या लेखामुळे राज्याच्या राजकारणातील तो रम्य आणि समाजाला आदर्शवत असलेल्या नेत्यांचा काळ आठवला. मी तर विद्यार्थी असल्यापासून यशवंतराव चव्हाण, पागे साहेब, वसंतदादा यांची भाषणे ऐकत मोठा झालो. पुण्यामध्ये शिकत असताना एस. एम. जोशी, नानासाहेब गोरे, ग. प्र. प्रधान यांचे वक्तृत्व जवळून पाहिले. विधानसभा परिषदेत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची भाषणे ऐकली. सध्याच्या नेत्यांकडूनही लोकशिक्षण देणारे विचार मिळावेत ही अपेक्षा! -अरुण रोडे

कुठे आहे सुसंस्कारित महाराष्ट्र?

गेल्या काही वर्षांपासून विधानसभा व लोकसभेतील वातावरण एकदम बिघडलेले आहे. महाराष्ट्राच्या बाबतीत तर फारच वाईट वाटते. हा लेख वाचताना जुने राजकारण आठवले आणि वाटले, कुठे आहे आपला सुसंस्कारित महाराष्ट्र? -श्रीधर विष्णू भावे, गोरेगाव

तो आदरभाव दिसत नाही

माझा अरुण मेहता आणि वर्तक कुटुंबीयांशी वैयक्तिक संबंध होता. त्यामुळे मधु दंडवते, बॅरिस्टर नाथ पै, मोरारजी देसाई, यशवंतराव चव्हाण, आचार्य अत्रे, मृणालताई यांसारख्या नेत्यांची भाषणे ऐकण्याची संधी मिळाली. त्या वेळी सर्वच पक्षांच्या नेत्यांमध्ये सुशिक्षितपणा व एकमेकांविषयी आदरभाव होता, तो आज कुठेही दिसत नाही. -सुभाष चिटणीस

हेही दिवस जातील

सध्याच्या महाराष्ट्राची राजकीय स्थिती पाहून आता फक्त प्रगल्भ महाराष्ट्राच्या आठवणी काढाव्या लागत आहेत. पूर्वी निवडणूक प्रचारसभेला राजकीय नेत्यांची वैचारिक भाषणे ऐकण्यासाठी लोक मोठ्या उत्सुकतेने सभेला जात असत. आता मात्र वैचारिक दिवाळखोरी असलेल्या सभेसाठी पैशांची लालूच दाखवून अथवा सक्तीने गर्दी जमवली जाते. जाहीर सभा असो, मुलाखत असो इतकेच काय तर कायदे मंडळातील चर्चा असो- भाषेची पातळी सी ग्रेड सिनेमातील संवादासारखी होत चालली आहे. ‘करेक्ट कार्यक्रम करू’ अशी गल्ली- मोहल्ल्यातील दादांसारखी भाषा मोठ्या ऐटीत ऐकवली जाते. वैचारिक पातळीच्या उच्च स्थानी असलेल्या महाराष्ट्राची सध्याची स्थिती पाहून खूप खेद वाटतो; पण हेही दिवस जातील. -नरेंद्र दाभाडे, जळगाव.

प्रगल्भतेची झाकली मूठ!

