आता जबाबदारी शिवसेनेवर..

दुसरीकडे, ‘‘आप’धर्माचा विजय!’ या अग्रलेखात (१२ फेब्रु.) म्हटल्याप्रमाणे, काँग्रेसचे नेतृत्व हरवून गेले आहे. ना त्याने महाराष्ट्राच्या प्रचारात हिरिरीने भाग घेतला ना दिल्लीच्या. एका राष्ट्रव्यापी पक्षाची ही वाताहत लोकशाहीच्या दृष्टीने भयावह आहे आणि त्याचमुळे काँग्रेसच्या नसण्यामुळे महाराष्ट्रात निर्माण होणारी पोकळी योग्य तऱ्हेने भरून काढण्याची फार मोठी जबाबदारी शिवसेनेवर येऊन पडली आहे. सध्या महाराष्ट्रात तीन पायांचे सरकार अस्तित्वात असले आणि ते किती काळ राहील याची शाश्वती नसली, तरी काही ठरावीक मुद्दय़ांवर लक्ष केंद्रित करून राज्याचा शकट हाकला जात आहे. कोणीही निदान आचरटासारखे बोलत नाहीये. राष्ट्रवादी काँग्रेसची भिस्त एकाच खांबावर आहे. काँग्रेस नेतृत्वहीन आहे. त्यामुळे शिवसेनेने योग्य पावले उचलून, नेतृत्वाची आणि कार्यकर्त्यांची भरभक्कम फळी उभारून स्वत:ची सक्षमता दाखवली तर निदान महाराष्ट्रात तरी एक समर्थ पर्याय उभा राहू शकतो.

– अभय दातार, ऑपेरा हाऊस (मुंबई)

मारुतीच्या बेंबीतला विंचू..

कोणा महाराजांनी सम-विषम असा ‘‘मूल’मंत्र!’ सांगितला, ते ‘उलटा चष्मा’ (१३ फेब्रुवारी) वाचून समजले. सम दिवशी स्त्री संग केला की मुलगा आणि विषम दिवशी केला की मुलगी होणार, असे महाराज सांगतात म्हणजे ते खरेच असणार! खरे तर महाराजांना प्रश्न विचारायचे नसतात; आणि इतके प्रेक्षक बसतात, पण कोणी प्रश्न करत नाहीत, त्यावरून लक्षात येते. तरीही एक प्रश्न पडला की, सम-विषम दिवस इंग्रजी दिनदर्शिकेप्रमाणे धरायचे की मराठी पंचांगाप्रमाणे? समजा, ते दोन्ही उलटेपालटे आले, तर काय? म्हणजे तिथी सम आणि दिनांक विषम किंवा तिथी विषम आणि दिनांक सम असे झाले, तर खरे काय धरायचे? तिथी की दिनांक? दिनांक मध्यरात्री बदलतो, पण तिथी तर केव्हाही बदलते. ते कोणाकडून समजून घ्यायचे? आणि दिवस म्हणजे वार घेतला, तर तो सम समजायचा की विषम? कारण काही दिनदर्शिकांमध्ये रविवार पहिला म्हणजे विषम, तर सोमवार दुसरा म्हणजे सम आणि मंगळवार विषम होतो. तर काही दिनदर्शिकांमध्ये सोमवार पहिला म्हणजे विषम, तर मंगळवार सम ठरतो. अशा प्रकारे महाराजांना भरपूर पळवाटा मिळतात. त्याचा फायदा घेऊन ते खापर दुसऱ्यावर फोडणार आणि आपलेच खरे म्हणणार! अशा महाराजांचे फावते, कारण आपणच गर्दी करून, हसून त्यांना दाद देतो; बिदागी देऊन बोलावतो; महाराजांचे ऐकायला मजा येते म्हणतो. मारुतीच्या बेंबीत बोट घातल्यावर तिथे असलेला विंचू बोटाला डसला तरी फजिती टाळण्यासाठी ‘‘गार लागतंय’’ म्हणतो आणि खरे बोलणाऱ्यांना आमच्या धार्मिक भावना दुखावल्या म्हणतो. ‘सत्यमेव जयते’ असा धोशा मिरवतो, तरी लबाडी उघड पाडणाऱ्यांना हाणून पाडतो. दुटप्पी वागण्याने सत्याचा विजय होणार नाही, हा ‘मूलमंत्र’ आपल्याला कधी समजणार?

