चंदेरी पडदा आणि गडद काळा अंधार

सुरुवात थोडी आधीच्या पायरीपासून. थिएटरमध्ये सिनेमा लागला की बघायला लोकांनी थिएटरमध्ये यावं, ही सिनेमा बनवणाऱ्यांची अपेक्षा असते. त्यासाठी प्रदर्शनपूर्व प्रसिद्धी अतिशय गरजेची ठरते हे सगळ्यांना माहितीच आहे. ‘प्रसिद्धी करणे’ हे आता सिनेमा बनवण्यापेक्षाही खर्चीक होऊन बसलेले प्रकरण आहे. पण नुसता खर्च हा मुद्दा नाही. या प्रसिद्धीच्या अवकाशात प्रत्येक चित्रपटाची जातकुळी समजून घेऊन त्याप्रमाणे आखणी करून आणि प्रदर्शनाआधी पुरेसा वेळ देऊन प्रसिद्धी करणे, हे होताना अजिबात दिसत नाही. बिग बजेट, मल्टिस्टारर हिंदी व्यावसायिक सिनेमांच्या प्रसिद्धीतंत्राचा जो पाया असतो, तोच पाया मराठी सिनेमांना वापरला जातो. प्रसिद्धीच्या बजेटप्रमाणे जाहिराती कशा, कुठे आणि किती यात प्रचंड प्रमाणात काटछाट करून एक ‘फॉर्म्युला’ बनवलेला असतो. तोच सर्व सिनेमांना वापरला जातो. सिनेमा कशाबद्दल आहे? त्याचा आशय, विषय काय? सिनेमाची रंगसंगती काय? यातल्या कशाचाही विचार न करता तोच तो फॉर्म्युला प्रदर्शनापूर्वीच्या शेवटच्या पंधरावीस दिवसांत राबवला जातो, मग फिल्म कुठलीही असो. सिनेमाची पडझड इथून सुरू होते.

बिगबजेट, मल्टिस्टारर, हिंदी व्यावसायिक सिनेमांना पूर्वप्रसिद्धीमधे सिनेमा पुरेसा ‘हॅमर’ करायचं बजेट शक्य असते. मोठ्या स्टुडिओजनी निर्माण केलेला सिनेमा नसेल तर हे जोरकस प्रसिद्धीचं तंत्र मराठीतल्या छोट्या बजेटच्या सिनेमाला वापरता येणं शक्य नसतं. त्यामुळे पहिल्या दिवशी अथवा पहिल्या विकांतात दणकून गर्दी आपसूकपणे होईल अशी शक्यताच नसते.

पूर्वप्रसिद्धी योग्य न झालेल्या अनेक सिनेमांना थोड्या दिवसांनी तोंडी प्रचाराद्वारे प्रेक्षक मिळाल्याची अनेक उदाहरणं पूर्वी घडलेली आहेत. पण हे घडायला आता व्यवस्थेत जागाच नाही. अॅडव्हान्स बुकिंग नसेल तर सिनेमा सलग एका ठरावीक वेळेला, सलग आठवडाभर सोडाच पहिला वीकेंडही टिकू दिला जात नाही. आमच्या ‘ह्या गोष्टीला नावच नाही’ला प्रदर्शनाच्या वेळेला अगदी गुरुवारी रात्री उशिरापर्यंत थिएटर्स नीट कळली नव्हती. त्यामुळे अर्थातच अॅडव्हान्स बुकिंगवर परिणाम झाला. शुक्रवारी पुरेसे अॅडव्हान्स बुकिंग आणि एकूण किमान ७० – ८० बुकिंग नसेल तर शनिवारपासून अडचणी सुरू होतात. सिनेमाच्या वेळा बदलणं, करंट बुकिंगला वावही न ठेवता खेळ रद्द करून तिथे दुसरा लावणं वगैरे मनमानी खेळ सुरू होतात. यावर उपाय म्हणून निर्माते/ वितरक एक-दोन आठवड्यासाठी काही किमान तिकिटं बुक करून ठेवतात, असंही ऐकिवात आहे. यासाठी लागू शकणाऱ्या खर्चाचा आकडा बघता यासाठी वेगळ्या बजेटची सोय करावी लागणार. आधीच छोटा आर्थिक जीव असलेल्या मराठी सिनेमांना हेही शक्य नसतं.

हे या व्यवस्थेचे डिझाइन आहे. ज्याला इंग्रजीत ‘इंडिपेंडट सिनेमा’ म्हटले जाते तशा प्रकारचा मराठी सिनेमा भलाबुरा कसाही असला तरी तो बॉक्स ऑफिसला टिकू शकणार नाही, याची ही कडेकोट व्यवस्था आहे. मराठीच कशाला, हे हिंदी आणि भारतातल्या इतर काही भाषांतल्या ‘इंडिपेंडंट सिनेमा’साठीही आहेच.

