सुहास सरदेशमुख suhas.sardeshmukh@expressindia.com २०१४ मध्ये भाजप-सेना युतीचे सरकार आले तेव्हा सरकारी नोकरभरती होईल, या आशेने लाखो बेरोजगारांच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. निवडणुकांच्या तोंडावर ७२ हजार पदांच्या भरतीची घोषणा झाली. परंतु सरकारच्या डिजिटलच्या दुराग्रहाने नोकरभरती परीक्षेचा खेळखंडोबा झाला. महापरीक्षा पोर्टलविरोधात तब्बल ६५ मोर्चे निघाले तरी शासन बधले नाही. आता नव्या सरकारने हे पोर्टल बंद केले असले तरी त्यामुळे भरती प्रक्रियेत योग्य बदल होतील का, हा खरा प्रश्न आहे. रस्त्यावर अशांत, अस्वस्थ भासणारा तरुण अचानकच हातात दगड घेऊन उभा ठाकतो. पोलीस समोर दिसला की त्याचं पित्त खवळतं. त्वेषाने तो त्याच्या अंगावर जातो. कधी आग लावून पळतो. तरुणांचा हा राग केवळ एका घटनेपुरता असतो की तो साचलेला असतो वर्षांनुवर्षे? खरे तर असंतोष हा अनेक प्रकारच्या साचलेल्या रागांचं एकत्रिकरण असतं. अशा वेळी एक साधासा प्रश्नही चीड आणणारा असतो. आरोग्यविज्ञान विद्यापीठाच्या लिपीक पदाच्या भरतीमध्ये अलीकडेच असा एक प्रश्न विचारण्यात आला : ‘गायत्री मंत्र कोणाला समर्पित आहे?’ उत्तरासाठी दिलेले पर्याय- अ) सावित्री (एक सूर्यदेवता), ब) सूर्य. क) सोम (मादक द्रव्य देवता), ड) मारुत (वादळांचा देव). ही परीक्षा ८ सप्टेंबर २०१९ रोजी सकाळी दहा वाजता घेतली गेली. या प्रश्नाचं उत्तर राज्य सरकारच्या महापरीक्षा विभागाने दिलं.. ‘सावित्री (एक सूर्यदेवता). समजा, या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेला लिपीक नोकरीत रुजू झाला तर त्याच्या कामाचा आणि गायत्री मंत्राचा कितीसा संबंध येईल? अगदी कारकुनाची मानसिकता गायत्री मंत्रामुळे शुद्ध आचरणाची राहील असे ‘नवराष्ट्रवादी’ वातावरणात जरी गृहीत धरले तरी कोणत्या अभ्यासक्रमातला हा प्रश्न आहे? आता आणखी काही प्रश्न.. याच परीक्षेतील : ‘कोणता वेद हा यज्ञासंबंधित सूत्रांचा संग्रह आहे?’ ‘ऑगस्ट २०१९ मध्ये केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यतील केंद्रीय विद्यालय इमारतीचे उद्घाटन केले?’ खरे तर व्हिडीओ कॉन्फरन्स हा प्रकार सर्वसाधारणपणे कार्यालयीन कामाचा भाग म्हणून वापरला जातो. ती सुविधा महाराष्ट्रात फक्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात आहे. असे असताना तेथील एका कार्यक्रमाचे उद्घाटन कोणत्या जिल्ह्यत झाले असावे हे ओळखायचे कसे? कारण अशा पद्धतीच्या बातम्याही आता केवळ स्थानिक आवृत्त्यांमध्येच प्रकाशित होतात. मग नोकरभरतीच्या सार्वत्रिक परीक्षेत असा प्रश्न विचारण्याचे प्रयोजन काय? हा केवळ एकच प्रश्न नाही, तर अशा अनेक भंपक प्रश्नांची जंत्री ‘महापरीक्षा’ नावाच्या पोर्टलवरून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेत असायची. ते पोर्टल आता बंद करण्याचा निर्णय जरी राज्य सरकारने घेतलेला असला तरी