– विनय र. र., पुणे</strong>

‘आप’धर्म नाही.. ‘आपद्धर्मा’चे पालन!

‘‘आप’धर्माचा विजय!’ हे दिल्ली निवडणुकीच्या निकालावरील संपादकीय (१२ फेब्रुवारी) वाचले. वास्तविक दिल्ली हे पूर्ण राज्य नाही; परंतु जवळपास दोन दशकांहून अधिक काळ भाजप दिल्लीत सत्तेपासून दूर असल्याने भाजप नेते कासावीस झालेले होते. मात्र प्रत्येक निवडणूक लोकांच्या मूलभूत प्रश्नांऐवजी राष्ट्रवाद, कलम ३७० यांसारख्या भावनिक मुद्दय़ांवर जिंकता येत नाही आणि समोर असणारा पक्ष विकासाच्या मुद्दय़ावर चांगली कामगिरी करत असेल तर पराभव अटळ असतो. हा धडा यापूर्वीच्या विविध राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीतील सलग पराभवांतून भाजप शिकताना दिसत नाही. तसेच केंद्र सरकारच्या सर्वच बाबतीत होत असलेल्या निराशाजनक कामगिरीमुळे दिल्लीकरांनी ‘संकट काळा’त स्वीकारण्यात येणारा ‘आपद्धर्म’ स्वीकारला, असे म्हणावे लागेल.

– जयंत पाणबुडे, सासवड (पुरंदर)

धर्माधारित राष्ट्राचा सीरिया, इराकच होतो!

‘हिंदुत्व हरले.. आता देशाचा सीरिया, इराक..’ हे वाचकपत्र (लोकमानस, १३ फेब्रु.) वाचले. ‘आप’च्या विजयाचे इतके हास्यास्पद विश्लेषण कुठेच वाचले नव्हते. पत्रलेखकाने ‘आप’च्या विजयाचा ‘दिवाळखोरीचा विजय’ असा उल्लेख करून सर्व मोफत देणे आणि विजय मिळवणे याचा थेट संबंध जोडून दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण फक्त मोफत देऊन विजय मिळवता येत असता, तर दुसऱ्या राज्यांतील पक्षांनीसुद्धा हे केले असते आणि सहज निवडणूक जिंकली असती. ‘आप’ने दिल्लीत फक्त मोफत दिले नाही, तर त्यासोबत त्या मोफत बाबींचा लाभ योग्य व्यक्तीला घेता येतो का हे पाहिले, म्हणजेच त्याची योग्य अंमलबजावणीसुद्धा केली.

पत्रात पुढे म्हटले आहे की, मुस्लिमांना प्रोत्साहन दिले की निवडणुकीत विजय साहजिक होतो. परंतु दिल्लीची लोकसंख्या १.९० कोटी आणि त्यात मुस्लीम लोकसंख्या फक्त सुमारे १२ टक्के म्हणजेच सुमारे २३ लाख आहे. ‘आप’ला या निवडणुकीत ५३.६१ टक्के मते मिळाली आहेत. म्हणजे तिथे हिंदूंनी भरघोस मते ‘आप’ला दिली आहेत. हे पाहता, पत्रलेखकाचे विश्लेषण किती हास्यास्पद आहे, हे दिसून येते. दुसरे म्हणजे सीरिया, इराक होण्यासाठी फक्त मुस्लीम धर्मीय राज्य होण्याची गरज नाही; कुठल्याही धर्माधारित राष्ट्राचा सीरिया, इराकच होतो हा इतिहास आहे. त्यामुळे दिल्ली निवडणुकीचे ‘हिंदुत्व हरणे’ वा ‘इस्लामचा विजय’ असे विश्लेषण करण्यापेक्षा ‘लोकशाहीचा / कामाचा विजय’ असे विश्लेषण योग्य राहील.

