05 August 2020

News Flash

पढ़ने वालों के नाम..

एकूणच विद्यार्थी आंदोलनांचा इतिहास आणि आजचे वर्तमान यांचा धांडोळा घेणारी सर्वस्पर्शी चर्चा..राष्ट्रीय युवा दिनानिमित्ताने..

(संग्रहित छायाचित्र)

डॉ. निमिष साने

justnimish@gmail.com

गेल्या काही दिवसांत या ना त्या कारणांमुळे देशभरातील विद्यार्थ्यांची आंदोलने सुरू आहेत. सध्या आपल्यापुढील प्रश्नांबरोबरच देशाच्या भवितव्यासंबंधात प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या अनेक मुद्दय़ांवर विद्यार्थी संतप्त होऊन रस्त्यावर उतरले आहेत. शासन त्याविरोधात बळाचा वापर करून ही आंदोलने दडपण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यानिमित्ताने एकूणच विद्यार्थी आंदोलनांचा इतिहास आणि आजचे वर्तमान यांचा धांडोळा घेणारी सर्वस्पर्शी चर्चा..राष्ट्रीय युवा दिनानिमित्ताने..

‘‘प्रिय पंतप्रधान,

वृत्तपत्रांतील तुमच्या भाषणांचे वृत्तान्त आणि तुमच्या मुलाखती ज्या धडाक्याने सुरू आहेत, त्यांनी मी थक्क झालो आहे! आपल्या कृतींच्या समर्थनार्थ उठता-बसता काही ना काही सांगण्याची पाळी आपल्यावर येते, त्याच्या बुडाशी आपल्या चुकीच्या कृत्यामुळे अपराधाच्या जाणिवेने त्रस्त झालेले मन आहे, हेच सिद्ध होते. वृत्तपत्रांची तुम्ही केलेली मुस्कटदाबी, मतभिन्नतेची तुम्ही वळलेली गठडी यामुळे तुम्हाला अवघे रान मोकळे सापडले आहे. खुशाल वडाची साल पिंपळाला चिकटवावी, वाट्टेल ते खोटेनाटे बोलावे.. त्याचा प्रतिवाद कोण करणार? आणि त्याचे वाभाडे तरी कसे काढणार! (..) अशा रीतीने लोकांना बनवता येईल आणि लोक आपल्या युक्तिवादाला फसतील, अशा भ्रमात तुम्ही वावरत असाल तर ते चूक ठरेल.’’

जयप्रकाश नारायण यांनी २१ जुलै १९७५ रोजी तुरुंगातून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींना लिहिलेल्या पत्राची ही सुरुवात आहे.

सध्याच्या केंद्र सरकारचा असा भ्रम दूर करण्यासाठी देशभर नागरिकत्व सुधारणा कायदा, एनपीआर आणि एनआरसीविरोधी आंदोलनात लाखो लोक स्वयंस्फूर्तीने सामील होत आहेत. विद्यार्थिनी, विद्यार्थी व युवकांकडे या आंदोलनाचे निर्वविाद सामूहिक नेतृत्व आहे. या तरुणांबरोबर नुसते असणेच कुणाही लोकशाहीवादी व भारतीय संविधानातील मूल्यांना मानणाऱ्या व्यक्तीला प्रचंड आशादायी आणि ऊर्जादायी आहे.

