पश्चिम महाराष्ट्रात ऊस गळीत हंगाम तापला

दयानंद लिपारे, कोल्हापूर</strong>

साखर कारखान्यांचे संकोचलेले अर्थकारण आणि शेतकरी संघटनांच्या ऊस दराविषयीच्या वाढलेल्या अपेक्षा या द्वंदात यंदाचा ऊस गळीत हंगाम तापण्याची चिन्हे आहेत. अर्थकोंडीत सापडलेल्या साखर कारखान्यांकडून ‘उसाचा दर एफआरपी इतकाच; पण दोन टप्प्यांत घ्यावा’ असे सूचन झालेले असताना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी ‘गेल्या वर्षांपासून साखरेचे दर प्रति क्विंटल २०० रुपये वाढले असतानाही एफआरपीमध्ये का वाढ करण्यात आली नाही,’ अशी विचारणा कृषी मूल्य आयोगाला केली असली तरी त्यातून त्यांनी साखर कारखानदारांवर अप्रत्यक्षपणे शरसंधान साधले आहे. ऊसदराचा मेळ बसणे कठीण असल्याने शेतकरी रस्त्यावर उतरले असून हिंसक आंदोलनामुळे गळीत हंगामाच्या सुरुवातीलाच अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

यंदाचा ऊस गळीत हंगाम आधीच लांबला आहे. कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेशच्या सीमा भागात राज्यात उसाचे गाळप सुरू झाले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्तर कर्नाटकाच्या दिशेने जाऊ  लागल्याने या भागातील साखर कारखानदार अस्वस्थ आहेत. आधीच महापूर, परतीच्या पावसाने ऊसाचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले आहे. काही कारखान्यांना गतवर्षीच्या तुलनेत निम्मे तरी गाळप होईल का, या चिंतेने ग्रासले आहे. त्याला अर्थकोंडीची जोड आहे.

गेल्या काही हंगामात एफआरपी एकरकमी देण्यासाठी साखर कारखान्यांना तीन वेळा अधिकचे कर्ज घ्यावे लागले आहे. त्याचे व्याज, परतफेड करता करता साखर कारखान्यांची तिजोरी खंक झाली आहे. त्यामुळे या वेळी एफआरपीची पूर्ण रक्कम एकाच वेळी देणे अशक्य असल्याचे साखर कारखानदार सांगत आहेत.

दोन टप्प्यांत एफआरपीचा पर्याय

ऊस गाळप लांबले असतानाच आर्थिक कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी मार्ग शोधला जात आहे. ‘एकरकमी एफआरपी अदा करण्याऐवजी ती साखर विक्रीतून उपलब्ध होणाऱ्या रकमेच्या आधारे दोन टप्प्यांत असावी, अशी सूचना साखर कारखानदारांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेवेळी केली आहे. बैठकीस राजू शेट्टी अनुपस्थित होते. पण संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष प्रा. जालिंदर पाटील यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. जयसिंगपूर येथे शनिवारी होणाऱ्या ऊस परिषदेत शेट्टी जाहीर करतील तो दर द्यावाच लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला. लगोलग पश्चिम महाराष्ट्रात ऊसवाहतूक करणाऱ्या वाहनांची जाळपोळ सुरू झाल्याने शांतता सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

शेट्टींची भूमिका निर्णायक

लोकसभा- विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने राजू शेट्टी यांची, साखर कारखानदारांचे पक्ष म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पक्षनेत्यांशी सलगी वाढली. परंतु दोन्ही निवडणुकांत स्वाभिमानीच्या पदरात फारसे काही पडले नाही. यामुळे साखर कारखानदारांविषयी फारसे ममत्व राखण्यात आता काय हशील, असे शेट्टींना वाटत असावे. त्यामुळे ऊस परिषदेत त्यांची भूमिका शेतकऱ्यांना अधिक काही मिळावे, अशी असण्याची चिन्हे आहेत. कृषी मूल्य आयोगाच्या अध्यक्षांना शेट्टी यांनी ‘गेल्या वर्षांपासून साखरेचे दर प्रति क्विंटल २०० रुपये वाढले असतानाही एफआरपीमध्ये का वाढ करण्यात आली नाही, असा सवाल केला आहे. एका अर्थी ही साखर कारखानदारांनाही विचारणा आहे. शेट्टी यांची ही भूमिका पाहता ऊस दराचा तिढा सहजी सुटण्याची शक्यता कमी आहे. खेरीज, ऊस परिषदेनंतर शेट्टी आणि साखर कारखानदार यांच्यात समोरासमोर होणाऱ्या चर्चेत कशावर मंथन होते आणि कोणता निर्णय होतो यावर हंगामातील शेतकरी आणि साखर कारखानदार यांचे अर्थकारण अवलंबून असेल.