जनहितैषी कारभार

या काळात मुंबईला झालेल्या माझ्या बदलीचे आदेश न आल्यामुळे नागपुरात निवडणूक सभांना विरंगुळा म्हणून मी जात होतो. नेत्यांची निवडणुकीतील भाषणे बहुतेकदा अर्थहीन आणि विनोदीच असायची. यशवंतरावांच्या सभांनाही मी जात असे. नागपूरमधील एका निवडणूक सभेत ते म्हणाले, ‘नागपूर ही एक मोठी राजधानी होती. आता तिचे हे महत्त्व संपुष्टात आल्याने नागपूरकरांच्या मनातील दु:ख मी समजू शकतो. त्यांचा अभिमान किंचित दुखावला गेला आहे याचीही मला कल्पना आहे.’ त्यांच्या या हृदयस्पर्शी भाषणामुळे लोकांच्या भावना हेलावून गेल्या. या भाषणाचा लोकांवर इतका प्रभाव पडला, की १६ डिसेंबर १९५६ रोजी त्यांचा नागपूरला भव्य सत्कार करण्यात आला. त्यावेळी ते म्हणाले, ‘नागपूर जरी आता राजधानी राहिली नसली तरी नागपूरचे महत्त्व कमी होईल असे समजण्याचे कारण नाही. जोपर्यंत नागपूर शहरातील लोकांचे कर्तृत्व शिल्लक आहे तोपर्यंत या शहराचे महत्त्व कुणीही कमी करू शकणार नाही.’ अशा शब्दांत ‘अच्छे दिन’चे गाजर न दाखवताही यशवंतरावांनी विदर्भातील लोकांची मने जिंकली. नागपूरचे महत्त्व कमी होऊ नये म्हणून उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कायमस्वरूपी इथेच राहील असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

मराठवाडय़ाच्या दौऱ्यातही यशवंतरावांनी तेथील लोकांच्या अंत:करणाला स्पर्श होईल असे सहानुभूतीचे बोल त्यांना ऐकवले. तसे पाहिले तर विदर्भापेक्षा मराठवाडय़ाच्या भावना अधिक दुखावल्या गेल्या होत्या. एक भाकरी अनेकांना वाटावी तसे मराठवाडय़ाचे तुकडे झाले होते. तिथल्या लोकांच्या मनावर सांत्वनेची फुंकर घालण्याचे काम करून यशवंतरावांनी त्यांना आपलेसे केले.

वक्तृत्व ही एक कला आहे. आणि ती फार थोडय़ा लोकांना वश असते. वक्तृत्वाचे काही प्रकारही आहेत. नेहरूंचे वक्तृत्व सर्वसामान्यांना ज्ञान देणारे असायचे. तासभराच्या भाषणात ते अनेक विषय हाताळत. अटलबिहारी वाजपेयी श्रोत्यांना एका जागी खिळवून ठेवत. नरसिंह रावांचे भाषण विचारवंतांसाठी असे. आचार्य अत्रे विरोधकांचे कान जालीम विनोदाने पिळत असत. मात्र यशवंतरावांचे भाषण हृदयस्पर्शी असे. आपल्या भाषणातून लोकांना काहीएक विचार दिले पाहिजेत यावर त्यांचा कटाक्ष असे. काहीजण मात्र नसलेल्या गोष्टी असल्याचा भास निर्माण करतात. थोडक्यात- गाजर दाखवतात!

यशवंतरावांची खरी सत्त्वपरीक्षा पश्चिम महाराष्ट्रात होती. सातारा, सांगली सोडले तर या प्रांतातील लोकांना आपल्या बाजूने वळवण्यात त्यांना फारसे यश आले नाही. त्यांच्या अनेक सभा होऊ न देण्याचा, तर काही ठिकाणी त्यांना अपमानास्पद वागणूक देण्याचा प्रयत्न केला गेला. याचे कारण- संयुक्त महाराष्ट्र परिषद आणि त्यांचे इथले खंदे उमेदवार! घराघरांत ‘मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे!’ हे घोषवाक्य दुमदुमत असलेले. संयुक्त महाराष्ट्र कधी ना कधी प्रत्यक्षात येणार याची पूर्ण कल्पना असूनही यशवंतराव मात्र निवडणुकीत डगमगले नव्हते. खरं तर त्यांची निवड या कठीण परिस्थितीवर मात करण्यासाठीच तर श्रेष्ठींनी केली होती! निवडणुका पार पडून गुजरात, विदर्भ आणि मराठवाडय़ाच्या पाठबळावर काँग्रेसचे सरकार सत्तेत आले खरे; पण सरकारची झोप उडवेल अशा प्रबळ विरोधी पक्षासोबत!

