‘अ‍ॅक्टिव्ह युथनेशिया’चा अधिकार मागणाऱ्या मृत्युपत्राला (लिव्हिंग विल) नकार देत फक्त पॅसिव्ह युथनेशियाचं विधेयक विचाराधीन असल्याचं मत केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात नोंदवल्याची बातमी अलीकडेच वाचनात आली आणि आश्चर्य वाटलं. गेली काही वर्ष इच्छामरणाचा कायदा व्हावा म्हणून विविध क्षेत्रांतले सुजाण लोक धडपडत आहेत. हा कायदा होण्यात येणाऱ्या अनेक अडचणींची त्यांना कल्पना आहे कारण मुळात इच्छामरण हा विषयच खूप गुंतागुंतीचा आहे. कायदा होण्यासाठी ही गुंतागुंत सुटणं आणि या विषयाचे सारे कंगोरे नेमकेपणानं समोर येणं आवश्यक आहे. यासाठी तीन वर्षांपूर्वी बुधवार, १६ जुलै २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय खंडपीठानं असं मत व्यक्त केलं होतं की, ‘संपूर्ण निष्क्रिय झालेल्या व्यक्तीच्या दयामरणाचा/ इच्छामरणाचा संबंध केवळ देशाच्या राज्यघटनेतील तरतुदींशी नाही तर नतिकता, धार्मिक आधार आणि वैद्यकशास्त्र यांच्याशी तो संबंधित असल्यानं या आधारावर याबद्दल चर्चा झाली पाहिजे.’ आणि यासंदर्भात राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेशही या खंडपीठानं दिले होते. नंतर केंद्र सरकारनं पुढाकार घेऊन इच्छामरणाच्या विधेयकाचा मसुदा तयार करून तो वेबसाइटवर टाकला आणि १९ जून २०१६ पर्यंत नागरिकांकडून त्यावर सूचना व शिफारशी मागवल्या. या विधेयकात कोणत्याही औषधानं बरं होऊ न शकणाऱ्या, वेदनांनी तळमळणाऱ्या मरणासन्न अवस्थेतील व्यक्तीला आपल्यावरचे वैद्यकीय उपचार थांबवून मृत्यूला जवळ करण्याचा अधिकार असणं, अशा व्यक्तीनं उपचार थांबवल्यानं येणारा मृत्यू स्वीकारण्याची तयारी दाखवली असेल तर त्या व्यक्तीचा निर्णय त्याच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरवर बंधनकारक असणं, असा निर्णय घेणारा रुग्ण तसंच त्याच्यावरील उपचार बंद करणारा डॉक्टर यांना गुन्हेगार न ठरवणं, दोघांनाही कायद्याचं संरक्षण असणं आणि सोळा वर्षांखालील व्यक्तीसाठी तिचे आईवडील अथवा जवळचे नातेवाईक यांना अशा निर्णयाचा अधिकार असणं अशा काही तरतुदी होत्या. आरोग्य मंत्रालयाच्या या कृतीमुळे मर्यादित अर्थानं का होईना, पण इच्छामरणाविषयीचा कायदा होण्याचा प्रश्न मार्गी लागतो आहे, असं मत बऱ्याच जणांनी व्यक्त केलं. पण खरंच हा मसुदा इच्छामरणाचं स्वातंत्र्य देणारा आहे का, असा प्रश्नही यात वापरल्या गेलेल्या ‘मरणासन्न रुग्णाची इच्छा’ या शब्दामुळे निर्माण होतो आहे. कारण व्यक्ती मरणासन्न असणं ही यातली जणू अट आहे. आणि अशी अट असेल तर जे मरणासन्न नाहीत पण तरीही ज्यांना आपलं जीवन संपवावंसं वाटतं त्यांनी काय करायचं, हा प्रश्न शिल्लक राहतो. आणि आता केंद्र सरकारनं मरणासन्न अवस्थेतील रुग्णालाच फक्त ‘पॅसिव्ह युथनेशिया’ चा अधिकार देण्यासंबंधीचे विधेयक विचाराधीन असल्याचे नमूद केले आहे. लाइफ सपोर्ट सिस्टीम नाकारण्याच्या अधिकाराचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता असल्यामुळे तशा मृत्युपत्राचा अधिकार देता येणार नाही, असं मतही केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात मांडलं आहे. यानिमित्तानं परत एकदा या विषयावर अर्थातच ऊहापोह होणार आहे. या विषयाचं भान सर्वसामान्य लोकांना नाही असं बिलकूल नाही. जगण्यानं छळले गेलेले किंवा समृद्ध जगणं जगून झाल्यावर आता मरणाची इच्छा बाळगणारे असे दोन्ही प्रकारचे भरपूर लोक आपल्या अवतीभवती आहेत. ‘भरपूर’ हा शब्द अशासाठी वापरला की आता घराघरातून ऐंशी-पंचाऐंशी गाठलेले अनेक वयोवृद्ध लोक ‘मरण येत नाही’ म्हणून जगताना दिसत आहेत. त्यांचंही या विषयावर काही म्हणणं आहे. मी जेव्हा धर्म, कायदा, भावना आणि संस्कृती यांच्या गुंत्यात अडकलेल्या इच्छामरणाच्या प्रश्नावर ‘जगायचीही सक्ती आहे’ हे पुस्तक लिहिलं तेव्हा मला त्यावर आलेल्या प्रतिक्रियांच्या रूपानं ‘इच्छामरणाचा कायदा आमच्या हयातीत व्हावा’ असं तळमळून सांगणारे लोक भेटले आहेत. कोणताही कायदा होण्यासाठी, त्यातही परत जिथं धर्म, संस्कृती, भावना निगडित असतात तिथं अशा प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी जनमताचा रेटा आवश्यक असतो. आणि हे जनमत तयार करण्यासाठी लेखन, व्याख्यानं, चित्रपट, चळवळी अशी माध्यमं मदत करणारी ठरतात. इच्छामरणाचा कायदा होण्याची आवश्यकता अशा माध्यमातूनच जोरदारपणे अधोरेखित होणं गरजेचं आहे. आमचाही पुण्यात एक छोटासा ग्रुप आहे. आमच्या या ग्रुपमध्ये पुण्याच्या प्रयाग हॉस्पिटलचे डॉ. शिरीष प्रयाग, विद्या बाळ, असीम सरोदे, रमा सरोदे, शुभदा जोशी आणि मी अशी या विषयाशी आत्मीयतेनं जोडलेली माणसं आहेत. ‘सन्मान इच्छामरणाचा’ अशा शीर्षकाखाली जाहीर सभा घेऊन जनमत अजमावण्याचं किंबहुना या विषयासंबंधी जागरूकता निर्माण करण्याचं काम जमेल तेव्हा आम्ही करतो. १७ ऑक्टोबर २०१४ मध्ये आमच्या ‘सन्मान इच्छामरणाचा’ या ग्रुपनं यशवंतराव चव्हाण सभागृहात या विषयावर पहिला परिसंवाद आयोजित केला. एवढं मोठं सभागृह आरक्षित करताना आमच्या मनात खरंतर थोडी धाकधूक होती की किती लोक या परिसंवादाला येतील, कारण मृत्यूचा विषय तसा थोडासा अप्रिय, जाहीर चच्रेसाठी नको वाटणारा. पण प्रत्यक्षात सभागृह तीनचतुर्थाशहून अधिक भरलेलं पाहून या विषयावर जाहीर परिसंवाद घेऊन चच्रेसाठी लोकांसमोर हा विषय आपण ठेवत आहोत हे योग्यच करत आहोत याची जाणीव झाली. कायदा, धर्म, सामाजिक मानसिकता, मृत्यूची गूढता, कसं मरावं याविषयीचं इच्छापत्र, त्याची वैधता, वैद्यकशास्त्रानं याबाबत घेतलेला पुढाकार.. अशा इच्छामरण या विषयाच्या सर्व अंगांची चर्चा