‘ग्लोरी ऑफ आलापल्ली’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या गडचिरोलीतील आलापल्लीच्या जंगलाला जैवविविधता वारसा स्थळाचा दर्जा देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाने घेतला असला तरी शासनाने या संदर्भातील अद्यापही अधिसूचना निर्गमित केलेली नाही. त्यामुळे मंडळाच्या ७ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत सदर अधिसूचना लवकरात लवकर जारी करण्याची आठवण राज्य सरकारला करून देण्यात आली आहे.मुंबईच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात मंडळाची पाचवी बैठक डॉ. इराच भरुचा यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीला किशोर रिठे, वन खात्याचे प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी तसेच अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक अनमोल कुमार आणि सदस्य सचिव व मुख्य वन संरक्षक अवसक उपस्थित होते. आलापल्लीच्या जंगलासह महाराष्ट्रातील विविध स्थळांना जैवविविधता वारसा स्थळाचा दर्जा देण्याचा निर्णय मार्च महिन्यात मंडळाने घेतला होता. जैवविविधतेचा वारसा लाभलेल्या स्थळांची पहिली सूची महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाने तयार केली आहे. अमरावती जिल्ह्य़ातील केकतपूर तलाव, सारस, माळढोक आणि तणमोर प्रजनन क्षेत्रांनाही जैवविविधतेच्या नकाशावर स्थान मिळाले आहे. महाराष्ट्रातील भिगवण(उजनी), शिवडी(मुंबई)ला नुकतीच स्थलांतरित पक्ष्यांच्या अधिवास स्थळाचा (रामसर स्थळे) दर्जा देण्यात आला असून साताऱ्यातील कासचे पठार, नाशिकचे कुरण, गोंदियातील सारस, चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील वरोऱ्यातील माळढोक, सिरोंचातील जीवाष्म स्थळ आणि अकोला जिल्ह्य़ातील तणमोर प्रजनन क्षेत्रांनाही जैवविविधतेच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. वैज्ञानिक व्यवस्थापनाच्या देखरेखीखाली असलेल्या आलापल्लीचे वनवैभव अत्यंत समृद्ध असून महाराष्ट्रातील पहिले जैवविविधतेचा वारसा स्थळ होण्याचे भाग्य या नक्षलग्रस्त गावाला मिळेल, अशी अपेक्षा होती. गेल्या २ जूनला आलापल्लीच्या नावाचा प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर करण्यात आला. परंतु अद्यापही अधिसूचना जारी झालेली नाही. ‘ग्लोरी ऑफ आलापल्ली’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आलापल्लीवर नक्षलवाद्यांचा प्रभाव असला हा प्रदेश सुरक्षित करण्यासाठी जैवविविधतेचा वारसा म्हणून या स्थळाला दर्जा दिला आहे. जैवविविधतेच्या व्याख्येतील वन्यजीव, पशुपक्षी, जीवाष्म, आदिवासींची पारंपरिक संस्कृती, भौगोलिक चक्रातील निर्माण झालेल्या धोक्यांना विचारात घेऊन, अशा स्थळांची जपणूक मंडळ करीत आहे. जैवविविधता कायदा २००२च्या माध्यमातून जैवविविधतेच्या संरक्षणाची उद्दिष्टे साध्य केली जाणार असून यात जैविक संसाधने आणि अशा संसाधनांपासून मिळणाऱ्या लाभांचे समान वाटप केले जाणार आहे. मंडळाला जैवविविधतेचा वारसा स्थळे जाहीर करण्याचे अधिकार राहणार असून या स्थळांवर स्थानिक समुदायांचे नियंत्रण/व्यवस्थापन राहील. यासाठी संबंधित समुदायांना राज्य जैवविविधता निधीतून अनुदान दिले जाणार आहे. मंडळाचे संकेत स्थळदेखील लवकरच सुरू केले जाणार असले तरी वारसा स्थळांना मान्यता दिल्याची अधिसूचना काढण्यासाठी होत असलेला विलंब अनाकलनीय असल्याची प्रतिक्रिया पर्यावरण क्षेत्रात उमटली आहे.
