चार राज्यांतल्या विधानसभांचे नुकतेच निकाल लागले. त्यात दखल घेण्यासारखे दोन मुद्दे आहेत. एक म्हणजे सामान्य माणसाचं कल्याण करण्याच्या उद्देशाने जन्माला आलेला आणखी एक पक्ष आणि काँग्रेसचा सार्वत्रिक ऱ्हास.
पहिला मुद्दा हा आम आदमी पक्षाबाबत.
डॉन ब्रॅडमन यांना एकदा एकानं विचारलं, ‘बॅटिंग करण्यासाठी तुमची आवडती पोझिशन कोणती?’ त्याला उत्तर अपेक्षित होतं- ‘सलामीला यायला आवडतं,’ किंवा ‘दोन-चार गडी बाद झाल्यावर..’ वगैरे. पण ब्रॅडमन यांनी थंडपणे उत्तर दिलं : ‘नॉन- स्ट्रायकर एंड.’
आम आदमी पक्षाला हे उत्तर लागू पडतं. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत पदार्पणातच मोठं यश मिळाल्यानं सगळेच या पक्षाच्या प्रेमात पडलेले दिसतात. खरं तर पदार्पणातच इतकं मोठं यश मिळवणारा हा काही पहिलाच पक्ष नाही. साठच्या दशकात द्रमुकने हे करून दाखवलंय. एन. टी. रामाराव यांच्या तेलगु देसमनं असंच यश मिळवलंय. आणि तिकडे आसामात प्रफुल महंत वगैरे तरुणांच्या आसाम गण परिषदेच्या नावावरही अशाच यशाची नोंद आहे. यावर काहींचा युक्तिवाद असा असेल की, यातल्या काहींच्या मागे वलय होतं, काहींनी राजकीय चळवळी केल्या होत्या, वगैरे. त्यामुळे यातले अनेकजण नेता म्हणून आधीच प्रस्थापित झाले होते. त्यामुळे अरविंद केजरीवाल यांची त्यांच्याशी तुलना करता येणार नाही.. असा हा युक्तिवाद असेल. पण तो फसवा आहे. याचं कारण असं की, केजरीवाल यांच्याआधी ज्यांनी हे करून दाखवलं त्यांना २४ ७ ७ असा प्रसारमाध्यमांचा पाठिंबा नव्हता. तो केजरीवाल यांना होता. त्यामुळे याआधी अनेकांना आपलं नेतृत्व प्रस्थापित करण्यासाठी जेवढे कष्ट करावे लागले त्याच्या एक-दशांश कष्टांत केजरीवाल यांचं काम झालं. तेव्हा मुद्दा हा, की केजरीवाल हे काही असं यश मिळवणारे पहिलेच नाहीत. पण त्यांच्यात आणि त्यांच्या पूर्वसुरींत फरक हा, की केजरीवाल यांच्या आधीचे बिचारे आहे त्याच व्यवस्थेत जे काही दिवे लावायचे ते लावून गेले. केजरीवाल यांना मात्र व्यवस्थाच बदलायची आहे. त्यांना राजकारणात यायचं आहे; पण सत्ता नको आहे. मिळाली तर ‘आम्ही फक्त स्वबळावरच राज्य करू..’ असं त्यांचं म्हणणं. हा पक्ष जन्माला आला राजकारणाच्या तिरस्कारावर. राजकारण वाईट आहे, हे आपल्याला सांगत तो राजकारणात उतरला. चांगलंच आहे ते. पण दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत हा पक्ष सत्ता स्थापन करण्याच्या परिस्थितीत आहे. या निवडणुकीत सर्वात मोठय़ा ठरलेल्या भाजपनं सरकार बनवायला नकार दिलाय. त्यामुळे दुसऱ्या क्रमांकावरच्या ‘आप’ला ही संधी मिळू शकते. पण ती त्याला घ्यायची नाही. आपण विरोधकांतच बसायचं, असा या पक्षाचा चेहरा बनलेले अरविंद केजरीवाल यांचा आग्रह आहे. एरवी कोणी कोणाला ‘सत्ता घ्या’ असं म्हणत नाही. पण दिल्लीत तसं घडतंय. आणि ‘आप’ ती घ्यायला तयार नाही. असं का?
