World Health Day 2023: महामारीचा भारतातील आरोग्यसेवा क्षेत्रावर नकारात्मक प्रभाव पडला. तंत्रज्ञाननिपुण व्यावसायिकांची आधीच कमतरता असलेल्या तृतीय श्रेणीतील शहरांमध्ये आणि त्याहीपेक्षा छोट्या गावांमध्ये हा प्रभाव खूप जास्त गंभीर होता. देशातील इतर राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातही दुर्गम भागांमध्ये आरोग्यसेवा पोहोचवताना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. दुसऱ्या बाजूला, नवीन रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू होत आहेत, महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना राबवली जात आहे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे आरोग्यक्षेत्रात प्रचंड प्रमाणात प्रगती होत असल्याचे दिसून येत आहे. ही दुसरी बाजू कितीही समाधानकारक असली तरी महाराष्ट्रामध्ये आरोग्यसेवा क्षेत्रातील त्रुटी शोधून काढून त्या दूर करण्यासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
प्रचंड मोठी लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्र राज्यात आरोग्य सेवा सुविधांचे वितरण मात्र समान पद्धतीने झालेले नाही. मुंबई, पुणे आणि नागपूरसारख्या शहरी भागांमध्ये रुग्णालये, वैद्यकीय केंद्रांची संख्या खूप जास्त आहे तर ग्रामीण भागांमध्ये खूप कमी आहे. दुर्गम भागांमधील लोकांना तर मूलभूत आरोग्यसेवा मिळणेदेखील अनेकदा दुरापास्त होऊन बसते.
नॅशनल हेल्थ प्रोफाइल-२०१९ नुसार महाराष्ट्रामध्ये दर हजारी लोकसंख्येमागे सरकारी रुग्णालयातील खाटांचे प्रमाण फक्त ०.८२ इतकेच होते. त्या वेळी राष्ट्रीय सरासरीदेखील याच्यापेक्षा जास्त म्हणजे ०.८५ होती. राज्यातील फक्त २२% प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टर आणि फक्त २७% केंद्रांमध्ये प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ उपलब्ध होते.
१) राज्यातील दुर्गम भागांमध्ये अधिक जास्त प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे आणि समुदाय आरोग्य केंद्रे उभारणे तसेच ग्रामीण भागातील पोस्टिंगसाठी विशेष भत्ता यांसारखे प्रोत्साहनपर लाभ आरोग्यसेवा व्यावसायिकांना देण्याबरोबरीनेच डिजिटल आरोग्यसेवा उभारणीमध्ये गुंतवणूक करण्याची गरज आहे.
२) टेलिमेडिसीनच्या पायाभूत सुविधांचा लाभ सार्वजनिक आणि खासगी या दोन्ही क्षेत्रांना मिळू शकतो, त्यामुळे वैद्यकीय संसाधनांपर्यंत पोहोचण्यासाठी फक्त रुग्णालयांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही आणि समाजातील अगदी शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत आरोग्यसेवा पोहोचवण्यात मदत मिळेल. आरोग्यसेवांसाठी निधीची कमतरता असल्याने महाराष्ट्रासह भारतातील अनेक भागांमध्ये रुग्णांना आरोग्यसेवांसाठी आजदेखील स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करावे लागतात. आपल्या देशातील फक्त १४.६% लोकांनी आरोग्यविमा घेतलेला आहे.
३) देशातील बहुतांश लोकांना योग्य वैद्यकीय आणि आरोग्यसेवा सुविधा मिळू शकत नाहीत. ही समस्या दूर करण्यासाठी सरकारने देशातील सर्व जनतेला आरोग्यविमा संरक्षण पुरवले पाहिजे. भारतीयांच्या आर्थिक सुरक्षेच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे आहे.
४) प्रशिक्षित आणि कुशल आरोग्यसेवा व्यावसायिकांचा मुख्य ओढा शहरांमधील नोकऱ्यांच्या संधींकडे असतो, त्यामुळे ग्रामीण भागांमध्ये त्यांची चणचण नेहमीच भासते. परिणामी, ग्रामीण भागातील लोकांना चांगल्या आरोग्यसेवा मिळू शकत नाहीत, राज्यातील आरोग्यसेवांच्या एकंदरीत कामगिरीवर याचा विपरीत परिणाम होतो.
५) नॅशनल हेल्थ प्रोफाइल-२०१९ नुसार महाराष्ट्रात दर एक हजार व्यक्तींमागे डॉक्टरांची संख्या फक्त ०.८१ इतकीच होती. त्या वेळच्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षादेखील (०.९३) हे प्रमाण कमी होते. लोकसंख्येच्या तुलनेत उपलब्ध असलेल्या नर्सेसचे प्रमाणदेखील राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी होते. आरोग्यसेवा व्यावसायिकांची संख्या वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवली पाहिजे. ग्रामीण भागांमध्ये आरोग्यसेवा व्यावसायिकांची उपलब्धता वाढण्यासाठी आणि त्या ठिकाणी कॅम्पस उभारण्यासाठी खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना प्रोत्साहन देण्याबाबतही सरकार विचार करू शकते.
६) ‘सर्वांसाठी आरोग्यसेवा’ ही जागतिक आरोग्य दिवस २०२३ ची थीम आहे. या संदर्भात धर्मादाय रुग्णालये खूप मोलाची भूमिका बजावू शकतात. टाटा मेडिकल सेंटर आणि पद्मश्री डॉ. डी वाय पाटील हॉस्पिटल ॲण्ड रिसर्च यांसारख्या रुग्णालयांमध्ये २० ते ४० % खाटा वंचित वर्गातील रुग्णांसाठी राखीव असतात आणि या ठिकाणी दर्जेदार आरोग्यसेवा पुरवल्या जातात. याशिवाय करमाफी व इतर लाभदेखील या ठिकाणी मिळतात. यांसारख्या सुविधा वाढवण्याबाबत आणि सर्वांना सहज उपलब्ध होऊ शकेल असे परवडण्याजोगे, अधिक सर्वसमावेशक आरोग्यसेवा चॅनेल उभारण्यावर सरकारने भर दिला पाहिजे.
-डॉ विवेक देसाई
संस्थापक व मॅनेजिंग डायरेक्टर, हॉसमॅक
आशिया खंडातील सर्वात मोठी हॉस्पिटल प्लॅनिंग, डिझाइन आणि मॅनेजमेंट कन्सल्टन्सी