स्वातंत्र्यानंतर तब्बल अठ्ठेचाळीस वर्षे (१९४७-१९९५) राज्यात काँग्रेस वा तीच विचारधारा मानणारे पक्ष सतत होते. त्यापासून वेगळा विरोधी पक्ष कधीकाळी सत्तेवर येईल अशी शक्यता निदान काही दशके तरी क्षितिजावरही कुठे दिसत नव्हती. अशा शिशूअवस्थेतील विरोधकांशी सौहार्दपूर्ण संबंध ठेवणे, बोलण्यात सुडाची, द्वेषाची भाषा कधीही नसणे हे खूप सोपे आणि स्वाभाविक आहे. लहानग्या मुलांशी सारेच गोडीगुलाबीने बोलतात, वागतात तसेच हे! विशिष्ट विचारधारेचा असा एकछत्री अंमल असूनही १९६० साली राज्य स्थापन झाल्यानंतर वसंतराव नाईकांचा एकमेव अपवाद वगळता थेट २०१४ पर्यंत एकही मुख्यमंत्री त्या प्रगल्भ वातावरणात साधा पाच वर्षांचा कार्यकालही कधी पूर्ण करू शकला नव्हता हा इतिहास आहे! त्या प्रगल्भ महाराष्ट्रात असे का व्हावे असा प्रश्न पडतो. १९९५ साली प्रथमच काँग्रेसी विचारधारा न मानणारा पक्ष सत्तेत आला. ‘सत्ता कायमच आपल्या ताटात नाहीतर वाटीत फिरत राहील असे नाही’ ही जाणीव तेव्हा प्रथमच सर्वांना झाली असावी. तुलनेने खऱ्याखुऱ्या कडव्या स्पर्धेपासून मुक्त असणारे राजकीय वातावरण त्यानंतर राहिले नाही. विरोधक आता ‘शिशुअवस्थेत’ राहिलेले नाहीत हेही सिद्ध झाले. तुल्यबळ प्रतिस्पर्धी नसताना फोफावलेली प्रगल्भता मग झपाट्याने आटत गेली. कुणाही नेत्याच्या अंगभूत चांगूलपणावर प्रश्नचिन्ह लावण्याचा यात हेतू नाही; परंतु आजच्यासारखी अटीतटीची स्पर्धा तेव्हा असती तर ‘तशी’ प्रगल्भता तेव्हा दिसली असती का, या ‘जर-तर’च्या प्रश्नाचे उत्तर मात्र आता झाकल्या मुठीत कायम बंद राहील असे वाटते. -प्रसाद दीक्षित, ठाणे

पुरोगामी संस्कृतीचे यथार्थ दर्शन

हा लेख पुरोगामी, सुसंस्कृत आणि विवेकशील वारसा लाभलेल्या महाराष्ट्रातील राजकीय संस्कृतीचे गत वर्षांतील यथार्थ दर्शन घडवतो. महाराष्ट्रात अलीकडच्या काळात राजकारणाने जी हीन दर्जाची पातळी गाठली आहे ती सुजाणांना अतिशय चिंताजनक आणि उबग आणणारी आहे. सदर लेख राज्यातील सगळ्याच लोकप्रतिनिधींनी अवश्य वाचावा आणि त्याचे पारायण करावे. -राम राजे, नागपूर

लोकशाहीच्या अंताकडे?

पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या आठवणीने लोकशाही जीवन मार्गाची दिशा समजते. सुधारित नागरिकत्व कायदा भेदभाव करणारा दिसतो. सुधारित दंड संहिता शासकीय कर्मचारीवर्गाला आणि लोकांना समजण्यास कितीतरी काळ जावा लागेल असे दिसते. आजपर्यंत निवडणुका होत होत्या. ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’मुळे लोकशाहीचा अंत होईल असे दिसते. -युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे

उणीदुणी ऐकण्याचे दिवस आले!

१९५६ चा तो काळ आणि आज ज्या घटनेला तब्बल ६८ वर्षं झाली, पण अजूनही राजकीय इतिहासाला बोध घ्यायला लावेल अशीच ती घटना होती. कारण स्वातंत्र्याला केवळ दहा वर्षांचा कालावधी उलटला होता आणि सत्तेवर कोण तर काँग्रेस आणि विरोधी पक्षातील अभ्यासू असे व्यक्तिमत्त्व म्हणजे ज्यांनी पंडित नेहरू यांची दूरदृष्टी सत्यात साकारली ते अटलबिहारी वाजपेयी. ज्या माहात्म्याचे महत्त्व आजही अबाधित आहे, त्याचे परदेशात गुणगान गायचे त्यांना इथे मात्र बदनाम करणारे दिवस आले आहेत. अगदी अलीकडील काळातदेखील राजकीय नेत्यांनी केलेली भाषणे, संसदेतील चर्चा, टीकाटिप्पणी ऐकायला आणि वाचायला उत्सुकतेने नजर जायची; पण आज परिस्थिती अशी आहे की, बापरे हे आता काय बोलणार आणि चर्चेचा विषय होणार अशी भीती वाटून जाते. आता प्रगल्भ महाराष्ट्राच्या आठवणी सरल्या अन् उणीदुणी काढण्याचे दिवस आले आहेत. -सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर</strong>

