करोनामुळे अंमलबजावणीच्या हालचाली; वैद्यकीय क्षेत्रातील अपप्रवृत्तींना चाप मुंबई : वैद्यकीय सेवांच्या प्रमाणीकरणासाठी आणि त्याद्वारे या क्षेत्रातील अपप्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी परिणामकारक ठरणाऱ्या वैद्यकीय आस्थापना कायद्याच्या नस्तीवरील धूळ दशकानंतर झटकण्याची तयारी आरोग्य विभागाने सुरू के ली आहे. या कायद्याची नितांत गरज असून त्यातील सर्व अडथळे दूर करून लवकरच अंमलबजावणी के ली जाईल, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. राज्यातील ९० टक्कय़ांहून अधिक डॉक्टर खासगी व्यवसाय करतात. पण खासगी आरोग्य-सेवेचे प्रमाणीकरण झालेले नाही. त्यामुळे रुग्णांना बऱ्याचदा दर्जेदार सेवा सुयोग्य दरात मिळत नाहीत. आतापर्यंत पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, सिक्कीम, मिजोराम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आसाम, झारखंड, राजस्थान आदी राज्ये तसेच सर्व केंद्रशासित प्रदेशात या कायद्याची अंमलबाजवणी सुरू झाली आहे. रुग्णांची होणारी लूटमार थांबविण्यासाठी राज्यातही या कायद्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी होत आहे. मोठय़ा खाजगी रुग्णालयांच्या दबावापोटी सरकारकडून मात्र गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून या कायद्याच्या नस्तीवर पुढे काहीच झालेले नाही. कल्याणमधील माहिती अधिकार कार्यकर्ते रवींद्र भागवत यांना दिलेल्या माहितीत राज्यात अजूनही या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली नसल्याचे सरकारने मान्य के ले आहे. गेल्या दहा महिन्यांत करोना काळात रुग्णांची मोठय़ा प्रमाणात लूट, फसवणूक झाली. अशावेळी वैद्यकीय आस्थापना कायदा अमलात असता तर ही लूट टळली असती. तर या कायद्यातील काही तरतुदींना डॉक्टरांचा विरोध असून राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे तो रखडल्याची माहिती आरोग्य विभागातील सूत्रांनी दिली. याबाबत माजी आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांना विचारले असता, के ंद्रीय कायद्याच्या आधारे रुग्णालय आणि रुग्ण दोघांच्याही हिताचा विचार करून राज्याच्या कायद्याचे प्रारूप तयार करण्यात आले आहे. त्याला डॉक्टरांच्या संघटनांनीही पाठिंबा दिला होता. मात्र मंत्रिमंडळात हा कायदा येऊ शकला नाही असे सावंत यांनी सांगितले. याबाबत संबंधितांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. लवकरच या कायद्यापुढील अडथळे दूर करून त्याची अंमलबजावणी सुरू के ली जाईल, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली. कायद्यातील तरतुदी या कायद्यात वैद्यकीय आस्थापनांनी आकारायचे दर हे सरकारने ठरवून दिलेल्या मर्यादेतच हवेत, हे दर वैद्यकीय आस्थापनात नोटीस बोर्डवर लावायचे, तसेच सरकारने नेमलेल्या समित्यांनी बनवलेल्या शास्त्रीय उपचार मार्गदर्शकाप्रमाणेच उपचार करायचे बंधन आहे. मात्र डॉक्टरांची फी ठरविण्यास तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत येणाऱ्या रुग्णांवर उपचार करण्याचे बंधन या दोन्ही गोष्टींना डॉक्टरांचा विरोध आहे. गरज कशासाठी.. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, महात्मा फु ले जीवनदायी आरोग्य योजना अशा योजनांमार्फत सरकार शेकडो कोटी रुपये दरवर्षी खासगी रुग्णालयांना देते. पण खाजगी रुग्णालयांतील सेवेचा दर्जा व त्याचे दर यांचे प्रमाणीकरण न झाल्याने सरकारचा निधी वाया जातो. त्यामुळे गोरगरीब रुग्णांची होणारी लूट, फसवणूक थांबविण्यासाठी, त्यांना सुयोग्य दरात चांगले वैद्यकीय उपचार मिळावेत आणि खाजगी रुग्णांलयांवर देखरेख राहावी यासाठी केंद्र सरकारने दशकापूर्वी वैद्यकीय आस्थापना कायदा (क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट-२०१०)आणला.