गेल्या काही वर्षांत हैद्राबाद केंद्रीय विद्यापीठातील दुर्दैवी रोहित वेमुला प्रकरणानंतरचं आंदोलन आणि त्याच्याच पुढचं दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातलं (‘जनेवि’) आंदोलन अनेक कारणांमुळे चांगलंच गाजलं. पण त्याचबरोबर बनारस हिंदू विद्यापीठातलं आंदोलन, IISER, IIT सह अनेक शिक्षणसंस्थांतील रिसर्च स्कॉलर्सनी    २०१४ पासून न वाढलेल्या शिष्यवृत्तीकरता रस्त्यावर उतरून केलेलं आंदोलन, हॉस्टेलची व्यवस्था, फीवाढ आणि शिष्यवृत्ती जमा होण्यात होणारी दिरंगाई अशा मुद्दय़ांवरून ळकरर, हैद्राबादच्या विद्यार्थ्यांनी केलेलं आंदोलन अशी अनेक लहान-मोठी आंदोलनं सातत्याने होत आहेत. अगदी अलीकडेच ‘जनेवि’मध्ये फीवाढीच्या मुद्दय़ावरून आंदोलन सुरू झालं होतं. दुसरीकडे उत्तर महाराष्ट्रातून मुंबईत मोर्चा घेऊन आलेले व मुंबईकरांची मनं जिंकणारे आदिवासी शेतकरी असोत, भीमा कोरेगांवच्या स्मृतींना अभिवादन करण्यासाठी जमलेले दलित बांधव असोत की मराठा आरक्षणासाठी कोणत्याही नेतृत्वाशिवाय निघालेले लाखोंचे शांततामय मूक मोच्रे असोत; या सगळ्यांत तरुणांचा सहभाग लक्षणीय राहिलेला आहे. मुंबईत आरे येथील मेट्रो कार शेडच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्या आंदोलनातही तरुणांचा सहभाग आपण पाहिलेला आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची झळ जिथे सगळ्यात आधी बसणार आहे, त्या आसाममध्येही आसाम कराराशी प्रतारणा झाल्याच्या भावनेतून सर्वप्रथम विद्यार्थीच रस्त्यावर उतरले. मागाहून या कायद्याविरोधातील आंदोलनाचं लोण इतरत्र पसरलं. यांतली काही आंदोलनं दडपण्याचा प्रशासनाने केलेला प्रयत्नही आपण पाहिला आहे. जेव्हा ‘जामिया’च्या आवारात घुसून पोलिसांनी विद्यार्थ्यांना मारहाण केली तेव्हा ‘जामिया’च्या मुली या आंदोलनाच्या चेहरा बनल्या. त्यानंतर एखादी मीम समाजमाध्यमांत व्हायरल व्हावी, तसं हे निर्नायकी आंदोलन आता देशभर व्हायरल झालेलं आहे. कदाचित त्यामुळेच की काय, अनेक ठिकाणी जमावबंदीपेक्षाही इंटरनेट-बंदीकडे प्रशासनाचा कटाक्ष राहिला आहे.

राहत इन्दौरी यांच्या व्हायरल झालेल्या गझलेचा शेर.. ‘सब का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिन्दोस्तां थोडी है?’ दिल्लीपासून हैद्राबादपर्यंतच्या पोस्टरवर झळकतो. ‘हमारे वालिद जो थे, अब्बा हमारे..’ या तुकडय़ापासून सुरू होऊन ‘बकरीने कागदपत्रं खाल्ली आणि वडलांनी बकरी खाल्ली, आता कागदपत्रं कुठून आणावीत?’ वगैरे प्रश्न विचारून ‘एनआरसी’ला उपरोधातून प्रखर विरोध करणारे फलक दिसतात. ‘गोष्टी या थराला गेल्या आहेत की मीसुद्धा रस्त्यावर उतरलो आहे..’ अशा आशयाची एक मालिकाच दिसते. व्हायरल मीम वापरून सर्वदूर पसरलेल्या घोषणा आणि पोस्टरची अशी अनेक उदाहरणं देता येतील. मात्र, समाजमाध्यमांचं स्थान तितकंच मर्यादित नाही. जामियातील घटनेचा निषेध करण्यासाठी हैद्राबाद विद्यापीठात विद्यार्थी दुसऱ्या दिवशी धरणं धरतात. ‘जनेवि’मध्ये मुलांवर हल्ला होतो आणि मुंबई-पुण्यात विद्यार्थी रात्री बारा वाजता धरणं धरतात. नुसती हाक द्यायचा अवकाश, की दोन-चारशे लोक सहज जमतात अशी देशातल्या अनेक भागांत स्थिती आहे. हेच तरुण उघडय़ाने फिरून कपडय़ांवरून भेद करू पाहणाऱ्या पंतप्रधानांच्या आक्षेपार्ह विधानाला आव्हान देतात. संसदेत धडाधड कायदे संमत करताना ‘सब का साथ, सब का विकास’ हा धोशा लावायचा आणि प्रचार सभांमधून समाजात दुही माजवणारी वक्तव्यं करायची, हा दुटप्पीपणा पूर्वी खपलाही असेल; परंतु विशीतले तरुण मात्र याला भुलायला कबूल नाहीत.