व्यापकतेकडून संकुचिततेकडे…

२१ व्या शतकात जागतिकीकरण, उदात्तीकरण व खासगीकरणाच्या युगात राजकारणाबद्दल लोकांच्या मनात निर्माण होणारी नकारात्मक भावना हा विषय वर्तमानकाळात चर्चेला येणे हेच मुळात विसंगत वाटते आहे. मात्र परिस्थिती तशीच आहे. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर काही काळ भारतीय राजकारण हे विशिष्ट तत्त्वज्ञानावर आधारित होते. त्यामध्ये समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, मानवता, सामाजिक समता, न्याय व बंधुत्व यांसारखे वैचारिक आधार त्यामागे होते. मात्र ती पिढी इतिहासजमा झाली तशी ते विचारही इतिहासजमा झाले. आज वरील तत्त्वज्ञानाचा वापर प्रत्येक जण आपापल्या राजकीय सोयीप्रमाणे करतो आहे. आज सत्तावाद हे एकमेव तत्त्वज्ञान शिल्लक राहिल्याने रचनात्मक व तात्त्विक चळवळीऐवजी राडा संस्कृती जन्माला येत आहे. एकंदरीतच लोकशाहीचे मूलतत्त्वच आजच्या लोकशाहीने गमावले आहे. तिचे स्वरूप केवळ औपचारिक बनत असल्याचे अलीकडील घडलेल्या अनेक घटनांवरून दिसून येते. -डॉ. बी. बी. घुगे, बीड

सुडाच्या राजकारणाचा प्रत्यय…

सदर लेख म्हणजे कुठल्याही सुजाण नागरिकाचे विचार आहेत. कुठल्या गलिच्छ पातळीवर गेले आहे हे राजकारण? माध्यमासमोर काय मुक्ताफळे उधळतात आपले लोकप्रतिनिधी? वैयक्तिक हेवेदावे, सुडाचे राजकारण हेच रोज समोर येत आहे. राजकारण, सत्ता म्हणजे लोकांच्या हितासाठी, कल्याणासाठी करावयाचे समाजकार्य, हा हेतू कुठेच दिसत नाही. कुठल्याही मार्गाने सत्ता मिळवणे व त्या सत्तेचा उपभोग घेणे हेच दिसून येते आहे. कुठलीही विचारधारा नाही, आदर्श नाही, नीतिमत्ता नाही. समाजमाध्यमांवर तर व्यक्तिस्वातंत्र्य व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाने अत्यंत गलिच्छ भाषा वापरली जात आहे. वैयक्तिक टीकाटिप्पणी केली जाते. महिला, माता भगिनींना लक्ष्य केले जाते. कुणी चुकून चांगले बोलले तरी विरुद्ध बाजूने बोललेच पाहिजे व टीका केलीच पाहिजे. जे समाजासाठी म्हणून काही केल्यासारखे दाखवतात, त्यांचे अंतर्गत हेतू वेगळेच असतात. आदरणीय भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जातीअंताच्या लढाईसाठी आपले सर्वस्व पणाला लावले, पण आपण जातींच्या भिंती अजून मजबूत करत आहोत. अस्मिता वाढवीत आहोत. आमच्या देदीप्यमान पूर्वजांना जातींमध्ये वाटून घेत आहोत. कुठे जाणार, पुढील पिढीला काय वारसा देणार? -अशोक पोखरीकर