त्या दिवशी झाली. श्रोत्यांचा त्यातला सहभाग खूप महत्त्वाचा होता. अतिदक्षता विभागात रुग्ण शेवटच्या घटका मोजत असताना त्याच्यावरचे उपचार थांबवावेत का, त्यात कोणते धोके संभवतात, कायद्यानं असा निर्णय घेणाऱ्याला काही शिक्षा आहे का, मुळात कायदा का होत नाही, इच्छामरणाच्या नावाखाली रुग्णाचे नातेवाईक त्याची संपत्ती लुबाडत असतील तर त्याला पायबंद कसा घालता येईल, इच्छापत्राचा दुरुपयोग हा यातला मोठा अडथळा तर ठरत नाही ना.. अशा अनेक विषयांवर श्रोत्यातून प्रश्न आले. पुण्याबरोबरच विलेपार्ले येथील मॅजेस्टिक गप्पा, बोरिवलीच्या मुक्तशब्द गप्पा, कोल्हापूर विद्यापीठ, नागपूर अशा ठिकाणी झालेल्या कार्यक्रमांमध्येही या विषयासंबंधी असंच मोठं कुतूहल घेऊन आलेले श्रोते भेटले. बहुतेक ठिकाणी श्रोत्यांची वयोमर्यादा साठ-पासष्टच्या पुढचीच! उघड आहे की इच्छामरणाचा कायदा या वयोगटातल्या लोकांनाच अधिक करून हवा आहे. या परिसंवादाच्या निमित्तानं हे लक्षात आलं की, ज्या वयोवृद्ध माणसांना आता फक्त आपलं आयुष्य संपवावंसं वाटतं आहे त्यांना कुठल्याही अटींशिवाय आपल्या इच्छेचा मान राखणारा इच्छामरणाचा कायदा झालाच पाहिजे असं वाटतं. ज्यांचा अजून असा काही मरणाचा विचार पक्का झालेला नाही त्यांना इच्छामरणाचा कायदा झाला तर नको असलेल्या माणसाला संपवणं कोणालाही सहज शक्य होईल किंवा संपत्तीच्या लोभापायी या कायद्याचा दुरुपयोग केला जाईल, असं भय वाटतं. तर काही जणांच्या मनात अशी शंका आहे की, रुग्ण शेवटच्या टप्प्यात आला की त्याला मृत्यूच देण्याकडे डॉक्टर्सचा किंवा त्याच्या नातेवाईकांचा कल राहिल. डॉक्टरांनी मृत म्हणून घोषित केल्यानंतरही शुद्धीवर आलेल्या माणसांविषयीच्या कथा कानावर येतात. मग अशा वेळी रुग्णाचा शेवट करणं हे कृत्य आततायी तर ठरणार नाही ना, असे प्रश्न करणारे श्रोतेही भेटले. इच्छामरणाचा विचार प्रत्यक्ष कृतीत आणण्यामध्ये कायद्याबरोबरच धर्माचाही अडथळा आहे आणि ‘जन्म-मृत्यू हे परमेश्वराच्या हाती’ या पारंपरिक समजुतीमुळे समाजाची मानसिकताही त्यासाठी फारशी अनुकूल नाही. धर्माचा आधार घ्यावा म्हटलं तर जैन धर्माचा अपवाद वगळता जगातले सारे धर्म इच्छामरणाला विरोध करतात. अशा वेळी धर्माची अनुकूलता कशी लाभेल याविषयीही समाजमन साशंक आहे. साहजिकच हा प्रश्नही लोकांकडून हमखास विचारला जातो. जैनांची संथारा प्रथा किंवा हिंदूंचं प्रायोपवेशन सोडता जगातला कुठलाही धर्म खरंतर इच्छामरणाला परवानगी देत नाही हे खरं आहे. पण तरीही पश्चिमेतल्या कितीतरी राष्ट्रांनी धर्माचं दडपण येऊ न देता इच्छामरणाचा कायदा मंजूर केला आहे. माणसाला जगण्यासाठी मदत व्हावी यासाठी धर्म असेल तर तो लवचीकच हवा. परिस्थितीनुसार त्यात बदल व्हायला हवेत हे त्यांना समजतं तर आपल्याला का समजू