अच्छे दिन; थांबा, वाट पाहा

मोदी सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पाला मार्कच द्यायचे तर ६० टक्के देता येतील. दीर्घकाळ टिकून राहणारे सरकार या दृष्टीने विचार केला असता, ही सुरुवात काही वाईट नाही. काही गोष्टी सोडल्या तर अनेक अपेक्षा पूर्ण झाल्या. पण सरकारपुढे जी काही महत्त्वाची आव्हानं होती त्यासाठी धोरणात्मक बदल फारसे दिसत नाहीत. केवळ अनेक मुद्दय़ांना स्पर्श करण्यापलीकडे फार काही मोठी पावलं अर्थमंत्र्यांनी उचललेली नाहीत.
मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारे निर्णय, सवलतींना धक्का न लावणे असे पूर्वीच्याच अर्थसंकल्पातील मुद्दे पुढे नेण्यात आले आहेत. तर सरकारकडून उद्योग जगताच्या ज्या अनेक अपेक्षा होत्या त्याबाबत फार काही आशादायक निर्णय घेतले गेलेले नाहीत. ‘जीएसटी’ अंमलबजावणीसंदर्भात ठोस उपाययोजना, वेळापत्रक असणे अपेक्षित होते त्यावर भाष्य करण्यात आलेले नाही. तर ‘गार’ पूर्णपणे रद्द करावा ही उद्योगजगताची मागणी सध्या तरी पुरी झालेली नाही. दुसरीकडे सवलतींना धक्का न लावण्याचे राज्यकर्त्यांचे धोरण तसेच पुढे सुरू ठेवण्यात धन्यता मानली गेली आहे. एलपीजी, पेट्रोल, डिझेल वरील सवलती आपण आणखी किती काळ सुरू ठेवणार आहोत? यासंदर्भातील नुकसान सरकार किती काळ सोसणार याचे कसलेही उत्तर या अर्थसंकल्पात मिळत नाही. एकीकडे या सवलती देत असताना महसूल वाढवण्याच्या ठोस योजना अर्थसंकल्पात नाहीत.
मात्र काही प्रमाणात धोरणात्मक पावले मात्र उचलल्याचे दिसून येते. मागील वर्षांत मंदावलेल्या र्निगुतवणुकीकरणाच्या प्रक्रियेला जोर लावत ५८,४२५ रुपयांचे नवे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे वित्तीय तूट भरून काढण्यास हातभार लागेल.
अर्थसंकल्पात अनेक मुद्दय़ांना सरकारने स्पर्श करायचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे नॅशनल हेरिटेज, टेक्सटाइल, प्रोजेक्ट गंगा, नॅशनल स्पोर्ट्स अॅकेडमी, मायिनग, सोलर एनर्जी, एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंज अशा अनेक योजनांसाठी निधीची तरतूद केली आहे ही बाब चांगली आहे. त्यामुळे काही दुर्लक्षित मुद्दय़ांना न्याय मिळाल आहे. पण प्रत्येक प्रकल्पाला पन्नास ते शंभर कोटींची तरतूद केली आहे, पण ही तरतूद अजून वाढविण्याची गरज आहे. निधी हवा असेल तर त्यासाठी महसूलवाढीच्या ठोस अशा उपाययोजना वाढवाव्या लागतील. सिगारेटवरील वाढीव करातून ही गरज भागेल का? अप्रत्यक्ष कर वाढताहेत पण, प्रत्यक्ष करातून २२ हजार कोटी कमी होणार असल्याचे सरकारच सांगते. मग ही तूट कशी भरून काढणार, निर्गुतवणूक काही प्रमाणात हातभार लावेल, पण अन्य पर्याय शोधावे लागतील.
कंपन्यांच्या दृष्टीने कामगार कायदे बदलण्याची गरज आहे. पण हा अर्थसंकल्प त्यावर काहीच भाष्य करत नाही. विशेष आर्थिक क्षेत्रांना लागणारा कुशल कामगार आज आपल्याकडे नाही. ८० टक्के कामगार हा अकुशल गटातील आहे. आयआयटी, आयआयएम आहे, पण आयटीआयचं काय? कुशल कामगार तेथूनच तयार होतो. पण आयटीआयसाठी सध्या तरी काही उपाययोजना नाही.