कारण तशी सत्ता हाती घेतली तर आपला नॉन- स्ट्रायकर एंड सोडून पुढे येऊन खेळावं लागेल. आणि या ‘आप’मधला कोणीही ब्रॅडमन यांच्याइतका प्रामाणिक नसल्यानं आपल्याला नॉन-स्ट्रायकर एंडच आवडतो, असं म्हणणार नाही. बॅटिंगसाठी ही जागा सर्वार्थाने सोपी. खूप वेळ खेळपट्टीवर थांबता येतं. पण करायचं मात्र काही नसतं. पण एकदा का गोलंदाजाला सामोरं जायची वेळ आली, की आपल्यातल्या त्रुटी उघडय़ा पडतात. शक्यता ही, की त्रिफळाच उडावा. ‘आप’ला याची भीती आहे. ज्या पद्धतीनं या पक्षानं आपल्याविषयीच्या अपेक्षा वाढवून ठेवल्या आहेत, त्या पाहता एकदा जरी या मंडळींना सत्ता मिळाली तरी त्यांच्याविषयीचा भ्रमाचा भोपळा पाहता पाहता फुटेल. केजरीवाल यांनी निवडणुकीत जी काही आश्वासनं दिली आहेत ती पाहता सत्ता मिळालीच तर त्यांच्याविषयी भ्रमनिरास का होईल, हे कळू शकेल. ‘आप’ काय करू पाहतो, याचा अंदाज येण्यासाठी त्या पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील मुद्दय़ांकडे लक्ष वेधायला हवे. सर्वप्रथम म्हणजे सत्तेवर आल्यावर केजरीवाल विजेच्या दरात पन्नास टक्क्य़ांनी कपात करणार आणि सर्व ग्राहकांना दररोज ७०० लिटर पाणी फुकट देणार! याच्या जोडीला भाज्यांच्या दरात ताबडतोब निम्म्याने कपात करण्याचं आश्वासनही त्यांनी दिलेलं आहे. नवी दिल्लीत जे जे अनधिकृत बांधकाम झालेलं आहे ते सर्वच्या सर्व नियमित करण्याचा केजरीवाल यांचा मानस आहे. (निदान या प्रश्नावर तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सहकार्याची अपेक्षा ते करू शकतात. असो.)
हे सगळं ते कसं करणार?
किंबहुना, त्यांना ते करायचंही नसतं. कारण हे सर्व होणार नाही, हे त्यांनाही माहीत असतं. म्हणून मग विरोधाची भूमिका घ्यायची आणि आचरट मागण्या करायच्या किंवा वाह्यात आरोप करायचे. त्यात या निवडणुकीत केजरीवाल यांच्यासाठी आदर्श परिस्थिती होती. ते वाटेल त्याच्यावर वाटेल ते आरोप करू शकत होते आणि त्याला कोणीही प्रत्युत्तर देऊ शकत नव्हते. त्यांच्या विरोधात बाकीचे सगळे हतबल होते. कारण केजरीवाल हे सत्ताखेळातला अनाघ्रात पत्ता असल्यामुळे त्याचं काय करायचं, हेच कोणाला माहीत नव्हतं. आणि त्यात माध्यमांनी- बाकीचे सगळे कसे चोर आहेत, या भावनेला खतपाणी घालायचं ठरवलं असल्यामुळे केजरीवाल यांची ताकद आहे त्यापेक्षा कितीतरी प्रमाणात अधिक  वाटू लागली. या ताकदीचा प्रभाव इतका होता, की केजरीवाल यांच्या साथीदारांतले प्रशांत भूषण वगैरे अन्य हे इतर राजकारण्यांइतकेच चांगले किंवा वाईट आहेत, हे समजून घ्यायची इच्छाही लोकांना राहिली नाही. नीतिमत्तेच्या मुद्दय़ावर उठसुठ जनहिताच्या याचिका करणाऱ्या प्रशांत भूषण यांनी मायावती सरकारकडून कवडीमोल दरात जमीन कशी घेतली, हे सर्वo्रुत आहेच. पण त्यातही त्यांचा बनचुकेपणा असा की, जेव्हा यावर टीका झाली तेव्हा त्यांनी खास वकिली उत्तर दिलं. ते म्हणाले, उत्तर प्रदेश सरकारनेच जमीन स्वस्त दिली म्हणून आम्ही ती घेतली, तर यात काय बिघडलं?