भरती प्रक्रियेत मूलभूत बदल होतील का, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. नव्या सरकारला फक्त भरती प्रक्रियेतच बदल अपेक्षित आहेत की त्याच्या मुळाशी असणारे प्रश्नही सोडवायचे आहेत? राज्यात २०१० ते २०१७ या कालावधीमध्ये १३६५ शिक्षण पदविका (डी. एड.) महाविद्यालये होती. त्यांची प्रवेशक्षमता होती ५३ हजार ३४३. तेव्हा शिक्षकांच्या रिक्त होणाऱ्या जागांची संख्या होती- ११ हजार. तरीही दरवर्षी या महाविद्यालयांतून बाहेर पडणाऱ्या शिक्षकांची अतिरिक्त संख्या होती ४२ हजार. हे सारे आठ वर्षे सुरू होते. मग डी. एड. दुकानांतील माल जास्त झाला. या पदविकाधारकांना नोकरी मिळेनाशी झाली. सध्या ८४९ डी. एड. महाविद्यालये आहेत. त्यांची प्रवेशक्षमता ५१ हजार ९६२ एवढी आहे. आणि रिक्त जागांचा आकडा आहे फक्त ३२ हजार ३५५. भाजप सरकारने पवित्र पोर्टल काढले. त्याच्या भरतीमधील घोळांच्या स्वतंत्र याचिका उच्च न्यायालयात सुरू आहेत. डी. एड. केल्यानंतर काहीच होत नाही असे लक्षात आल्यावर हे तरुण गावांतून शहरांत आले. भाडय़ाने खोल्या घेऊन राहू लागले. त्यांना आता नवीन ध्येय, नवे लक्ष्य देणारी नवी बाजारपेठ उभी राहिली होती. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत हमखास यश मिळवून देऊ असं सांगणाऱ्या जाहिराती अगदी तालुक्याच्या गावांतही चौकाचौकात दिसतात. आता तोही ट्रेंड बदलला आहे. ‘टेलिग्राम’ नावाच्या एका अ‍ॅपवर या जाहिराती रोज टाकल्या जातात. ज्या काळात डी. एड.चा बाजार उठला त्याच काळात शहरांमध्ये नवनवी दुकाने थाटली जाऊ लागली. त्यांत चौकाचौकात नाश्ता पुरवणारे आले. मुलांच्या अभ्यासाची काळजी असणारे पालक अभ्यासिकेसाठी अधिकचे ५०० रुपये पाठवू लागले. एका अभ्यासिकेत १०० मुले. प्रत्येक टेबलावरचा एक कप्पा त्या विद्यार्थ्यांचा. मग कधी नेटाने, कधी पेंगत सनावळ्यांपासून ते क्रीडा क्षेत्रातील प्रत्येक घटना, घडामोडी लक्षात ठेवत अभ्यास करणे आले. कोणाची क्षमता पाच तासांची, तर कोणी तासाभरात दोनदा तंबाखू किंवा सुपारीचा बार भरणारे. कधी जाहिरात येते आणि कधी एकदा उमेदवारी अर्ज दाखल करतो, अशा तयारीने अनेक हात मोबाइलवर सतत सर्च करणारे. डी. एड.चं हुकलेलं गणित कधी या उमेदवारांना कळलंच नाही. ते कळलं फक्त परीक्षार्थी शिक्षणाचा बाजार मांडणाऱ्या संस्थाचालकांना. लखनऊमधून डी. एड. महाविद्यालये मंजूर होत. तेव्हा एका पुढाऱ्यानं एका तालुक्यात अल्पसंख्याकांसाठी ११ महाविद्यालये सुरू केली. विशेष म्हणजे त्यात अनेकांनी प्रवेश घेतले. परीक्षाही दिल्या. पुढे या डी. एड.च्या दुकानाला घरघर लागली. हमखास नोकरीचे दिवस मावळले आणि तिथे गुण मिळवणारे विद्यार्थी तेव्हा चलनी नाणे भासणाऱ्या अभियांत्रिकी शिक्षणाकडे वळू लागले. त्यातून मग अभियांत्रिकी शिक्षणाची दुकाने वाढत गेली. विद्यार्थी सामावून घेण्याची त्यांची क्षमता वाढवत नेण्यात आली. राज्यात सध्या ३४७ अभियांत्रिकी महाविद्यालये आहेत आणि त्यांची प्रवेशक्षमता आहे- एक लाख ३० हजार ३५६ एवढी. आता अभियांत्रिकी नोकऱ्यांनाही घरघर लागली असल्याने इथल्या रिक्त जागांचे प्रमाण ५८.