– मोईन अब्दुलरहेमान शेख, पुणे

संघाच्या स्वप्नाची व्याप्ती आता सिंधपुरती मर्यादित?

‘सिंध मिळवण्याची जिद्द बाळगली पाहिजे – भागवत’ ही बातमी (लोकसत्ता, १२ फेब्रुवारी) वाचली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पूर्वीचे प्रमुख विजयादशमीचा मेळावा वगळता उर्वरित वर्ष जवळजवळ मौनच बाळगत. त्यामानाने मोहन भागवत बोलके असल्याने त्यांच्या मनात काय आहे, हे तरी जनतेला कळते. ही सकारात्मक बाब आहे. पूर्वी संघाभोवती एक प्रकारचे गूढतेचे वलय असे. भागवतांनी संघाला थोडे लोकाभिमुख केले.

पण बोलायला सुरुवात केली की लोकांचे ‘ऑडिट’ही सुरू होते आणि बोलले त्यापैकी केले किती, याचा हिशोब सुरू होतो. उदाहरणार्थ, पूर्वी भागवतांनी ‘घरवापसी’वर जोर दिला होता. त्यानंतर काही काळ ‘घरवापसी’चा डंका पिटला गेला. पण दुसऱ्या धर्मात गेलेले किती लोक परतून घरी आले, याविषयी काही ऐकायला मिळाले नाही. उलट इतर धर्ममरतडांनी याविरुद्ध गलका सुरू केला आणि हिंदूधर्मीय पुरोगामी त्यात सामील झाले. ‘या चिमण्यांनो परत फिरा रे’चा फक्त आलाप ऐकून कोणी परत येत नाही. ‘घरवापसी’चा कार्यक्रम आता शीतगृहात पडला की काय, असे एके काळी या कार्यक्रमाच्या घोषणेने उत्तेजित झालेल्या काही हिंदू बांधवांना वाटते.

आता भागवतांनी- सिंध प्रांत मिळवण्याची जिद्द बाळगली पाहिजे, असे म्हटले आहे. परंतु ते ज्या कार्यक्रमात हे म्हटले, त्या कार्यक्रमाची त्रोटक माहिती बातमीत आहे. त्यामुळे या विधानाला संदर्भ काय, हे समजले नाही. पण सदैव पाकिस्तान, बांगलादेशसह अफगाणिस्तानपर्यंतच्या अखंड हिंदुराष्ट्राचे स्वप्न पाहणाऱ्या रा. स्व. संघाच्या स्वप्नाची व्याप्ती आता फक्त सिंध प्रांत मिळवण्याइतकी मर्यादित झाली की काय, असा प्रश्न भागवतांचे हे विधान वाचून निर्माण झाला.

– संजय जगताप, ठाणे</strong>

ही ‘आप’ची नव्हे, धर्माधांची दिवाळखोरी!

‘हिंदुत्व हरले.. आता देशाचा सीरिया, इराक..’ हे वाचकपत्र (लोकमानस, १३ फेब्रुवारी) वाचले. दिल्लीतील ‘आप’चा विजय हा ‘दिवाळखोरीच्या राजकारणाचा आणि फुकटेगिरीच्या आश्वासनां’चा आहे, असे पत्रलेखकाचे म्हणणे आहे. ‘आप’च्या संकल्पानुसार दिल्लीतील आर्थिक कमजोर वर्गातील लोकांना मोफत वीज, पाणी आणि महिलांना मोफत प्रवास हे सर्व पुरवण्यासाठी उपलब्ध माहितीनुसार वार्षिक २,२६० कोटी रु. सरकारी तिजोरीतून खर्च करावे लागतील. म्हणजेच या मोफत सुविधांचा लाभ घेणाऱ्या प्रत्येक दिल्लीकरासाठी सरकार वर्षांला साधारण १,१३० रु. फक्त करणार आहे. पत्रलेखक आणि अनेक ‘भक्त’ मंडळी या नागरिकांना ‘फुकटे’ म्हणून सध्या हिणवत आहेत.

