सोशल मीडियात हिंदी भाषेचा वापर करण्याबाबत केंद्र सरकारने आदेश जारी केल्यानंतर त्यावर चहुबाजूंनी टीका होताच सरकारने शुक्रवारी त्याबाबत सावध पवित्रा घेतला. हिंदी भाषेचा वापर केवळ हिंदी भाषक राज्यांमध्येच केला जाईल, बिगर हिंदी भाषक राज्यांवर या भाषेचा वापर लादण्यात येणार नाही, असे स्पष्टीकरण सरकारला अखेर द्यावे लागले.
हिंदी भाषेत कामकाज करणे हा गुन्हा नाही, असे सांगून सरकारने आपल्या निर्णयाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. संपूर्ण देशाला एकत्रित ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता, इंग्रजी भाषेचा अपमान करण्याचा त्यामागे हेतू नव्हता, असेही सरकारने म्हटले आहे. हिंदी ही राष्ट्रीय भाषा आहे, आपल्याकडे अनेक राष्ट्रीय भाषा आहेत आणि राष्ट्रीय भाषेत काम करण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे, असे भाजपने म्हटले आहे.
सोशल मीडिया आणि कार्यालयीन कामकाजात हिंदी भाषेचा वापर करण्याबाबत केंद्र सरकारने दिलेल्या आदेशाचे बूमरँग झाले आहे. तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता आणि भाजपच्या दोन घटक पक्षांनी या आदेशाला ठाम विरोध दर्शविला आहे, तर या प्रश्नावर अपप्रचार केला जात असल्याची सारवासारव केंद्रीयमंत्र्यांना करावी लागली आहे. या मुद्यावर सरकार टीकेचे लक्ष्य बनले होते. याबाबत तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. आपल्या भाषक संस्कृतीचा तामिळनाडूला अभिमान असून या आदेशामुळे अशांतता पसरली आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
केंद्र सरकारकडून सी वर्गवारीतील प्रदेशातील राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश किंवा या राज्यातील व्यक्ती यांच्याशी इंग्रजी भाषेतच व्यवहार केला जावा, असे अधिकृत भाषा नियमावलीत म्हटले आहे. ज्या राज्याने हिंदी ही अधिकृत भाषा म्हणून स्वीकारलेली नाही, त्यांच्याशी व्यवहार करताना संपर्काचे माध्यम म्हणून इंग्रजी भाषेचा वापर करावा, अशी सुधारणा संबंधित कायद्यात करण्यात आली आहे, असे जयललिता यांनी म्हटले आहे.
ओदिशात विधानसभा
अध्यक्षांचा विरोध
ओदिशा विधानसभेत एका सदस्याने हिंदी भाषेत प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न केला असता त्याला विधानसभा अध्यक्षांनी अनुमती नाकारली.
हिंदीला प्राधान्य म्हणजे
इंग्रजीचा अवमान नव्हे -नक्वी
हिंदी भाषेला प्राधान्य देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे भाजपने शुक्रवारी जोरदार समर्थन केले. देशाला एकत्रित ठेवण्याची भाजपची इच्छा आहे, इंग्रजी भाषेचा अवमान करण्याचा हेतू असल्याचा कोणी समज करू नये, असेही भाजपने म्हटले आहे. हिंदी ही राष्ट्रीय भाषा आहे ती देशाचे हृदय आहे. हिंदी भाषा हे तामिळ, तेलुगू, मल्याळी, गुजराती, बंगाली, आसामी, उर्दू आणि अन्य प्रादेशिक भाषांचे मिश्रण आहे, असे पक्षाचे उपाध्यक्ष नक्वी म्हणाले.
संग्रहित लेख, दिनांक 21st Jun 2014 रोजी प्रकाशित
‘हिंदी’वरून सरकारची माघार
सोशल मीडियात हिंदी भाषेचा वापर करण्याबाबत केंद्र सरकारने आदेश जारी केल्यानंतर त्यावर चहुबाजूंनी टीका होताच सरकारने शुक्रवारी त्याबाबत सावध पवित्रा घेतला.
First published on: 21-06-2014 at 03:26 IST
मराठीतील सर्व लोकसभा बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Hindi order no imposition only reiteration of upa circular