माजी कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांचा आरोप अमरावती : महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी शेतकऱ्यांना फसवणारी आहे, शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात धूळफेक करणारी आहे, अशी टीका माजी कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी केली आहे. कर्जमाफीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंत ज्यांनी कर्ज घेतलेले आहे, ते अल्प मुदतीचे कर्ज किंवा व्याजासोबत पुनर्गठन केलेले असेल, तर ते कर्ज याची कमाल मर्यादा २ लाख रुपये ठेवलेली आहे. २ लाख रुपयांच्यावर म्हणजे २ लाख १० हजार रुपये असले तरी ते कर्ज माफ होणार नाही. म्हणजे एकूण २ लाखापर्यंत त्याची रक्कम असली तरच त्याचे कर्ज माफ होईल. विदर्भामध्ये ५ एकर क्षेत्रात सोयाबीन असेल तर ३४ हजार प्रति हेक्टरप्रमाणे कर्ज घेतले जाते आणि त्यात ते कर्ज २ ते ३ वेळा पुनर्गठित झालेले आहे. त्यामुळे त्याची व्याजासोबत रक्कम २ लाख ते अडीच लाखापर्यंत जाते. फडणवीस सरकारच्या कर्जमाफीमध्ये ‘ओ.टी.एस.’ची सुविधा होती. यामध्ये ती सुद्धा ठेवण्यात आली नाही. म्हणजे २ लाखाच्या खालचे कर्ज माफ होईल, पण ज्यांचे कर्ज २ लाखाच्या वरचे, त्याला वरची रक्कम भरून सुद्धा ती माफ करता येणार नाही. त्याच्यामुळे खूप मोठय़ा शेतकऱ्यांच्या वर्ग साधारणत: ७ ते ८ लाख शेतकरी या कर्जमाफीपासून वंचित राहणार आहेत, असे डॉ. अनिल बोंडे यांचे म्हणणे आहे. या वर्षीच्या अवकाळी पावसाने झालेले नुकसान, त्यामुळे काढलेले कर्ज सुद्धा यात माफ होणार नाही. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी या कर्जमाफीमध्ये काहीही दिलेले नाही. त्याशिवाय काही दीर्घ मुदती कर्ज जे भूसुधार, उन्नत शेतीसाठी, किंवा प्रयोगात्मक शेतीसाठी घेतलेले आहे, गट शेतीच्या माध्यमातून घेतलेले आहे, तेही कर्ज थकीत आहे. ते कर्जसुद्धा यामध्ये अंतर्भूत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सातबारा कोरा करू, अशा वल्गना करणारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे तोंडघशी पडलेले आहेत आणि शेतकऱ्यांसोबत त्यांनी विश्वासघात केला आहे, असा आरोप डॉ. बोंडे यांनी केला आहे. हा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा आणि शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा. आपण दिलेल्या वचनाप्रमाणे जे बोलले ते करून दाखवतो, या शब्दाला जागून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कर्जमाफी करणे आवश्यक आहे. नाहीतर त्यांच्यावर उद्या कोणीही विश्वास ठेवणार नाही. शेतकरी तर मुळीच नाही. कारण एकीकडे दोन लाख सांगितले, परंतु त्यापेक्षा जास्त १० हजार असले तरी तोही शेतकरी त्या कर्जमाफीमध्ये आलेला नाही, म्हणून हा निर्णय तातडीने रद्द करावा आणि शेतकऱ्यांवर असलेले संपूर्ण कर्ज माफ करावे, अशी मागणी डॉ. बोंडे यांनी केली आहे.
