सज्जाद हुसैन कारगिली केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी पाच ऑगस्टला संविधानातील अनुच्छेद ३७० आणि ३५ अ एकतर्फी रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरची अवनती दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये झाली. थेट सांगायचे तर केंद्र सरकारने जम्मू आणि काश्मीरचे दोन तुकडे केले. एक- जम्मू काश्मीर आणि दुसरा- लडाख. विभाग, धर्म आणि भाषेच्या आधारावर जम्मू-काश्मीरचे तुकडे करण्याविरोधात लडाखच्या कारगिल भागातील लोक संघटितरीत्या आवाज उठवीत होते. परंतु त्यांचा आवाज केंद्र सरकारने ऐकला नाही. राज्याचे विभाजन करण्यास कारगिलमधील नागरिकांचा कधीही पाठिंबा नव्हता. किंबहुना, जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील नागरिकांच्या सर्व प्रश्नांवर शांततामय मार्गाने तोडगा काढावा असे तेथील लोकांना वाटत होते. कारगिलच्या लोकांनी विभागीय दर्जासाठीही लढा दिला आणि आपले ध्येय साध्य केले. परंतु सरकारने विभागीय कार्यालये मात्र सुरू केली नाहीत. राज्याचे विभाजन आणि लडाखला केंद्रशासित प्रदेश करण्याच्या जुलमी निर्णयाला लोकांनी विरोध केल्यानंतर कारगिल विभाग डिजिटल जगापासूनही तुटलेल्या अवस्थेत राहिला. सरकारने कारगिलमधील लोकांशी कधीही चर्चा केली नाही. किंबहुना आमच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्षच केले. आजही कारगिलमधील बहुसंख्य लोक सरकारच्या निर्णयावर नाराज आहेत. लोकांचे सगळे प्रश्न सोडवण्याची आणि त्यांच्या मनातील गोंधळ दूर करण्याची ग्वाही सरकारी अधिकाऱ्यांनी कारगिलच्या नेत्यांना दिली होती; परंतु आजच्या तारखेपर्यंत परिस्थिती ‘जैसे थे’च आहे. परिणामी, लडाखमधील लोकांना प्रचंड त्रास सोसावा लागत आहे. दरवर्षी हिवाळ्यात चार-सहा महिने कारगिलवासीयांचा जगाशी संपर्क तुटतो. या काळात जीवनावश्यक वस्तू, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा आणि शिक्षणाशी संबंधित अडचणींशी झगडावे लागते. या अडचणी दूर करणे केवळ केंद्र सरकारच्याच हाती आहे. कारण ‘झोजिला पास’ (कारगिलच्या डोंगराळ भागात जाण्यासाठी) सुरू करणे आणि तो बंद करण्याच्या काळात लोकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. खरे तर कारगिल नैसर्गिकपणे काश्मीरशी जोडलेला आहे आणि तेथील लोक पूर्णपणे आश्रित आहेत. त्यामुळे या भागात केवळ एकच प्रशासकीय यंत्रणा यशस्वीपणे कामकाज करू शकते. दुहेरी प्रशासन व्यवस्था लोकांना नेहमीच त्रासदायक ठरते. पूर्वी कारगिलमधील नागरिकांचे लोकप्रतिनिधित्व होते. आता तेही राहिले नाहीत. शिवाय, सरकारने ‘लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट कौन्सिल’ (एलएएचडीसी)चे अधिकार कोणते, याबद्दल काहीही स्पष्ट केलेले नसल्यानेही लोकांच्या मनात गोंधळ निर्माण झाला आहे. जमीन आणि रोजगाराचे संरक्षण हा नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा मुद्दा आहे. त्या अनुषंगाने संयुक्त कृती समितीने लडाखचे मुख्यालय लेह आणि कारगिल असे फिरते ठेवण्याची मागणी राज्यपालांकडे ३० ऑगस्ट २०१९ रोजी त्यांच्या भेटीच्या वेळी केली होती. राज्यपालांनी कारगिलच्या नागरिकांची मागणी मान्य करण्याची ग्वाहीही दिली होती. परंतु आता मात्र शब्द फिरवले आहेत. आमच्या अन्य प्रमुख मुद्दय़ांव्यतिरिक्त आम्हाला आमच्या प्रदेशाचे मुख्यालय लेह आणि कारगिल असे फिरते असायला हवे आहे. परंतु आता सर्व काही उघड होऊ लागले आहे. जिल्हा मुख्यालय, वैद्यकीय महाविद्यालय, क्रिकेट अकादमी यांच्यासह सर्व काही लेहला दिले जात असल्याचे आम्हाला आता कळून चुकले आहे. संयुक्त कृती समितीने ३० ऑगस्टला राज्यपालांना दिलेल्या कारगिलवासीयांच्या १४ मागण्यांमध्ये शेजारच्या लेहप्रमाणे जमीनविषयक हक्कांचे संरक्षण, सांस्कृतिक ओळख, रोजगार, समतोल विकास आणि समान राजकीय हक्क आदींचा समावेश होता. नवीन प्रशासकीय कार्यालये सुरू करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. परंतु नागरिकांची अशी मागणी आहे की, अशा कार्यालयांची आणि जिल्ह्यंची निर्मिती करताना ती अशा प्रकारे करावी; जेणेकरून मुस्लीम आणि बौद्धांनाही आपला समान विचार केला जात आहे असे वाटू शकेल. काश्मीरमधील लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना कायम स्थानबद्धतेत ठेवणे, त्याचबरोबर प्रादेशिक पक्षांचे लोकशाहीतील स्वातंत्र्य याबद्दलही कारगिलवासीयांना चिंता वाटते. (लेखक कारगिलमधील राजकीय-सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी लडाखमधून लोकसभेची निवडणूकही (अपक्ष) लढवली होती.)
