मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर अनेकदा वाहतूक कोंडी होते, मुख्यत्वे बोरघाटातच जास्त होते. त्यास अनेक कारणे आहेत, पण त्यातील मुख्य कारण म्हणजे मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांचे बेशिस्त वर्तन. अनेकदा असे दिसते की, पहिल्या व दुसऱ्या मार्गिकेतून ही जड-अवजड वाहने संथगतीने जात असतात, ज्यामुळे त्यांच्या मागे छोटय़ा वाहनांच्या रांगा लागतात व मग ही छोटी वाहने तिसऱ्या व चौथा मार्गिकेतून जमेल तशी, प्रसंगी नागमोडी चालीने, पुढे जाण्याचा प्रयत्न करतात. त्यातच एखादे मालवाहू वाहन अतिभाराने मध्येच बंद पडते व मग त्याच्यामागील वाहनांची मोठय़ा प्रमाणात कोंडी होते व हळूहळू त्याचे पर्यवसान लांबच लांब वाहतूक कोंडीत होते. या जड-अवजड मालवाहू वाहनांना ‘कडक’ शिस्त लावणे ही आता काळाची गरज बनली आहे. सदर मालवाहू वाहनांमध्ये क्लीनर असायलाच पाहिजे. कारण क्लीनर नसेल तर चालक डावीकडील मार्गिकेतून वाहन चालवण्यास कचरतात व मग ते पहिल्या मार्गिकेतूनच चालवत राहतात; त्यामुळे द्रुतगती मार्गावर मालवाहू वाहन चालवायचे असेल तर क्लीनरची सक्ती असायला हवी. बऱ्याच वेळा ही मालवाहू वाहने प्रमाणापेक्षा जास्त वजनाचा माल भरून जात असतात, ज्यामुळे ही वाहने चढावर अत्यंत मंदगतीने चढतात व त्यामुळे जरा काही अडथळा आला की बंद पडून वाहतूक कोंडीस कारण बनतात. त्यामुळे नियमापेक्षा जास्त माल भरून जाणाऱ्या वाहनांना द्रुतगती मार्गावर प्रवेशबंदी असावी. अशी जास्त वजनाचा माल घेऊन जाणारी वाहने पोलिसांच्या ‘चाणाक्ष’ नजरेत लगेच येतात, पण काही ‘विशेष’ कारणाने ही वाहने पोलिसांच्या नजरेआड होतात ही खेदाची गोष्ट आहे. पण तरीही यावर एक सोप्पा मार्ग असा की, टोल बूथवर एका मार्गिकेत वाहनांचे वजन करणाऱ्या वजनाच्या काटय़ाचीच लेन करावी म्हणजे टोल भरण्यास थांबलेल्या वाहनांचे वजन ऑटोमॅटिक कळेल व ते टोलपावतीवर छापूनच द्यावे व लगेच पुढे ही पावती पोलिसांनी नजरेखालून घातली तर अशा नियमबाह्य जास्त वजन नेणाऱ्या वाहनांना पुढे पाठवूच नये. यासंबंधी सर्व मालवाहतूकदारांना स्पष्ट कल्पना द्याव्यात व तरीही जर कोणी नियम धाब्यावर बसवून पहिल्या किंवा दुसऱ्या मार्गिकेतून मालवाहक वाहन चालवत असेल किंवा क्लीनरविरहित वाहन असेल किंवा प्रमाणापेक्षा जास्त वजनाचा माल भरलेला असेल तर त्या वाहनास जबर आर्थिक दंड तर करावाच, पण त्याचबरोबर ते वाहन २४ तासांसाठी जप्त करावे; जेणेकरून द्रुतगती मार्गाला शिस्त लागेल व वाहतूक कोंडीसही आळा बसेल. -डॉ. मयूरेश जोशी, पनवेल. ‘आयएएस’ना खरेदी-अधिकार ही ‘व्हीआयपी’ संस्कृतीच केंद्र सरकारने १ मेपासून व्हीआयपी संस्कृती बंद करण्याचे पहिले पाऊल म्हणून गाडय़ांवरील लाल दिवे काढण्याबाबत आदेश काढले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’मध्ये याचा उल्लेखही केला व स्पष्ट केले की, लाल दिवा डोक्यातून जायला हवा. हे खरेच आहे. सरकारच्या प्रत्येक खात्यात आयएएस अधिकारी हे विभागप्रमुख असतात. त्यांना स्वत:साठी असे स्वतंत्र आर्थिक अधिकार असतात. अगदी स्वत:साठी कपबश्यांच्या सेटपासून केबिनच्या पडद्यांपर्यंतच्या