सुरेख विश्लेषण

राज्याच्या स्थापनेला ६४ वर्षे पूर्ण झाली असून काळाच्या ओघात राज्याची आणि देशाची राजकीय संस्कृती किती हीन पातळीवर पोहोचली आहे याचे सुरेख विश्लेषण या लेखात केले आहे. सत्ता मिळविण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी सर्वच पक्षांनी राजकीय संस्कृती अधोगतीकडे नेऊन राज्याला खाईत लोटले आहे. ज्या पंडितजी नेहरू यांनी दीर्घकाळ देशाचे पंतप्रधानपद भूषवून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना आदराने वागवले, त्यांच्या कार्यपद्धतीवर आज जहरी टीका केली जात आहे. तसाच वारसा पुढे महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर यशवंतराव, कन्नमवार, वसंतराव नाईक, वसंतदादा पाटील, शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख यांनी कसोशीने जपला. त्या वेळी सभापतीपदी असलेल्या व्यक्तींनी पदाला न्याय देणारी भूमिका घेऊन सत्ताधारी व विरोधकांना समान न्याय देऊन सभागृहाची प्रतिष्ठा जपली होती. त्या वेळी सत्ताधाऱ्यांना बहुमत असूनही दोन खासदार असलेल्या पक्षाला आदराने वागवले होते; परंतु राजकारणात धर्माचा व जातींचा अतिरेक झाल्यानंतर आदराची भावना विसरून सुडाचे राजकारण सुरू झाले. प्रत्येक जागी निवडून येण्याची क्षमता हा निकष लावल्याने उन्मादी धनधांडग्यानी राजकारणात प्रवेश केला. तेव्हाच राजकीय संस्कृतीचा लोप होऊन आजची बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दुर्दैवाने तरुण पिढीला वाचनाची आवड नसल्याने सोशल मीडियाच्या प्रभावी वापरामुळे असंस्कृत राजकारणाला प्रतिसाद देत आहे. यासाठी तरुण मतदारांनी आधीच्या राजकीय नेत्यांची भाषणे ऐकून निर्णय घेतले तरच राजकीय संस्कृती वाचेल व दर्जेदार प्रतिनिधी निवडून येतील जे सभागृहाची शान वाढवतील. -नंदकिशोर भाटकर, गिरगाव

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

प्रगल्भतेची अपेक्षा ठेवणे चुकीचे

सदर लेख जुन्या पिढीतील वाचकांना सुखावून गेला असेल. भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात समाजातील प्रबुद्ध वर्गाचा प्रमुख सहभाग होता. त्यातूनच त्यांचा सत्ताराजकारणात प्रवेश झाला. अनेक राज्यकर्ते हे तळागाळातून आले होते. त्यांना प्रगल्भ राजकारणाची जाणीव होती. विरोधी पक्ष हा संख्या बळाने कमकुवत होता परंतु त्यांच्या गटातील नेत्यांमध्येसुद्धा संसदीय कार्यपद्धतीची जाणीव होती. मग प्रश्न हा उपस्थित होतो की, हे कसे लयास गेले? संस्कार, प्रशिक्षण कमी पडले का? पक्षाने निवडणुकीत तिकीट देताना जिंकून येण्याची क्षमता बघितली असेल तर कुणाहीकडून प्रगल्भतेची अपेक्षा करणे, हे पाण्यावर काठी मारण्यासारखेच राहील. जेव्हापासून संख्याबळाने सत्ता काबीज करण्याचे तंत्र विकसित झाले, त्यास सर्व पक्षाकडून खतपाणी घालण्यात आले आणि त्या वृक्षाला जी फळे आली, त्याचा स्वाद घेण्यात आपण मश्गूल आहोत, यासारखे दुर्दैव ते काय? -संजय पाठक, नागपूर