नये? कालचे प्रश्न आज नाहीत, कालची समाजव्यवस्था आज नाही, मग कालचा धर्मही त्यानुसार बदलायला हवा. धर्म हा एका जागी, काळाच्या एका टप्प्यावर थबकलेला असताच कामा नये. पूर्वापार चालत आलेल्या आणि धर्माचं सांस्कृतिक अंग असलेल्या कितीतरी गोष्टी आपण टाकल्याच की! सतीसारखी दुष्ट परंपरा बंद झालीच ना? स्त्रियांना भोगवस्तू मानून समाजाला तिचं शोषण करण्याची परवानगी देणारा धर्म आणि आणि मनुस्मृतीसारखे धर्मग्रंथ यांच्याविरोधात स्त्रियांची जी लढाई चालू आहे ती आपल्याला मान्य आहेच ना? आपलं मन जर खरंच न्यायभावनेनं भरलेलं असेल तर मग इच्छामरणाला धर्माची संमती का नाही हे आपण तार्किक मुद्दय़ावर तपासून पाहणार की नाही? शेवटी धर्मशास्त्रं ही माणसांनीच लिहिलेली आहेत. योग्य वेळी परिस्थितीनुसार त्यात माणसांनीच बदल करायचे आहेत. धर्माला जखडून टाकणारेही आपणच आहोत आणि मोकळं करणारेही आपणच आहोत. सुदैवानं आपला धर्म आपल्याला स्वत:च्या आवडी-निवडी जपण्याची मोकळीक देतो. धर्माज्ञा मानण्याचं बक्षीस म्हणून स्वर्ग आणि धर्माज्ञा मोडण्याचं शासन म्हणून नरक, हा धाक आपला धर्म आपल्याला घालत नाही. तेव्हा अनावश्यक धर्मवचनांची समाजमनावर असलेली पकड सुटायला हवी. जन्मही त्याच्याच हातात आणि मृत्यूही त्याच्याच हातात या भाबडेपणातून बाहेर येऊन इच्छामरणाच्या प्रश्नाकडे तर्कशुद्ध बुद्धीनं, विवेकवादाच्या साह्य़ानं आपण पाहायला हवं तेव्हाच ‘मरणाचा सन्मान’ म्हणजे काय ते आपल्याला कळेल आणि त्यानंतरच इच्छामरणाचा कायदा होण्याची निकड आपल्याला जाणवायला लागेल. माझ्या ‘जगायचीही सक्ती आहे’ या पुस्तकावर पत्ररूपानं आलेल्या काही प्रतिक्रिया मला फार महत्त्वपूर्ण वाटल्या. उदा. ‘इच्छामरण’ हे फक्त मरणासन्न रुग्णांच्या मरण्याच्या इच्छेशीच संबंधित आहे का? की जगण्याच्या हक्काप्रमाणेच मरण्याचा हक्क हा ज्याला आपलं आयुष्य संपवावंसं वाटतं त्या प्रत्येकाला असला पाहिजे? आणि तसं जर असेल तर वृद्धत्व आलं आहे पण शरीर निरोगी आहे, अशा अवस्थेत आम्हाला इच्छामरणाची परवानगी का असू नये? दुर्धर आजारांनी ग्रस्त असलेल्या रुग्णाला जशी मृत्यूनं तरी आपली शारीरिक दुर्दशेतून आणि वेदनेतून सुटका करावी असं वाटतं तसंच विकलांग झालेल्या वृद्धांनाही आपलं आयुष्य संपवावंसं वाटत असतं आणि कोणताही आजार नसलेल्या वृद्धांनाही जगणं नकोसं झालेलं असू शकतं. पण आरोग्य मंत्रालयानं तयार केलेल्या मसुद्यात फक्त असाध्य आजाराचाच संबंध इच्छामरणाशी जोडलेला आहे. आणि त्यामुळे ज्या वृद्धांना जगणं ओझ्यासमान झालेलं आहे त्यांना या मसुद्यानं कोणताही दिलासा दिलेला नाही. यासंदर्भात नारायण लवाटे आणि त्यांची पत्नी इरावती लवाटे या वृद्ध दाम्पत्यानं ‘आम्ही दोघेही आजारी नाही. आमचं जगणं समाधानाचं आहे. पण आता आम्हा दोघांनाही एकाच वेळी शांतपणे आपण आपलं जीवन संपवावं असं वाटत आहे. अशा वेळी केवळ आम्हाला असाध्य आजार नाही म्हणून इच्छामरणाचा हक्क नाकारणं चूक आहे.’ अशा शब्दात या मसुद्याचा निषेध तर केलाच आहे पण शिवाय ‘आम्हाला मरायचं असेल तर आम्ही कोणत्या तरी भयंकर आजाराची शिकार व्हावं ही कायद्याची इच्छा आहे का?’ असा त्यांनी पुढे तळमळून विचारलेला प्रश्न काळजाला स्पर्श करणारा आणि मसुद्यातल्या त्रुटींवर अचूक बोट ठेवत हा मसुदा इच्छामरणाला मान्यता देणारा नाही हे स्पष्ट करणारा आहे. साहजिकच हे बिल फक्त मरणासन्न रुग्णांसाठी असल्यानं ‘अन्य लोकांचे काय?’ हा नारायण लवाटेंचा प्रश्न इच्छामरणाच्या व्याप्तीचा विचार करायला भाग पाडतो. दुसरे वृद्ध गृहस्थ आहेत पुण्याचे केळकर. इच्छामरणाचा कायदा व्हावा म्हणून त्यांची अविरत धडपड चालू आहे. आमच्या ग्रुपपैकी जवळपास प्रत्येकाला त्यांनी याबाबतीत फोन करून, पत्र लिहून वारंवार हा कायदा होण्याची निकड आणि त्यासाठी चच्रेसाठी वेळ देण्याची आपली तयारी बोलून दाखवली आहे. आणि आम्ही कुठलीच कृती करण्यासाठी पुढाकार घेत नाही असं वाटल्यामुळे आमच्याकडून त्यांची झालेली निराशाही त्यांनी माझ्याकडे व्यक्त केली आहे. पण कायदा करणं तर आपल्या हातात नाही. आपला निरुपाय व्यक्त करताना मी त्यांना इतकंच लिहिलं की, ‘इच्छामरण या विषयावर मला जे म्हणायचं आहे ते मी माझ्या ‘जगायचीही सक्ती आहे’ या पुस्तकात मांडलेलं आहे. कायदा होण्याच्या दृष्टीनं त्याचा किती उपयोग आहे मला माहीत नाही. इच्छामरणाचा कायदा समजा झालाच नाही तर आपण काय करू शकणार? ’ असं उत्तर केळकरांना देताना मला निश्चितच वाईट वाटत होतं. नारायण लवाटे, केळकर, बांद्याचा ज्येष्ठ नागरिकांचा एक ग्रुप अशी काही मंडळी इच्छामरणाचा कायदा व्हावा आणि आपल्याला आपलं आयुष्य संपवण्याचा अधिकार कायद्यानं प्राप्त व्हावा, या विचारांचे आहेत. अर्थात इच्छामरणासाठी कायदा होण्याची मागणी करणं हे रिकामटेकडय़ा लोकांचं एक फॅड आहे असं म्हणणारी माणसंही आहेत. इच्छामरण आणि आत्महत्या यातला फरक ठाऊक नसलेल्या लोकांची संख्याही काही कमी नाही. इच्छामरण म्हणजे आत्महत्याच.. असा वाद घालणारी कितीतरी माणसं मला भेटलेली आहेत. इच्छामरणात अध्याहृत असलेला सन्मानानं जगण्याच्या आग्रहाइतकाच महत्त्वाचा असा सन्मानानं मरण्याचा उघड आग्रह आणि आत्महत्येत नराश्यानं काळवंडून गेलेल्या मनानं घरातल्यानांही बेसावध ठेवून गुपचूप जवळ केलेला मृत्यू या दोन कृतींत असलेला मूलभूत वैचारिक फरक ही माणसं लक्षात घेत नाहीत हे स्पष्ट आहे. इच्छामरण हा शांत मनानं घेतला जाणारा शहाणा निर्णय आहे, ज्यात आपल्या मृत्यूनंतर आपल्या उपयुक्त अशा अवयवांचं दानही लगेच व्हावं आणि दुसऱ्या कुणाचं तरी जीवन फुलावं ही इच्छा व्यक्त झालेली