मग प्रश्न हा की, असाच युक्तिवाद उद्या सोनिया गांधींचा जावई रॉबर्ट वढेरा याने केला तर तो गैर कसा? हे वढेराही म्हणू शकतात, की हरयाणा सरकारनंच मला जागा स्वस्त दिली म्हणून मी ती घेतली, यात माझं काय चुकलं?
तेव्हा या मंडळींनी स्वत:च्या पावित्र्याचा पाठ दिवसरात्र गात बसायची काहीच गरज नाही.
त्याचबरोबर ‘आप’ने इतकी आश्वासनं देण्याची तरी गरज होती का, हा प्रश्न आहे. विरोधी पक्षांत असताना अपेक्षा वाढवल्या आणि त्या वाढलेल्या अपेक्षांचं ओझं पेलता आलं नाही की काय होतं, हे काँग्रेस सरकारच्या अवस्थेवरून तरी त्यांनी शिकायला हवं होतं. काँग्रेसच्या आश्वासनांवरून लक्षात घ्यावा असा सर्वात मोठा धडा हा, की अर्थदुष्ट आश्वासनं ही नेहमीच भ्रष्टाचाराला जन्म देतात. मग तो ए. राजा यांनी केलेला दूरसंचार घोटाळा असो की कोळसा घोटाळा. या सगळय़ाचं मूळ हे काही ना काही अवास्तवरीत्या स्वस्तात देण्याच्या आश्वासनांमध्ये आहे, हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. दूरसंचार घोटाळा झाला, कारण राजा यांना जनतेला स्वस्तात मोबाइल सेवा द्यायच्या होत्या. आणि कोळसाकांड झाले, कारण जनतेला वीज स्वस्तात द्यायची होती, म्हणून. काय झाला याचा परिणाम? काय स्वस्त मिळालं आपल्याला? आता तर परिस्थिती अशी आहे की, मोबाइल कंपन्या कर्जाच्या डोंगराखाली पार पिचल्यात आणि वीज कंपन्याही खड्डय़ात गेल्यात. हे असं काही स्वस्त देण्याचं आश्वासन हे मागणीपुरतं ठीक असतं; परंतु प्रत्यक्षात उत्पादन खर्चापेक्षा काहीही कोणीही कितीही स्वस्तात देण्याचा प्रयत्न केला तर त्यात भ्रष्टाचार होतोच होतो, हे अर्थशास्त्रीय सत्य आहे. ते ना अण्णा हजारे बदलू शकले, ना केजरीवाल बदलू शकतील.
तेव्हा आपण म्हणजे कोणी सद्गुणाचे पुतळे आहोत आणि या देशाचा उद्धार आपल्याच हातून होणार आहे, असा आव या मंडळींनी आणायचं काहीही कारण नाही. अण्णा काय किंवा केजरीवाल काय, हे स्वत:ला गांधीवादी म्हणवतात. परंतु गांधींजींचा सर्वात महत्त्वाचा गुण या मंडळींनी घेतलेला नाही. तो म्हणजे-कोणत्याही प्रश्नावर टोकाची भूमिका ते घेत नसत. प्रतिपक्षाला मागे जाण्याची संधी ते कायम ठेवत. परंतु या नवगांधीवादींचे तसे नाही. स्वत: सोडून बाकी सगळे पापी, अस्पृश्य अशी त्यांची भूमिका आहे. राजकारणाच्या लवचिक रेषेत इतक्या टोकाला जाऊन उभं राहिल्यावर कोणाशी हातमिळवणी करायची वा कोणाकडून मदत घ्यायची वेळ आलीच, तर ती घेणं या मंडळींना जाचकच ठरणार. अर्थात त्यांनाही ते सोयीचंच. कारण त्यामुळे त्यांची झाकली मूठ कायमच सव्वा लाखाची राहते.
