलनाच्या कार्यक्रमाबाबतची भूमिका स्पष्ट केली.