कोल्हापूर : अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर दीड महिन्यापूर्वी राज्यातील साखर उद्योगातील दीड लाखांवर कामगारांच्या वेतन वाढीचा करार झाला तरी कारखान्यांनी तो कागदावरच ठेवल्याने या कामगारांची तोंडे कडूच राहिली आहेत. शिवाय, प्रत्येक त्रैवार्षिक वेतनवाढीचा करार लांबत राहतानाच त्याची वेतनाची टक्केवारीही घसरत राहिल्याने या कामगारांचा खिसा आणखी हलका होत आहे. दरमहा वेतन मिळणेही अनेक कामगारांच्या नशिबी राहिलेले नाही. कंत्राटी कामगारांची संख्या वाढल्याने कायमस्वरूपी काम करणाऱ्या कामगारांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. अशा अनेक पातळ्यांवर साखर कामगारांना अवहेलना सहन करावी लागत आहे.
किल्ले पन्हाळा येथे गुरुवारी राज्यातील साखर कामगारांची परिषद पार पडली. या निमित्ताने साखर उद्योगातील कामगारांचा इतिहास, सद्य:स्थिती आणि भवितव्य याचे चिंतन करण्यात आले. य साखरेसारखा गोड पदार्थ निर्माण करणाऱ्या या कामगारांच्या पदरी कडवटपणा वाट्याला आल्याचा वेतनवाढीचा करार दर्शवत आहे. साखर कामगारांसाठी तीन वर्षांनी वेतन वाढीचा करार केला जातो.
शासन राज्य, साखर संघ व कामगार संघटना यांचे प्रतिनिधी वेतनवाढ समितीमध्ये असतात. दर वेळेला समिती सदस्यांचे चर्चेमागून चर्चेचे गुऱ्हाळ रंगत राहते. परंतु सहजासहजी मार्ग निघत नाही. अखेर हे प्रकरण साखर उद्योगातील जाणकार नेते शरद पवार यांच्या न्यायालयात जाऊन पडते. आणि त्यांचा शब्द ग्राह्य मानून वेतनवाढीच्या लढ्यावर मार्ग निघतो.
जुलैचा गोडवा
याही वर्षी हाच खेळ गेली सहा महिने सुरू होता. परंतु जुलैमध्ये राज्यातील दीड लाख कामगारांना या वेतनवाढीचा करार पवार यांच्या मध्यस्थीने करण्यात आला. त्यातून या कामगारांना प्रत्येकी २ हजार ६०० ते २ हजार ८०० रुपयांनी वाढ मिळणार असल्याचे घोषित करण्यात आले आहे. या वेतनवाढीमुळे साखर उद्योगावर ४१९ कोटींचा आर्थिक बोजा पडणार असल्याची माहितीही पुढे आली.
आहे करार तरी
तथापि एकूणच साखर कामगारांची वेतनाची टक्केवारी वाढण्याऐवजी घसरण होत असल्याचे दिसत आहे. सन २०१४ साली झालेल्या वेतनवाढ करारावेळी १५ टक्के, मागील, म्हणजे २०१९ च्या करारावेळी १२ टक्के वाढ देण्यात आली. तर जुलैच्या करारात १० टक्के इतकीच वाढ मिळाली. विशेष म्हणजे सन २०१९ साली झालेल्या कराराच्या वेतन वाढीची रक्कम अनेक कारखान्यांनी कामगारांच्या पदरात टाकलेली नाही. कराराची मुदत संपून वर्ष झाले तरी साखर कामगार वेतन वाढीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
साखर कामगारात नाराजी
खुद्द शरद पवार यांनी गुरुवारी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातील साखर उद्योगाकडून साखर कामगारांची वेतन थकबाकी ५०० कोटी रुपये आहे. ही रक्कम पाहता साखर कामगारांना संघर्ष – लढा देऊनही आर्थिक लाभ वेळेत मिळत नसल्याचे चित्र पुढे आले आहे. परिणामी, साखर उद्योगातून साखर कामगारातून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
कारखान्यांचा बिघडलेला ताळेबंद
राज्यातील साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती डळमळीत बनली आहे. केंद्र सरकारकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या देयकासाठी (एफआरपी ) सातत्याने वाढ केली जाते. तुलनेने साखर विक्री हमीभाव त्या प्रमाणात वाढत नाही. ऊस, वाहतूक -तोडणी, कच्चामाल, प्रक्रिया खर्च, व्यापारी देणी आदी खर्च भागवण्यासाठी साखर उद्योगाला गेल्या नऊ वर्षात पाच वेळा कर्ज घ्यावे लागले आहे. त्याचे हप्ते, व्याज यामुळे कारखान्यांचा आर्थिक ताळेबंद खराब झाला आहे. यामुळे साखर कामगारांना वेतनवाढ, नियमित पगार देण्यात अडचणी येत असल्याचे साखर कारखानदारांचे म्हणणे आहे.
