एक नव्हे, दोन महाघोटाळे भाजपला व्यापमचा गळफास

मध्य प्रदेश पोलिसांच्या कागदपत्रांनुसार, नरेंद्र हा सरकारी नोकरीच्या व्यापम प्रवेश प्रक्रियेतील एजंट म्हणून काम करीत होता आणि इंदौरच्या संयोगितागंज पोलीस ठाण्यात त्याच्याविरुद्ध तक्रारही दाखल करण्यात आली आहे.
नातेवाईकांच्या म्हणण्यानुसार त्यांना यापैकी कोणत्याच गोष्टीची काहीही कल्पना नव्हती. त्याच्या मृत्यूनंतर चार ते पाच महिन्यांनी पोलीस घरी आले, त्या वेळेस त्यांना याबाबतची माहिती मिळाली. घरी आलेल्या पोलिसांना त्याच्या मृत्यू दाखल्यामध्येच रस होता, अशी टिप्पणीही त्याच्या नातेवाईकांनी केली. नरेंद्रला यशी (३) आणि गरीमा (६ महिने) अशा दोन मुली आहेत. त्याची पत्नी सुधा सांगते, तो गेला तेव्हा मोठी मुलगी केवळ दोन वर्षांची होती. पुन्हा गरोदर राहिल्याचे निष्पन्न झाले होते पण ते त्याला सांगण्यापूर्वीच त्याचे निधन झाले. त्यांच्याकडील प्रथेनुसार मृताच्या फोटोंची विल्हेवाट लावण्यात येते. त्यामुळे आठवणींशिवाय आता काहीही शिल्लक नाही.

अनुज उइके, २२
सागर मेडिकल कॉलेजचा विद्यार्थी असलेल्या अनुजचे १४ जून २०१० रोजी एका अपघातात निधन झाले. राइसेन इथे होशंगाबाद मार्गावर एका ट्रकबरोबर झालेल्या अपघातामध्ये तो व त्याचे दोन मित्र ठार झाले. अनुजचे वडील गणपत सिंग हे सिओनीमधील बारघाट पोलीस ठाण्यात अधिकारी आहेत. ते घटनास्थळी पोहोचले होते. ते सांगतात, त्याचा मृत्यू हा अपघातीच होता. मध्य प्रदेश पोलिसांच्या नोंदीनुसार अनुज हा व्यापम घोटाळ्यातील एक आरोपी असून त्याच्या नावावर भोपाळ येथे दोन गुन्हे याच प्रकरणात नोंदण्यात आले आहेत. ..अर्थात त्याच्या वडिलांनाही हे सारे कळले ते त्याच्या मृत्यूनंतर काही महिन्यांनी पोलीस घरी आले तेव्हाच! मेडिकलच्या प्रवेश परीक्षेमध्ये हुशार नसलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी डमी परीक्षार्थी बसविण्याचे काम तो करत असे, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.

शैलेश यादव, ५०
हे प्रकरण या घोटाळ्यात सर्वाधिक गाजले. मध्य प्रदेशचे राज्यपाल राम नरेश यादव यांचा मुलगा शैलेश (५०) लखनौ येथील त्यांच्या बंगल्यामध्येच २५ मार्च रोजी सकाळी मृतावस्थेत आढळला आणि व्यापम घोटाळ्यातील सर्वाधिक धक्कादायक मृत्यूची नोंद झाली. मेंदूतील रक्तस्रावामुळे शैलेशचा मृत्यू झाल्याचा दावा त्याच्या निकटवर्तीयांनी केला आहे. असे असले तरी मध्य प्रदेशातील या व्यापम घोटाळ्यातील मृत्यू झालेल्या आरोपींच्या यादीत अद्याप त्याचे नाव कायम आहे.
शैलेशची पत्नी मंजिरी सांगते, आदल्या दिवशीपर्यंत ते अगदी स्वस्थ जाणवत होते. रात्री जेवणानंतर ते झोपायला गेले आणि सकाळी जमिनीवर मृतावस्थेत पडलेले आढळले. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्यापासून अनेक नेत्यांनी त्यांचे अंत्यदर्शन घेतले. शैलेशला मधुमेहाचा त्रास होता आणि त्यामुळेच मेंदूमधील रक्तस्रावाने मृत्यू झाल्याचा संशय नातेवाईकांनी व्यक्त केला. यात काही काळेबेरे नाही, अशी पुस्तीही जोडली.
