साखर कामगारांचे प्रश्न सुटले नाहीत तर अडचणी वाढतील – शरद पवार

पवार म्हणाले, पूर्वी बाराशे ते दोन हजार गाळप क्षमता असलेल्या साखर कारखान्यात कामगार संख्या दोन हजार होती. आज गाळप क्षमता वाढली असली तरी कामगार संख्या तीच आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस कामगारांचे प्रश्न तयार होऊ लागले आहेत. ते सोडवण्यासाठी राज्य शासन, कारखानदार व कामगार संघटनांनी सकारात्मक विचार करणे गरजेचे आहे. आज साखर उद्योग हा केवळ साखर उत्पादन करणारा राहिला नाही. कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी स्थानिक पातळीवर कामगार संघटना मजबूत करणे गरजेचे आहे.

अध्यक्षीय भाषणात आमदार जयंत पाटील म्हणाले, महाराष्ट्रात सहकारी पेक्षा खासगी कारखाने वाढले असल्याने साखर कामगारांची आव्हाने बिकट होत चालली आहेत. कामगारांबरोबरच शेतकऱ्यांचेही प्रश्न सोडवणे गरजेचे आहे.

कंत्राटी साखर कामगारांच्या थकीत पगाराचा गंभीर प्रश्न मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक घेऊन सोडवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणी संघटनेचे अध्यक्ष तात्यासाहेब काळे यांनी प्रास्ताविकात पवार यांच्याकडे केली. राज्य साखर संघाचे अध्यक्ष पी.आर. पाटील यांनी उसाच्या एफआरपीत वाढ होत असताना साखर विक्री हमीभावात वाढ होत नसल्याने शेतकऱ्यांची देणे व कामगारांचे पगार थकत असल्याकडे लक्ष वेधले.

महाराष्ट्रातील सुमारे २०० साखर कारखान्यात दोन लाखांच्या आसपास कर्मचारी या उद्योगात असून या उद्योगाशी संबंधित लागवड, जोपासना, वाहतूक, खते, बी बियाणे, औजारे, कीटकनाशके, अनुषंगिक इतर सेवा, तसेच वाहतूक उद्योगात १५ लाख रोजगाराची उपलब्धता दर हंगामात राज्यात होत असते.

राज्यातील साखर हंगाम हा ऑक्टोबर ते एप्रिल असा ७ महिने चालतो. कामकाजाच्या या महिन्यांमध्ये कर्मचारी कारखान्यास साखर उत्पादनासाठी लागतात. इतर वेळी (ऑफ सीजन) कामापुरते कर्मचारी कारखान्यात वापरले जातात. अर्धशिक्षित व अशिक्षित कर्मचार्‍यांची संख्या या उद्योगात खूप आहे. सध्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्यातील साखर कारखान्यांसाठी काम करणारे अंदाजे १३ लाख ऊस तोडणी कामगार (स्त्री व पुरुष) आहेत. त्यापैकी 8 लाख ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार हे बीड जिल्ह्यातून पुरवले जातात.