”पहिली उचल विनाकपात ३७५१ रुपये द्यावी”, ‘स्वाभिमानी’ कडून साखर कारखान्यांकडे मागणी

साखर कारखान्याचा गळीत हंगाम तोंडावर आलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर नुकतीच स्वाभिमानीची ऊस परिषद होऊन त्यामध्ये उपरोक्त मागण्या करण्यात आल्या असून आता मागण्यांचा रेटा कारखान्यांकडे करण्यास संघटनेने सुरुवात केली आहे.

कारखान्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ऊस उत्पादकांना गेल्या चार ते पाच वर्षात प्रति टन रुपये ३ हजार ते ३१०० पर्यंत मिळाले आहेत. गेल्या पाच वर्षात केंद्र सरकारने वाढविलेल्या एफआरपीचा (उसाचा हमी भाव) शेतकऱ्यांना कोणताच लाभ झालेला नाही. यंदा कारखान्यांकडे पैसे शिल्लक राहिले असून प्रतिटन २०० रुपयाचा दुसरा हप्ता, चालू गळीत हंगामामध्ये ३७५१ रुपये दर देणे सहज शक्य आहे.

कारखानेधार्जिनी भूमिका

दरम्यान, स्वाभिमानीने ऊस उत्पादकांच्या हिताच्या मागण्या केल्या असल्या तरी कारखान्यांना रक्कम देण्यासाठी १० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत दिली आहे. कारखाने सुरू झाले की पुन्हा आंदोलनाचा रेटा वाढत नाही. त्यामुळे स्वाभिमानीची भूमिका ही कारखाना धार्जिनी आहे का, असा प्रश्न समाज माध्यमात केला जात आहे. याची दखल घेऊनच स्वाभिमानीने निवेदने द्यायला सुरुवात केली आहे का, अशी चर्चा होत आहे.

वास्तविक पाहता २५ किलोमीटर परिघामध्ये कारखान्यास मुबलक ऊस असल्यानेच कारखान्यास वाढीव गाळपास शासनाने मान्यता दिली आहे. यामुळे आपल्या कारखान्याने २५ किलोमीटरकरिता असणारी प्रतिटन ७५० रुपये तोडणी वाहतूक इतकीच कपात करणे गरजेचे आहे. आपल्या कारखान्याकडून कार्यक्षेत्राबाहेरील ५० ते १०० किलोमीटर अंतरावरून ऊस वाहतूक करून लुबाडणूक केली जात आहे. वाढीव तोडणी वाहतुकीचा प्रतिटन १०० रुपयांपासून ते ३०० रुपयांचा अतिरिक्त खर्च शेतकऱ्यांवर पडू लागला आहे. यामुळे यावर्षी कारखान्यांनी २५ किलोमीटरचीच तोडणी वाहतूक करण्याची मागणी स्वाभिमानीकडून करण्यात आली आहे. आज कोल्हापूर जिल्ह्यातील दत्त, गुरूदत्त, पंचगंगा, शाहू यांसह जिल्ह्यातील कारखान्यांना निवेदन देण्यात आले.

‘स्वाभिमानी’ची कचखाऊ भूमिका

दरम्यान, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने घेतलेल्या भूमिकेवर समाज माध्यमातून टीका केली जात आहे. याबाबतच्या संदेशामध्ये म्हटले गेले आहे की, ऊस परिषदेत स्वाभिमानीने मागील हंगामाचे आणि चालूची पहिली उचल मागितली. पण त्याचबरोबर कारखान्यांना १० नोव्हेंबरपर्यंतचा हे जाहीर करायला वेळ दिला.१ नोव्हेंबरच्या काही दिवस आधी किंवा त्या दरम्यान राज्यातील साखर कारखाने सुरू होणार हे निश्चित आहे. याचा अर्थ हंगाम सुरळीत चालू करून झाल्यावर मग स्वाभिमानी आंदोलन करणार हे स्पष्ट आहे. एकदा हंगाम सुरळीत सुरू झाल्यानंतर तो आंदोलनाच्या रेट्यातून हंगाम बंद करणे हे शेतकरी आणि कारखाने दोन्हीच्या दृष्टीने नुकसानीचे ठरते. त्यामुळे स्वाभिमानी ऊस अडवून आंदोलन करणार नाही हे आंदोलनाच्या भूमिकेवरून स्पष्ट होते.

कारखाने सुरू करण्यास स्वाभिमानीने एक प्रकारे जाहीर परवानगी दिली आहे. स्वाभिमानीची ही भूमिका कारखानेधार्जिनी तर आहेच पण शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने सुद्धा कच खाऊ भूमिका आहे हे स्पष्ट होते, अशी टीका त्यामध्ये करण्यात आली आहे. या टीकेनंतरच आता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने भूमिकेत बदल केला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.