मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, करोना आणि राज्यातील इतर मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन कमीत १५ दिवसांचं तरी घेण्यात यावं, अशी मागणी विरोधी बाकांवरील भाजपा केलेली असताना राज्य सरकारने दोन दिवसांचं अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ५ आणि ६ जुलै रोजी राज्य विधिमंडळाचं अधिवेशन होणार असून, अधिवेशनाच्या कामकाजातून प्रश्नोत्तर, तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी आदी वगळण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारच्या दोन दिवसांच्या अधिवेशनाच्या निर्णयावर विरोधकांनी जोरदार टीका केली आहे. करोनाची दुसरी लाट ओसरत असल्याने विरोधकांकडून मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी स्वतंत्र अधिवेशन घेण्याची तसेच १५ दिवसांचं विधिमंडळांचं अधिवेशन घेण्याची मागणी विरोधकांकडून होत होती. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनासंदर्भात आज विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. या बैठकीत पुढील महिन्यात म्हणजे ५ आणि ६ जुलै रोजी असं दोन दिवसांचं पावसाळी अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन दिवसांचंच अधिवेशन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे भाजपाने बैठकीतून बहिष्कार टाकत सभात्याग केला. विधिमंडळाचं मुंबईत दोन दिवस अधिवेशन चालणार आहे. दोन दिवस होणाऱ्या या अधिवेशनाच्या कामकाजातून प्रश्नोत्तर, तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी आदी वगळ्यात आलं आहे. त्यामुळे विरोधकांनी सरकारच्या अधिवेशन घेण्याच्या निर्णयावर टीकास्त्र डागलं आहे. "करोनाचा आजार गंभीर आहे. त्याबद्दल सर्व प्रकारची काळजी घेतली पाहिजे. आम्हीही सरकारला मदत करतोय. पण, करोनाचा बहाणा करून अधिवेशन घ्यायचं नाही, असा प्रयत्न सरकार करत असल्याचं आमच्या लक्षात आलं आहे. एकीकडे हजारोंच्या उपस्थितीत कार्यालयाचं उद्घाटन होऊ शकतं. दुसरीकडे बारमध्ये कितीही लोक गेले तरी चालत. पण, राज्याच्या विधिमंडळामध्ये करोनाच्या भीतीने अधिवेशन घ्यायचं नाही, ही सरकारची मानसिकता आहे. केवळ दोन दिवसांचं अधिवेशन घेण्याचा प्रस्ताव सरकारचा आहे. त्यामुळे कामकाज समितीतून आम्ही बाहेर पडलो आहे," असं म्हणत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला.
