News Flash

‘असकारात्मक’ सूक्ष्म सिंचन

राज्यातील उपलब्ध पाणीसाठय़ापैकी ६० ते ७० टक्के पाणी सिंचनासाठी वापरण्यात येते.

मराठवाडा विभागातील आठ जिल्ह्य़ांतील शेतीसाठी १०० टक्के अनुदानावर सूक्ष्म सिंचन योजना राबविण्याचा प्रस्ताव जेव्हा राज्य शासनासमोर आला, त्यावेळी नियोजन विभागाने गेल्या ३० वर्षांपासून राबविण्यात येणाऱ्या यासंदर्भातील कार्यक्रमाचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत नसल्याचा अभिप्राय दिला होता. मूल्यमापनासह पारदर्शकपणे सूक्ष्म सिंचन योजना हाती घेण्याचा सल्ला नियोजन विभागाने दिला आहे. अलीकडेच राज्य शासनाने तीन वर्षे मराठवाडय़ात १०० टक्के अनुदानावर सूक्ष्म सिंचन योजना राबविण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यानुसार चालू वर्षांत ५० कोटी आणि पुढील दोन वर्षांत प्रत्येकी २८७ कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. लाभार्थ्यांच्या दोन हेक्टर क्षेत्राच्या मर्यादेपर्यंत हे अनुदान देण्यात येईल.

राज्यातील उपलब्ध पाणीसाठय़ापैकी ६० ते ७० टक्के पाणी सिंचनासाठी वापरण्यात येते. वारंवार उद्भवणाऱ्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे योग्य नियोजन करून पाण्याच्या कमी वापरासाठी सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे योग्य असल्याचे सिद्ध झालेले आहे. ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन आणि रेनगन पद्धतीने शेतीस पाणी दिल्यास पाण्याची बचत तर होतेच. खते, औषधी आणि विजेचीही बचत होते. मराठवाडय़ात नेहमी उद्भावणारी दुष्काळी परिस्थिती पाहून या भागात १०० टक्के अनुदानावर सूक्ष्म सिंचन योजना राबविण्याचे राज्य शासनाने ठरविले आहे. केंद्रात पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या मार्दर्शक तत्त्वानुसार राज्यात ही योजना राबविण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना आणि अतिरिक्त सूक्ष्म योजनेच्या अंतर्गत मराठवाडय़ात दरवर्षी ८३ हजार ३३४ हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.

२०१३-१४ मध्ये ३३ हजार हेक्टर, २०१४-१५ मध्ये ३४ हजार हेक्टर आणि २०१५-१६ मध्ये १३ हजार हेक्टर क्षेत्र मराठवाडय़ात सूक्ष्म सिंचनाखाली आल्याचा कृषी विभागाचा अभिप्राय आहे. ‘वॉपकॉस’ संस्थेच्या २०१५-१६ मधील मूल्यमापनानुसार सूक्ष्म सिंचनाचा वापर करणाऱ्या २५ टक्के शेतकऱ्यांच्या लागवड क्षेत्रात जवळपास ३१ टक्के वाढ झाली. पीक लागवड पद्धत, उत्पादन प्रत सुधारणा, पाणीबचत व लागवड खर्च कीटकनाशक वापर यामध्ये मोठा बदल झाला.

राज्यात १९८५-८६ पासून राज्य पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली तर २००५-०६ पासून केद्र पुरस्कृत सूक्ष्म सिंचन योजना अमलात आली. या योजनेच्या फायद्यामुळे अनुदानासाठी येणाऱ्या प्रस्तावात मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली. परंतु केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीच्या मर्यादेमुळे सर्व प्रस्ताव निकाली काढणे राज्यास शक्य होत नाही. २०१३-१४ ते २०१५-१६ या कालावधीत राज्यात ऑनलाइन प्राप्त झालेल्या जवळपास अडीच लाख अर्जदारांना ६५८ कोटी रुपयांचे अनुदान अद्याप देता आलेले नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारने केलेल्या मूल्यमापनात सूक्ष्म सिंचन योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात घट, उत्पादनात वाढ आणि पीकपद्धतीत बदल झाल्याचे निष्कर्ष निघाले आहेत.

औरंगाबाद येथील सेंट्रल इस्टिस्टयूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनिअरींग अँन्ड टेक्नॉलॉजी संस्थेने सूक्ष्म सिंचनाच्या संदर्भात केलेल्या मूल्यमापनात काही उणीवा दर्शविण्यात आल्या आहेत.

अनुदानाचे वाटप वेळेवर होत नसल्याचा मुद्दा या निष्कर्षांत आहे. सूक्ष्म संचाचे उंदीर व तत्सम प्राण्यांमुळे नुकसान होते आणि वित्तीय संस्थांकडून शेतकऱ्यांना सहजरीत्या अर्थपुरवठा होत नसल्याचे या निष्कर्षांत म्हटलेआहे.

  • कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार विविध स्रोतमधून राज्यात १८ लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आलेले आहे. २०११-१२ ते २०१५-१६ दरम्यानच्या पाच वर्षांच्या काळात मराठवडय़ात ९७ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे.
  • आगामी तीन वर्षांत मराठवाडय़ातील आठ जिल्ह्य़ांत अडीच लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याचे प्रस्तावित आहे. यापैकी निम्मे क्षेत्र नियमित योजनेखाली तर निम्मे क्षेत्र मराठवाडा विभागासाठी राबविण्यात यावयाच्या अतिरिक्त सूक्ष्म योजनेखाली प्रस्तावित आहे.
  • मराठवाडय़ात निव्वळ पिकाखालील क्षेत्र ४५ लाख ५० हजार हेक्टर असून विहिरी, विंधन विहिरी, शेततळे, नालाबांध, सिंचन प्रकल्प इत्यादी साधनांद्वारे सिंचित होणारे क्षेत्र १० लाख ६५ हजार हेक्टर आहे. परंतु या साधनांवरील सध्याच्या पद्धतीऐवजी सर्वत्र सूक्ष्म सिंचन राबविल्यास सिंचन क्षेत्रात २१ लाख ३० हजार हेक्टरपर्यंत वाढ होईल, असा अंदाज आहे.
  • अतिरिक्त सूक्ष्म सिंचन कार्यक्रमासाठी मराठवाडय़ातील आठ जिल्ह्य़ांसाठी चालू वर्षांच्या ५० कोटी खर्चाची अतिरिक्त तरतूद येत्या डिसेंबरमधील विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात करणे अपेक्षित आहे. त्यापुढील दोन वर्षांसाठी प्रत्येकी १४३ कोटी ५० लाखांची तरतूद करावी लागेल.
  • कमी पावसामुळे मराठवाडय़ात पाणीटंचाईचा प्रश्न मागील तीन वर्षांत तीव्रतेने जाणवला. सूक्ष्म सिंचनामुळे केवळ पाण्याचीच बचत होते, असे नाही तर खते, कीटकनाशके, वीजही कमी प्रमाणावर लागते. त्यामुळे मराठवाडय़ासाठी अतिरिक्त सूक्ष्म सिंचन योजना राबविण्यात येणार आहे.

laxmanr1234@gmail.com

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 17, 2016 12:16 am

Web Title: micro irrigation techniques in farming 2
Next Stories
1 दुष्काळातही लाभदायी ‘ड्रॅगन फ्रुट’
2 वाद कपाशीच्या देशीवाणाचा
3 सीताफळाची मजल पेटंटपर्यंत!
Just Now!
X