प्रशांत केणी ‘‘ऑलिम्पिकमध्ये जिंकण्यापेक्षा सहभाग अधिक महत्त्वाचा. आयुष्यातही विजयापेक्षा लढणे अत्यावश्यक असते,’’ हे आधुनिक ऑलिम्पिकचे जनक पिएरे डी कुबर्टिन यांचे तत्त्वज्ञान. आज जग करोना महासाथीशी धर्याने सामना करीत असताना कुबर्टिन यांचे हेच विचार लढण्याचे बळ देतात. टोक्योत वर्षभर लांबणीवर पडलेली ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा यंदा २३ जुलैचा मुहूर्त तरी साधणार का, ही उत्कंठा सध्या शिगेला पोहोचली आहे. जपानमध्ये रुग्णसंख्या वाढत असल्यामुळे अनेक महत्त्वाच्या शहरांमध्ये आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे. देशात फक्त दोन टक्के नागरिकांचे लसीकरण झाले आहे. या पाश्र्वभूमीवर ऑलिम्पिकला होत असलेला नागरिकांचा विरोध सर्वेक्षणांतूनच नव्हे, तर रस्त्यांवरील आंदोलनांतूनही उमटतो आहे. ऑलिम्पिक रद्द करण्यासाठी एक महिना आधीपर्यंत (२३ जून) निर्णय घेता येऊ शकतो. परंतु हा निर्णय जपानच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अतिशय घातक ठरू शकेल. २०१३मध्ये टोक्यो शहराला ऑलिम्पिकचे यजमानपद बहाल करण्यात आले, तेव्हा ७ अब्ज, ५० कोटी डॉलर अंदाजित खर्च अपेक्षित होता. हाच खर्च गतवर्षी करोनापूर्व कालखंडात १२ अब्ज, ६० कोटी डॉलपर्यंत वाढला. परंतु आता खर्चाच्या आकडय़ाने २६ अब्ज डॉलरचा आकडा पार केला आहे. त्यामुळे जपानची अर्थव्यवस्था डबघाईस आली आहे. आतार्पयंतचे सर्वाधिक महागडे ऑलिम्पिक टोक्योत होईल, असा इशारा ऑक्सफर्ड विद्यापीठाने गतवर्षीच दिला होता. याशिवाय प्रेक्षकांविना होणाऱ्या ऑलिम्पिकसाठी तिकीट विक्री नसल्यामुळे ८० कोटी डॉलरचा भरुदड सहन करावा लागणार आहे. या स्थितीत ऑलिम्पिक झाले नाही, तर त्याचा मोठा फटका जपानला बसू शकेल. सरकार नागरिकांचाच पैसा प्रामुख्याने वापरला जात असल्यामुळे हा जनक्षोभ स्वाभाविक आहे. विरोधी पक्षांनी विरोधाचा पुकार के ल्यावर, जपानचे पंतप्रधान योशिहिडे सुगा यांनी नागरिकांचे आरोग्य हे ऑलिम्पिकपेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे, असा दावा करीत जनतेचा विश्वास संपादन करण्याचा प्रयत्न केला. जपानने ऑलिम्पिक करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या, तेव्हा करोनाची साथ हा मुद्दाच अस्तित्वात नव्हता. तो गेली दीड वर्षे अधिक ज्वलंत झाला आहे. पण ऑलिम्पिक रद्द करण्याचा अधिकार यजमान देशाला नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीला आहे. युद्ध किंवा नागरी अराजकता तसेच सहभागी स्पर्धकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाल्यास ऑलिम्पिक रद्द करता येऊ शकते. १९१६, १९४० आणि १९४४मध्ये जागतिक महायुद्धांमुळे ऑलिम्पिक स्पर्धा रद्द झाल्या होत्या. सध्या जगभरात पसरलेली करोनाची साथ हे भक्कम कारण ठरू शकते. जपान ऑलिम्पिक रद्द करू शकत नसले तरी यजमान म्हणून माघार घेऊ शकते. जपानने स्वत:हून कराराचा भंग केल्यास ते अधिक जोखमीचे आहे. स्थानिक संयोजन समितीला मोठय़ा प्रमाणात तोटा सहन करावा लागू नये, म्हणूनच जपानकडून ऑलिम्पिकची जबाबदारी झटकली जात नाही. ऑलिम्पिकच्या आयोजनाचे काही फायदेही आहेत. ऑलिम्पिक झाल्यास प्रक्षेपण आणि पुरस्कर्त्यांमार्फत आर्थिक तोटा कमी करता येईल. यजमान देशात व्यापार आणि परदेशी गुंतवणूक वाढते. यानिमित्ताने वाहतूक, संपर्क व्यवस्था, बांधकाम, पायाभूत सुविधा निर्माण करता येतात. परंतु ऑलिम्पिकनंतर बऱ्याचशा यजमान देशांची दिवाळखोरी झाल्याचेही इतिहास सांगतो. १९७६च्या माँट्रियल ऑलिम्पिकनंतर दीड अब्ज डॉलरचा तोटा भरून काढण्यासाठी कॅनडाला तीन दशके वाट पाहावी लागली. २००४च्या ऑलिम्पिकमुळे ग्रीसला १४ अब्ज, ५० कोटी डॉलर तोटा झाला. त्याचे परिणाम आजही त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर दिसून येतात. २०००च्या सिडनी ऑलिम्पिकला जवळपास तिप्पट खर्च झाला. जपानची सध्याची वाटचाल त्यांना दिवाळखोरीकडेच घेऊन जात आहे. ऑलिम्पिकचे अन्य देशांकडून समर्थन केले जात असताना, काही खेळाडूंकडून मात्र विरोध होत आहे. नागरिकांच्या आरोग्याची जोखीम पत्करून ऑलिम्पिक आवश्यक आहे का, असा सवाल विचारण्याचे धारिष्टय़ जपानची टेनिसपटू नाओमी ओसाकाने दाखवले आहे. रॉजर फेडरर, राफेल नदाल यांनी ऑलिम्पिकमध्ये सहभागाबाबत साशंकता प्रकट करताना मतप्रदर्शनही केले आहे. याआधी जपानने १९६४मध्ये ऑलिम्पिकचे यजमानपद यशस्वीपणे भूषवले होते. दुसऱ्या महायुद्धात अणुहल्ला झालेल्या या देशाच्या पुनर्बाधणी प्रक्रियेचे प्रतीक म्हणून त्याकडे पाहिले गेले. गेली काही वष्रे जपानमध्ये आर्थिक खडखडाट दिसून येत आहे. चालू वर्षांतील सुरुवातीच्या तीन महिन्यांत जपानचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नही १.३ टक्क्यांनी खालावले आहे. याशिवाय त्सुनामी आणि फुकुशिमाच्या आण्विक आपत्तीलाही देश सामोरा गेला आहे. त्यामुळे ऑलिम्पिक झाल्यास जपानसाठी प्रेरक ठरेल, अशी आशा आहे. prashant.keni@expressindia.com