आहे हे असं आहे. यावर रडत बसण्याने काही होणार नाहीये. पण ही व्यवस्था उलथवून टाकू, मोडून टाकू वगैरे हिरोगिरीलाही काही अर्थ नाहीये यावर आम्ही ठाम होतो. त्यामुळे अर्थातच सिनेमा पडद्यावरच लोकांना बघता यावा यासाठी पर्यायांचा विचार सुरू केला.

थिएटर्सच्या बाहेर सिनेमाचे खास खेळ करणं, हे आमच्यासाठी नवीन नव्हतं. ‘श्वास’च्या वेळेला संदीप सावंत आणि कथी आर्टस्च्या संपूर्ण टीमनं महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी जाऊन प्रदर्शनपूर्व खेळ आयोजित केले होते. प्रदर्शनानंतरही काही काळ हे खेळ होत राहिले होते. ‘नदी वाहते’ या सिनेमाच्या वेळेला प्रदर्शनाच्या सुरुवातीला डिजिटल डिस्ट्रिब्यूटरच्या हलगर्जीपणापायी जो गोंधळ झाला त्याचा पूर्ण प्रदर्शनावरच परिणाम झाला. त्यानंतर लोकांपर्यंत सिनेमा पोहोचवण्यासाठी आम्ही गावोगावी फिरलो. छोट्या शहरातल्या नाट्यगृहांपासून ते आदिवासी पाड्यावरच्या मोकळ्या जागेत मोठा पडदा, प्रोजेक्टर आणि ब्लू रे प्लेयर घेऊन जाऊन सिनेमाचे खेळ केले. त्यामुळे हा पर्याय तर माहीत होताच. पण हे थोडं अजून वेगळ्या प्रकारे करता येईल का, याचाही विचार होत होता. आम्ही या चित्रपटाचे निर्माते नव्हतो, पण निर्माते म्हणजे पायोस मेडिलिंक, जयसिंगपूर आणि डॉ. सतीशकुमार पाटील यांचा या सर्व कामासाठी आम्हाला पूर्ण पाठिंबा होता. त्याच वेळेला पुण्यातल्या ‘द बॉक्स’ या कलासंकुलाचे कर्तेधर्ते प्रदीप वैद्या यांनी सिनेमाच्या खेळांसाठी ‘द बॉक्स’ची जागा उपलब्ध करून देण्याची स्वत:हून तयारी दर्शवली. नुसती तयारीच दर्शवली असे नाही, तर त्यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी त्यासाठी मनापासून सर्व प्रकारचं साहाय्यही केलं. त्यामुळे नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्यांत आम्ही ‘ह्या गोष्टीला नावच नाही’चे एकूण सोळा खेळ केले. आता जानेवारी अखेरीस ‘ह्या गोष्टीला नावच नाही’ बरोबरच आमच्या ‘नदी वाहते’ या चित्रपटाचेही खेळ तिथेच असणार आहेत. ‘द बॉक्स’मध्ये ‘ह्या गोष्टीला नावच नाही’ बघितलेल्या एका प्रेक्षकाची प्रतिक्रिया (माझ्या शब्दात) इथे आवर्जून सांगते आहे. ‘‘मोबाइल किंवा लॅपटॉपवर सिनेमा बघताना इतक्या इतर गोष्टी मधे येत असतात की, अनेक बारकावे सुटून जातात आणि ढोबळ काहीतरी फक्त हाती लागते. या सिनेमाचा पूर्ण अनुभव पडद्यावर, सलग, कुठल्याही व्यत्ययाशिवाय बघितल्यावरच मिळू शकतो.’’ काहीतरी योग्य मार्गावर घडतं आहे याची ही पावतीच!

हो, आम्ही काही लोकांनी एकत्र येऊन केलेला पर्यायी व्यवस्थेचा एक प्रयोग. हे पुढे जाऊन कसं आकार घेईल ते बघणं रोचक असेल. अशा समांतरपणे चित्रपट दाखवल्या जाण्याच्या व्यवस्थेची गरज आहे, हे नक्की. मात्र ही व्यवस्था ‘इंडिपेंडंट सिनेमा’ ‘शॉर्ट फिल्म्स’ आणि माहितीपट यांच्यासाठीच असावी. मोठ्या, व्यावसायिक किंवा स्टुडिओजनी बनवलेल्या फिल्म्सनी ही व्यवस्थाही ताब्यात घेऊ नये, हे बघावे लागेल.

नाट्यगृहांमध्ये चित्रपट दाखवण्याची व्यवस्था व्हावी अशी मागणी होत असल्याच् ंऐकलं आहे. अनेक छोट्या शहरांमध्ये मोठी मोठी नाट्यगृहं उभारून सोडून दिलेली आहेत. नीट न राखल्यामुळे त्यांची अवस्था बिकट आहे. मूलभूत सुविधांचाही अभाव असल्यामुळे व्यावसायिक नट तिथे जायला नकार देतात. राजकीय सभा, सत्कार समारंभ, स्थानिक लोकांचे कार्यक्रम, असं काही अधूनमधून तिथे घडतं फक्त. अशा रिकाम्या पडलेल्या थिएटर्सचा सिनेमासाठी पुनर्वापर केला जाणं, हे स्वागतार्ह ठरू शकतं. मात्र मोठ्या शहरांत व्यावसायिक नाटकांवर गदा आणून सिनेमे दाखवले जाणं, हे काही भलं नाही.