२६ टक्के एवढे झाले आहे. आतापर्यंत आपण एवढे अभियंते निर्माण करून ठेवले आहेत की त्यांना नोकऱ्या मिळेनाशा झाल्या आहेत. परिणामी गणितामध्ये उपजत गती असणारी ही मंडळी आता बँकिंग आणि विमा कंपन्यांमध्येही उतरू लागली आहेत. त्यामुळे लिपीक पदासाठी अर्ज करणारा कला, वाणिज्य शाखेतील पदवीधर आता शिपाई पदासाठीही अर्ज करू लागला आहे. या सगळ्यातून नेमके काय निष्पन्न झाले? शिक्षण घेऊन नोकरीच मिळेना अशी सध्या सार्वत्रिक स्थिती आहे. परिणामी तांत्रिक महाविद्यालयांमध्ये निर्माण करून ठेवलेली प्रवेशक्षमता रिक्त जागांमध्ये परावर्तित होऊ लागली आहे. (ती सोबतच्या तक्त्यात पाहता येईल.) पुढे अभियांत्रिकीऐवजी विद्यार्थी औषध निर्माणशास्त्राकडे वळले. याचा अर्थ एवढाच, की अभियंते आवश्यकतेपेक्षा खूपच जास्त निर्माण झाले आहेत. प्रमोद डोंगरे या तरुणाने स्थापत्य अभियांत्रिकी पदविका अभ्यासक्रम २०१६ मध्ये पूर्ण केला. नोकरीसाठी हातपाय मारले. ती काही मिळाली नाही. मग तो स्पर्धा परीक्षेच्या गुंत्यात अडकला. त्याने महापरीक्षा पोर्टलमधील प्रत्येक पदासाठी अर्ज करण्याचे ठरवले. जलसंपदा, उद्योग या विभागांसह जिल्हा परिषदेतील जागेसाठी त्याने ४३ अर्ज केले. प्रत्येक अर्जाचे शुल्क २५० ते ५०० रुपयांपर्यंतचे. असे त्याने दहा हजार २५० रुपये शुल्करूपात भरले. वडील कंपनीत नोकरी करतात. त्यांनीच पैसे दिले. पण किती दिवस हेच करायचे, असा प्रमोदचा प्रश्न आहे. डी. एड. करून आपली फसगत झाली अशी भावना असणारे राज्यात असे असंख्य तरुण आहेत. पंकज गायके हा तरुण आज तिशीच्या उंबरठय़ावर आहे. म्हणजे येत्या वर्षभरात काही चांगले घडले तरच नोकरी आणि मग छोकरी मिळणार. नाही तर गावाकडे जाऊन डायरेक्ट शेती.. हे त्याचे त्यालाच सुचलेले शहाणपण. ‘सात वर्षांत दहा लाख रुपये तरी खर्च झाले असतील. चांगली नोकरी मिळावी म्हणून कष्ट करतो आहे. २०१४ मध्ये विधीमंडळातील लिपीक पदासाठी अर्ज केला होता. ती परीक्षाच झाली नाही. त्याचे कारण मात्र कोणीच सांगितले नाही. आज ११ परीक्षांसाठी वेगवेगळ्या जिल्ह्यंत अर्ज करून ठेवले आहेत. शेती करणाऱ्या आई-बापाकडून अजून किती दिवस अर्ज करण्यासाठी पैसे मागणार? नोकरभरतीची प्रक्रिया काही पुढे सरकताना दिसत नाही..’ असे गायके उद्विग्नपणे सांगतो. एवढे केल्यानंतर घेतली जाणारी परीक्षा होती कशी, याचे एक उदाहरण तलाठी परीक्षेत आहे. साडेपाच लाख उमेदवारांनी तलाठी परीक्षेसाठी अर्ज दाखल केले. २४ दिवस एकाच पदासाठी दिवसाला दोन अशा तऱ्हेने परीक्षा घेण्यात आली. कारण ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासाठी तेवढे संगणक महाराष्ट्रात कोणत्या एका संस्थेकडे उपलब्ध नाहीत. म्हणजे ४८ प्रश्नपत्रिकांमधून ४८०० प्रश्न तलाठी पदाच्या उमेदवाराला विचारण्यात आले. त्यातील काही प्रश्न परीक्षा घेणाऱ्यांकडून चुकले. एका प्रश्नपत्रिकेत पाच प्रश्न चुकले, तर दुसऱ्या प्रश्नपत्रिकेत दोन. त्या चूक प्रश्नांसाठी प्रत्येकी दोन गुण देण्याचा निर्णय महसूल प्रशासनाने घेतला आणि तलाठी भरती पार पडली. पहिल्या काही प्रश्नपत्रिकांमधील प्रश्न तुलनेने सोपे होते. जसजसे परीक्षांचे दिवस वाढू लागले तसतशी प्रश्नांची काठिण्य पातळी वाढत गेली. ज्यांना फारसे काही येत नव्हते त्यांना परीक्षेत दिले गेलेले प्रश्नच चुकल्यामुळे आपोआपच दहा गुण अनायासे मिळाले. परिणामी अनेक विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला. तलाठी पदासाठीच्या या परीक्षेला बसणाऱ्या उमेदवारांची संख्या होती साडेपाच लाख आणि उमेदवारी अर्जाची किंमत होती २५० रुपये. यातून परीक्षा घेणाऱ्यांकडे किती रक्कम गोळा झाली असेल? तर साधारणत: एक कोटी तीन लाख ७५ हजार रुपये! वनरक्षकाच्या परीक्षेचेही असेच झाले. ती परीक्षाही १८ दिवस झाली. म्हणजे ३६ प्रश्नपत्रिका काढण्यात आल्या. प्रश्नांची संख्या होते- ३६००. शेवटच्या म्हणजे अठराव्या दिवशी परीक्षा देणाऱ्या उमेदवाराला आलेले प्रश्न हे अधिक कठीण होते. पुरेशा पायाभूत सुविधा नाहीत, हे सरकारला माहीत असतानाही ‘ऑनलाइन’ परीक्षांचा घोळ घालण्यात आला. डिजिटल युग आणि ऑनलाइनमुळे सुविधा मिळतात, चुकांचे प्रमाण कमी होते, हेतुत: भ्रष्ट व्यवस्थेला चाप लागतो, हे जरी खरे असले तरी त्यासाठी लागणाऱ्या पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत की नाहीत, याची शहानिशा न करताच भाजप सरकारच्या काळात हे निर्णय होत गेले. त्यासाठी सरकारी बाबूंनी भरीस पाडले. डिजिटल व्यवहारांची निकड पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सांगत होते तेव्हा औरंगाबादच्या अधिकाऱ्यांनी शहराजवळील जडगाव या गावातील व्यवहार डिजिटल करण्याचा घाट घातला. बँक मित्रांना ई-पॉस मशीन घेऊन बसवले. प्रत्येक अधिकारी यायचा आणि शेवटी म्हणायचा, ‘गाव डिजिटल व्यवहाराचे आहे, पण रेंज जरा कमी आहे.’ डिजिटल व्यवहार असोत किंवा शेतकऱ्यांची कर्जमाफी असो; ऑनलाइनला गती देताना जसा पायाभूत सुविधांचा अभ्यास केला गेला नाही, तसेच नोकरभरती परीक्षा घेतानाही झाले. गेली सात वर्षे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा होतील किंवा सरकारी भरती होईल या आशेवर प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी खासगी शिकवणी वर्गाचे पेव फुटले आहे. त्यांचे शुल्कही भरमसाठ वाढले आहे. खोलीचे भाडे, भोजनाचा खर्च, पुस्तकांचा खर्च भागवण्यासाठी गावी शेतात राबून, उधारउसनवारी करून मुलाला पैसे पाठवणारे आई-बाप पुरते वैतागले आहेत. त्यांना पुन्हा आशा निर्माण झाली ती गेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ७२ हजार जागांवर भरतीची