शैलेशच्या घरी काम करणाऱ्या नोकराने दिलेल्या माहितीनुसार, तो आजारीच होता आणि रात्रीच त्याचा मृत्यू झाला होता. त्या वेळेस डॉक्टरांनाही पाचारण करण्यात आले होते. शैलेशवरील शवविच्छेदनात मात्र कोणतेच कारण स्पष्ट होऊ शकले नाही. व्हिसेरा चाचणीतही कोणतेही विष आढळले नाही. या प्रकरणातील एक आरोपी वीरपाल सिंग याने शैलेशला १० उमेदवारांना उत्तीर्ण करण्यासाठी ३ लाख रुपये दिल्याचे सांगितल्यानंतर शैलेशचे नाव आरोपी म्हणून चर्चेत आले.

विकास पांडे, ३५
खरेतर अलाहबादेतील झुंसी येथे असलेल्या त्याच्या घराबाहेरच्या पाटीवर त्याच्या नावापुढे अ‍ॅडव्होकेट हायकोर्ट असे लिहिलेले आहे. मात्र प्रत्यक्षात तो झुंसीमधील एका शाळेत शिकवण्याचे काम करायचा. शिवाय एक कोचिंग क्लासही चालवायचा, तिथे तो मुलांना गणित शिकवायचा.
विकासच्या मृत्यूनंतर घरच्यांशी न पटल्याने त्याची पत्नी अर्चना हिने विकासचे घर सोडून दिले आणि ती गाझीपूरला भावाकडे राहायला आली. ती सांगते, ६ एप्रिल २०१३ रोजी विकास घरी आला, तेव्हा त्याला उलटय़ा आणि जुलाब होत होते. त्याला स्थानिक जागृती रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. २८ एप्रिलला त्याला दिल्लीच्या एम्समध्ये दाखल करण्यासाठी पाठविण्यात आले. मात्र तिथे दाखल होता न आल्याने त्याला जवळच्याच राम मनोहर लोहिया रुग्णालयात नेण्याच्या प्रयत्नात असतानाच २९ एप्रिल रोजी त्याचे निधन झाले.
व्यापम घोटाळ्यात विद्यार्थी आणि गरजूंना नोकरी मिळवून देण्यात त्याने एजंटची भूमिका बजावल्याचा पोलिसांचा आरोप आहे. विकासच्या नातेवाईक आणि पत्नीच्या म्हणण्यानुसार, हे सारे त्यांना कळले ते विकासच्या मृत्यूनंतर काही महिन्यांनी ऑगस्टमध्ये पोलीस घरी आले तेव्हा. त्यातही पोलिसांना केवळ त्याच्या मृत्यूच्या दाखल्यामध्येच स्वारस्य होते, असे त्यांनी सांगितले.

आनंद सिंग यादव, ३२
फतेहपूरमधील दारी खुर्द गावात राहणाऱ्या राम शरण यादव यांचा मुलगा आनंद हा मेडिकल अर्थात वैद्यकीय शिक्षणाच्या चौथ्या वर्षांला होता. आनंदने १० वर्षांपूर्वीच वडिलांनी विकलेल्या जमिनीच्या पैशांचा वापर करत मित्रांसोबत डीआरएस कोचिंग क्लास सुरू केला होता. शिवाय अलाहाबादच्या मोतिलाल नेहरू मेडिकल कॉलेजमध्येही त्याने प्रवेश घेतला होता. २०१४ मध्ये त्याचा मृत्यू झाला त्या वेळेस तो मेडिकलच्या चौथ्या वर्षांला होता. त्याचे मित्र सांगतात की, त्याला क्लासमधून चांगले पैसे मिळायचे. तर आई विमला देवी सांगते, तो घरी मात्र फार कमी यायचा.
