News Flash

गडचिरोली जिल्ह्यत पायाभूत सुविधांच्या प्रस्तावाच्या मंजुरीसाठी पाठपुरावा करू

जिल्ह्यात पायाभूत सुविधांचे ३ हजार ९४२ कोटींचे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आले असून या प्रस्तावाच्या मंजुरीसाठी राज्य सरकार पाठपुरावा करणार आहे.

| January 14, 2015 07:32 am

जिल्ह्यात पायाभूत सुविधांचे ३ हजार ९४२ कोटींचे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आले असून या प्रस्तावाच्या मंजुरीसाठी राज्य सरकार पाठपुरावा करणार आहे. सिंचन, कृषी, रस्ते व वन विकासासंबंधी गडचिरोली जिल्ह्याचा पुढील पाच वर्षांचा र्सवकष विकास आराखडा तयार करण्याच्या सूचना राज्याचे अर्थ, नियोजन व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत त्यांनी या सूचना केल्या. बैठकीला पालकमंत्री राजे अंब्रीशराव आत्राम, जि.प. अध्यक्ष परशुराम कुत्तरमारे, खासदार अशोक नेते, आमदार देवराव होळी, कृष्णा गजबे, जिल्हाधिकारी रणजीतकुमार, मुख्य वनसंरक्षक टीएसके रेड्डी, अप्पर पोलीस अधीक्षक राजकुमार शिंदे व निवासी उपजिल्हाधिकारी रामा जोशी उपस्थित होते. जिल्हा विकासासाठी अधिकाऱ्यांनी टिम गडचिरोली म्हणून काम करावे. येत्या पाच वर्षांत कुठली विकास कामे करता येतील, याचा आराखडा प्रशासनाने तयार करावा, सिंचन, कृषी, रस्ते व वन विकास या बाबीचा आराखडय़ात प्रामुख्याने समावेश असावा, प्रशासनाने सुचविलेल्या आराखडय़ासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, तसेच रोजगार कसा वाढविता येईल, यासाठी सर्व विभागांनी व्हिजन डाक्युमेंट तयार करावे, अशा सूचना दिल्या.
कृषी क्षेत्रात जिल्ह्याचे हेक्टरी उत्पन्न कमी असून सर्वात जास्त रोजगार क्षमता असलेल्या कृषिक्षेत्रात उत्पादन वाढीवर भर देणाऱ्या योजना निर्माण करण्याची गरज आहे. गडचिरोलीत मोठय़ा प्रमाणावर बांबू उत्पादन होत असल्यामुळे बांबू उद्योगाला चालना देणार असल्याचे सांगितले. वनऔषधी निर्माण होत असल्याने वनौषधीच्या ब्रँडिंगला प्राधान्य देण्यात यावे, वन कायद्यामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे जे कायदे विकासासाठी जाचक आहेत त्यात बदल करण्याचा विचार केला जाईल, असे सांगितले.
ग्रामपंचायतीची संख्या कमी असल्यामुळे ती लोकसंख्येच्या निकषावर वाढविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सविस्तर आढावा घेऊन प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. जिल्ह्यात पायाभूत सुविधांचे ३ हजार ९४२ कोटींचे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आले असून याच्या मंजुरीसाठी राज्य सरकार पाठपुरावा करणार आहे. सिंचनाचे अनेक प्रकल्प प्रलंबित आहेत. या प्रकल्पांना गती देण्यात येणार आहे. जिल्हा प्रशासनातील ३ हजार ५०० रिक्त पदे लवकर भरणे, ५ बंधाऱ्यांना निधी उपलब्ध करून देणे, वडसा-गडचिरोली रेल्वे लाईनचा राज्य शासनाचा हिस्सा त्वरित भरणे, शहरातील मामा तलावांचे सौंदर्यीकरण, घोट विभागातील १४ गावासाठी उपसा जलसिंचन योजना व पर्यटन विकासाला निधी उपलब्ध करून देण्याच्या मागण्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी अर्थमंत्र्यांकडे मांडल्या. बैठकीचे संचालन निवासी उपजिल्हाधिकारी रामा जोशी यांनी केले.

‘पेसा’त बदल अशक्य
पेसा कायद्यात कुठल्याही प्रकारचा बदल करता येणार नाही, असे त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. पेसा कायद्यामुळे गैरआदिवासींना नोकरी, तसेच शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळत नसल्याने त्यात सुधारणा करणार काय, असा थेट प्रश्न केला असता मुनगंटीवारांनी या कायद्याबद्दल गैरसमज असून कायदे तोडून विकास शक्य नाही, असे स्पष्ट केले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 14, 2015 7:32 am

Web Title: infrastructure in chandrapur
टॅग : Chandrapur,Maharashtra
Next Stories
1 अमरावतीत ‘टेकलॉन्स’चा दिमाखदार प्रारंभ
2 सर्वधर्मीयांमध्ये देहदानाचा विचार रुजतोय
3 सोलापुरात सिद्धेश्वर यात्रेस प्रारंभ
Just Now!
X