वस्तू स्वत:च्या आवडीने खरेदी करता येतात. मग पुन्हा अधिकारी बदलला की नवीन आलेला अधिकारी जुन्या अधिकारी व्यक्तीने खरेदी केलेल्या सर्व वस्तू बदलून नवीन खरेदी करतो. बदली दोन-तीन महिन्यांत झाली तरीही असेच होते. यासाठीचे वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिकेत नमूद केलेले आहेत. त्या पुस्तिकेत असलेले, ‘हे इतरांपेक्षा वेगळे’ असल्याचे दर्शविणारे नियम काढून, त्यांना इतर सर्व अधिकारी व्यक्तींप्रमाणेच समजण्यात यावे. -मनोहर तारे, पुणे धर्मातर वाढण्यामागची कारणमीमांसा व्हावी! राज्यात धर्मातर करणाऱ्यांच्या संख्येत गेल्या तीन वर्षांत तिपटीने वाढ झाल्याची, नाव-बदलाच्या आकडेवारीवरून दिलेली बातमी (लोकसत्ता, १ मे )वाचली. धर्मनिरपेक्षतेचा दावा करून राज्य करणाऱ्या सरकारच्या काळात, सामाजिक समतेची आणि न्यायाची जनतेला ग्वाही देणाऱ्या शासनाने या विषयाचा सामाजिक अभ्यास करणे गरजेचे आहे. धर्मातर करू इच्छिणाऱ्या लोकांना आपल्या धर्मात असुरक्षित वाटते का? त्यांच्यावर विशिष्ट जातीधर्मामुळे अन्याय होतो का? प्रसंगी सामाजिक वा आर्थिक व्यवहारांबाबत त्यांना बहिष्काराला सामोरे जावे लागते का? त्यांना नोकरी-व्यवसायांत संधी नाकारली जाते का? केवळ दुसरे लग्न करण्यासाठी अथवा आर्थिक कारणाकरिता धर्मातर होते का? अशा लोकांच्या मानसिक अवस्थेचे विश्लेषण आणि अभ्यास समाजबांधणीसाठी आवश्यक आहे. - रविराज गंधे, गोरेगाव (मुंबई) बहुजन, दलित मुले अव्वलही ठरली! ‘ब्राह्मण मुले आरक्षणामुळे परदेशांत गेली,’ असे पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक म्हणाल्या.. ती बातमी आणि त्यावरील पत्र (लोकमानस, १ मे) वाचली. पुण्याचे महापौर पद हे स्त्री प्रवर्गासाठी राखीव आहे. म्हणजे तेही आरक्षणातूनच आहे. सोयीनुसार स्त्रियांच्या आरक्षणाचा फायदा घ्यायचा व नंतर एकूणच आरक्षणावरच टीका करायची अशी दुटप्पी नीती टिळक वापरताना दिसतात. पण प्रतिवाद निराळा आहे. इथला बहुजन शिकायला लागला.. त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसायला लागला हे त्यांचे खरे शल्य असावे. अगोदर फक्त ब्राह्मण शिकायचे व इतर समाज शिक्षणाला तितकेसे महत्त्व देत नव्हता, पण आज परिस्थिती वेगळी आहे. फुले, आंबेडकर, शाहू, कर्मवीर भाऊराव पाटील, गाडगेबाबा यांच्या प्रबोधनामुळे बहुजन शिकायला लागले. जो अधिकार उच्चवर्णीयांनी दलितांना नाकारला होता तो महात्मा फुले यांनी शिक्षणाच्या माध्यमातून, शाहू महाराजांनी आरक्षणाच्या धोरणाने व बाबासाहेबांच्या कल्पकतेने बहुजनांना मिळवून दिला. याच देशाच्या घटनेने महापौरपदासाठी स्त्रियांनाही आरक्षण दिले.. ब्राह्मण स्त्री म्हणून हक्क नाकारले नाहीत. खासगी क्षेत्रात कुठेही आरक्षण नाही. तिथे चालते ते फक्त गुणवत्तेचे नाणे! त्यातही सध्या हा मागासवर्ग पुढे येतो आहे. इथला एससी, एसटी, ओबीसी मराठा समाज शिकतो आहे व तो ब्राह्मण समाजाला शिक्षणात टक्कर देत स्पर्धा निर्माण करतो आहे. त्यांच्याशी मुकाबला करण्यास ब्राह्मणांची शिकस्त होत आहे, हे एक कटू सत्य पाहायला मिळते. हे खालील उदाहरणांनीही सिद्ध होते. १) २०१६-१७ च्या आयआयटीच्या