पोलिसांच्या नोंदीनुसार, बोगस परीक्षार्थी बसविण्यामध्ये त्याची भूमिका महत्त्वाची होती. तो एजंट म्हणून काम करायचा. जबलपूर, भोपाळ, सागर, ग्वाल्हेर येथे त्याच्या नावावर चार गुन्हे दाखल झाले. मात्र यातील कोणत्याही गोष्टीची कल्पना त्याच्या घरच्यांना नव्हती. एका अपघातात जखमी झाल्यानंतर तो घरीच होता. त्याच्या वैद्यकीय शिक्षणातही काही महिने खंड पडला होता. मृत्यूच्या दिवशी मित्राचा फोन आला आणि आता बराच खंड पडला आहे, त्यामुळे कॉलेजला जावे लागणार, नाही तर परीक्षेला मुकावे लागेल, असे त्याने घरच्यांना सांगितले. अंघोळीची तयारी झाली होती. तेवढय़ात त्याला हृदयातून तीव्र कळा यायला सुरुवात झाली आणि तो खाली पडला. गोपाळगंज रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वीच तो मृत्युमुखी पडला. ९ ऑक्टोबर २०१३ ला त्याचे निधन झाले. त्यानंतर काही महिन्यांनी पोलीस घरी आले. तेव्हा घरच्यांना हा प्रकार कळला. पोलिसांनी फोटो घेतला, मृत्यूचा दाखला घेतला आणि ते गेले असे कुटुंबीय सांगतात.
या संपूर्ण प्रकरणाला पुरून उरल्या त्या या सुरस आणि चमत्कारिक अशा मृत्युकथा. यातील अनेक जण तरुण आहेत आणि त्यांचा मृत्यू हृदयविकाराने झाल्याचे सांगितले जात आहे. अनेकांचे शवविच्छेदनही झाले मात्र त्यानंतरही कारण स्पष्ट होऊ शकले नाही. हे सारे संशयास्पदच आहे. त्यावर कडी म्हणजे या प्रकरणाचा म्हणजेच चमत्कारिकपणे अचानक होणाऱ्या या मृत्यूंचा शोध घेण्यासाठी गेलेल्या टीव्ही टुडेच्या अक्षय सिंग या पत्रकाराचाही संशयास्पद मृत्यू झाला. संशयास्पद मृत्यूंची ही मालिका आता ४८ पर्यंत पोहोचली आहे. तर सरकारचा दावा त्यातील ३१ मृत्यूंचाच आहे. हे सारे प्रकरण आता देशभरात गाजू लागल्यानंतर सर्वत्र त्याचीच चर्चा सुरू झाली. एवढी की, सर्वोच्च न्यायालयासमोर आलेल्या उत्तर प्रदेशातील वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेच्या दुसऱ्या एका प्रकरणात सुनावणीदरम्यान यावर चर्चा झाली आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. ए. के. सिक्री आणि न्या. रोहिंग्टन नरिमन यांनी एका पाठोपाठ एक होणाऱ्या मृत्यूंचे हे प्रकरण केवळ धक्कादायक असल्याची टिप्पणी केली.
मध्य प्रदेशात व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील (खासकरून वैद्यक अभ्यासक्रम) प्रवेश आणि विविध खात्यांतील सरकारी नोकर भरती याच्याशी संबंधित बाबी व्यावसायिक परीक्षा मंडळातर्फे (व्यापम) पाहिल्या जातात. या परीक्षांमध्ये बनावट विद्यार्थी परीक्षेस बसविणे, पैसे घेऊन विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करणे व प्रवेश किंवा नोकरी मिळवून देणे, असे गैरव्यवहार या घोटाळ्यामध्ये आढळले आहेत. १९९०च्या सुमारास प्रथम या संदर्भातील गैरव्यवहारांची चर्चा झाली. २००० साली या संदर्भात एक एफआयआरही पोलिसांनी दाखल केला, मात्र हे कोणत्याही संघटित टोळीचे प्रकरण असावे, असे वाटण्यासाठी २००९ साल उजाडावे लागले. त्यावेळेस वैद्यकीय परीक्षेच्या झालेल्या घोटाळ्यामध्ये चौकशी झाली आणि सुमारे १०० जणांना अटकही झाली. २०१३ साली प्रथमच हा घोटाळा म्हणजे एक मोठा हिमनगच असल्याचे लक्षात येण्यास सुरुवात झाली. या सर्व संघटित टोळीचा म्होरक्या असलेल्या जगदीश सागर याला अटक झाली. २६ ऑगस्ट २०१३ रोजी या प्रकरणाच्या तपासासाठी पोलिसांच्या एका विशेष लक्ष्य गटाची स्थापना मध्य प्रदेश सरकारने केली. त्यात अनेक राजकीय नेते, सरकारी वरिष्ठ अधिकारी, एजंट, व्यापममधील अधिकारी, विद्यार्थी यांचे एक मोठे रॅकेटच उघडकीस आले. यात मध्य प्रदेशचे माजी शिक्षणमंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा यांचेही नाव पुढे आले. त्यांनाही अटक झाली.
मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडळाच्या या गैरव्यवहारांमध्ये प्रामुख्याने चार प्रकारचे गैरव्यवहार करण्यात आले. वैद्यकीय आणि नोकरभरतीच्या परीक्षांना बोगस विद्यार्थी बसविणे, विद्यार्थ्यांनी उत्तरपत्रिका कशाही लिहिल्या तरी त्यातील पैसे घेतलेल्या उमेदवारांना उत्तीर्ण करणे, उत्तरपत्रिकाच गहाळ करून बोगस गुणपत्रिका मंडळाच्या कार्यालयात सादर करणे, व्यापमच्या संगणकीय डेटाबेसमध्येच अफरातफर करून पैसे घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करणे.
हे प्रकरण एवढे सुरस आणि चमत्कारिक आहे की, या प्रकरणाच्या तपासात सहभागी पोलिसांचेही डोळे पांढरे व्हायची वेळ आली आहे. घोटाळ्यातील विद्यार्थी आला की, तो किती पैसे देऊ शकतो, यावर व्यवहार ठरायचा. मग कधी त्याला परीक्षेला बसून जे येईल ते लिही बाकीचे आम्ही पाहून घेऊ, असे सांगितले जायचे. विद्यार्थ्यांने चारच उत्तरे लिहिली तरी त्याचे अंतिम गुण मात्र चांगलेच असायचे आणि प्रवेश निश्चित व्हायचा. कधी त्यांना डमी उमेदवार परीक्षेची उत्तरपत्रिका लिहिण्यासाठी पुरवले जायचे. त्याचीही सारी सोय घोटाळ्यातील एजंटांनी करून ठेवली होती. तर कधी उत्तरपत्रिका तपासून झाल्यानंतर संगणकीय डेटा एंट्रीमध्ये बदल केले जायचे. याहूनही एक सुरस प्रकार तपासादरम्यान उघडकीस आला तो म्हणजे उत्तरपत्रिकांचा गठ्ठा परीक्षा केंद्राहून थेट एका बनावट ठिकाणीच नेला जायचा. तिथे गुणपत्रिका तयार व्हायची आणि मग काही दिवसांनी ती गुणपत्रिका थेट संगणकात फीड केली जायची. काही प्रकरणांमध्ये उत्तरपत्रिका पाहण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आला, तेव्हा उत्तरपत्रिकाच गायब असल्याचे कळले आणि मग ही सुरस कथा बाहेर आली.
एका बाजूला सरकारी यंत्रणेतील अधिकारी, राजकारणी मंत्री अशी युती आणि बाहेर असे गरजू विद्यार्थी इ. उमेदवार हुडकणारी टोळी असे एक मोठे रॅकेट या मागे होते. अनेक मोठमोठी नावे यात बाहेर आली, त्यात मध्य प्रदेशच्या माजी शिक्षणमंत्र्यांपासून ते राज्यपालांपर्यंत अनेकांचा समावेश आता आरोपींच्या यादीत झाला आहे. प्रदीर्घ काळ मध्य प्रदेशावर भाजपचे राज्य आहे. गेल्या अनेक वर्षांत मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांची प्रतिमा स्वच्छ व चांगला मुख्यमंत्री म्हणून पुढे आली आहे. त्यांच्या या प्रतिमेला या व्यापम प्रकरणाने तडा गेला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे घोटाळ्यांना सुरुवात झाली त्या सुरुवातीच्या कालखंडात चौहान हेच मध्य प्रदेशाचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री होते. त्यामुळे आता काँग्रेसला संधी मिळताच त्यांनी चौहान यांच्यावर शरसंधान सुरू केले आहे.
या प्रकरणात सरसंघचालक राहिलेल्या के. सुदर्शन यांच्यापासून ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांपैकी सुरेश सोनी यांच्यापर्यंत अनेक नावांची चर्चा सुरू आहे. त्यांच्याशी संबंधित अनेक सुरस कथा व्हॉटस् अ‍ॅपपासून फेसबुकपर्यंत सर्वत्र फिरत आहेत. अर्थात संघाने या प्रकरणाशी कोणत्याही पदाधिकाऱ्याचा संबंध नाही, हे पूर्वीच स्पष्ट केले आहे. यात अनेक प्रदेश भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या नावांवरही आरोप झाले आहेत आणि होत आहेत.