मात्र ते हे विसरतात की, मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळात काही उद्योगपतींना चार लाख ३० हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली होती. आतापर्यंत एकूण सहा लाख कोटी रुपयांची सवलत कॉर्पोरेट क्षेत्राला दिली गेली आहे. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा आकडा फक्त ४३ हजार कोटी रुपये आहे! ठरावीक उद्योगपतींना आतापर्यंत १० लाख कोटी रुपयांची करमाफी दिली गेलेली आहे. अनेक उद्योगपती देशवासीयांचे पैसे हडप करून सुखरूपपणे परदेशात पोहोचलेले आहेत. गैरव्यवहाराने डबघाईला आलेल्या बँका जगवण्यासाठी सरकार करोडो रुपये सरकारी तिजोरीतून- म्हणजेच नागरिकांच्या करांतून जमा झालेल्या पशांतून ओतत आहे. देशाच्या खासदारांना पुरविण्यात येणाऱ्या मोफत सुविधांसाठी प्रत्येकी मासिक किमान २ लाख ७० हजार रुपये सरकारी तिजोरीतून खर्च होत असतात. देशभरातील आमदार आणि अन्य लोकप्रतिनिधींवर होणारा खर्च वेगळाच! सातव्या वेतन आयोगानुसार भरभक्कम पगार घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर सरकारी तिजोरीतून होणारी अब्जावधींची खैरात निराळीच!

अनेक राज्य सरकारे किंवा मुख्यमंत्री जनसेवेसाठी सरकारी तिजोरीतून विमाने, हेलिकॉप्टर, महागडय़ा गाडय़ा खरेदी करीत असतात. सरकार बदलले की नवीन मंत्र्यांच्या दालनांवर, बंगल्यांवर दुरुस्ती/ नूतनीकरणाच्या नावावर कोटय़वधींचा खर्च सरकारी तिजोरीतून बिनबोभाट होत असतो. महाराष्ट्राचे याबाबतचे उदाहरण ताजे आहे.

परंतु धर्माधतेने ग्रासलेल्या काही मंडळींना यापैकी काहीही दिसत नाही. नागरिकांना पायाभूत सुविधा पुरवणे ही सरकारची जबाबदारी मानून त्यासाठी सरकारी तिजोरीचा विधायक वापर करणारे केजरीवाल मात्र यांच्या डोळ्यांत खुपतात!

– रवींद्र पोखरकर, ठाणे      

उलटय़ा प्रवासावरील मनसेसाठी धडा

दिल्लीकरांनी भावनिक राजकारणाऐवजी विकासकामांना दिलेला कौल स्पष्टपणे दिसतो. महाराष्ट्रात मनसेने यातून धडा घ्यायला हवा; कारण या पक्षाने अलीकडेच भावनिक राजकारणाचा उलटा प्रवास सुरू केलेला आहे. राज ठाकरे यांनी काही भूमिका (उदा. स्मारके, बेळगाव प्रश्न, इ.) जनभावनेच्या आहारी न जाता घेतल्या, त्याबद्दल त्यांना नक्कीच दाद द्यावीशी वाटते. परंतु आत्ताची त्यांची बदललेली भूमिका स्वागतार्ह नाही. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा निकाल काय दर्शवीत आहे? तर लोकांना ‘विकास’ हवा आहे, ‘खळऽखटय़ाक’ नव्हे. त्यामुळे मोच्रे काढण्याऐवजी मनसेच्या एकमेव आमदाराचा मतदारसंघ आदर्श कसा बनवता येईल, हे बघायला हवे. झेंडा बदलणे म्हणजे आजारी माणसासाठी अंगारेधुपारे केल्यासारखे आहे.

धार्मिक-भावनिकतेच्या राजकारणाच्या वाटेवर आधीच खूप जणांची गर्दी आहे; परंतु केजरीवालांनी निवडलेल्या विकासाच्या मार्गावर जवळपास कुणीच नाही. त्यामुळे पोहोचायला कदाचित उशीर लागेल, परंतु तोच मार्ग मनसेसाठी योग्य ठरेल. नाही तर मनसे भावनिक राजकारणाच्या रत्यावर भाऊगर्दीत हरवेल.

– महेंद्र सूर्यभान पांगारकर, नाशिक

नावात बदल करून वस्तुस्थिती बदलत नाही!

‘वस्त्या-वाडय़ांच्या नावांतून जात हद्दपार’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १२ फेब्रुवारी) वाचले. जातीय विषमता किंवा जातिभेद नष्ट करण्याच्या उद्देशाने ग्रामीण भागातील वस्त्यांना जातीवरून असलेली नावे बदलण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्याऐवजी आता ‘शाहूनगर’, ‘ज्योतीनगर’ अशा प्रकारची नावे देण्याचा विचार सुरू आहे. ‘शाहू’ किंवा ‘ज्योती’ अशी नावे जातीचा निर्देश करीत नाहीत, असा सरकारचा समज असावा. जनतेच्या हितासाठी काही करण्यासारखे नसते, त्या वेळी वेगवेगळ्या चळवळी उभ्या करून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वेधले जाते. मग कुठे पुतळे हलव, पुतळ्याच्या उंचीचा वाद निर्माण कर, रस्त्यांची-जागांची नावे बदल, मठ-मंदिरांचे विषय चघळ. जातीच्या किंवा व्यवसायाच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या वस्त्यांची नावे बदलून तेथे राहणाऱ्या लोकांच्या जीवनात आणि जीवनमानात काय बदल होणार आहे? किती तरी शहरांतील अनेक भागांची नावे तेथे राहणाऱ्या जाती किंवा तेथे चालणारे व्यवसाय यांवरून रूढ झाली आहेत. तेथे अठरापगड जातींचे लोक विनावाद राहत असतात. कोणाच्या मनात काही किल्मिषही नसते.

मात्र वाडीच्या, वस्तीच्या, रस्त्याच्या, योजनेच्या, विद्यापीठाच्या, रेल्वेस्थानकाच्या नावात बदल करण्यामागे नक्की काय काय हेतू असतो आणि आजवर त्यातून काय साध्य झाले, ते कळायला मार्ग नाही. नावात बदल करून वस्तुस्थिती बदलत नसते.

– शरद बापट, पुणे

वैचारिक अस्पृश्यता हे संकुचित मानसिकतेचे लक्षण

मुंबई विद्यापीठ आणि महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या काही विभागांनी रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीच्या उत्तन, भाईंदर येथील संकुलात योजलेले काही प्रशिक्षण कार्यक्रम ती संस्था वेगळ्या विचारांची असल्याने रद्द करण्याचा प्रकार महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनात एक अतिशय चुकीचा आणि रोगट प्रवृत्तीचा पायंडा पाडणारा आहे.

म्हाळगी प्रबोधिनी ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रेरणेने सुरू झाली आहे हे खरेच; पण यशवंतराव चव्हाण केंद्रापासून एस. एम. जोशी फाऊंडेशनपर्यंत अनेक संस्था कुठल्या ना कुठल्या वैचारिक प्रेरणेतूनच सुरू झालेल्या आहेत. या संस्थांमधून कार्यक्रम आयोजित केल्याने त्या त्या सरकारांच्या वैचारिक पावित्र्याचे सोवळेपण विटाळते असे मानणे ही वैचारिक अस्पृश्यतेची मानसिकता आहे. सरकारने विद्यापीठांसारख्या संस्थांना वैचारिक अस्पृश्यता जोपासण्यास भाग पाडणे हे तर संकुचित मानसिकतेचेच ढळढळीत उदाहरण म्हटले पाहिजे.

