नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाला (एआयएफएफ) आवश्यक बदलांसह घटना स्वीकारण्याचे आदेश दिले. मात्र, तातडीने निवडणुका घेण्याची गरज नसल्याचेही नमूद केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पी.एस. नरसिंहा आणि जयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने घटना दुरुस्ती संदर्भातील याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयात सादर करण्यात आलेली घटना देशाच्या नव्या क्रीडा धोरणाशी सुसंगत आहे. आगामी महिनाभरात सर्वसाधारण सभा बोलवून ती स्वीकारण्यात यावी. अर्थात, यानंतर तातडीने निवडणूक घेण्याची गरज नाही. सध्याची कार्यकारिणी त्यांचा शिल्लक एक वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकते, असे आदेशात म्हणण्यात आले आहे. यामुळे कल्याण चौबे यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एआयएफएफ’ कार्यकारिणीला दिलासा मिळाला आहे. ‘एआयएफएफ’ची निवडणूक पुढील वर्षी अपेक्षित आहे. याचिकेवर निर्णय देताना विविध राज्य फुटबॉल संघटना आणि माजी खेळाडूंकडून मांडलेल्या आक्षेपांचाही न्यायालयाकडून विचार करण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव यांनी सादर केलेल्या घटनेच्या मसुद्यात काही आवश्यक बदल सुचवले आहेत. या बदलासह ही घटना स्वीकारणे बंधनकारक असेल. या बदलामध्ये पदाधिकाऱ्यांसाठी १२ वर्षांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. हा कालावधी पूर्ण करताना पदाधिकारी सलग दोन वर्षांच्या कालावधी पूर्ततेनंतर चार वर्षांचा विश्रांतीकाळ घेईल, असेही नमूद करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर पदाधिकाऱ्यांसाठी ७० वर्षे वयोमर्यादाही अनिवार्य करण्यात आली आहे. ‘फिफा’ आणि आशियाई फुटबॉल कॉन्फडरेशनने ३० ऑक्टोबरपर्यंत घटनेला औपचारिक मान्यता न मिळविल्यास ‘एआयएफएफ’ला निलंबनाचा इशारा दिला होता.
घटनेच्या मसुद्यावरील याचिका सुरू असेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एआयएफएफ’ला कुठलाही करार करण्याचे निर्बंध घातले होते. यामुळे देशातील ‘आयएसएल’ स्पर्धा अनिश्चित काळापर्यंत बंद पडली होती. देशातील फुटबॉल जवळपास थांबले होते. अर्थात, याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने सुपर चषक स्पर्धेसह अन्य देशांतर्गत स्पर्धांचा हंगाम सुरू करण्यास मान्यता दिली होती.
