कोल्हापुरातील हिंडाल्कोच्या खाणीला केंद्राच्या वन पॅनेलने अंतिम मंजुरी नाकारली

या खाण प्रकल्पाला २००९ मध्ये तत्वतः वन मान्यता आणि जानेवारी २०१४ मध्ये केंद्राकडून पर्यावरणीय मंजुरी देण्यात आली. तथापि, कंपनीला वन संसाधनांचे अधिकार प्रमाणपत्र मिळाले नसल्यामुळे, सुमारे १६ हेक्टरच्या वन वळवण्यासाठी अंतिम मंजुरी मिळविण्यात विलंब झाला. कंपनीने अद्याप भाडेपट्ट्यावर कोणतेही खाणकाम सुरू केलेले नाही.

समितीने ३० जुलैच्या बैठकीच्या इतिवृत्तात नमूद केले की त्यांनी या प्रस्तावावर नागपूर येथील वन उपमहासंचालक, प्रादेशिक कार्यालय आणि महाराष्ट्र सरकारचे नोडल अधिकारी यांच्याशी सविस्तर चर्चा आणि विचारविनिमय केला. या टप्प्यावर प्रस्तावावर विचार न करण्याची कारणे म्हणून वन सल्लागार समितीने खाण भाडेपट्टा वैधता, पश्चिम घाटाच्या पर्यावरण-संवेदनशील भागात प्रस्तावित खाणकामावर बंदी आणि संवर्धित राखीव क्षेत्रात खाण भाडेपट्ट्याचे स्थान या मुद्द्यांचा उल्लेख केला.

प्रस्तावातील तथ्ये तपासल्यानंतर, समितीने असे निरीक्षण नोंदवले की भरपाई वनीकरण क्षेत्रात बदल करण्याचा आणि महाराष्ट्र राज्यातील कोल्हापूर जिल्ह्यातील हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या नावे मोगलगड खाण भाडेपट्ट्यासाठी राखीव वनजमिनीच्या १६ हेक्टर (वास्तविक वळवलेले क्षेत्र ९.०५ हेक्टर आहे) च्या वळवण्यासाठी टप्पा-२/अंतिम मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव सध्या विचारात घेता येत नाही, असे या इतिवृत्तात नमूद केले आहे.   पश्चिम घाट संरक्षणावरील पर्यावरण मंत्रालयाच्या २०२४ च्या मसुद्याच्या अधिसूचनेनुसार, ईएसएमध्ये “खाणकाम, उत्खनन आणि वाळू उत्खननावर पूर्ण बंदी असेल” आणि अंतिम अधिसूचनेच्या तारखेपासून किंवा खाण भाडेपट्ट्याची मुदत संपल्यानंतर सर्व विद्यमान खाणी टप्प्याटप्प्याने रद्द कराव्या लागतील. महाराष्ट्रात, केंद्राने १७,३४० चौरस किमी क्षेत्र ईएसए म्हणून विभागण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात २११ गावे ईएसए म्हणून विभागण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

२०२४ मध्ये, केंद्राने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांमधील पश्चिम घाटातील ५६ हजार ८२५.७ चौरस किमी क्षेत्र पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करणाऱ्या मसुदा अधिसूचनाची सहावी आवृत्ती जारी केली होती.

महाराष्ट्र सरकार आणि मंत्रालयाच्या प्रादेशिक कार्यालयाने असा युक्तिवाद केला होता की केंद्राने एप्रिल २०१३ मध्ये ईएसए अधिसूचित करण्यापूर्वी हिंडाल्कोचा प्रस्ताव विचाराधीन होता. त्यामुळे त्याचा या प्रस्तावावर परिणाम होऊ नये. तथापि, केंद्राने मतभेद व्यक्त केले.

खाण भाडेपट्ट्याच्या वैधतेबाबत, एफएसीने नमूद केले की राज्य सरकारने सुरुवातीला २१ मे १९६८ रोजी इंडियन ॲल्युमिनियम कंपनी लिमिटेडच्या नावे ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेपट्टा अंमलात आणला होता आणि तो १९९८ मध्ये संपला. “त्यानंतर भाडेपट्टा नूतनीकरण झालेले नाही. शिवाय, त्याच्या सुरुवातीच्या अनुदानाच्या तारखेपासून म्हणजेच २१ मे १९६८ पासून ५० वर्षांचा कालावधी २० मे २०१८ रोजी संपला आहे, असे एफएसीने नमूद केले.खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) कायदा, २०१५ अंतर्गत, भाडेपट्टा नूतनीकरण न झाल्यास, तो अनुदानाच्या तारखेपासून ५० वर्षांसाठी वैध असतो. या निर्णयावर

पर्यावरण अभ्यासकांनी समाधानकारक प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत.

पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील पश्चिम घाटातील खाणकामाचा हा प्रस्ताव केंद्राने नाकारला आहे याचा आम्हाला आनंद आहे. या प्रदेशातील खाणकाम थांबवणे हे एक मोठे आव्हान आहे. बॉक्साईट खाणकाम विरोधातील लढाई आम्ही गेल्या ३० वर्षांहून अधिक काळ लढत आहोत. या निर्णयामुळे आपल्या मौल्यवान आणि अपूरणीय पश्चिम घाटातील सर्व खाणकाम थांबवण्याचा एक आदर्श निर्माण होईल. –देबी गोएंका,कार्यकारी विश्वस्त, कॉन्सर्वेशन ऍक्शन ट्रस्ट

पश्चिम घाटातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प व तिलारी याला जोडणारा भाग ह अत्यंत मोलाचा निसर्गाचा कॉरिडॉर आहे. या निर्णयामुळे हा कॉरिडॉर व येथील जैविविधता यांचे रक्षण होणार आहे. पर्यायाने येथील जल स्तोत्र शाबूत व सुरक्षित राहतील. तर जंगले, वन्यजीव वाचणार आहेत. – रोहन भाटे ,मानद वन्यजीव रक्षक

एफएसीचा हा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय आहे. हा प्रदेश चंदगड संवर्धन राखीव क्षेत्राचा भाग आहे. येथे आशियाई हत्ती, वाघ, गवा, अस्वल, बिबट्या आणि इतर संवेदनशील प्रजाती आढळतात. या प्रदेशात नवीन धरणे देखील प्रस्तावित आहेत. वाघांच्या प्रजननासाठी हे क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाचे आहे. – गिरीश पंजाबी, संवर्धन संशोधक, वाईल्ड लाईफ कॉन्सर्वेशन ट्रस्ट

पश्चिम घाट पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील असून देखील घाट रस्ते, खाणकाम, अतिक्रमण, यामुळे धोक्यात आला आहे.केंद्रीय वन सल्लागार समितीने खाणकामास मंजुरी नाकारल्याने पश्चिम घाट बचाव कार्यास बळ मिळणार आहे. – रमण कुलकर्णी ,सदस्य महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळ.