17 October 2019

News Flash

आपल्यातील विसंगतीची संगती कशी लावायची?

सरकारची ही ‘शेखचिल्ली’ वृत्ती भविष्यात मुंबईकरांच्याच नाही, तर समस्त राज्याच्या मुळावर उठणार आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

आपल्यातील विसंगतीची संगती कशी लावायची?

‘वृक्षकत्तलीची रात्र’ हे वृत्त (६ ऑक्टोबर) वाचले. उच्च न्यायालयाने मेट्रो कारशेडसाठी आरे वसाहतीतील वृक्षतोडीविरोधातील पर्यावरणप्रेमींच्या याचिका फेटाळल्यानंतर मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसी) शनिवारी रात्रीच येथील वृक्षतोडीस आरंभ केला आहे. रात्री उशिरापर्यंत एक हजारांहून अधिक झाडांची घाईघाईत अक्षरश: कत्तल करण्यात आली. अनेक दशकांपासून उभ्या असलेल्या आणि उन्मळून पडलेल्या झाडांना पर्यावरणप्रेमींनी मिठी मारून शोक व्यक्त केला. आरे वसाहतीतील वृक्षकत्तलीस शांततेच्या मार्गाने विरोध करणाऱ्या पर्यावरणप्रेमींची धरपकड करण्यात आली. हे दृश्य तसेच या कारवाईतील यंत्रणांची ‘कुचल देंगे’ वृत्ती बघून अस्वस्थ व्हायला झाले. पर्यावरणप्रेमींनी या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज १४ ऑक्टोबर रोजी सुरू होत असल्याने ‘वेळ न दवडता तत्परतेने’ एमएमआरसीने ही वृक्षतोडीची कारवाई रात्रीच आरंभली ती अनेक तर्क-वितर्काना जन्मास घालणारी असून या एकूणच प्रकरणाकडे केवळ न्यायालयीन आदेश या दृष्टिकोनातून बघणे जड जात आहे.

झाडांचे साधे पानदेखील रात्रीच्या वेळी तोडू नये, असे आपली भारतीय संस्कृती सांगते; परंतु याच संस्कृतीचे सदासर्वदा गोडवे गाणाऱ्या विचारधारेच्या सरकारने सत्तेवर असताना रात्रीच्या समयी मोठमोठी झाडे तोडली आहेत. तेव्हा स्वत:ला संस्कृतिरक्षक म्हणवणारे तथाकथित रक्षक कुठे गेले होते? वृक्षतोडीस विरोध करणाऱ्या पर्यावरणप्रेमींना ‘फॅसिस्ट’ म्हणणारे भाजपचे प्रवक्ते आणि या वृक्षकत्तलीची कारवाई करणाऱ्यांना ‘सत्तेवर आलो की सोडणार नाही’ अशी संधिसाधू आणि बोटचेपी भूमिका घेणारी शिवसेना यांच्याकडे राज्यातील जनतेने कसे बघावे? ‘परवडणारी घरे’ या गोंडस नावाखाली मुंबईतील तब्बल साडेतीन हजार हेक्टरहून अधिक मिठागरांची जमीन विकासकांच्या घशात घालणारे धोरण राज्य सरकारने अवलंबले, तेव्हा ‘मुंबई मेरी जान’ म्हणणारी शिवसेना कुठे होती?

अ‍ॅमेझॉन जंगलाला आग लागली म्हणून हळहळ व्यक्त करणारे आपण नागरिक आणि मुंबईची फुप्फुसे असलेल्या आरे येथील वृक्षसंपदेचा कधीही भरून न येणारा होत असलेला ऱ्हास यांतील विसंगतीची संगती कशी लावायची? सरकारची ही ‘शेखचिल्ली’ वृत्ती भविष्यात मुंबईकरांच्याच नाही, तर समस्त राज्याच्या मुळावर उठणार आहे.

– बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

हा तर न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवमान!

प्रचंड पोलीस फौजफाटय़ाच्या मदतीने आंदोलकांना अटक करून यांत्रिक करवतीने झाडे सपासप कापून मेट्रो प्रशासनाने शेवटी आपला डाव साधलाच. उच्च न्यायालयाचा निर्णय आपल्या बाजूने लागताच, तक्रारदारांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची संधी न देताच रात्रीच्या काळोखात वृक्षतोडीच्या निर्णयाची अंमलबजावणीही करण्यात आली. एवढीच तत्परता न्यायालयाच्या इतर निर्णयांच्या अंमलबजावणीतही दाखवण्यात यावी. फक्त सोयीच्याच निर्णयांची अंमलबजावणी म्हणजे स्वार्थच होय. असे म्हटले जाते की, दुष्कर्म रात्रीच्या अंधारात केले जाते. आरेतील रात्रीच्या काळोखातील तडकाफडकी वृक्षतोडीमुळे ते पटले. याच वेळी असेही लक्षात आले की, तिकडे काश्मिरात परत नंदनवन फुलवण्यासाठी कलम-३७० हटवले गेले; पण इकडच्या आरेतील छोटय़ा काश्मिरात मात्र वृक्षच कलम केले गेले. आरे हे वनक्षेत्र नाही, हे पटवून देण्याचा खटाटोप मेट्रो प्रशासनाने केला. न्यायालयाने ते उपलब्ध पुराव्यांनुसार मान्यही केले.

प्रश्न इतकाच उरतो की, काही प्रकरणांत न्यायमूर्तीचे पथक प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन दाव्याची खातरजमा करून घेतात. तशी खातरजमा या प्रकरणावेळी झाली होती का? झाली असल्यास उत्तमच. नसेल तर मग खातरजमेचा प्रश्न उरतोच. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता, तक्रारदारांना पुढे जाण्याची संधीच देऊ  नये हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा अवमानच नव्हे का?

– दीपक काशिराम गुंडये, वरळी

सत्ता कशा प्रकारे चालवायची आहे, हे अधोरेखित!

ज्या पद्धतीने सरकारी यंत्रणांनी उच्च न्यायालयाचा निर्णय येताच आरे जंगलात ‘वृक्षकत्तलीची रात्र’ साजरी केली, त्यातून स्पष्ट होते की, सत्ताधाऱ्यांनी शहरी सुशिक्षित मतदारांना पूर्णपणे गृहीत धरले आहे. २०१४ साली विकासाच्या मुद्दय़ावरून मतदारांनी- विशेषत: शहरी तरुण मतदारांनी भाजपला भरभरून मतदान केले; परंतु गेल्या पाच वर्षांत आणि या पावसाळ्यात मुंबई, पुणे, सांगली, कोल्हापूर यांसारख्या शहरांची पूर्णपणे वाताहत झाली. विकासाबरोबरच पर्यावरणाचा समतोलदेखील राखायला हवा, असा संदेश या पावसाळ्यात मिळाला असताना, मेट्रो कारशेडसाठी सरकारतर्फे सुरू झालेली आरे जंगलाची तोड ही या सरकारचे प्राधान्यक्रम काय आहेत आणि कशा प्रकारे सरकारला सत्ता चालवायची आहे, हे अधोरेखित करते.

– विजय फासाटे, पुणे

शिवसेनेने आता अश्रू ढाळले तरी ते नक्राश्रूच!

उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या आधीच सरकारने चालवलेल्या वृक्षतोड मोहिमेचे समर्थन होऊ  शकत नाही. दुसऱ्या बाजूला असेही म्हणता येईल की, उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाबाबत सरकारच साशंक आहे आणि सर्वोच्च न्यायालय यावर स्थगिती आणू शकते किंवा याविरुद्ध निकाल देऊ  शकते याची खात्रीच सरकारला असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची बाजू न ऐकताच ‘पडत्या फळाची आज्ञा’ समजून आरेतील वृक्षतोडणीबाबत विशेष तत्परता दाखवण्यात आली आहे. कारशेडचे समर्थन करत असतानाच सरकारच्या या संदिग्ध भूमिकेचे समर्थन करता येणार नाही.

सरकारने या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहावी, असे त्यांचा सत्तेतील मित्रपक्ष शिवसेनेने सांगायला पाहिजे होते. त्यामुळे शिवसेनेने याबाबत आता कितीही अश्रू ढाळले तरी ते नक्राश्रूच ठरतील!

– अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम

हे कुठल्या लोकशाहीत बसते?

‘झुंडबळींविरोधात मोदींना पत्र लिहिणाऱ्यांवर राजद्रोहाचा गुन्हा’, ‘मेट्रो-३ ची कारशेड आरेतच!’ आणि ‘पुरोगामी विचारवंत नवलखा यांच्या खटल्यामधून आणखी एका न्यायाधीशाची माघार’ या तीनही बातम्या (५ ऑक्टोबर) वाचल्यावर मन विषण्णतेने भरून आले.

विकासाला कोणाचाच विरोध नसतो; पण पर्यावरणाचा नाश करून विकास करणे म्हणजे भविष्यातील आपलेच जीवन भकास करणे होय, हे शासनाच्या आणि न्यायालयाच्याही कसे लक्षात येत नाही? फेरीवाल्यांना हटवण्याचा तसेच मशिदीवरील भोंगे काढण्याचा न्यायालयाने आदेश दिला असला, तरी आजतागायत त्यावर कसलीही कारवाई झालेली नाही. मग आरे वृक्षतोडीबाबत एवढी कार्यक्षमता दाखवण्याचे कारण काय? सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, विकास की पर्यावरण याचा विचार करताना पर्यावरणाचा प्रथम विचार करावा, असे राज्यघटनेत सुचवले असतानाही न्यायाधीश असा निर्णय कसा देऊ  शकतात?

झुंडबळींच्या विरोधात मोदींना पत्र लिहिणाऱ्या कलाकार-विचारवंतांवर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यास सांगून न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी एक प्रकारे आपल्याच प्रशासनावर अविश्वास दाखवला आहे. कारण काही दिवसांपूर्वीच- पंतप्रधानांचा कमीपणा दाखवणे अथवा टीका करणे हा गुन्हा होऊ  शकत नाही, असा निर्णय न्यायालयाने दिला होता; परंतु आता मोदींविरुद्ध बोलणारे सगळे देशद्रोही आहेत असे समजून विचारवंतांवर गुन्हा दाखल केला आहे. हे कुठल्या लोकशाहीत बसते? विरोधी असले तरी प्रामाणिकपणे आपली मते व्यक्त करण्याची मुभा असणे हा तर लोकशाहीचा प्राण असतो.

तीच गोष्ट मानवाधिकार कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांच्या बाबतीत घडली. त्यांच्याकडे कुठलीही स्फोटक वस्तू सापडली नाही; पण विरोधी मताच्या साहित्याला स्फोटक समजून ते नक्षलवाद्यांशी संबंधित आहेत, असे म्हणत त्यांना अटक करण्यात आली. यातील फोलपणा कळल्यामुळे सरकारच्या विरोधात निर्णय घेण्याची वेळ येऊ  नये म्हणून आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांनी खटल्याच्या सुनावणीतून माघार घेतली आहे. ज्यांच्यावर समाजाला योग्य दिशा दाखवण्याची सांविधानिक आणि नैतिक जबाबदारी आहे, तेच जर असा पळपुटेपणा दाखवू लागल्याने परिस्थिती किती गंभीर आहे, याची जाणीव होते. याचा अर्थ ज्यांनी सरकारला संविधानानुसार समज द्यायला हवी, ते न्यायाधीशही सरकारधार्जिणे झाले की काय, असा जनतेचा समज झाला तर तो दोष कुणाचा?

– जगदीश काबरे, सीबीडी-बेलापूर (नवी मुंबई)

..तोवर कांदा-उत्पादकांना बळ मिळणार नाही

‘कांदा-निर्यातबंदी किती गरजेची?’ हा राजेंद्र जाधव यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, ६ ऑक्टोबर) वाचून आपल्या देशातील वारंवार उभा राहणारा ‘कांदा-प्रश्न’ कधी संपणार, असे वाटले. सर्वसाधारणपणे दोन-तीन वर्षांत कांदा इतका पिकतो, की तो अक्षरश: कवडीमोलाने विकला जातो. तर कधी इतका महाग होतो, की तो शंभरी गाठतो. हे असे का होते, याचे उत्तर शोधले जात नाही तोपर्यंत देशातील कांदा उत्पादकांना मानसिक बळ मिळणार नाही.

शेती उत्पादन व ग्राहक यांच्यामधील दलाल हा दुवा दोघांच्याही जिवावर उठतो ते सत्य माहीत असूनही आजही त्यावर कुठलाच उपाय शोधला गेला नाही, हे दु:खद आहे. सरकारने आता निर्यातबंदी केली म्हणून टीका होते आहे; पण काही वर्षांपूर्वी कांदे आयात करण्याची वेळ आली होती. तेव्हाच्या सरकारने ते पाऊल उचलले ते सामान्य जनतेसाठी आणि आताही निर्यातबंदी केली ती सामान्य जनतेसाठीच. त्यामुळे कांदा उत्पादक व ग्राहक यांच्यात तिसरे कुणी न येता खरेदी-विक्री करण्याची सरकारने व्यवस्था करायला हवी आणि कांदा निर्यातही उत्पादकांनी स्वत: करावी, म्हणजे त्यातील फायदाही त्याच्याच पदरात पडेल.

– माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई)

First Published on October 7, 2019 12:06 am

Web Title: loksatta readers comments on current issues abn 97