संस्थाबांधणीशी निगडित प्रशिक्षणाचे अनेक अभिनव उपक्रम म्हाळगी प्रबोधिनीने यशस्वीपणे योजले आहेत. त्यांच्या वक्तृत्व-कला व संवाद कौशल्य प्रशिक्षणाचा लाभ घेतलेल्यांमध्ये अनेक भाजपेतर पक्षांचे कार्यकत्रेही आहेत. लोकशाहीसाठी चांगले मनुष्यबळ निर्माण करण्यात प्रबोधिनीची कामगिरी प्रशंसनीय ठरली आहे. बाळासाहेब ठाकरे, वर्तमान सरकारातील मंत्री जयंतराव पाटील, पत्रकार आणि विद्यमान खासदार कुमार केतकर, इतकेच नव्हे- एकदा विजय तेंडुलकरांनीही प्रबोधिनीस समक्ष भेट देऊन संस्थेच्या कामाचे कौतुक केल्याची उदाहरणे आहेत. गेली ३८ वर्षे अथकपणे काम करणारी प्रबोधिनी मालावीसारख्या देशातील सामाजिक- राजकीय कार्यकर्त्यांच्या प्रशिक्षणाचा आंतरराष्ट्रीय अनुभवही गाठीशी बांधून आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या आर्थिक व सामाजिक परिषदेनेही प्रबोधिनीस सल्लागार स्वयंसेवी संस्थेचा दर्जा दिला आहे. एवढा व्यावसायिक लौकिक प्राप्त केलेल्या म्हाळगी प्रबोधिनीला, स्वत:ला पुरोगामी व खुल्या विचाराचे समजणाऱ्यांकडून आणि तसा टेंभा मिरविणाऱ्यांकडून अशी अस्पृश्यता वाटय़ाला यावी याचा विलक्षण खेद वाटतो. या प्रकाराचा तीव्र निषेध!

– डॉ. नरेंद्र जाधव (राष्ट्रपती नियुक्त राज्यसभा सदस्य), नवी दिल्ली

एकरकमी ‘एफआरपी’ हे शेतकऱ्यांसाठी स्वप्नच!

‘थकहमी हवी असेल तर कर्जाची वैयक्तिक हमी घ्या!; मुख्यमंत्र्यांची साखर कारखान्यांना अट’ ही बातमी (लोकसत्ता, १३ फेब्रुवारी) वाचली. यामुळे ‘एफआरपी’च्या थकीत रकमेसाठी दीर्घकाळ सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या लढय़ाला आता तरी पूर्णविराम मिळेल, अशी आशा निर्माण झाली.

एकेकाळी सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी असणारे हे कारखाने आता शेतकऱ्यांची ‘एफआरपी’ची रक्कम देण्यासही समर्थ नाहीत, कारण ‘प्रामाणिक’ संचालक मंडळाने कारखान्यांची तिजोरी खरवडून खरवडून संपवून टाकली. शेवटी तत्कालीन साखर आयुक्तांना कारखान्यांच्या मालमत्ता जप्तीचे आदेश द्यावे लागले. मग पुढे काय? तर, राज्य सरकारसमोर हात पसरायचे!