अर्थसंकल्पात सहा नव्या डीआरटी (डेड रिकव्हरी ट्रिबुनल, डेड लोन रिकव्हरी करण्यासाठी जलदगती न्यायालये) सुचविली आहेत, ही स्वागतार्ह बाब आहे. त्याची गरज होतीच, पण जी डीआरटी आहेत त्यांनाच कर्मचारी नाहीत. कित्येक ठिकाणी तर न्यायाधीशदेखील नाहीत. मग असे असताना नव्या डीआरटीचे काय करायचे? डीआरटी आहे पण डीआरएटी (डेड रिकव्हरी अॅपलेट ट्रायबुनल) पुरेसे नाही. म्हणजेच कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर दाद मागायला जी सुविधा आहे ती तुटपुंजी आहे. त्यामुळे आज अनेक कंपन्यांच्या कित्येक केसेस निर्णयाविना पडून आहेत. डीआरटी आणि डीआरएटीमध्ये एक मोठी दरीच आहे असे मला वाटते, ती कमी होणे गरजेचे होते. कंपनी लॉमध्ये नॅशनल कंपनी लॉ ट्रीबुनल सुचविले आहे, १२ वर्षांनंतरदेखील त्यावर आजदेखील कसलीच हालचाल नाही. थोडक्यात योजना चांगल्या आहेत पण त्या अंमलात याव्यात ही अपेक्षा आहे.
एमएटी (मिनिमम अल्टरनेट टॅक्स) आणि डीडीटी (डिव्हिडंड डिस्ट्रिब्युशन टॅक्स) जाईल असे वाटले होतं पण तस झालं नाही. सेझसंदर्भात काही तरी करणार असं सरकारने सांगितलं आहे. पण सेझ करांमध्ये दर वर्षी काही ना काही वाढ तरी होती, अथवा बदल तरी होतो. करातील सवलत दहा वर्षे आहे असे धरून सेझमध्ये व्यवसाय सुरू केला की पुढच्याच वर्षी काही ना काही कारणाने एखादा कर वाढवला जातो. हे सारं उत्पादनावर आणि नफ्यावर विपरीत परिणाम करणारं आहे.
सरकारने काही वर्षांपूर्वी एसटीटी (सिक्युरिटी ट्रान्झ्ॉक्शन टॅक्स) आणि सीटीटी (कमॉडीटी ट्रान्झ्ॉक्शन टॅक्स) सुरू केला. पण त्यात दरवर्षी बदल होत असतो. आधीच आपल्याकडे अनेक कर आहेत, त्यातच या करांमुळे व्यवहार आणखीन महागतो. आपल्याला जर गुंतवणूकदार वाढवायचे असतील असे कर कमी करावे लागतील. एसटीटी आणि सीटीटी काढून टाकले जातील अशी या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा होती
सीएसआर संदर्भात स्पष्टता आली पण ती त्रासदायक आहे. सीएसआर यापुढे कर भरून झाल्यानंतर दिला जावा हे सरकारचे धोरण खूप वेगळेच परिणाम करणारे आहे. तसेच उद्योगासाठी आयात कराव्या लागणाऱ्या घटकांसाठी जर कोणी पर्याय देशातच उपलब्ध करून देत असेल तर त्याला काही प्रोत्साहनपर सवलत/अनुदान दिले जाईल, अशी अपेक्षा होती. केमिकल्समध्ये काही थेट आयात सवलती दिल्या, पण त्याऐवजी जर ते येथेच उत्पादन करण्यासाठी काही सवलती, प्रोत्साहनपर तरतूद केली असती तर चांगले झाले असते.
साधारणपणे अर्थसंकल्पातील या काही महत्त्वाच्या त्रुटी आहेत. हे सर्व मांडताना महागाईवर नियंत्रणाचा कोणाताही ठोस उपाय हा अर्थसंकल्प सुचवत नाही. करांमध्ये कोणीतीही विशेष योजना नसल्यामुळे, केवळ सिगारेटचे दर वाढवून किती फरक पडणार आहे. प्राप्तिकर मर्यादा, ८०जी मर्यादा वाढवणे, घर कर्जावरील सवलत या सर्वाचे परिणाम उलट महागाई वाढण्यावर आहे, लोकांचा खर्च जादा होणार. बचतीवरील व्याजाची तरतूद ही महागाईला तोंड देण्याइतपत नाही, त्यामुळे ही बचतदेखील आकर्षक नाही. तरीदेखील हा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गीयांच्या अपेक्षा पूर्ण करणारा आहे असे म्हणावे लागेल, कारण कोणतेही नवे कर लावण्यात आले नाहीत.