घोषणा करण्यात आली तेव्हा. पहिल्या टप्प्यात ३६ हजार पदे भरणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. प्रत्यक्षात महापोर्टलच्या माध्यमातून तलाठय़ाची १८०९, वनरक्षकांची ९००, वन-सर्वेक्षकाची ५१, आरोग्य विभागाची ५४ अशी केवळ दोन हजार ८१४ पदे भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. त्याच परीक्षांत झालेल्या या चुका आहेत. आणखी दहा-बारा पदांच्या भरतीसाठीच्या परीक्षा बाकी आहेत. त्यामुळे आता सरकारने महापरीक्षा पोर्टल रद्द केल्याने त्यांचे काय होणार, हा खरा प्रश्न आहे. आता ज्यांनी या पदांसाठी अर्ज केले आहेत त्यांची माहिती पुन्हा त्या विभागाकडे दिली जाणार. मग तो विभाग एजन्सी नियुक्त करणार. हे काम वेळेत पूर्ण झाले नाही तर पुन्हा भविष्य टांगणीला. या सगळ्या खेळखंडोबाला गेली पाच-सात वर्षे पुस्तकांत डोके घालून बसलेला तरुण आता पुरता वैतागला आहे. मोर्चे काढू लागला आहे. चिडला आहे. त्यांतील कोणी अद्याप हिंसक झालेला नाही, परंतु त्याला धर्म, जात अशा टोकदार टोकावर आणले की तो पेटून उठतो आहे. बेरोजगारीला उत्तर म्हणून तरुणांमध्ये व्यावसायिकता वाढीस लागावी म्हणून केंद्र सरकारने ‘मुद्रा’ योजना आणली. पण त्यातून नस्ते उद्योगच अधिक बळावले. आर्थिक ताकद उभी राहण्याऐवजी मुद्राची कर्जेच आता थकली आहेत. कौशल्य विकास योजनांची स्थितीही फारशी चांगली नाही. अशा वातावरणात किमान अपेक्षा काय आहे? तर- भरती परीक्षा तरी योग्य पद्धतीने घ्या. नव्या सरकारमधील मंडळी या बदलांच्या दृष्टीने सकारात्मक असली तरी त्यांनाही हे सारे कसे निस्तरता येईल, याबद्दल शंकाच आहे. कारण सत्तेत वाटा असणारी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसचे नेतेही राज्यातील ‘शिक्षण सूज’ वाढवण्यास हातभार लावणारे आहेत. माध्यमांमधून टीका होऊ लागली की एखादी योजना किंवा अस्तित्वात असणारी यंत्रणा रद्द करायची. ‘त्यांच्यापेक्षा आम्ही चांगले’ असे मिरवून घ्यायला त्याचा उपयोग होईलही; पण मूळ प्रश्न सुटेलच असे नाही. मात्र, हे असेच सुरू राहिले तर आपण प्रत्येक छोटय़ा शहरात मानवी बॉम्ब बनविण्याचे कारखाने टाकले आहेत असे समजायला हरकत नाही. कारण बेरोजगारीचा बॉम्ब नेहमी हिंस्र पद्धतीनेच फुटतो, हे जगभरचेच सूत्र आहे. महापरीक्षा पोर्टलमार्फत २५ शासकीय विभागांतील भरतीसाठी ३२ परीक्षा घेण्यात आल्या. या माध्यमातून आतापर्यंत ११ हजार पदांची भरती करण्यात आली आहे. सुमारे २५ लाख विद्यार्थ्यांनी या परीक्षा दिल्या असे महाआयटी विभागातील अधिकारी सांगतात. एका परीक्षेसाठी साधारणत: २५० रुपये असे परीक्षा शुल्क होते. म्हणजे या परीक्षेसाठीची आर्थिक उलाढाल ६२ कोटी ५० लाख रुपयांच्या घरात जाते. आता पुन्हा नव्याने ‘सर्व्हिस प्रोव्हायडर’ नेमले जाणार आहेत. पण ते कधी आणि कसे, यावर बेरोजगार तरुणांचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