नवीन द्विभाषिक राज्यात असे एकही क्षेत्र नव्हते जे डबघाईला आले नव्हते. परंतु यशवंतरावांची चाणक्यनीती मंत्रिमंडळातील खातेवाटपातून दिसून आली होती. सामान्य माणसाच्या हे सहसा लक्षातही येणार नाही. ज्यांनी शासकीय नोकरी केली असेल त्यांच्याच लक्षात येईल, की वरपांगी जरी गृह खाते हे दुसऱ्या क्रमांकाचे मानले जात असले तरी खरी नाडी असते ती अर्थ खात्याच्याच हातात. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीमुळे गुजरातच्या विकासाची हेळसांड होऊन त्यांची मने दुखावू नयेत म्हणून यशवंतरावांनी अर्थ खाते मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार असलेल्या जीवराज मेहता या विद्वान व कुशल प्रशासकाकडे दिले. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या खात्यात त्यांनी कधी ढवळाढवळही केली नाही. यशवंतरावांनी गुजरात संपूर्णपणे जीवराज मेहतांच्या हाती सोपवून स्वत: महाराष्ट्रावर लक्ष केंद्रित केले. त्यांनी निवडणुकीच्या पश्चात बोटांवर मोजण्याइतकेही गुजरातचे दौरे केले नसतील.

विचारांनी प्रगत असलेला पश्चिम महाराष्ट्र पायाभूत सोयीसुविधांच्या बाबतींत मात्र मागासलेला होता. या भागातील प्रत्येक जिल्ह्य़ात दुष्काळी तालुक्यांची संख्या एक-तृतीयांशापेक्षाही अधिक होती. त्यात पुणे जिल्ह्य़ाचाही समावेश होता. शिक्षण घेत असताना नादारी स्वीकारणार नाही, हा यशवंतरावांचा बाणा होता. तीच वृत्ती त्यांनी मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यानंतरही दाखविली. भीक मागून वा दुसऱ्याकडे याचना करून पोट भरण्याचा यशवंतरावांचा स्वभाव नसल्यामुळे त्यांनी सर्वप्रथम दुष्काळ निवारणासाठी काय करता येईल आणि ते कसे करता येईल या बाबीकडे लक्ष केंद्रित केले. पश्चिम महाराष्ट्राचा नकाशा त्यांच्या टेबलावर होता. हा भाग त्यांच्या पूर्ण परिचयाचा होता. विकासासाठी उद्योगधंद्यांशिवाय पर्याय नाही हे त्यांना माहीत होते. पण उद्योग क्षेत्रासाठी वीज तर हवी! यावर एकच उपाय होता.. तो म्हणजे तातडीने धरण बांधण्याचे काम हाती घेण्याचा! त्यामुळे वीजनिर्मिती होईल. ती मुबलक उपलब्ध झाल्यामुळे उद्योगधंद्यांना चालना मिळेल. आणि महत्त्वाचे म्हणजे शेतीसाठी मुबलक पाणी उपलब्ध होईल. पण धरण बांधायचे कुठे? हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा होता. यशवंतरावांनी पूर्ण अभ्यास करून, काही विश्वासू लोकांशी चर्चा करून कोयनेवर धरण बांधण्याचा निर्णय घेतला आणि कोणाच्याही विरोधाची पर्वा न करता मंत्रिमंडळाकडून तो मंजूर करून घेतला. आणि त्वरित धरणाच्या बांधकामाला सुरुवातही केली. हा भाग भूकंपप्रवण क्षेत्रात असल्यामुळे इथे धरण बांधल्यास लोकांच्या जिवाला धोका आहे असा अपप्रचार त्यावेळी करण्यात आला. परंतु यशवंतरावांचा जागानिवडीचा हा निर्णय किती योग्य होता, हे आज ५०-५५ वर्षे उलटून गेली तरी भूकंपाचा कोणताही जीवघेणा धक्का न बसता उलट पश्चिम महाराष्ट्रात मुबलक प्रमाणात पाणी व वीज उपलब्ध होऊन नगदी पिकांची होणारी शेती यातून दिसून येतो.

मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यावर त्यांच्या लक्षात आले की, अभिमन्यूला एकच चक्रव्यूह भेदावे लागले; परंतु इथे प्रत्येक क्षेत्र हे एक चक्रव्यूह आहे आणि ते भेदण्यासाठी आपल्यालाच कष्ट करावे लागणार आहेत. १९४६ ते १९५६ या दहा वर्षांच्या कालावधीत यशवंतरावांना सरकारी कामाचा चांगलाच अनुभव गाठीशी जमा झाला होता. यादरम्यान दिल्लीतील श्रेष्ठींचे विचारही समजून घेण्याची संधी मिळाली होती. सरकारी निर्णयांच्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेमुळे शासकीय कार्यालयांत दिरंगाईचा रोग फैलावला असून तो दूर करण्याचा प्रयत्न सर्वप्रथम केला पाहिजे हे त्यांच्या ध्यानी आले. शासकीय धोरणांच्या फाईली अनेक खात्यांत फिरत असल्यामुळे प्रत्येकाच्या विचारांची एकगाठ बांधण्यात बराच वेळ जातो. इतके होऊनही निर्णय झालाच तरी त्याच्या अंमलबजावणीत विलंब होतो. म्हणून यशवंतरावांनी सर्वप्रथम सर्व खात्यांची पुनर्रचना केली. केवळ कामाला गती देणे म्हणजे प्रगती साध्य करणे नव्हे, तर जनतेला प्रत्यक्ष प्रगतीची प्रचीती आणून देणे आवश्यक आहे, हा त्यांचा दृष्टिकोन होता. आणि हे काम मुख्यमंत्री म्हणून आपलेच आहे, या विचाराने यशवंतरावांनी विकासाच्या कामांची वाटचाल सुरू केली.

यासंदर्भात एक गोष्ट वानगीदाखल सांगावीशी वाटते. दिरंगाईचा विषय निघालाच आहे म्हणून सांगतो.. १९५८ साली मी ‘मला स्टेनोग्राफरची ग्रेड आणि पोस्ट द्याल तरच मी येईन,’ असे मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवांना स्पष्टपणे सांगितले होते. यावर उत्तरादाखल त्यांचे खासगी सचिव म्हणाले होते की, ‘तुम्ही आधी या. मग त्यासाठीचे प्रयत्न करू.’ १९५८-५९ साल संपले तरी यासंबंधात काहीच हालचाल झाली नाही. ‘त्या’ सचिवांची बदली होऊन त्यांच्या जागी नवे सचिव आले. त्यांनाही मी लिखित स्वरूपात पत्र देऊन सगळी पाश्र्वभूमी समजावून सांगितली. आठ-नऊ महिने तो अर्ज तसाच त्यांच्या टेबलवर पडला होता. म्हणून मग मी त्यांना आठवण करून देण्यासाठी गेलो. परंतु त्यावरची त्यांची मुक्ताफळे ऐकून मी सर्दच झालो. ते म्हणाले, ‘गव्हर्नमेंट विल टेक इट्स ओन टाइम. डोन्ट रिमाइंड मी अगेन..’ असे त्यांनी मला सुनावले. मुख्यमंत्र्यांच्या स्टेनोग्राफरपदाचा अर्ज नोव्हेंबर १९६२ ला मी दिल्लीला गेलो तोवर तसाच पडून होता. पण शासकीय दिरंगाईवर उपाययोजना करणाऱ्या यशवंतरावांना काय माहीत, की त्यांच्या पायाखालीच काय जळते आहे ते! १९६३ साली मात्र वेतननिश्चितीच्या वेळी केवळ आठ दिवसांत ही ग्रेड मंजूर झाली. ‘अजब तुझे सरकार’ म्हणतात ते यालाच. यशवंतराव तरुण होते. तरुणांच्या भावना, विचार जाणून होते. आपल्याला अपेक्षित असलेला नवा महाराष्ट्र घडवायचा असेल तर वर्तमान पिढी आणि येणारी पिढी यांच्यात नवे बीजारोपण केल्यानेच ते साध्य होणार आहे याची यशवंतरावांना पुरेपूर कल्पना होती. पण ‘रात्र थोडी आणि सोंगे फार’ अशी त्यांची अवस्था झाली होती. मंत्रिमंडळाची रचना आणि शासकीय धोरणे निश्चित करण्यात बराच वेळ गेला होता. संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ निवडणुकीनंतरही मंदावली नव्हती, तर तिला आणखीनच जोर चढला होता. पश्चिम महाराष्ट्रात काँग्रेसचे पानिपत झाल्यामुळे तिथल्या कार्यकर्त्यांत निरुत्साह आला होता. त्यांच्यात पुन्हा उत्साह पेरून काँग्रेसची प्रतिमा जनतेत पुन्हा उजळ करण्याची जबाबदारी यशवंतरावांवर होती. त्यासाठी विधानसभेत काही अनिष्ट घटना घडू न देता सर्वाच्या सहकार्याने विकासाचा रथ पुढे नेण्याचे

आव्हान त्यांच्यासमोर होते. त्या काळात हे काम केवळ यशवंतरावच करू शकतील याची श्रेष्ठींना खात्री वाटत होती. म्हणूनच थोडासा विरोध असूनही त्यांचीच मुख्यमंत्रीपदी निवड करण्यात आली होती.

– राम खांडेकर

ram.k.khandekar@gmail.com