पूरग्रस्तांच्या मदतीवरून साखर उद्योगात चिंता, नाममात्र कारखाने तेही अत्यल्प नफ्यात

खरोखरच नफ्यात असणाऱ्या कारखान्यांची संख्या हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी आहे. त्यामुळे शासनाला अपेक्षित असणारी रक्कम आणि प्रत्यक्षात साखर उद्योगांकडून मिळणारी रक्कम यामध्ये मोठे अंतर असेल असे दिसते. यातून राज्य शासन व सहकारी साखर उद्योग यांच्यात मतभेद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

sugar factories order to give rs 5 per tonne to flood victims worries financially struggling

राज्यातील बहुतेक साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती ढासळलेली आहे ( file photo)

कोल्हापूर : राज्यातील बहुतेक साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती ढासळलेली आहे. केवळ कर्ज मिळण्यासाठी प्रत्येक कारखाने नाममात्र नफा दाखवतात. खरोखर नफ्यात असलेल्या कारखान्यांची संख्या दोन आकडीही नाही. अशा परिस्थितीत आहे त्या नफ्यातूनही प्रति टन ५ रुपये प्रमाणे पूरग्रस्तांना मदत देण्याचा आदेश आल्याने अगोदरच आर्थिक संकटात सापडलेल्या साखर उद्योगात चिंता पसरली आहे.

राज्यात यावर्षी सततच्या पावसाने ऊस क्षेत्रालाही मोठा फटका बसला आहे. सर्वाधिक साखर कारखाने असणारा सोलापूर जिल्हा आणि मराठवाड्यात तर पावसाने हाहाकार उडवलेला आहे. या संकटकाळात पूरग्रस्तांना मदत केली जावी, अशी भावना मंत्री समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलून दाखवली.

हेही वाचा

दौलत कारखान्याचा लिलाव रद्द; सभासदांमध्ये समाधान

मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी प्रति टन १० रुपये व पूरग्रस्तांसाठी प्रति टन ५ रुपये याप्रमाणे साखर कारखान्यांनी मदत करावी, असा निर्णय त्यांनी जाहीर केला. त्याला साखर संघ, साखर कारखाने, ऊस उत्पादक शेतकरी, शेतकरी संघटना अशा सर्वांकडून विरोध होऊ लागला. हाच धागा पकडून अहिल्यानगर जिल्ह्यात केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत झालेल्या एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी साखर कारखान्यांमध्ये ३० हजार कोटींचे व्यवहार होत आहेत. सरकार कारखान्यांना १० हजार कोटी देत आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून नव्हे तर साखर कारखान्याच्या नफ्यातून मदत केली जावी, अशी भूमिका मांडतानाच काटामारी करणारे कारखाने शोधून काढले असल्याचा इशारा दिला. यामुळे साखर उद्योग खडबडून जागा झाला असला तरी त्यांचे आर्थिक पातळीवरचे वास्तव मात्र वेगळेच आहे.

शासन आणि कारखाने मतमतांतर

उसाच्या देयकासाठी एफआरपी (रास्त व किफायतशीर दर) पाच वेळा वाढवण्यात आली असताना साखरेचा विक्री हमीभाव (एसएमपी ) हा दोन वेळा वाढवण्यात आल्याने साखर कारखान्यांना मुळात आर्थिक फटका बसला आहे. शिवाय, साखर कारखान्यांनी गेल्या दहा वर्षांत पाच वेळा केंद्र व राज्य शासनाच्या मदतीने मोठी कर्जे घेतलेली आहेत. त्याचे कर्जाचे हप्ते व व्याज याचा बोजा राज्यातील कारखान्यांवर आहे. परिणामी राज्यातील बहुतेक कारखान्यांचा ताळेबंद तोट्याचा आहे. नवीन हंगामासाठी कर्ज मिळवण्यासाठी तोटा असल्याचे दाखवल्यास त्यांना बँकांकडून कर्ज मिळत नाही. त्यामुळे लेखापरीक्षकांशी सल्लामसलत करून कृत्रिमरीत्या नाममात्र नफा दाखवला जातो.

राज्यातील अनेक साखर कारखाने तोट्यात आहेत. नफा नसतानाही दाखवलेल्या तुटपुंज्या नफ्यातून शासनाला रक्कम कशी द्यायची याचा साखर उद्योगासमोर पेच आहे. कारखान्यांची तपासणी वैध मापन विभागाकडून झाली असून काटामारीचे प्रकार नगण्य आहेत. – पी. आर. पाटील, अध्यक्ष राज्य साखर संघ

साखर कारखाने कशाप्रकारे काटामारी करतात याचा सविस्तर विदा (डेटा) राज्य शासनाकडे यापूर्वीच दिला असतानाही कारखान्यावर सक्त कारवाई केलेली नाही. आता पूरग्रस्तांच्या निमित्ताने साखर कारखानदारांना वेठीस धरण्याची कोणी भूमिका घेत असेल तर त्या विरोधात आवाज उठवावा लागेल. – राजू शेट्टी, संस्थापक अध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत खराब आहे. आमचा कारखाना गेली सात – आठ वर्षे तोट्यात आहे. आता नफाच झालेला नसल्याने पूरग्रस्तांना मदत कशी करायची याचा आमच्यासारख्या अनेक कारखान्यांसमोर प्रश्न निर्माण झाला आहे. – मुकुंद देसाई, अध्यक्ष, आजरा सहकारी साखर कारखाना, कोल्हापूर</p>