सत्तरच्या दशकातले ‘काम नहीं है, वरना यहां आपकी दुआ से बाकी ठीकठाक है’ असं म्हणणारे बेरोजगार तरुण, ‘हमारे घर ना आएगी कभी खुशी उधार की’ असं म्हणणारं ऐंशीच्या दशकातलं आदर्शवादी तरुण जोडपं, ‘छोटे छोटे शहरों से खाली बोर दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले’ असं म्हणणारे दोन हजारच्या दशकातले आकांक्षावादी तरुण आता जुने झाले आहेत. नव्या तरुणाईचं गाणं बॉलीवूडला बहुधा अजून लिहायचं आहे. एकीकडे इतिहासात रमलेल्या आणि दुसरीकडे सरकारी योजनांच्या प्रचारात गुंतलेल्या बॉलीवूडला ते इतक्यात कदाचित जमायचंही नाही. आपल्या टीव्हीवरच्या मालिकाही कुठल्या तरी भलत्याच काळात वावरत आहेत अशी स्थिती आहे. त्यामुळे मोबाइल आणि इंटरनेट येण्यापूर्वीचं जग न पाहिलेला आजचा तरुणवर्ग साहजिकच यूटय़ूबवर राजकारणाचे वाभाडे काढणाऱ्या स्टँडअप् कॉमेडीज् पाहणारा आणि नेटफ्लिक्सवरील मालिका पाहणारा वर्ग आहे. संपूर्ण जगभरापेक्षा भारतात मोबाइल डेटा सर्वात स्वस्त आहे, हेही इथे लक्षात घेतलं पाहिजे. (हल्लीच सीएए समर्थनासाठी लोकांनी एका फोन नंबरला मिस्ड कॉल द्यावा म्हणून सत्ताधारी पक्षाकडून काही प्रलोभनं वापरण्यात आल्याच्या बातम्या आल्या. त्यांत प्रलोभनं म्हणून फुकट मोबाइल डेटा आणि नेटफ्लिक्सचा समावेश आहे!) म्हणूनच विशीतल्या तरुणांनी ‘कितना बकवास करते हो सर जी’ असं पंतप्रधानांच्या ट्वीटला उत्तर देणाऱ्या अनुराग कश्यपला आणि ‘हम कागज नहीं दिखाएंगे’ म्हणणाऱ्या वरुण ग्रोवर आणि स्वरा भास्करला आपलं म्हणून डोक्यावर घेतलं आहे.

वरुण ग्रोवरची व्हायरल झालेली ही कविता एनपीआरच्या वेळी येऊ घातलेल्या सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीची नांदी आहे. हीच मुलं दिल्ली पोलिसांविरुद्ध रोष असूनही त्यांना गुलाबाची फुलं देऊन सत्याग्रह करतात आणि त्यांना ‘आओ हमारे साथ चलो’ची साद घालतात. ‘डोन्ट बी सायलंट, डोन्ट बी व्हायलंट’चा नारा देऊन आंदोलन अिहसक राहील याची खबरदारी घेतात. मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विद्यापीठातले तरुण रामप्रसाद बिस्मिलची ‘सरफरोशी की तमन्ना’ ही गझल गातात. आंदोलनांतल्या घोषणांची नाळ आजही भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलनाशी जोडलेली लख्खपणे दिसते. सध्याच्या आंदोलनांत दिसणारा अभिव्यक्तीतला ताजेपणा नोंदतानाच स्वातंत्र्य चळवळीतील आदर्श, साध्य आणि साधनांशीही या चळवळीचं असलेलं घनिष्ठ, अतूट नातंही अधोरेखित करणं महत्त्वाचं आहे.