काँग्रेसमधील भ्रष्टाचाराचे विसर्जन करण्याचे आवाहन करून स्वच्छ प्रशासन देण्याच्या मुद्दय़ावर प्रचंड बहुमताने निवडून आलेल्या भारतीय जनता पक्षाला मात्र व्यापमच्या व्यापाने अस्वस्थ करून सोडले आहे. येत्या अधिवेशनात ललित मोदी आणि व्यापम ही दोन प्रकरणे संसदेच्या अधिवेशनात गाजणार हे सांगण्यासाठी कोणत्याही ज्योतिषाची गरज नाही.
देशभरात आजवर झालेल्या अनेक घोटाळ्यांचा आढावा घेतला तर असे लक्षात येते की, यात व्यवसाय-व्यापाराशी संबंधित किंवा शिक्षण वा नोकरीशी संबंधित अशाच महाघोटाळ्यांचा समावेश आहे. यातील व्यापारातील घोटाळ्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर मिळणारी दलाली हा महत्त्वाचा भाग असतो. तर शैक्षणिक आणि नोकरीशी संबंधित घोटाळ्यांमध्ये आयुष्यात स्थिरस्थावर होण्याच्या माणसाच्या स्वप्नांचा वापर घोटाळ्यासाठी केला जातो. गैरमार्गाने जाणाऱ्या या वाटेवर मग वेळोवेळी सामान्य माणसाचाच बळी सातत्याने गेला आहे. आपल्याकडेही महाराष्ट्रात एमपीएससीचे प्रकरण एक काळ प्रचंड गाजले होते. सरकारी नोकरी म्हणजे आयुष्यभराची निश्चिंती किंवा वैद्यकीय प्रवेश म्हणजे नंतर पैसे खोऱ्याने ओढण्याचा परवानाच, अशा प्रकारे त्यांच्याकडे बघणारा एक मोठा वर्ग आजही या देशामध्ये आहे, हेच व्यापमने पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे.
भाजपच्या प्रतिमेला बसलेला मोठा धक्का, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत राखलेले मौन हे सारे अडचणीचे प्रश्न येत्या अधिवेशनात चर्चेला येतील. त्यावरून विरोधक कोंडी करतील, हे निश्चितच. दुसरीकडे येत्या काळात काही राज्यांच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्यात विरोधकांनी केलेल्या आघाडीने आधीच भाजपसमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. त्यात व्यापमने भाजपच्या प्रतिमेला तडा देण्याचे काम केले आहे. भविष्यात केवळ एकटय़ा मोदींची प्रतिमा भाजपला तारू शकेल, अशी शक्यता सध्या तरी कमीच दिसते आहे. चौहान यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटविले तर तो विरोधकांचा विजय असेल आणि त्यांना कायम ठेवले तर तीव्र विरोधाला सामोरे जावे लागेल, अशी भाजपची कोंडी झाली आहे. त्यामुळे व्यापम आणि त्यातील मृत्यूंचे भूत भाजपची पाठ येत्या काही काळासाठी तरी सोडणार नाही, असेच चित्र आहे.
कुणी, किती पैसे खाल्ले यात अनेकदा सामान्य माणसाला फारसा रस नसतोच. एखादे प्रकरण त्याच्या दारापर्यंत येऊन ठेपले की मग त्याचे डोळे उघडतात. किंवा मग चर्चा होते ती एखाद्या घोटाळ्यामध्ये कुणाचा बळी गेला, तर.. इथे तर या प्रकरणात झालेले सर्व म्हणजे ४८ मृत्यू संशयास्पदरीत्या झाले आहेत. प्रशासनाचा दावा आहे की, यातील अनेक मृत्यूंचा प्रत्यक्षात घोटाळ्याशी काही संबंध नाही. मग प्रश्न पडतो की, मग ही सारी नावे या घोटाळ्याशी संबंधित यादीमध्ये का आहेत?
कदाचित याचा उलगडा आपल्याला याच प्रकरणातील एक आरोपी म्हणून नोंदल्या गेलेल्या अनुजच्या वडिलांच्या प्रतिक्रियेमधून होऊ शकतो. ते स्वत: पोलीस आहेत. म्हणूनच त्यांच्या या प्रतिक्रियेला महत्त्व येते. ते म्हणतात, कोणत्याही तपासात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव एकदा आले की पुढे अडचण होते. तपासाचा मार्ग बंद होतो. आणि मग मोठे मासे अर्थात मोठे आरोपी पोलिसांच्या हाती लागण्यापासून बचावतात.