असते. तर आत्महत्या ही एक अविवेकी मनानं केलेली अविचारी कृती असते. साहजिकच इच्छामरण आणि आत्महत्या यातला फरक समजून घेण्याची ज्यांची इच्छा आणि मानसिकता नाही, इच्छामरण हा ज्यांच्यासाठी चेष्टेचा विषय आहे अशा माणसांच्या शिफारशींचा आरोग्य मंत्रालयानं तयार केलेल्या मसुद्याला काही लाभ तर होणार नाहीच उलट गोंधळ मात्र अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. परिणामी बिलही लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. पुढचा महत्त्वाचा मुद्दा असा की, केंद्र सरकारनं गेल्या आठवडय़ात फक्त पॅसिव्ह युथनेशियाला मान्यता देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडे मत नोंदवलं आहे. पण पॅसिव्ह युथनेशियाला संमती देणारा कायदा नसतानाही उपचारांना नकार देण्याचा हक्क रुग्णाला होताच. यात नवीन काहीच नाही. तेव्हा काल या संदर्भात कायदा नव्हता आणि आज असं करण्याची परवानगी कायद्यानं मिळाली तर त्यामुळे परिस्थितीत कोणता फरक पडणार आहे? उदा. एखादं रुग्णालय एखाद्या रुग्णाला पशांअभावी दाखल करून घेत नाही तेव्हा एका अर्थी उपचार करण्याला ते रुग्णालय नकारच देत असतं किंवा उपचारादरम्यान रुग्णाचे नातेवाईक औषधोपचारांचं बिल भरू शकत नसतील तर रुग्णालयाकडून त्याच्यावर होणारे उपचार थांबवले जातात. अशा कारणांनी मृत्यू पावलेला रुग्णही आजवर कधी गुन्हेगार ठरवला गेला नाही की पैसे नाहीत म्हणून रुग्णावर उपचार न करणाऱ्या डॉक्टरलाही कधी शिक्षा झाल्याचं ऐकिवात नाही. त्यामुळे पॅसिव्ह युथनेशियाचा निर्णय झाल्यास रुग्ण व डॉक्टर दोघांनाही कायद्याचं संरक्षण मिळेल ही मसुद्यातली बाब रुग्ण आणि डॉक्टरसाठी दिलासा देणारी आहे हे खरं असलं तरी हा संरक्षणाचा मुद्दा फक्त लाइफ सपोर्ट सिस्टीम काढणं किंवा व्हेन्टिलेटर बंद करणं अशा निर्णयांच्या संदर्भातच डॉक्टरला मदत करणारा ठरू शकतो. कारण हे दोन्ही उपचार थांबवले तर रुग्णाला तात्काळ मृत्यू येऊ शकतो आणि अशा पॅसिव्ह युथनेशियाला कायद्यानं मान्यता नसेल तर रुग्णाचे नातेवाईक डॉक्टरवर केस करू शकतात. म्हणूनच प्रश्न असा आहे की, लाइफ सपोर्ट सिस्टीम अथवा व्हेन्टिलेटरसारख्या महागडय़ा उपचारपद्धती न परवडल्यामुळे मृत्यूला सामोरं जाणाऱ्या अनेक रुग्णांचं काय? त्यांच्यासाठी पॅसिव्ह युथनेशियाचा कायदा असला काय नसला काय! त्यामुळे पॅसिव्ह युथनेशियाचा कायदा संमत होणं हे मूळ इच्छामरणाचा कायदा होण्याच्या दृष्टीनं काय उपयोगाचं? यासाठीच कायद्याची खरी संमती हवी आहे ती अ‍ॅक्टिव्ह युथनेशियाच्या संदर्भात! नारायण लवाटेंसारखी ऐंशीच्या वर वय पार केलेली पण कोणताही आजार नसलेली वयोवृद्ध मंडळी जेव्हा इच्छामरण मागतात तेव्हा पॅसिव्ह युथनेशिया त्यांच्या काय उपयोगाचा? त्यांच्यासाठी अ‍ॅक्टिव्ह युथनेशियाचा