स्वातंत्र्योत्तर काळातली एक घोषणा मात्र सध्याच्या आंदोलनांत उच्चरवाने ऐकू येते, ती म्हणजे ‘जनेवि’मधून घुमलेली ‘आझादी’ची घोषणा. ही घोषणा प्रसिद्ध व्हायला सरकारनेच एक प्रकारे हातभार लावला आहे. फुटीरतावादाचे शिक्के मारून आणि कितीही अपप्रचार करूनही ही घोषणा काही विरताना दिसत नाही. बरं, पुन्हा लोक मागून मागून गांधीवाली, आंबेडकरवाली, भगतसिंग व जेपीवाली आझादीच मागत आहेत आणि लोकमान्यांप्रमाणे ‘हम ले के रहेंगे आझादी’ असं ठणकावत आहेत. गंमत म्हणजे काही सीएए-समर्थक मोर्चातही ही घोषणा आता उलटून वापरलेली ऐकण्यात आली. त्यामुळे नुसता आझादीचा उच्चार काही आता देशद्रोहाला आवताण देत नाही, हे बहुधा अखेर सगळ्यांनीच मान्य केलेलं दिसत आहे!

इजिप्तच्या तेहेरीर चौकात क्रांती झाली तेव्हा नुकत्याच स्थिरस्थावर होत असलेल्या समाजमाध्यमांना त्याचं श्रेय दिलं गेलं. त्यावेळी इजिप्तमध्ये जो महागाईचा भडका उडाला होता, त्याची बातमी झाली नाही. भारतातील विशीतला तरुण इंटरनेटवर रुळला असला तरी भारतात इंटरनेट ४०% लोकांपर्यंतच पोचलं आहे हे विसरता कामा नये. ज्या विद्यापीठांत तीव्र आंदोलने झाली आहेत, होत आहेत, ती फार प्रतिष्ठित विद्यापीठे आहेत. तिथे प्रवेश मिळणेही सोपे नाही. तरुणांचा एक मोठा वर्ग त्या प्रतीच्या शिक्षणापासून वंचित आहे. बेरोजगारी आणि अर्थव्यवस्थेतील मंदीबद्दलच्या बातम्या पोटात गोळा आणत आहेत. एका संपूर्ण तरुण पिढीला आपल्या भवितव्याची काळजी वाटत असणार, याचे भानही आपण या चळवळींकडे पाहताना ठेवले पाहिजे.

नवउदारमतवादी आर्थिक धोरणांवर स्वार झालेल्या पक्षांची जगभरच्या लोकशाही देशांत वाताहत झाली आहे. हे स्वप्न भंगल्यानंतर पाश्चिमात्य देशांतला चाळिशीपुढचा वर्ग समाजात दुही माजवणाऱ्या विखारी प्रचाराला पाठिंबा देतो आहे, तर तरुणवर्ग मात्र अशी भाषा स्पष्टपणे नाकारताना दिसतो आहे. भारतातल्या तरुणवर्गाने मात्र गेल्या दोन्ही निवडणुकांत हिंदुत्ववादी विचारसरणी मानणाऱ्या पक्षाला भरभरून समर्थन दिले आहे. धर्माधारित नागरिकत्वाच्या मुद्दय़ावरून सध्या तरुणवर्ग या विचारसरणीतली द्वेषमूलक भाषा पहिल्यांदाच सुस्पष्टपणे नाकारतो आहे. असे असले तरी हा साचत गेलेल्या उद्वेगाचा उद्रेक असला पाहिजे. ‘सब का विकास’ दृष्टिपथात नाही आणि एकापाठोपाठ एक निर्णय ‘सब का साथ’ या सूत्राच्या विपरीत होताना दिसत आहेत. शिवाय, नोटाबंदीसारख्या सनसनाटी निर्णयाचे दूरगामी दुष्परिणाम होतात, हे आता अनुभवाने सिद्ध झाले आहे. पाश्चिमात्य लोकशाही देशांपेक्षा भारतातील तरुणांकडे सत्तापालट घडवून आणता येईल इतके निर्णायक संख्याबळ आहे. जेमतेम सहा महिन्यांत या वर्गाचा रोष ओढवून घेणं नव्या सरकारला परवडणारं नाही. सरकारची भूमिका मात्र आंदोलनकर्त्यांना हिणवण्याची, आंदोलनांना जातीय रंग देण्याची आणि बळाचा वापर करून आंदोलन दडपण्याची दिसते आहे, हे दु:खद आहे.