यामुळे दोन शक्यता निर्माण होतात. पहिली म्हणजे हे सारे जण खरोखरच या प्रकरणात गुंतलेले आणि म्हणूनच आरोपी आहेत. हे खरे असेल तर त्या साऱ्यांचा संशयास्पद मृत्यू हा दुसरा नवा घोटाळा ठरू शकतो. कारण नीतिशास्त्र असे सांगते की, एखादी गोष्टी वारंवार घडते तेव्हा तो निव्वळ योगायोग राहत नाही, तर त्यामागे कटकारस्थानच असते.
दुसरी शक्यता म्हणजे अनुजचे वडील म्हणतात त्याप्रमाणे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींची नावे तपास पुढे न जाण्यासाठी हेतुत: गुंतविण्यात आलेली असतील, तरीही तो योगायोग राहत नाही तर त्या मागे कारस्थानच स्पष्ट होते.
म्हणजेच व्यापम हा एक नव्हे, तर त्यानंतरच्या मृत्यूमालिकेचाही दुसरा, असे एकूण दोन महाघोटाळे आहेत!

प्रवास घोटाळ्याचा…
२०००-१२ : संपूर्ण मध्य प्रदेशात तोतया परीक्षार्थीची ५५ प्रकरणे नोंदविण्यात आली.
०७ जुलै २०१३ : घोटाळा प्रथम अधिकृतपणे उजेडात आला. इंदौर गुन्हे अन्वेषण विभागाने २० तोतया परीक्षार्थीना अटक करून एफआयआर नोंदविला.
१८ जुलै २०१३ : जगदीश सागरला अटक.
२६ जुलै २०१३ : तपास विशेष लक्ष्य गटाकडे देण्यात आला.
९ ऑक्टोबर २०१३ : तीन महिन्यांपूर्वी पूर्व वैद्यकीय परीक्षा (पीएमटी) दिलेल्या ३४५ जणांचे निकाल रद्द ठरविले.
१८ डिसेंबर २०१३ : माजी उच्च शिक्षणमंत्री लक्ष्मीकांत शर्माना अटक
२० डिसेंबर २०१३ : तपास सीबीआयकडे देण्याची भाजपच्या तत्कालीन उपाध्यक्ष उमा भारती यांची मागणी.
१५ जानेवारी २०१४ : २००७ साली झालेल्या १.४७ लाख नेमणुकांपैकी एक हजार नेमणुका बेकायदेशीर असल्याचे शिवराज सिंग चौहान यांनी विधानसभेत सांगितले. नंतर हा आकडा फक्त दोनशेच असल्याचेही सांगितले गेल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला.
२ जुलै २०१४ : मी जर दोषी असेन तर केवळ राजकारण संन्यासच घेणार नाही तर या जगाचाच त्याग करीन – शिवराज सिंग चौहान
५ नोव्हेंबर २०१४ : उच्च न्यायालयाकडून विशेष लक्ष्य गटाची स्थापना
१६ फेब्रुवारी २०१४ : विशेष लक्ष्य गट मुख्यमंत्र्यांना पाठीशी घालत असल्याचा विरोधी पक्ष असणाऱ्या काँग्रेसचा जागल्याचा हवाल्याने आरोप. विशेष लक्ष्य गटाने नेमलेले सायबर तज्ज्ञ प्रशांत पांडे हा जागल्या असल्याचे नंतर समोर आले. व्यापमचे मुख्य विश्लेषक नितीन मोहिंदर यांच्या संगणकातून ताब्यात घेतलेले दस्तऐवज हे फेरफार केलेले असून, ६४ ठिकाणी ‘मुख्यमंत्री’ हे नाव खोडून दुसऱ्यांची नावे टाकण्यात आली आहेत, असा आरोप प्रशांत पांडे यांनी केला.
२० फेब्रुवारी २०१५ : जिवाला धोका असल्याचे प्रशांत पांडे यांचे उच्च न्यायालयास निवेदन
१६ एप्रिल २०१५ : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने ट्रथ लॅबचा अहवाल आणि विशेष लक्ष्य गटाने ताब्यात घेतलेला मूळ दस्तऐवज असलेला पेन ड्राइव्हबद्दल विशेष लक्ष्य गटास तपास करण्यास सांगितले.
