‘बीसीसीआय’ला मोठा दिलासा

हे सुधारित विधेयक क्रीडामंत्री मनसुख मांडविया यांनी २३ जुलै रौजी लोकसभेत मांडले होते. यातील कलम १५ (२) नुसार क्रीडा संघटनांना त्यांच्या कार्य, कर्तव्य आणि अधिकारांच्या वापरासंदर्भात माहिती अधिकार (आरटीआय) कायदा २००५ लागू होईल असे स्पष्ट करण्यात आले होते. तेव्हापासूनच ‘बीसीसीआय’ने या विधेयकाला विरोध केला होता. कधीही सरकारी अनुदान किंवा निधी घेत नसल्यामुळे आम्हाला हा कायदा लागू होत नाही, अशी ‘बीसीसीआय’ची ठाम भूमिका होती.

‘बीसीसीआय’च्या या भूमिकेनंतर काही दिवसांतच म्हणजे विधेयक लोकसभेत मंजूर होण्यापूर्वीच त्यात सुधारणा करण्यात आली असून, त्यात केवळ सरकारी निधी घेणाऱ्या क्रीडा संघटनाच माहिती अधिकारात येतील असे नमूद करण्यात आले आहे. सुधारित कलमात सार्वजनिक प्राधिकरणाची व्याख्या सरकारी निधी किंवा मदतीवर अवलंबून असलेली संस्था अशी करण्यात आली आहे. यामुळे सार्वजनिक प्राधिकरण म्हणजे काय हे स्पष्ट होते, असे एका वरिष्ठ सूत्राने सांगितले. ही सुधारणा झाली नसती, तर विधेयक प्रलंबित राहण्याची किंवा त्याला न्यायालयात आव्हान मिळण्याची शक्यता होती. त्यामुळेच आता सार्वजनिक निधीशी संबंधित कुठलीही गोष्ट माहितीच्या अधिकारात येईल, असेही या सूत्राने सांगितले.

विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ‘बीसीसीआय’ला राष्ट्रीय क्रीडा संस्था (एनएसएफ) म्हणून नोंदणी करावी लागणार आहे. कारण, २०२८च्या लॉस एंजलिस ऑलिम्पिक स्पर्धेपासून क्रिकेट हा एक ऑलिम्पिक क्रीडा प्रकार म्हणून गणला जाणार आहे. मात्र, या संदर्भात सरकार किंवा ‘बीसीसीआय’कडून स्पष्ट भूमिका मांडण्यात आलेली नाही.

सरकारी मदतीसंदर्भात प्रश्नचिन्हच

राष्ट्रीय क्रीडा संस्थांना सरकारकडून वेळोवेळी क्रीडा निधीच्या पलीकडे जाऊन मदत मिळत असते. विविध स्पर्धांचे आयोजन हे सरकारच्या मदतीनेच केले जाते. अनेक स्पर्धा सरकारच्या वतीने पुरस्कृत केल्या जातात. या मदतीला निधी मानायचे का? हा नवा प्रश्न आता उपस्थित होऊ शकतो. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे देशातील पायाभूत सुविधा या केवळ निधीवर उभारल्या जाऊ शकत नाहीत. त्याला सरकारची मदत आवश्यकच असते.