जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या ठिकाणी खासगी कंपन्यांच्या शाळांना परवानगी दिली जाणार नाही, असे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी शनिवारी कोल्हापूरमध्ये स्पष्ट केले. सरकारी शाळांच्या खासगीकरणावरुन कोल्हापूरमध्ये वाद निर्माण झाल्यानंतर सरकारने एक पाऊल मागे घेतल्याचे दिसते. शाळा वाचवा कृती समितीनेही आक्रमकता बाजूला ठेवून शिक्षण मंत्र्याच्या उपक्रमाला सहकार्य करण्याचे मान्य केल्याने उन्हाळ्यात तापलेला मुद्दा पावसाच्या आरंभी थंडावला आहे.

गेल्या महिन्यापासून कोल्हापुरात शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आणि शाळा वाचवा कृती समिती यांच्यात आरोप-प्रत्यारोपांचा सामना रंगला होता. स्थानिक शाळांचे खासगीकरण, १० पटसंख्येच्या आतील शाळा बंद होणार असा गैरसमज कोल्हापुरातील कृती समिती पसरवत असल्याचा आरोप करत तावडे यांनी कृती समितीला खुली चर्चा करण्याचे आव्हान दिले होते. तर कृती समितीने त्यांचे आव्हान स्वीकारले असल्याचे सांगत गेल्या बुधवारी चर्चेसाठी बिंदू चौकात येण्याचे आव्हान दिले होते. तावडे तिथे न आल्याने ‘विनोद तुमचा आमच्यावर भरोसा नाही काय ?’ अशा तिखट शब्दात कृती समितीने त्यांची खिल्ली उडवली होती. अखेर तावडे आज (शनिवारी) कोल्हापूरमध्ये आले असता कृती समितीची भेट घेतली.

कृती समितीसोबत तावडे यांनी रेसीडेन्सी क्लब येथे बंद दरवाजाआड आणि कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात चर्चा केली. कृती समितीचे ज्येष्ठ नेते प्रा. एन.डी. पाटील , अशोक पोवार, रमेश मोरे, गिरीष फोंडे, बाबा पार्टे आदींनी तावडे यांच्याशी संवाद साधला.

बैठकीनंतर तावडे म्हणाले, राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांची गुणवत्ता वाढवण्याचे सरकारचे धोरण आहे. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या शाळा असलेल्या ठिकाणी खासगी कंपनीच्या शाळांना परवानगी देण्यात येणार नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये ३४ शाळांपैकी ज्या १३ शाळा समायोजित करण्यात आल्या आहेत, त्या शाळांना शिक्षण विभागाचा एक अधिकारी, समितीचे सदस्य एकत्रितपणे भेट देतील. याबाबत प्राप्त होणाऱ्या वास्तवदर्शक अहवालानुसार निर्णय घेण्यात येईल, असे ते म्हणालेत.

कोल्हापूरी पथदर्शी प्रकल्प राज्यभर – तावडे
१५ पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी व पटसंख्या कमी होवू नये यासाठी शिक्षण विभागामार्फत कौशल्यावर आधारित कोल्हापूरचा एक पथदर्शी प्रकल्प तयार केला जाईल. तो कोल्हापूर पॅटर्न म्हणून राज्यभरातील जिल्हा परिषदांच्या शाळांसाठी विशेष योजना म्हणून राबविण्यात येईल, अशी घोषणा शिक्षण मंत्री तावडे यांनी केली.