त्याचबरोबर काही नव्या धोरणात्मक निर्णयामुळे काही क्षेत्रांना बळ मिळेल. पायाभूत सुविधा आणि रिअल इस्टेटमध्ये बऱ्यापैकी वाढ दिसते आहे. आरईआयटी(रिअल इस्टेट इन्व्हेस्ट ट्रस्ट)मुळे रिअल इस्टेटला बऱ्यापैकी बळ मिळेल आणि रिअल ईस्टेटमध्ये चांगली प्रगती पुढील काही वर्षांत बऱ्यापैकी होणार आहे. दुसरी महत्त्वाची तरतूद म्हणजे टू टायर, थ्री टायर शहरांसाठी पीपीपीच्या माध्यमातून एअरपोर्ट, त्या शहरांना, उद्योगाला याचा फायदा होणार आहे. मात्र अशा शहरांची संख्यादेखील खूप आहे आणि शंभर कोटीच्या तरतुदीतून नेमके काय साधणार?

मालवाहतूकीची उपेक्षा – 
रेल्वे अर्थसंकल्प हा काहीच वेगळेपणा नसलेला होता असे म्हणावे लागेल. एकीकडे केवळ नव्या गाडय़ांची घोषणा आणि दुसरीकडे महसुलाचे कोणतेही ठोस उपाय सुचविले नाहीत. रेल्वेचा संपूर्ण महसूल हा मालवाहतुकीतून येत असतो. पण गेल्या काही वर्षांत मालवाहतुकीकडे झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष, वाहतुकीतील दिरंगाई, चोऱ्या या सर्वामुळे ७० टक्के मालवाहतुक ही रेल्वेकडून रस्ता वाहतुकीकडे वळली आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर डायरेक्ट फ्राइट कॉरिडॉरवर कसे आणि कितपत काम सुरू आहे याची कसलीच चर्चा, माहिती रेल्वे अर्थसंकल्पात दिसत नाही. २०१७मध्ये ही योजना लागू होणार आहे, पण त्याबद्दल कोणतीही ठोस घोषणा नाही. काम सुरू आहे या एका वाक्यात बोळवण केली आहे. तर दुसरीकडे अनेक नव्या गाडय़ांची घोषणा, हे म्हणजे महसुलाची ठोस योजना नाही आणि केवळ खर्चाच्या तरतुदी करण्यासारखे आहे. सहा हजार कोटीच्या बुलेट ट्रेनची घोषणा, प्रॉफिट मिळविल्यावर होणारी तिची अंमलबजावणी हे म्हणजे दिवास्वप्नच म्हणावे लागेल.

या अर्थसंकल्पात सरकार पुढील आव्हाने काय होती. महागाई नियंत्रण, तेलाच्या वाढत्या किमती नियंत्रण (आखाती देशातील युद्धजन्य परिस्थिती पाहता), गुंतवणूकदार आणि उत्पादकांना विश्वास देणे, आर्थिक तूट कमी करणे, चालू खात्यातील तूट कमी करणे, जी एसटीच्या अंमलबजावणीसाठी वेळापत्रक (टाइमलाइन), एनपीए कमी करणे आणि थेट परदेशी गुंतवणुकीसाठी उपाययोजना.
सरकारने ही आव्हाने पेलली आहेत का, तर माझ्या मते सरकारने यातील काही घटकांना थोडा थोडा स्पर्श केला आहे. सर्व घटकांकडे लक्ष आहे, कोणताही घटक दुर्लक्षित ठेवला नाही हे सरकारने दाखविले आहे. ४५ दिवसांत जे काही करता येण्यासारखे होते ते त्यांनी केले आहे. यापेक्षा आणखीन काही भव्यदिव्य होणार होते, असे म्हणण्यात हशील नाही.
