प्रदीप नणंदकर, लातूर महिनाभरापासून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा परिणाम म्हणून सोयाबीनच्या भावात चांगली वाढ झाल्याने तर तूर व हरभऱ्याच्या भावातही वाढ होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये काही प्रमाणात समाधानाची भावना आहे. सोयाबीनचा हमीभाव ३३९९ रुपये आहे. बाजारपेठेत ३८०० ते ३८५० पर्यंत सोयाबीनला भाव मिळतो आहें. हमीभावापेक्षा ४०० रुपयाने अधिक भाव वाढल्यामुळे यावर्षी खरीप उत्पादनात फटका बसला असला तरी हमीभावापेक्षा जास्त भाव मिळत असल्याने शेतकर्यातून समाधान व्यक्त होत आहे. अर्थात हा भाव सोयाबीन बाजारपेठेत आला नाही. तेव्हा भाव पडलेलेच होते. ज्या शेतकर्यानी माल न विकता गोदामात किंवा घरी ठेवला व तो आता बाजारपेठेत विकायला काढला त्यांनाच हा भावाचा फायदा मिळतो आहे. बाजारपेठेतील अनेक जाणकारांनी सोयाबीनचे भाव डिसेंबरनंतर वाढतील असा अंदाज व्यक्त केला होता मात्र शेतकर्यानी आर्थिक निकड भागवण्यासाठी माल विकल्यामुळे शेतकऱ्याला तेव्हा हमीभाव मिळाला नाही. सध्या हमीभावापेक्षा जास्त भाव मिळत असून चार हजार रुपयांपेक्षाही सोयाबीनचा भाव अधिक वाढेल असा अंदाज व्यक्त केला जातो आहे. यावर्षी कमी पावसामुळे तूर व हरभर्याच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. गतवर्षी खरेदी केलेला हरभरा व तूर शासनाने बाजारपेठेत विक्रीला काढले आहे त्यामुळे शेतकऱ्याचा माल बाजारपेठेत दाखल झाल्याने व त्याच वेळी शासनाने खरेदी केलेला माल बाजारपेठेत आल्याने बाजारपेठेत म्हणावी तशी शेतमालाची तेजी नाही. तुरीचा हमीभाव ५६७५ रुपये आहे व सध्या बाजारपेठेत तुरीचा भाव ५४५० रुपयांच्या आसपास आहे. लातूर बाजारपेठेतील तुरीची आवक दररोज आठ हजार कट्टे म्हणजे सुमारे चार हजार क्विंटल आहे. दरवर्षी ही आवक १५ ते २० हजार कट्टे म्हणजे सुमारे १० हजार क्विंटलच्या आसपास असते. यावर्षी ५० टक्क्यांपेश्रा तुरीची आवक बाजारपेठेत कमी आहे. पुढील महिन्यात तुरीचा भाव सहा हजार रुपयांइतका जाईल व तुरीला हमीभावापेक्षा अधिक भाव बाजारपेठेत मिळेल असा अंदाज व्यक्त होतो आहे. हरभऱ्याचा बाजारपेठेतील भाव हा ४३०० ते ४४०० च्या आसपास आहे व हरभर्याचा हमीभाव ४६२० रुपये आहे. मार्चनंतर हरभर्याचा भावही हमीभावापेक्षा अधिक मिळण्याची शक्यता बाजारपेठेत व्यक्त केली जात आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान व महाराष्ट्र सरकारने नाबार्ड योजनेंतर्गत गतवर्षी खरेदी केलेला माल बाजारपेठेत विक्रीसाठी काढला आहे. त्यामुळेच भाव काही प्रमाणात कमी आहेत. शासनाने यावर्षी तूर व हरभर्याचे खरेदी केंद्र सुरू केलेले नाही. शासनाने दाळीच्या आयातीवर बंदी आणलेली होती मात्र ही बंदी चुकीची असल्याचा दावा मूठभर व्यापार्यानी केला व न्यायालयात यासंबंधी याचिका दाखल केली. चेन्नई उच्च न्यायालयाने शासनाच्या निर्णयाला स्थगिती दिला व त्याचा लाभ उठवत बर्मा व आफ्रीकेतील तूर व उडीद बाजारपेठेत दाखल झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालानुसार विविध राज्यातील उच्च न्यायालयांना केंद्र सरकारच्या आयात बंदीच्या निर्णयाच्या विरोधात स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. केंद्र सरकारने आयातबंदीचा घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने जाहीर केले आहे. या निर्णयामुळे आता कोणत्याही राज्यातील उच्च न्यायालयास केंद्र सरकारच्या आयात बंदीच्या विरोधात स्थगिती देता येणार नाही. या निर्णयामुळे आता नव्याने आयात करता येणे शक्य होणार नसल्यामुळे स्थानिक बाजारपेठेतील दाळीच्या भावांना अधिक भाव मिळण्यास मदत होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्यास जो कालावधी लागला त्याचा फायदा मात्र मूठभर व्यापार्यानी उठवला. शिवाय बर्मा व आफ्रीकेतील शेतकर्यानाच या स्थगितीचा लाभ झाला व आपल्या देशातील शेतकर्याना त्याचा चांगलाच फटका बसला. निर्यात अनुदान देण्याची गरज केंद्र सरकारने बाजारपेठेतील भावाचे नियंत्रण व्हावे यासाठी दाळीवर आयातशुल्क लावले आहे. हा चांगला निर्णय आहे व या निर्णयामुळे सरकारच्या करात मोठी भर पडणार आहे. सरकारने दाळीच्या निर्यातीला अनुकूलता दर्शवली आहे मात्र भाव वाढण्यास मदत होण्यासाठी दाळीच्या निर्यातीस अनुदान देण्याचे धोरण सरकारने जाहीर करायला हवे. यासाठी सरकारला वेगळा निधी उपलब्ध करावा लागणार नाही. आयात शुल्कातून आलेल्या पशातील काही रक्कम निर्यात अनुदानासाठी देऊ केल्यास निर्यातीला प्रोत्साहन मिळेल व निर्यातक्षम उत्पादन वाढवण्याकडे शेतकर्याचा कल वाढेल असे मत दालमील उद्योजक नितीन कलंत्री यांनी व्यक्त केले.