मेरिट लिस्टमध्ये ३६० पैकी ३६० मिळवणारा कुणी ब्राह्मण नसून दलित समाजाचा, ज्याचे वडील साधे कंपाउंडर आहेत. २) २०१५-१६ मध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत (आयएएस)सर्वात जास्त गुण मिळवून भारतात पहिली आली ती टीना डाबी ही बहुजनच आहे. ३) २०१५-१६ मध्ये घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत टॉपला आलेला भूषण अहिरे हादेखील बहुजनच! एवढेच काय पण पहिल्या पाचामध्ये सर्वच बहुजन! ४) २०१५-१६ मध्ये सीबीएससी बोर्डातून भारतात टॉपला येणारी मुलगीसुद्धा मागासवर्गीयच.. माझा तर अतिशय मूलभूत प्रश्न आहे की, इंग्रज भारतात राज्य करेपर्यंत स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी तर आरक्षणे नव्हती. सत्ता उच्चवर्णीयांच्या हातात होती. तरीही देश सर्वागाने (उदा. विज्ञान, शिक्षण, संशोधन इत्यादी.. ) मागास का होता? बरे, मनुस्मृतीत यांनीच परदेशगमन पाप ठरवले, म्हणून लोकमान्य टिळकांनाही ब्राह्मणांनी प्रायश्चित्त घ्यायला भाग पाडले. मग आता पापी नक्की कोण? आज सर्वच समाजाची मुले परदेशात जातात. ब्राह्मणांची मक्तेदारी मोडून ब्राह्मणेतरांनी केलेल्या प्रगतीमुळे पोटदुखी झालेल्या महापौरांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याबाबत खरेतर सर्व बहुजन, दीन-दलित, बारा-बलुतेदार समाजाची माफी मागितली पाहिजे. - जगदीश काबरे, नवी मुंबई. परदेशाऐवजी खासगी क्षेत्र होतेच ना? आरक्षणामुळे आपण देश सोडला असे जे सांगतात, त्यांच्या गुणवत्तेचे परदेशात असे कोणते दिवे लागलेत? आरक्षणामुळे जे परदेशात गेलेत त्या सर्वच स्वयंघोषित बुद्धिमानांनी असे कोणते नवे शोध लावलेत? त्यांनी जगाला असे नवे काय दिले? कोणती क्रांती केली? त्यांच्यापैकी कितींना नोबेल पुरस्कार मिळाले? बरे, भारतात खासगी क्षेत्रात आरक्षण नाही, मग परदेशात खासगी क्षेत्रात काम करणारे, भारतातच खासगी क्षेत्रामध्ये काम का करत नाहीत? पैसे कमवायचे असतात, हे खरे कारण लपवून आरक्षणाच्या नावाने रडगाणे गाणाऱ्या लोकांना दुतोंडी किंवा ‘डबल ढोलकी’ का म्हणू नये? इकडे आमच्या शेतकऱ्यांकडे शिक्षणासाठी मुलांना गावाच्या बाहेर पाठवणेसुद्धा शक्य नाही आणि पुण्याच्या महापौर सहजच म्हणाल्या की, देशातील आरक्षणामुळे ब्राह्मण मुलांना देशांतर करावे लागते! प्रशांत हंसराज अहिरराव, सिल्लोड (औरंगाबाद) ब्राह्मणांना बोलण्याचेही स्वातंत्र्य नाही? अ‍ॅट्रॉसिटी या शब्दाचा सोयीचा व हास्यास्पद अर्थ लावणे, सरसकट ब्राह्मणांना मनमुराद शिव्या घालणे आणि ब्राह्मणांची मुस्कटदाबी करताना मोठय़ा समाजसुधारकांचा आव आणणे हे अलीकडे नित्याचे झाले आहे. या देशात मराठे आरक्षणासाठी कशीही हटवादी भूमिका मांडत चर्चा करू शकतात, ‘बामणा’ला मनमुराद हेटाळणे यात भूषण समजले जाते, मात्र कोणी मुक्ताताई वास्तव, सत्य सांगताना ‘ब्राह्मणांना आरक्षण नसल्यामुळे ब्राह्मण मुले परदेशांत जातात’ असे बोलल्या, तर त्याचा कांगावा विरोधक करतात. मुक्ताताईंनी आरक्षण मागितले नाही फक्त वस्तुस्थिती सांगितली. म्हणजे आता ब्राह्मणांना बोलायचेही स्वातंत्र्य राहिले नाही असे समजायचे काय? - चंद्रकांत शहासने, पुणे
