एडवर्ड हॉल या अमेरिकी सांस्कृतिक मानववंशशास्त्रज्ञानं ‘प्रॉक्झेमिक्स’ ही संकल्पना मांडलीय. तीनुसार माणसांची दोन गटांत त्यानं वर्गवारी केलीय. पहिल्या गटातली माणसं खूप बोलकी, मोकळीढाकळी; परंतु दिलेल्या शब्दाला जागतीलच याची खात्री नसणारी असतात. तर दुसऱ्या वर्गातली माणसं ही शिस्तशीर, व्यावसायिक वृत्तीची आणि दिल्या वचनाला पक्की असतात. देशांनाही ही संज्ञा लागू पडते. त्यानुसार भारत पहिल्या गटात मोडतो. तर अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटन आदी देश दुसऱ्यात मोडतात. आपल्याकडच्या सद्य: राजकीय-सामाजिक परिस्थितीचे आणि धोरणात्मक सरकारी निर्णयांचे विश्लेषणही या सिद्धान्ताधारे करता येते..
शब्दाविना चालणाऱ्या संभाषणाचा अभ्यास करणारी एक उपशाखा आहे. ‘प्रॉक्झेमिक्स’ असं म्हणतात तिला. स्पर्श, हालचाल, ध्वनी आदींचा अर्थ काळ-काम-वेगाच्या अनुषंगानं काढत हा अभ्यास केला जातो. एडवर्ड हॉल या अमेरिकी सांस्कृतिक मानववंशशास्त्रज्ञानं यावर बरंच काम केलंय. किंबहुना, ‘प्रॉक्झेमिक्स’ ही संज्ञाही त्याचीच. याच्या आधारे वेगवेगळ्या देशांतली माणसं वेगवेगळ्या प्रसंगांत कशी वागतात, याचा अभ्यास त्यानं केलाय. तो करताना त्यानं माणसांची दोन गटांत वर्गवारी केली. ‘हाय काँटेक्स्ट सोसायटीज्’ आणि ‘लो काँटेक्स्ट सोसायटीज्.’
यातल्या पहिल्या- म्हणजे ‘हाय काँटेक्स्ट’ समाजातली माणसं बडबडी असतात. अगदी मोठमोठय़ानं बोलतात. दणदणीतपणे हसतात. आग्रहानं आपली मतं मांडतात. कशावरही व्यक्त व्हायला तयार असतात. कसलाही संकोच नसतो त्यांना. या गटातल्या मंडळींचं एकमेकांतच जास्त जमतं. म्हणजे त्यांना आपलं आपलं असंच बरं वाटत असतं. मग तो एखादा उद्योग असेल, राजकारण असेल, किंवा काही महत्त्वाचा निर्णय असेल. या गटातल्यांचा कल आपल्या-आपल्यांच्याच मागे उभं राहण्याकडे जास्त असतो. त्यामुळे या गटातल्या समाजात उद्योगपतीचा मुलगा/ उद्योगपतीची मुलगी उद्योगपती, डॉक्टरचा मुलगा/ मुलगी डॉक्टर किंवा गायकाचा मुलगा/ मुलगी गायक.. इतकंच काय, धार्मिक गुरूच्या मुलाबाळांकडेच गुरूपददेखील परंपरेनं जाण्याची राजमान्य व्यवस्था आहे. ती आपण अनुभवत आहोतच. हॉल याचं दुसरं एक निरीक्षण असं की, या समाजातली माणसं करारमदार, योजनांची कालबद्ध अंमलबजावणी किंवा व्यावसायिक बांधिलकी याबाबत पक्की नसतात. भारत, चीन, फ्रान्स, ग्रीक, जवळपास संपूर्ण आफ्रिका, ब्राझील, अर्जेटिना आणि समस्त लॅटिन अमेरिका, टर्की आदी अनेक देश हॉल यांनी ‘हाय काँटेक्स्ट’ गटात मांडून ठेवलेत.
याच्या बरोब्बर विरोधात- म्हणजे ‘लो काँटेक्स्ट’ समाज. यातली माणसं बोलघेवडी नसतात. आदबशीर वागतात. व्यक्त होताना आसपासच्यांच्या उपस्थितीची दखल घेऊनच व्यक्त होतात. उगाच कोणत्याही विषयावर मतप्रदर्शन करायच्या फंदात ही माणसं पडत नाहीत. वृत्तीनं ती व्यावसायिक असतात. त्या समाजात डॉक्टरचा मुलगा/ मुलगी डॉक्टरच होईल असा अट्टहास नसतो. दुसरं म्हणजे व्यावसायिक बांधिलकीला ही माणसं पक्की असतात. कराराला महत्त्व देतात. प्रकल्पांची कालबद्ध पूर्तता त्यांच्याकडून होते. अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, स्वित्र्झलड, स्कँडेनेव्हियन देश, इस्रायल ही या समाजाची उदाहरणं.