दुर्दैवाने, देशातील काही जणांचा या दडपशाहीला पाठिंबा आहे. आपल्या मुलांना उद्या सामाजिक शास्त्रांचा अभ्यास करावासा वाटेल आणि त्यासाठी ‘जनेवि’सारख्या अग्रगण्य विद्यापीठात जावंसं वाटेल, हे जणू त्यांच्या ध्यानीमनीच नाही. शिक्षणाच्या वाढत्या खर्चाचा विषय त्यांना आपला वाटत नाही. विशीतल्या पिढीकडे आपल्यापेक्षा जास्त अक्कलहुशारी, आत्मविश्वास आहे, हे मान्य न करता या तरुणांना ‘कश्शाची नीट माहिती नाही’ असं ते मानतात. विद्यार्थ्यांनाही भूक लागते, पशाची चणचण भासते, त्यांच्या पालकांना त्यांची काळजी वाटते, विद्यापीठ हे घराइतकंच सुरक्षित असणं ही त्यांची गरज असते, हे विसरून त्यांना या मुलामुलींत देशाला तोडणारे शत्रू दिसतात आणि अशांना प्रसंगी बळाचा वापर करून वठणीवर आणण्याला त्यांचा पाठिंबा असतो. ‘जामिया’मध्ये विद्यार्थ्यांना बेदम मारणारे आणि ‘जनेवि’मध्ये विद्यार्थ्यांना मारहाण होत असताना बघ्याची भूमिका घेणारे पोलीस हे याच बेदरकारीचं मूर्त आणि दृश्य रूप आहे. या सगळ्यांनाच शांतपणे विचार करून विद्यार्थ्यांविषयी कलुषित झालेली आपली मनं बदलण्याची नितांत गरज आहे. ‘अन्नदान द्यावे विद्यार्थ्यांस’ अशी महात्मा फुल्यांची शिकवण आहे. विद्यार्थ्यांप्रति समाजाचं असणारं दायित्व आणि समाजाने बाळगायचं ममत्व ठसवणाऱ्या त्यामागच्या भावनेचं आपण स्मरण केलं पाहिजे.

या नुकत्याच अंकुरलेल्या चळवळींचं भवितव्य काय, त्यांचे राजकीय परिणाम काय असतील, याबद्दल एवढय़ातच काही भाष्य करता येणार नाही. मात्र, नवीन भक्त निर्माण करण्याच्या गिरणीला घरघर लागली आहे असं सध्या तरी दिसतं आहे. तूर्तास सर्व लोकशाहीवादी व्यक्तींनी या चळवळींना साथ देणं व त्यांना पसरायला मोकळा अवकाश देणं गरजेचं आहे. त्यातूनच कदाचित नव्या विधायक दिशा निर्माण होऊ शकतील. आपली जी कोणती राजकीय भूमिका असेल, तिला मानणाऱ्या राजकीय पक्षांतील अंतर्गत लोकशाही बळकट करणं, सुप्रीमो संस्कृती वा एकचालकानुवर्तित्व खपवून न घेणं, प्रस्थापित नेत्यांच्या पालख्या न वाहणं आणि नेत्यांना कार्यकर्त्यांचा अनुनय करण्यास भाग पाडणं, ही एक दिशा असू शकते. या गोष्टी जर या पिढीने मनावर घेतल्या तर येत्या काही दशकांत भारतीय लोकशाहीचा एक प्रगल्भ आविष्कार आपल्याला पाहायला मिळेल. घटनेच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर उतरलेले युवक खासकरून घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या तसबिरी मोठय़ा संख्येने झळकवताना दिसत आहेत. घटना समितीतील आपल्या शेवटच्या भाषणात ‘राजकारणात भक्ती हा अध:पतनाचा आणि अन्ततो गत्वा हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग आहे’ असा इशारा देणाऱ्या डॉ. आंबेडकरांचाही हाच संदेश आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 12, 2020 4:26 am

Web Title: article on history of student movements and the current one abn 97
Next Stories
1 हास्य आणि भाष्य : मॅट आणि ब्रेग्झिट 
2 हुकूमशाहीत हे कसे शक्य आहे?
3 इतिहासाचे चष्मे : इतिहास समजून घेताना..
Just Now!
X