पण या आणि अशा पक्षांचीही गरज आहेच. कारण आजन्म विरोधी पक्ष म्हणून राहण्यासाठी दुसरा चांगला पर्याय उपलब्ध नाही.
या निवडणुकांतला दुसरा मुद्दा काँग्रेसचा.
लहानपणी सरकारी शाळांमध्ये गेलेल्यांना हे पटेल. अशा शाळांत स्कूल बोर्डाच्या अध्यक्षाचा वा कोणा अन्य पदाधिकाऱ्याचा मुलगा हमखास असायचा. त्याचे भरपूर लाड व्हायचे. म्हणजे समजा- शाळेत वक्तृत्व स्पर्धा असली तर हे चिरंजीव काहीही बरळून गेले तरी उपस्थित शिक्षकांसकट सगळे त्याचं टाळय़ा वाजवून कौतुक करायचे.
राहुल गांधी हा काँग्रेसच्या शाळेतला हा असा मुलगा आहे. त्याने काहीही बडबड केली तरी टाळय़ा पडतात. पण फक्त फरक इतकाच, की राहुल हा असा आहे, हे काँग्रेसजनांना कळायला इतका वेळ जावा लागला. हा गृहस्थ काहीही बोलू शकतो. मध्यंतरी त्याला सत्ता हे विष असल्याचा साक्षात्कार झाला होता. मग तसं असेल चार राज्यांत सत्ता आली नाही म्हणून उलट त्याने आनंद साजरा करायला हवा. किंवा केंद्रात २०१४ साली आपली सत्ता येऊच नये यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. अर्थात त्याची एकंदर कृत्यं पाहिली तर तो या दुसऱ्या उद्दिष्टाच्या दिशेने जीवापाड प्रयत्न करतोय असं मानायला जागा नक्की आहे. त्याने काँग्रेसच्या घराणेशाहीवरही भाष्य केलं होतं. परंतु म्हणून पक्षाचं उपाध्यक्षपद काही त्यानं सोडलं नाही. असो.
चाळीशी पार करून गेलेले राहुल गांधी स्वत:ला तरुण समजतात. तो त्यांचा वैयक्तिक हक्क आहे. परंतु स्वत:ला तरुण म्हणवूनही देशात झपाटय़ाने बदलत असलेल्या समाजजीवनाचा त्यांना अंदाजही येऊ नये, हे त्यांच्या नेतृत्वाच्या आंधळेपणाचं निदर्शक आहे. राहुल गांधी यांचं संपूर्ण वागणं- आपण कोणी राजाचे प्रतिनिधी आहोत आणि तुम्हाला मी काही ना काही द्यायला आलोय.. असंच असतं. मग मधेच कुठेतरी याच्या झोपडीत जा, त्याच्याबरोबर जेव.. असले बालिश उद्योग ते करतात. पूर्वी लोकांत मिसळण्याचा देखावा करण्यासाठी राजेमहाराजे असले उद्योग करीत. ते आताच्या काळात किती कालबाहय़ झाले आहेत, याची राहुल गांधींना जाणीव नाही. या जाणीवशून्यतेचं दर्शन त्याचमुळे त्यांच्या भाषणांतूनही होतं. या निवडणुकांच्या काळातली त्यांची सगळी भाषणं ग्रामीण आणि शहर यांतल्या कथित दरीवर भाष्य करणारी होती. ‘तुमच्या ग्रामीण भागात अमुकतमुक नाही.. आमचा पक्ष ते देईल..’ असं ते अनेक ठिकाणी सांगताना दिसतात.