कायद्यानं संमत होण्याची आवश्यकता असते आणि असा कायदा झाला तरच डॉक्टर्सनाही अ‍ॅक्टिव्ह युथनेशियाचा निर्णय घेण्याच्या संदर्भात संरक्षण मिळू शकेल. सारांश, इच्छामरणाचा कायदा झाला नाही तर नैसर्गिकरीत्या मरण येत नाही तोपर्यंत जगण्याची सक्ती प्रत्येकावर होणार. आजार असाध्य असेल तर औषधोपचारांनी तो बरा न होता उलट शरीराची अधिकाधिक दुर्दशा होणार. मृत्यूची वाट पाहात रुग्णाला अखेपर्यंत वेदना सहन करावी लागणार. जगण्यातली गुणवत्ता हळूहळू लयाला जाणार. औषधाअभावी अथवा औषधांच्या माऱ्यानं शरीर पोखरल्यानं कदाचित एकेक करत सारे अवयवही निकामी होणार. नारायण लवाटेंसारखी ऐंशीच्या वर वय पार केलेली पण कोणताही आजार नसलेली वयोवृद्ध मंडळी जेव्हा इच्छामरण मागतात तेव्हा त्यांची मरणोत्तर अवयवदानाची इच्छाही तितकीच महत्त्वाची असते. आणि सरतेशेवटी काही लोकांकडून येणारा सर्वात निर्दय प्रश्न- ‘असं कितीशा लोकांना मरायचं असतं? चार-दोन लोकांसाठी कायदा कशाला हवा? ज्याला मरायचंय तो मोकळा असतोच की हवं तसं मरायला..’ पण प्रश्न किती जणांचा आहे हे महत्त्वाचं नाही. प्रश्न किती मूलभूत आहे हे महत्त्वाचं आहे. प्रश्न कसं मरावं याचा नाही. प्रश्न मरायचं असेल तर आत्महत्येच्या गुन्ह्य़ाचं लेबल घेऊन का मरावं हा आहे. आणि म्हणूनच प्रश्न इच्छामरणामागील तत्त्वाच्या सार्वत्रिक स्वीकारायचा आहे. आणि या सार्वत्रिक मान्यतेसाठीच कायदा होण्याची आवश्यकता असते. त्यासाठी इच्छामरणाचा अर्थ समजून घ्यायला हवा. वैचारिक, धार्मिक, भावनिक, सामाजिक, वैद्यकीय.. अशा सर्वच पातळ्यांवर इच्छामरणाचा विचार त्या त्या क्षेत्रातल्या जाणकारांकडून तपासून घेतला गेला तर मग त्यासाठीचा कायदा व्हायला कितीसा वेळ लागेल? लाइफ सपोर्ट सिस्टीम अथवा व्हेन्टिलेटरसारख्या महागडय़ा उपचारपद्धती न परवडल्यामुळे मृत्यूला सामोरं जाणाऱ्या अनेक रुग्णांचं काय? त्यांच्यासाठी पॅसिव्ह युथनेशियाचा कायदा असला काय नसला काय! त्यामुळे पॅसिव्ह युथनेशियाचा कायदा संमत होणं हे मूळ इच्छामरणाचा कायदा होण्याच्या दृष्टीनं काय उपयोगाचं? यासाठीच कायद्याची खरी संमती हवी आहे ती अ‍ॅक्टिव्ह युथनेशियाच्या संदर्भात! इच्छामरण म्हणजे आत्महत्याच, असा वाद घालणारी कितीतरी माणसं मला भेटलेली आहेत. इच्छामरणात अध्याहृत असलेला सन्मानानं जगण्याच्या आग्रहाइतकाच महत्त्वाचा असा सन्मानानं मरण्याचा उघड आग्रह आणि आत्महत्येत नराश्यानं काळवंडून गेलेल्या मनानं घरातल्यानांही बेसावध ठेवून गुपचूप जवळ केलेला मृत्यू या दोन कृतींत असलेला मूलभूत वैचारिक फरक ही माणसं लक्षात घेत नाहीत हे स्पष्ट आहे. इच्छामरण हा शांत मनानं घेतला जाणारा निर्णय तर आत्महत्या ही अविवेकी मनाने केलेली कृती असते. - डॉ. मंगला आठलेकर mangalaathlekar@gmail.com