पण हे सगळं इथवर कसं आलं याचा विचार करताना एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित करावाच लागेल, तो म्हणजे मराठी प्रेक्षकांची अनास्था. हा मुद्दा काढल्यावर वर लिहिलेलं सगळं विसरून ‘मग तुम्ही चांगले सिनेमे बनवा’ असा ढोबळ सल्ला देऊन लोक मोकळे होतील. ते म्हणणं पूर्णपणे झटकून टाकायचं नाही म्हटलं तरी चांगला सिनेमा बनवा म्हणणाऱ्यांच्यात एकवाक्यता नाही. प्रत्येकाची चांगल्याची व्याख्या वेगळी आहे. ज्यात चोख व्यावसायिक गणितं असलेल्या सिनेमापासून, दक्षिणेतल्या वेगळ्या सिनेमांपर्यंत सगळ्यांचा समावेश आहे. पण संपूर्ण मराठी चित्रपटसृष्टीत किंवा मराठी जगतात चांगले सिनेमे बनवण्याची क्षमता असलेला कुणीच नाही आणि वर्षानुवर्षे एकही चांगला सिनेमा आलेलाच नाही, हे अजिबातच मान्य होण्यासारखे नाही. मराठीत दरवर्षी काही थोडे चांगले सिनेमे होत आहेत. त्याच वेळेला मराठीत चोख व्यावसायिक गणितं असणारे सिनेमाही धो धो चालत नाहीयेत आणि मल्याळीतले ‘स्लाइस ऑफ लाइफ’ प्रकारचे सिनेमेही महाराष्ट्रात तिकीटबारीवर पुढे जात नाहीयेत.

मल्याळी किंवा इतर दक्षिणेच्या वेगळ्या वाटेवरच्या सिनेमांचे कौतुक करणारे लोक तो सिनेमा ‘ओटीटी’वर बघतात. ते लोक तोच सिनेमा थिएटरमध्ये बघतील का? अशाच प्रकारचा सिनेमा मराठीत झाला तर थिएटरमध्ये जातील की ओटीटीसाठी थांबतील? या प्रश्नांची उत्तरे मला माहीत नाहीत, पण अंदाज बांधायचाच तर तो बराचसा निराशाजनकच असेल याची खात्री आहे.

दुसरीकडे तद्दन व्यावसायिक सिनेमा खराब आहे, हे ट्रेलरमध्येही दिसत असताना पाचशे, हजारची तिकिटं काढून स्वत:चा छळ करून घेऊन मग सर्वत्र समाजमाध्यमांत त्या गल्लाभरू सिनेमाच्या ‘गल्लाभरू’ असण्याबद्दल तक्रार करणाराही प्रेक्षक आहे. आणि याच प्रेक्षकांना ही संधी कुठल्याच मराठी सिनेमाला द्यावीशी वाटत नाहीये, याचं काय करायचं?

ही अनास्था आणि वर वर्णन केलेली प्रतिकूल व्यवस्था यातून मराठी ‘इंडिपेंडंट’ चित्रपट चांगल्या प्रकारे तरून जाण्यासाठी राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नोंद घेतली जाणे, यासारखा काहीतरी चमत्कारच व्हावा लागेल का? तो तरी पुरेसा ठरेल का? असे प्रश्न पडतात.

‘मल्याळी सिनेमा बराच पुढे निघून गेलेला आहे,’ अशी एक प्रतिक्रिया असते. याबद्दल दुमत असायचं काही कारण नाही, पण असा सिनेमा बनण्यासाठी, तो विविध ठिकाणी गाजून तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी तो मुळात तसा बनावा लागतो. अशा प्रकारच्या संहितेसाठी पैसा घालायला कुणीतरी तयार व्हावं लागतं. त्याने तयार होण्यासाठी त्याला मुळात मल्याळी प्रेक्षकांचं मार्केट आहे, याची खात्री असायला लागते. हे सगळं त्यांच्याकडे आहे म्हणून तो सिनेमा बनतोय. मराठीत अशा सिनेमा निर्मितीची भूक आहे याचा पुरावा जिथं पैसा आहे तिथपर्यंत कसा आणि कधी पोचणार? कोण पोहोचवणार?

इतकी वर्षं एकूण मराठी सिनेमा, आमचा सिनेमा, व्यवस्था, प्रेक्षक अशा बऱ्याच गोष्टींबाबत अनुभवातून जे समजत गेलं, ते मांडलं आहे. आमचे प्रयत्न चालू राहतीलच. पण शेवटी मराठी सिनेमाबद्दल किंचित आस्था असलेल्या सगळ्याच मुद्द्यांचा विचार प्रेक्षकांनी करावा, ही एक विनंती मात्र करेन.

needhapa@gmail. com