चार वर्षांपूर्वी ख्रिस्तवासी झालेले प्रा. हॉल यांची आताच आठवण यायची कारणं दोन : पहिलं म्हणजे ‘अच्छे दिन..’ची उद्घोषणा करत पार पडलेल्या निवडणुका, पाठोपाठचा सत्ताबदल आणि गेल्या रविवारी ब्राझीलमध्ये झालेल्या विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेत विजेता ठरलेला जर्मनी. यानिमित्तानं जे काही या दोन देशांत घडलं, ते हॉल यांची निरीक्षणं अधोरेखित करणारं आहे.
हॉल यांच्या वर्गीकरणानुसार ब्राझील आणि भारत एकाच गटातले. रंगीबेरंगी. मोठमोठय़ांदा बोलणारे. उत्साही. मोकळेढाकळे. पण शब्दाला पक्के नसलेले आणि व्यावसायिक शिस्तीचा अभाव असलेले. किती साम्य आहे दोघांत! आपल्याकडे जेव्हा चार वर्षांपूर्वी राष्ट्रकुल स्पर्धा भरल्या होत्या तेव्हा शेवटच्या क्षणापर्यंत त्यासंबंधीच्या सोयीसुविधा पूर्ण झालेल्या नव्हत्या. ब्राझीलमध्येही तेच. सामने सुरू व्हायची वेळ आली तरी बांधकामं सुरूच होती तिथे. भारतात या स्पर्धाच्या बांधकाम व्यवहारांत मोठा भ्रष्टाचार झाला. ब्राझीलमध्येही तेच घडलं. भारतात या स्पर्धामुळे सरकारच्या विरोधात जनतेच्या मनात संताप निर्माण होऊ लागला. सुमारे १५ हजार किलोमीटरवरच्या ब्राझीलमध्येही हेच घडतंय. आणखी एक साम्य : राष्ट्रकुल स्पर्धा होत्या भारतात; पण भारत त्यात नव्हता. म्हणजे आपण फार काही दिवे त्या स्पर्धात लावू शकलो नाही. ब्राझीलचंही तसंच झालं. इतिहासातली सर्वात मोठी नामुष्की त्यांना मायदेशात खेळतानाच सहन करावी लागली. गेल्या काही विश्वचषक स्पर्धात मिळून त्यांनी जेवढे गोल झेलले नव्हते, त्याच्यापेक्षा अधिक गोल त्यांना या एकाच स्पर्धेत आधी जर्मनी आणि मग नेदरलँडकडून खावे लागले.
यातला महत्त्वाचा भाग हा, की जर्मनी आणि नेदरलँड हे दोन्ही देश दुसऱ्या गटातले आहेत. शिस्तबद्ध. मोजूनमापून जगण्याची मांडणी करणारे. निश्चित लक्ष्य असलेले. कराराचं महत्त्व जाणणारे. आणि एकदा तो केला, की त्याच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्न करणारे. पहिल्या गटातले लोक अंगभूत गुणांवर, उत्स्फूर्तपणावर विसंबून राहणारे असतात. तर दुसऱ्यातल्यांचा उत्स्फूर्तपणापेक्षा कष्ट, सातत्य यावर भर असतो. साहजिकच जेव्हा पहिल्या गटातल्या केवळ गुणवत्तेला दुसऱ्या गटातला आखीवरेखीव, धोरणात्मक असा प्रतिस्पर्धी सापडतो तेव्हा पहिल्या गटातल्याचा पराभव होतो. अर्थात या सिद्धान्ताचा वा निरीक्षणाचा प्रतिवाद करू शकतील अशी काही उदाहरणं सापडतीलही; पण त्या अपवादांमुळे मूळ युक्तिवादालाच बळ मिळेल.
या सगळ्याचा आपल्याकडच्या राजकीय परिस्थितीशी संबंध काय आहे, कसा, तो समजून घ्यायला हवा.