१९६६ च्या ऊस नियामक कायद्यानुसार गाळपाला आलेल्या उसाचे पैसे १४ दिवसांत शेतकऱ्याला ‘एकरकमी’ देणे, हे कारखान्यांवर बंधनकारक आहे. अन्यथा ती रक्कम १५ टक्के व्याजासकट अदा करावी लागते. परंतु नियम हे केवळ कागदावरच असतात. वास्तवात परिस्थिती काय? तर, शेतकऱ्यांकडून टप्प्याटप्प्याने रक्कम मिळण्यासाठी करार करून घेतले जातात. राज्यातील गळीत हंगाम सुरू झालेल्या व डबघाईला आलेल्या १३६ कारखान्यांपैकी ७६ कारखान्यांनी पहिल्या टप्प्यात ‘एफआरपी’च्या ७५ टक्के रक्कम देण्यात येईल, याबाबतचा करार शेतकऱ्यांकडून करून घेतला आहे. या कराराचा समावेश कारखान्याच्या ऊस नोंदणी अर्जातच केला आहे. शेतकऱ्यांना यावर सही करून तो कारखान्याकडे जमा करायचा आहे.

हा करार सर्वप्रथम मराठवाडय़ातील कारखान्यांनी सुरू केला, जो आता राज्यभरातील अनेक कारखान्यांनी अवलंबिला आहे. जोपर्यंत या कराराला न्यायालयात आव्हान दिले जात नाही, तोपर्यंत ‘एफआरपी’ची रक्कम एकरकमी मिळणे, हे शेतकऱ्यांसाठी एक दिवास्वप्नच असेल! हे पाहता, शेतकऱ्यांना वेठीस धरून व त्यांची पिळवणूक करून आपले खिसे भरणाऱ्या संचालक मंडळांवर ‘कर्जाची वैयक्तिक हमी घेण्याची’ अट घालण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय हा स्वागतार्हच आहे.

– सुहास क्षीरसागर, लातूर

‘आठवडा’ बदलला; कार्यशैलीचे काय?

‘सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा; राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय, २९ फेब्रुवारीपासून अंमलबजावणी’ ही बातमी (लोकसत्ता, १३ फेब्रुवारी) वाचली. यासाठी हजेरीपटावरील वेळेच्या बाबतीत वरिष्ठांपासून चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांपर्यंत ‘बायोमेट्रिक’ हजेरी लावण्याची सोय सर्वच ठिकाणी आहे का, ते पाहिले गेले पाहिजे. जेवणाचा एक तास, चहापानाचा दोन वेळा अर्धा तास, हजेरी लावून व्यक्तिगत कामासाठी बाहेर जाणे, सहकाऱ्यांच्या सहकार्याने व्यक्तिगत उद्योग-व्यवसाय कचेरीतही मार्गी लावणे, बराच वेळ फोनवर व्यक्तिगत संभाषण करणे या सवयी मोडण्यासाठी वरिष्ठांमार्फत काय पावले उचलली जाणार, यावरही पाच दिवसांच्या आठवडय़ाची फलश्रुती अवलंबून आहे. सरकारी वाहनांची पेट्रोल बचत होणार असे वाटत असेल, तर जोडून आलेल्या सुटय़ांमध्ये व्यक्तिगत प्रवासासाठी सरकारी गाडय़ा वापरणाऱ्या तसेच प्रसंगी सरकारी विश्रामगृह वापरणाऱ्या काही महाभागांवर नियंत्रण ठेवले जाणार का? कुटुंबासाठी वेळ देता यावा हा उद्देश चांगला आहे, पण तो सरकारी कर्मचारी आत्ताही कामाच्या ठरावीक वेळेनंतर देऊ  शकतात. खासगी आस्थापनांतील कर्मचाऱ्यांसारखी १२-१५ तास काम करण्याची सक्ती अन् व्यावसायिक मानसिकताही सरकारी कार्यालयांत अजून तरी दिसत नाही. कामासाठी येणाऱ्यांना हेलपाटे पडणार, आज संपण्याजोगे काम उद्यावर जाणार, यात सरकारी कचेऱ्यांत जाणाऱ्यांना व तेथील कर्मचाऱ्यांनाही वावगे वाटत नाही. असे हेलपाटे कमी होण्याची खात्री दिली गेली तर या निर्णयाचे स्वागत सर्वसामान्य जनतेकडूनही होईल.

– श्रीपाद पु. कुलकर्णी, पुणे