परंतु ही ग्रामीण आणि शहरी दरी आता झपाटय़ानं पुसली जातेय याचं कोणतंही भान त्यांना नाही. राहुल गांधी यांच्याच वडिलांनी आणलेल्या दूरसंचार क्रांतीचा पुढचा अध्याय भारतात सध्या घडतोय. इंटरनेट आणि दूरचित्रवाणीमुळे ग्रामीण आणि शहरी यांतलं मानसिक अंतर आता झपाटय़ानं कमी झालंय. अँड्राईड आणि व्हॉट्सअ‍ॅपने हे अंतर मानसिक पातळीवर कधीच बुजलं गेलंय. आपल्याच जगात मश्गुल असणाऱ्या राहुल गांधींना हे माहीत नाही. त्यामुळे त्यांचा सगळा भर आपण कोणी उद्धारकर्ते आहोत असाच राहिला आहे. अशी भूमिका घेणारे लोकांना आवडत नाहीत. त्यांना हवे असतात प्रत्यक्ष काही करून दाखविणारे. ते धैर्य काँग्रेसच्या या राहुलबाबाने कधीच दाखवलं नाही. एखाद्या खात्याचा मंत्री होऊन त्यांनी काही करून दाखवलं असतं तरी त्यांच्या शब्दांना कृतीचा आधार मिळाला असता. परंतु सत्ताधारी असूनही उपदेशामृत पाजणाऱ्या झोळणेवाल्यांप्रमाणेच त्यांचं वागणं राहिलं. त्या अर्थानं राहुल हे केजरीवाल यांच्याप्रमाणे कडेकडेनेच शहाणपणा सांगणारे ठरले.
राहुल गांधी यांच्याप्रमाणे काँग्रेससाठी ओझं ठरले ते पंतप्रधान मनमोहन सिंग. अर्थतज्ज्ञ वगैरे असतानाही देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाट लावण्यात त्यांना आलेलं यश अतुलनीयच. त्यांच्याच काळात गेली पाच र्वष सरासरी दहा टक्के या गतीनं जीवनावश्यक वस्तूंची भाववाढ होतेय. ती का होत होती? कारण अर्थसुधारणा आणणारे सिंग कालबाहय़ समाजवादी अर्थविचाराची कास धरू लागले, म्हणून. बडय़ा शेतकऱ्यांच्या दबावाला बळी पडत शेतमालाचे भाव ते वाढवत बसले आणि त्यांच्याचसाठी खनिज तेलाची भाववाढ ते रोखत गेले. खतांवरची अनुदानंही त्यांच्याच काळात हाताबाहेर गेली. हे सगळं त्यांनी का केलं? तर कथित गरीबांना स्वस्तात अन्नधान्य देता यावं, यासाठी. परंतु परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेली, की गरीबांच्या तोंडीही काही लागलं नाही आणि सरकारची तिजोरीही रिती होत गेली. अशावेळी भाववाढ टाळायची असेल तर उत्पादकतेला गती द्यायची असते. त्याबाबतीतही त्याची बोंब. हे कमी म्हणून की काय, भिकेला लावू शकेल अशी अन्नधान्य सुरक्षा योजना! तेव्हा अर्थव्यवस्था खड्डय़ात न जाती तरच नवल.
वास्तविक यावरून ‘आप’नंही काही धडा घ्यायला हरकत नाही. राजस्थानात माजी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी ‘आप’ला आवडल्या असत्या अशा अनुदान योजना जाहीर केल्या होत्या. जनतेला हे मोफत, ते फुकट.. असाच गेहलात यांचा कारभार होता. तरीही जनतेनं त्यांना लाथाडलं.
तेव्हा याचा अर्थ हाच की, आपल्या झोळीत मायबाप सरकारनं अनुदानं टाकावीत, ही काही जनतेची अपेक्षा नसते. लोकांना काम करणारं ठाम सरकार हवं असतं. नुसती स्वप्नं विकून काहीच होत नाही. काँग्रेस का हात- आम आदमी के साथ.. हीच तर काँग्रेसची घोषणा होती. आता त्यातल्याच ‘आम आदमी’ला घेऊन नवीन पक्ष जन्माला आलाय. त्यानंही हे समजून घ्यायला हवं.
अन्यथा आहेच- ‘आप’ले मरण पाहिले म्या डोळा..
हे आपल्यासाठीही आणि ‘आप’साठीही!