२००१ सालच्या ११ सप्टेंबरला अमेरिकेतील न्यूयॉर्कमधले वर्ल्ड ट्रेड सेंटरचे मनोरे ‘न भूतो, न भविष्यति’ अशा दहशतवादी हल्ल्यात मातीमोल झाले. शेकडोंचे प्राण त्यात गेले. हा दहशतवादी हल्ला अमेरिकेच्या राजकारणाची दिशाच बदलणारा ठरला. सौदी अरेबियाच्या अप्रत्यक्ष मदतीवर पोसल्या गेलेल्या अल् काईदाची विमानं या दोन मनोऱ्यांवर आदळली तेव्हा अमेरिकेच्या सामुदायिक राजकीय बुद्धीला एक गोष्ट झटकन् जाणवली. ती म्हणजे- यापुढे सौदी अरेबियाच्या तेलावर आपली चूल अवलंबून ठेवता येणार नाही. जागतिक तेलबाजारात दररोज येणाऱ्या तेलातला २६ टक्के वाटा एकटय़ा अमेरिकेला लागतो. इतका तो देश तेलपिपासू आहे. तेलाच्या या अवलंबित्वामुळे प. आशियातल्या वाळवंटातल्या अनेक तेलसंपन्न देशांच्या दाढय़ा अमेरिकेस कुरवाळाव्या लागतात. पण ९/११ घडलं आणि अमेरिकेनं तातडीनं निर्णय घेतला. तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण व्हायचं. त्यासाठी दोन दशकांची मर्यादा अमेरिकेनं स्वत:ला घालून घेतली. म्हणजे २०२१ पर्यंत तेलाबाबत आपण स्वावलंबी होऊ असा निर्धार त्या देशानं केला. पण नुसत्या निर्धारावरच तो देश थांबला नाही. तसं तर काय, आपल्याकडे पंचवार्षिक योजनांचे निर्धार कायमच होत असतात. मात्र, कागदावरनं हलतही नाहीत ते निर्धार. पण अमेरिका कामाला लागली. तिनं प्रचंड भांडवली गुंतवणूक केली. नवनवी उत्खननं हाती घेतली. नवे करारमदार केले. कामाचा हा झपाटा इतका, की २०२१ सालचं उद्दिष्ट अमेरिका २०१७ वा २०१८ सालीच पूर्ण करेल. तीन-चार र्वष आधीच. आपल्याला असं काही पाहायची सवय नाही. पण तो देश ते करून दाखवतोय. आता यात आपल्याला शिकण्यासारखं काय?
तर हे की, अमेरिकेनं हे लक्ष्य जेव्हा डोळ्यासमोर ठेवलं तेव्हा त्या देशात सत्ता होती रिपब्लिकन पक्षाची. मग ते गेले. डेमॉक्रॅट्स आले. जॉर्ज डब्ल्यू बुश गेले अन् डेमॉक्रॅटिक बराक ओबामा आले. आल्या आल्या त्यांनी बुश यांच्या काळातली युद्धखोरी कमी करायला सुरुवात केली. बरीच धोरणं बदलली. बदल केला नाही तो एकाच बाबतीत. तेलाची स्वयंपूर्णता! त्यांच्याआधीच्या सरकारनं ठरवलेलं लक्ष्य केवळ राजकीय विरोधक आहेत म्हणून ओबामा यांनी तसूभरदेखील बदललं नाही. बुश यांच्या पक्षाला o्रेय मिळेल, आपल्याला त्याचा काय फायदा, वगैरे खास भारतीय पद्धतीच्या विचारधारेशी त्यांचा परिचय नसावा. उलट, ओबामा यांचा प्रयत्न आहे तो- ही लक्ष्यपूर्ती आणखीन अलीकडे कशी आणता येईल, हाच.
आणि आपण?
२००४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या जाहीरनामा समितीचं अध्यक्षपद होतं मनमोहन सिंग यांच्याकडे. त्या नात्यानं ते मुंबईत आले असता भेट झाली होती. तेव्हाच्या गप्पांत आठवतंय- त्यांनी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या एका निर्णयाला विरोध केला होता. वाजपेयी यांनी किरकोळ किराणा क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक १०० टक्के येऊ देण्याचा निर्णय घेतला होता. काँग्रेसला ते मंजूर नव्हतं. यामुळे भारतातला व्यापारी मरेल असं त्यांचं म्हणणं होतं. त्यानंतर वाजपेयी सरकार गेलं. मनमोहन सिंग पंतप्रधान बनले. त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीतला महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे परकीय गुंतवणूक किराणा क्षेत्रात येऊ देण्याचा! वाजपेयी सरकारनं १०० टक्के परकीय गुंतवणुकीला मुभा दिली होती. ते प्रमाण पंतप्रधान सिंग यांनी निम्मं केलं. परकीय गुंतवणूक ५० टक्क्यांवर आणली. म्हणजे ज्यासाठी भाजपला विरोध केला, त्याचाच पुरस्कार मनमोहन सिंग यांनी केला.