सरकारची ही सुरुवात आहे तरी त्यांनी काही नव्या आणि आशावादी अशा गोष्टी मात्र यामध्ये जरूर केल्या आहेत. ईशान्येकडील राज्यांसाठी अर्थसंकल्पात केलेली तरतूद हा आणखीन एक आशावादी घटक म्हणावे लागेल. शिक्षणाचा विचार देखील अर्थसंकल्पात चांगल्या प्रकारे दिसून येतो. खेळ, शेतीसाठी बऱ्याच तरतुदी केल्या आहेत. शिपिंग आणि बंदरांच्या अनेक जुन्या मागण्यांना त्यांनी न्याय दिला आहे, त्याचाच परिणाम लगेच शेअरबाजारात दिसून आला आहे.
काही बाबतीत मात्र वेगळी भूमिका मांडलेली दिसते. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या भांडवल वाढीत यापुढे सरकार कोणतीही मदत करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. अर्थात या बँकांना त्यांचे भांडवल स्वत:च उभे करावे लागणार आहे. हे म्हणजे तुमचीच बँक तुम्हीच भांडवल उभे करा आणि तुम्हीच बुडवा असे झाले. एनपीएचे वाढते प्रमाण नियंत्रित करायचे असेल तर सर्व कर्जाची पुनर्रचना करावी लागेल. अर्थव्यवस्थेची अवस्थाच गंभीर असल्यामुळे या कर्जाचे प्रमाण खूप आहे. तर बऱ्याच वेळा अशी कर्ज साचण्यात साट-लोटदेखील असू शकते. त्यासाठी ठोस प्रयत्न करून त्यात मूलभूत बदल करावे लागतील.
गेली वर्ष दोन वर्षे सरकारने नियम कठोर करून अनेक व्यवहारांवर नियंत्रण आणले होते. हे नियंत्रण थोडे सैल होईल अशी अनेकांना अपेक्षा होती. पण तसे काहीही या अर्थसंकल्पात घडले नाही, कारण काही प्रमाणात हे नियंत्रण गरजेचेचे आहे. गारपासून सुटका होईल, असा सर्वत्र सूर होता. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारणी बाबतदेखील काही तरी सुधारणा होईल असे वाटले होते. येथे पूर्वीच्या सरकारचीच री ओढण्यात समाधान मानले आहे. कमिटी तयार करून निर्णय पुढे ढकलला आहे. त्याचअनुषंगाने विचार केला तर हा अर्थसंकल्प कमिटय़ांचा अर्थसंकल्प होता असेदेखील म्हणता येईल. अनेक बाबतीत नेमलेल्या कमिटय़ांचा निर्णय हा पुढील धोरणाची दिशा ठरविणारा असेल. त्याऐवजी मुद्दय़ांबाबत स्पष्टता हवी होती.
राज्यकर्ता म्हणून जे लोकानुनयाचे निर्णय असतात ते या अर्थसंकल्पातदेखील आहेत. पूर्वीच्या अर्थसंकल्पातील अनेक तरतुदीच नियमित ठेवल्या आहेत. काही छोटेमोठे बदल केले तरी, पण अर्थचक्र एकदम उलटे फिरवता येत नाही. मग याला चिदम्बरम एक्स्टेंशन म्हणायचे का, तर फिफ्टी फिफ्टी म्हणावे लागेल. आहे त्या व्यवस्थेवर नवीन भार काही नाही, वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी काही उपाययोजना, ज्यावर लगेच निर्णय नाही त्यासाठी कमिटय़ांची स्थापना फिफ्टी फिफ्टी अर्थसंकल्प आहे.
मग या अर्थसंकल्पाने ठोस बदल केले का? सध्या तरी या ठोस बदल नसला तरी त्याच वेळी विपरीत परिणाम होईल असे कोणतेही निर्णय घेतलेले नाहीत आणि ४५ दिवसांत त्यावर त्यांच्याकडून फारसे काही अपेक्षितदेखील नव्हते. त्यामुळेच मोदींच्या घोषणेनुसार अच्छे दिन येण्यासाठी थांबा, वाट पाहा! हे धोरण ठेवावे लागेल.