२२ एप्रिल २०१५ : जागल्याच्या आरोपावर विशेष लक्ष्य गटाचा अहवाल सीलबंद पाकिटात उच्च न्यायालयास सादर
२४ एप्रिल २०१५ : जागल्याने सादर केलेल्या कागदपत्रांमध्ये फेरफार असून ती बनावट असल्याचा विशेष लक्ष्य गटाचा अहवाल उच्च न्यायालयाने प्रथमदर्शनी स्वीकारला.
२६ एप्रिल २०१५ : चौहानांनी दिग्विजय सिंहांवर बनावटगिरीचा आरोप केला.
२९ जून २०१५ : व्यापम प्रकरणाशी संबंधित आरोपी आणि साक्षीदारांपैकी २३ जणांच्या मृत्यूबद्दल विशेष लक्ष्य गटाने नोंद केली. काँग्रेसने यावर आगपाखड केली. या सर्वाच्या मृत्यूचा व्यापमशी काहीही संबंध नसून ते नैसर्गिक असल्याचे भाजपचा दावा.
०७ जुलै २०१५ : अनेक महिन्यांच्या टोलवाटोलवीनंतर चौहानांनी हा तपास सीबीआयकडे सोपविण्याचे संकेत दिले.

राज्यपालसुद्धा..?
या प्रकरणात आरोपी क्रमांक १० म्हणून राज्यपाल राम नरेश यादव यांच्याही नावाचा उलेख आहे. त्यांना अटक करण्याची केलेली मागणी यापूर्वीच उच्च न्यायालयाने फेटाळली. पण त्याच वेळेस हेही स्पष्ट केले की, ते या पदावरून पायउतार झाले की, त्यानंतर त्यांना अटक केली जाऊ शकते.

मंत्राणी कोण?
१० जुलै रोजी या प्रकरणाला आणखीनच एक वेगळे वळण मिळाले. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असलेल्या व्यापमच्या माजी नियंत्रक पंकज त्रिवेदी यांनी वनरक्षक घोटाळ्यामध्ये गुन्ह्याच्या प्राथमिक नोंदींचा जबाब नोंदविताना एका मंत्राणीचा उल्लेख केला होता. मंत्राणी म्हणजे मंत्री असलेली महिला किंवा मंत्र्याची पत्नी. मात्र त्या संदर्भात पुढे कोणताच तपास न झाल्याचा मुद्दा १० जुलै रोजी समोर आला. या साऱ्या प्रकरणाला मुख्यमंत्री हेच जबाबदार असून मुख्यमंत्र्यांच्या दबावामुळेच विशेष लक्ष्य गटाने (एसटीएफ) तपास सर्वागाने केला नाही, असा आरोप काँग्रेसने केला. एफआयआरमध्ये या मंत्राणीचे नाव दिलेले नाही, केवळ मंत्राणी असाच उल्लेख आहे.
एसटीएफने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये आरोपींनी यातील व्यवहारांच्या तयार केलेल्या एक्सेल शिटस्चा उल्लेख असून त्यात वैद्यकीय शिक्षणाच्या जागांचे व्यवहार करणाऱ्यांच्या रकान्यामध्ये मंत्राणी असा उल्लेख आहे. यापूर्वी काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंग यांनी मुख्यमंत्री चौहान यांच्या पत्नीवरच आरोप केला होता. या प्रकरणातील आरोपी व खाणमालक सुधीर शर्मा यांच्यासोबत त्यांचे व्यवहार झाल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. पत्नीवरील असा आरोप हे हीन राजकारण असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी ते फेटाळून लावले होते.

सीबीआय चौकशी
सीबीआय चौकशीची मागणी दीर्घकाळ फेटाळून लावणाऱ्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान यांना ४७ व्या ४८ व्या आरोपींच्या मृत्यूनंतर प्रकरण आता चिघळणार, असे लक्षात आले. देशभरात याची चर्चा होऊ लागल्यानंतर त्याचे पडसाद दुसऱ्या दिवशी होणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीतही उमटणार याची कल्पना आली असावी. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या आदल्या दिवशीच सरकार सीबीआय चौकशीस तयार असल्याची भूमिका जाहीर केली. हीच भूमिका न्यायालयासमोर मांडण्यात आली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविले.
प्रतिनिधी – response.lokprabha@expressindia.com