पण आता विरोधी पक्ष भाजप होता. त्यांनी याविरोधात रान उठवलं. कारण का? तर भारतीय व्यापाऱ्यांच्या पोटावर गदा येईल म्हणून.
त्या काळात भाजपनं पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या आणखीन एका योजनेला प्राणपणानं विरोध केला. ती म्हणजे- देशव्यापी गुड्स अॅण्ड सव्र्हिसेस टॅक्स.. म्हणजे जीएसटी. नंतर बिहारमध्ये नितीशकुमार यांच्या सरकारात उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री असलेले सुशीलकुमार मोदी या जीएसटी समितीचे अध्यक्ष होते. तेही भाजपचेच. त्या मोदी यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या संगतीनं हा जीएसटी प्रयत्न हाणून पाडला. मध्य प्रदेशचे शिवराजसिंग चौहान, छत्तीसगडचे रमणसिंग वगैरे भाजप मुख्यमंत्र्यांनीही त्यासाठी हातभार लावला. अर्थातच जीएसटी बारगळला.
दहा र्वष सुखानं सत्ता उपभोगल्यानंतर मनमोहन सिंग गेले. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. गेल्या आठवडय़ात त्यांच्या सरकारनं आपला पहिला अर्थसंकल्प मांडला. त्यातली महत्त्वाची घोषणा काय? तर लवकरात लवकर जीएसटी आणायचा- ही! हे एकच उदाहरण नाही. तर किमान पाच तरी असतील.
पण मुद्दा कोणत्या पक्षानं कोणत्या मुद्दय़ावर कोलांटउडय़ा मारल्या, हा नाही. तो त्यांच्या त्यांच्या राजकारणाचा धर्म झाला. गंभीर बाब ही, की आपल्याला- म्हणजे नागरिकांना हे का कसं कळत नाही. त्यामुळे होतं असं, की एक कोणीतरी ‘गरिबी हटाव’ची घोषणा देतं आणि नंतर वर्षांनुर्वष त्याच्या आधारे सत्ता बाळगतं. गरिबी काही हटणार नसतेच. पण ती ‘हटाव’ची घोषणा देणाराही हटत नाही. नंतर कोणी ‘अच्छे दिन आनेवाले है..’ सांगतं आणि जनता पुन्हा भाळून जाते त्यावर. याचा अर्थ ‘अच्छे दिन..’ येणारच नाहीत असं नाही. पण ते आणण्यासाठी जे काही करावं लागतं, ते काही न करता केवळ नेपथ्य बदलून सगळं वास्तव बदलण्याचा दावा केला जात असेल आणि जनता त्यावर विश्वास ठेवत असेल, तर परिस्थिती काळजी करण्यासारखीच म्हणायला हवी.
याचा अर्थ इतकाच, की समाज म्हणून वातावरणनिर्मितीच्या पलीकडे जाऊन विचार करायची, आरपार पाहायची सवय आपल्याला लावून घ्यावी लागणार. तसं करायचं तर चमकदार वाक्यं, एखादी नेत्रदीपक कामगिरी वगैरेचं महत्त्व कमी करून सातत्याची कास धरावी लागेल. राजकारण असो वा क्रिकेट, वा आणखीन काही. आपल्याला समाज म्हणून एखादा महामानव नायक लागतो. एखादा जरी आढळला तसा, की मग व्यवस्था त्याचं थोरपण आपल्या गळी उतरवण्याच्या कामाला लागते. आपण ते पटकन् गळी उतरवून घेतोदेखील. तसं एकदा झालं, की मग सारासार विचार आपली रजा घेतो.
ब्राझील, अजेर्ंटिना यांचं हेच झालं. एखादाच नेमार किंवा मेस्सी येईल आणि आपल्याला विश्वचषक मिळवून देईल अशी त्यांची खात्रीच होती. आपलंही तसंच. एखादा कोणी येईल आणि अच्छे दिन आणून देईल.. असंच मानत गेलो आपण. जर्मनीचं तसं नव्हतं. त्यांच्या संघात कोणीच तारा नव्हता. सगळेच कष्टकरी. पण सातत्यानं कष्ट करणारे. गेली दोन दशकं तो देश कष्ट करतोय. तेव्हा कुठे त्या देशाला आता ‘अच्छे दिन..’ आलेत. देश म्हणूनही आणि फुटबॉलमध्येही.
खरं आहे एडवर्ड हॉल यांचं. तेव्हा आता आपणच आपला कंस बदलायला हवा.